पीएमइंडिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसई) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की अधिकृत शेयर पूंजी को मौजूदा 1500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी।
इसके अलावा केन्द्र, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और व्यक्तियों/संस्थानों के बीच इसके शेयरधारिता पैटर्न को मौजूदा 65:26:9 से संशोधित कर अब 73:26:1 करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमएफडीसी) के कारोबारी मॉडल का पुनर्गठन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।
इस निर्णय से आर्थिक गतिविधियों, बेहतर कवरेज और ज्यादा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध राशि अब बढ़ जायेगी। शेयर पूंजी में बढ़ोतरी कर दिये जाने से इसका कवरेज दायरा बढ़ जायेगा और आर्थिक दृष्टि से वंचित अल्पसंख्यक आबादी के बड़े तबके को धन का वितरण भी बढ़ जायेगा। वर्ष 2014-15 के लिए एनएमडीएफसी का लक्ष्य 97000 लाभार्थियों को कवर करना है।
एनएमडीएफसी 29 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 37 राज्य मार्गदर्शक (चैनलाइजिंग) एजेंसियों के जरिए अपनी योजनायें क्रियान्वित करता है। एनएमडीएफसी अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ने पर प्रमुख (नोडल) बैंक के साथ गठबंधन करेगा।
