प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी (आईआईपीई) की स्थापना को अपनी मंजूरी दे दी है। यह संसद में पारित अधिनियम के तहत ‘एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान’ होगा। डिग्रियां प्रदान करने के लिए इस संस्थान का संचालन ढांचा और कानूनी अधिकार उसी तरह होंगे जैसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के हैं। एक अलग अधिनियम पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन के क्षेत्र में ‘उत्कृष्टता का केंद्र’ बनने के लिए संस्थान को अपेक्षित दर्जा प्रदान करेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईआईपीई की स्थापना के लिए पूंजी व्यय के रूप में 655.46 करोड़ रुपये और इसके एंडॉमेंट फंड (तेल कंपनियों से एंडॉमेंट फंड के लिए 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान) के लिए 200 करोड़ रुपये का योगदान देने को भी मंजूरी दे दी है।
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की 13वीं अनुसूची की प्रतिबद्धता के तहत इस संस्थान को स्थापित करने का फैसला किया गया है। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए कुशल श्रमशक्ति की आपूर्ति में मात्रात्मक और गुणात्मक अंतर को पूरा करना और क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देना है। आईआईपीई की शैक्षिक और अनुसंधान गतिविधियों को इस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों मसलन, केजी बेसिन, विशाखापत्तनम रिफाइनरी और काकीनाडा में प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल परिसर तक संस्थान की पहुंच से मजबूती मिलेगी।
पृष्ठभूमि:-
आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम जिले के सब्बावरम मंडल में आईआईपीई की स्थापना के लिए 200 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित की है। आईआईपीई को आंध्र प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत 18/04/2016 को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। आंध्र विश्वविद्यालय के परिसर से 2016-17 के शैक्षणिक सत्र के लिए आईआईपीई का एक अस्थायी परिसर स्थापित किया गया है। इसमें दो पूर्व स्नातक कार्यक्रम पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग (प्रत्येक में 50 छात्रों की क्षमता) चल रहे हैं। आईआईटी खड़गपुर ने संस्थान को सलाह देने की जिम्मेदारी ली है।