PMINDIA
मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अरुण जेटली जी, गिरिराज सिंह जी, शिव प्रताप शुक्ल जी, पोन राधाकृष्णन जी, अन्य सहयोगीगण, बैंकिंग सेक्टर से, वित्तीय संस्थानों से, व्यापार और कारोबार जगत के आप सभी महानुभाव, यहां सब उपस्थित महानुभाव और देश भर से मेरे साथ जुड़े लघु उद्यमीगण, देवियों और सज्जनों !
देश के लघु उद्योगों को समर्पित इस आयोजन में, मैं आप सभी का और देश के अन्य क्षेत्रों से जुड़े उद्यमी बंधुओं का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
सबसे पहले आप सभी को दीपावली और नए संवत्-नए वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि दीपावली और नए साल का हमारे यहां कितना ज्यादा महत्व है। अब तो दुनिया में भी फैल रहा है। खासकर हमारे व्यापारी भाई-बहनों के लिए, जो इस दिन नया खाता इस उम्मीद के साथ खोलते हैं कि दीपावली का शगुन अच्छा होगा तो पूरा साल अच्छा निकलेगा।
इसके अलावा, ये समय इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी अवधि में एग्रीकल्चर और एग्री-प्रॉडक्ट्स, हमारे किसानों द्वारा उपजाया गया अनाज, मार्केट का हिस्सा बनता है। इस समय हुई खरीद-फरोख्त, अगले साल के बाजार के, देश के ग्रोथ को भी तय करती है।
इसलिए दीपावली का ये समय देश के लिए उतना ही अहम होता है, जैसे बजट के दौरान होता है। इस दौरान लिए गए फैसले, हमारे भविष्य पर बहुत बड़ा असर डालते हैं।
आज इस विशेष आयोजन में मैं आपके सामने लघु उद्योग सेक्टर के लिए सरकार द्वारा लिए गए 12 बड़े फैसलों पर विस्तार से बात करना चाहता हूं। पिछले कुछ हफ्तों से भारत सरकार के कई मंत्रालय मिलकर इन फैसलों तक पहुंचने में जुटे हुए थे। कई फैसलों को बीते दिनों, छोटे स्तर पर लागू करके एक ट्रायल रन भी देखा। सारी समीक्षा, सारी पड़ताल के बाद अब आज वो अवसर आया है जब मैं देश को इन 12 ऐतिहासिक फैसलों के बारे में बताना चाहता हूं।
साथियों, ये 12 फैसले इस बात का भी प्रमाण हैं कि जब Silos को तोड़कर, Collective Initiative लिया जाता, Collective Responsibility निभाई जाती है, Collective Decision लिया जाता है, तो कितने व्यापक स्तर पर उसका प्रभाव पड़ता है।
Silos में तो आपके सारे सपने फाइलों में ही दबे पड़े रह जाते हैं। लेकिन जब Silos टूटते हैं, तो फाइलों को भी गति मिल जाती है, अफसर खुद फाइलें लेकर, आगे बढ़कर फैसले सुनिश्चित कराने लगते हैं।
ये 12 फैसले, देश के MSME यानि Micro, Small and Medium Enterprises के लिए दीपावली का एक बहुत बड़ा उपहार तो हैं हीं, देश में छोटे उद्योगों के एक नए युग, एक नए अध्याय की भी शुरुआत होने वाली है।
भाइयों और बहनों, भविष्य का खाका खींचने से पहले, मैं आपसे अतीत और वर्तमान की भी चर्चा करना चाहूंगा।ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो अतीत हमें गौरव का भान कराए, जो वर्तमान हमारा हौसला बढ़ाए, उसका जिक्र जरूर किया जाना चाहिए।
साथियों, ये हम भली-भांति जानते हैं कि MSMEया छोटे उद्योग हमारे देश में करोड़ों देशवासियों की रोज़ी-रोटी का साधन हैं, अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये MSME कृषि के बाद रोज़गार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। खेती अगर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो MSME उसके मज़बूत कदम हैं, जो देश की प्रगति को गति देने का काम करते हैं।
कढ़ाई-बुनाई से लेकर दवाई तक, खेत-खलिहान से लेकर खेल के मैदान तक,वस्त्र से लेकर शस्त्र तक, ऊन से लेकर ऊर्जा तक, ऐसे अनेक क्षेत्रों में लघु उद्योगहमेशा से अपना अहमयोगदान देते रहे हैं।
• कांचीपुरम की साड़ी हो या पानीपत का हैंडलूम,
• लुधियाना की हौजरी हो यामुरादाबाद का पीतल
• बनारस की साड़ी हो या अलीगढ़ के ताले,
• जमशेदपुर और पुणे का ऑटो उद्योग हो, भरूच का कैमिकल उद्योग हो या फिर कोयंबटूर के बिजली के पंप,
• जोधपुर, किशनगढ़ का हैंडीक्राफ्टस और पत्थर उद्योग हो याकटक का ज़ेवर,
• मधुबनी की पेंटिंग्स हों या मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री
• पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका विस्तार है।
हमारे लिए ये सिर्फ उद्योग नहीं हैं बल्कि हमारी विरासत, हमारी परंपरा, हमारे जीवन का अहम हिस्सा रहे हैं। कितने ही शहरों की पहचान, उनके यहां चलने वाले लघु उद्योगों की वजह से ही है।
