पीएमइंडिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नदियों को जोड़ने से संबंधित जल संसाधन मंत्रालय की स्थिति व प्रगति रिपोर्ट को अपनी मंजूरी दी गई है। रिट याचिका (सिविल) – 512 वर्ष 2002: रिट याचिका – 668 वर्ष 2002 के साथ नदियों की नेटवर्किंग, मामले में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 27 फरवरी, 2012 के फैसले के अनुपालन में ऐसा किया गया है।

इससे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अधीन चलाई जाने वाली नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं की निगरानी करने में मदद मिलेगी। नदियों को जोड़ने के लिए बनी विशेष समिति की स्थिति व प्रगति रिपोर्ट को मंत्रिमंडल की जानकारी के लिए द्वि-वार्षिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। यह द्वि-वार्षिक रिपोर्ट देश हित में यथासंभव शीघ्र अति शीघ्र अंतिम और उचित निर्णय लेने के कार्य को सुनिश्चित कराएगी।