पीएमइंडिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों में उप श्रेणियां बनाने के मसले पर विचार करने के वास्ते संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित आयोग के कार्यकाल का 31 जुलाई, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक विस्तार किए जाने को मंजूरी दे दी है।
लाभः
कार्यकाल में प्रस्तावित विस्तार से “आयोग” विभिन्न पक्षधारकों के साथ परामर्श के बाद ओबीसी की श्रेणियां बनाने के मसले पर व्यापक रिपोर्ट जमा करने में सक्षम हो जाएगा।
