पीएमइंडिया

1.

सामाजिक
सुरक्षा पर
समझौता

बीरेन
नंदा

उच्चायुक्त

केविन
एंड्र्यूज,
सामाजिक
सेवा मंत्री

सामाजिक
सुरक्षा के
लाभ और कवरेज
के संदर्भ में
दोनों देशों
की जनता के
बीच संपर्क
मजबूत बनाना
और दोनों देशों
के बीच
नियमों को
सुगम और दुरुस्त
करना। यह दूसरे
देश में बसने
वालों को लाभ
की समानता, लाभ
के निर्यात
और दोहरे
कवरेज से
बचते हुए सामाजिक
सुरक्षा और
पेंशन लाभ
दिलाएगा। इससे
अर्थव्यवस्थाएं
अधिक महान होंगी
और
व्यवसायियों
का प्रवाह
बढ़ेगा।

2.

जेल में
सजा काट रहे
लोगों के
हस्तांतरण  से
संबंधित
समझौता

बीरेन नंदा

उच्चायुक्त

माइकल
कीनान,

न्याय
मंत्री

कानून
प्रवर्तन और
न्याय के
प्रशासन में
सहयोग के
प्रयास तथा
सज़ाओं के
प्रवर्तन
में सहयोग
बढ़ाना। इस
समझौते से जेल
में सजा काट
रहे लोगों के
हस्तांतरण
और उनके
पुनर्वास
तथा ऐसे
लोगों को
समाज की
मुख्यधारा
में वापस लाने
की
प्रक्रियाएं
सुगम,
नियंत्रित
और निर्धारित
की जा
सकेंगी।

3.

मादक
पदार्थों की
तस्करी से
निपटने और
पुलिस सहयोग
विकसित करने
पर सहमति
पत्र

अनिल
वधवा, सचिव
(पूर्व),

विदेश
मंत्रालय 

माइकल
कीनान,

न्याय
मंत्री

मादक
पदार्थों की
तस्करी और
दुरुपयोग से
संबंधित
चिंताओं को
दूर करना। यह
मादक
पदार्थों की
तस्करी से
निपटने,
पूर्व सूचना
प्रदान करने,
परिसंपत्तियां
जब्त करने और
ड्रग
मनिलॉन्ड्रिंग
को
प्राथमिकता
देता है। यह
क्षमता निर्माण
को बढ़ावा
देगा और मादक
पदार्थों से
संबंधित
अंतर्राष्ट्रीय
खतरों से
निपटने की कार्रवाइयों
की
रणनीतियां
और
प्रक्रियाएं
निर्धारित
करने में
सहायता
देगा।

4.

कला और
संस्कृति के
क्षेत्र में
सहयोग पर सहमति
पत्र

अनिल
वधवा, सचिव
(पूर्व),

विदेश
मंत्रालय  

जॉर्ज
ब्रेंडिस,

अटॉर्नी
जनरल और कला
मंत्री

1971 के
सांस्कृतिक
समझौते के
अनुरूप
दोनों देशों
के बीच
सांस्कृतिक
संबंधों को
बढ़ावा देना।
यह कला के
क्षेत्र में
सूचना,
पेशेवर
विशेषज्ञों,
प्रशिक्षण
और
प्रदर्शकों
के आदान-प्रदान
के जरिए
सहयोग को
बढ़ावा
देगा। यह
लोगों, संस्थाओं
और कला
शैलियों के
बीच समझ
बढ़ाएगा और
पुख्ता एवं
स्थायी
कलात्मक और
सांस्कृतिक
गतिविधियों
को बढ़ावा
देगा।  

5.

पर्यटन
के क्षेत्र
में सहमति
पत्र

अनिल
वधवा, सचिव
(पूर्व),

विदेश
मंत्रालय 

एंड्रयू
रॉब,

व्यापार
और निवेश
मंत्री

द्विपक्षीय
सहयोग
बढ़ाना और
लोगों के बीच
मैत्री
मजबूत करना। यह
पर्यटन नीति,
सूचना के
आदान-प्रदान,
पर्यटन से संबंधित
हितधारकों
के बीच
संपर्क,
आतिथ्य क्षेत्र
में
प्रशिक्षण
और निवेश में
सहयोग को बढ़ावा
देगा तथा
आर्थिक
विकास और
रोजगार सृजन
में पर्यटन
क्षेत्र के
महत्व को
प्रोत्साहन
देगा।