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केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने गेहूं के खरीद मूल्‍य पर की गई मूल्‍य कटौती से जुड़ी राशि राज्‍यों को लौटाने का निर्णय लिया


प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज गेहूं के खरीद मूल्‍य पर की गई मूल्‍य कटौती से जुड़ी राशि राज्‍यों को लौटाने को अपनी स्‍वीकृति दे दी।

अप्रत्‍याशित बारिश एवं ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के उद्देश्‍य से ही यह निर्णय लिया गया है। केन्‍द्र सरकार उदार गुणवत्‍ता मानकों के तहत गुजरात, हरियाणा, मध्‍य प्रदेश, पंजाब, राजस्‍थान एवं उत्‍तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तथा राज्‍य सरकार की एजेंसियों द्वारा खरीदे जा रहे गेहूं पर लागू की गई मूल्‍य कटौती से जुड़ी राशि को वापस करेगी। यह राशि एफसीआई के जरिए राज्‍य सरकारों को लौटाई जाएगी। राज्‍य सरकारों ने चालू रबी विपणन सीजन में उदार मानकों के तहत एफसीआई और राज्‍य स्‍तरीय एजेंसियों द्वारा किसानों से खरीदे जा रहे गेहूं पर की गई मूल्‍य कटौती का बोझ वहन करने का फैसला किया है।

एफसीआई की एक नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक, विभिन्‍न राज्‍यों में चालू सीजन के दौरान कुल मिलाकर 158.61 लाख टन गेहूं खरीदा गया है, जबकि पिछले साल इसी तिथि तक कुल मिलाकर 169.29 लाख टन गेहूं खरीदा गया था।