अगर मैं कहूं कि देश के हर जिले के साथ, उसकी एक खास पहचान जुड़ी हुई हो तो शायद वह गलत नहीं होगा। इन सभी की कमान लघु उद्योगों ने ही तो संभाल रखी है।
इस विरासत को संजोते हुए हमारे लघु उदयोगों ने समय के साथ खुद को और मजबूत किया है और भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है।
साथियों, आज भारत Global Economy में एक ब्राइट स्पॉट बनकर चमक रहा है। पूरे विश्व की नजरें भारत पर हैं, वैश्विक कारोबार की चर्चा के केंद्र में नया भारत है। एक ऐसा नया भारत जिसमें संकल्प को सिद्ध करने की शक्ति है, जिसमें अपने 130 करोड़ नागरिकों की आशाओं-आकांक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य है।
भारत को इस ऊँचाई पर पहुंचाने का श्रेय, देश को नई ऊर्जा देने का श्रेय हमारे MSME सेक्टर, मतलब आप सबको भी जाता है। ये आप लोगों का ही परिश्रम और पुरुषार्थ है जिसकी वजह से आज भारत Economic Powerhouseबन गया है।
भारत में पिछले चार-साढ़े चार वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं, आप उसके सबसे बड़े भागीदार हैं। आपने Formalization की दिशा में बड़े प्रयास किए हैं, डिजिटल लेन-देन को आत्मसात किया है, ई-कॉमर्स जैसी नई व्यवस्थाओं के साथ तालमेल बिठाया है, GST जैसे देश के इतने बड़े टैक्स रीफॉर्म को आपने अपनाया है। आप बहुत समझदारी और बहादुरी के साथ वैश्विक बाजार का भी मुकाबला कर रहे हैं।
देश में हुए इन परिवर्तनों की वजह से ही आज भारत चौथी औद्यौगिक क्रांति का नेतृत्व करने की ओर अग्रसर है। हम एक नई उड़ान भरने वाले हैं, नए युग में प्रवेश करने वाले हैं। ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपने, देश के MSME सेक्टर ने इन परिवर्तनों के साथ खुद को जोड़ा है, उन्हें अपनी व्यवस्था का हिस्सा बनाया है।
साथियों, आपके इस साहस को और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार भी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ आगे बढ़ रही है।
देश में हुए अनेक सुधारों और फैसलों की वजह से आज भारत में व्यापार करना बहुत आसान हो गया है। अभी दो दिन पहले आई वर्ल्ड बैंक की Ease of Doing Business Ranking इसकी गवाह है। जिस पर 4 साल पहले कोई यकीन नहीं कर सकता था वो आज हिन्दुस्तान ने करके दिखाया है वो हमने करके दिखा दिया है।
साथियों, ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि इस बार भारत ने Ease of Doing Business Ranking में 23 रैंक की एक लंबी छलांग लगाई है। सिर्फ चार वर्ष पहले, ये सरकार बनने से पहले, हम 142वें स्थान पर थे। आज मुझे खुशी है कि हम 65 पायदान चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच चुके हैं और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार राज्य सरकार केन्द्र सरकार हमारे सभी विभाग एक के बाद एक कदम उठाते चले जा रहे हैं। अब टॉप-50 भी हमारी पहुंच से ज्यादा दूर है ऐसा मुझे नहीं लगता है।
Ease of Doing Business में सरलता बढ़ती है, सुविधाएं मिलती हैं, तो उसका सबसे ज्यादा लाभ हमारे MSME सेक्टर को ही मिलता है। कंस्ट्रक्शन की परमीशन हो, बिजली की उपलब्धता हो या फिर दूसरे क्लीयरेंस, हमारे लघु उद्योगों के लिए ये हमेशा से बड़ी चुनौती रहे हैं। बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाकर, नियमों में सुधार करके, MSMEs के लिए अब उद्योग की राह और आसान बनाने का काम हमने किया है।
इसके अलावा, पिछले चार-साढ़े चार वर्षों में इस सेक्टर को विशेष ध्यान में रखते हुए नीतियों-निर्णयों में जो व्यापक फेरबदल हुआ है, उसने भी MSME सेक्टर को एक नई मजबूती दी है।
साथियों,
लघु उद्योग और मजबूत हों, इसके लिए कुछ चीजें बहुत आवश्यक हैं। मैं इनको अलग-अलग कैटेगरी में बांटता हूं।
A– आपको आसानी से पैसा मिले, कर्ज मिले, सस्ती दर पर कर्ज मिले और कैश फ्लो बना रहे
B– आपको मार्केट मिले, ई-कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म पर आपकी हिस्सेदारी बढ़े
C–Technology Upgradation हो
D-Ease of Doing Business, सरकारी दखल कम हो
और E-Employees में सुरक्षा की भावना।
मैं एक-एक करके इनके बारे में आपसे विस्तार से बात करूंगा।
सबसे पहले कैटेगरी “A” पर आते हैं- यानि आपको आसानी से पैसा मिले, कर्ज मिले। बैंकों के चक्कर काटे बिना मिले, सस्ती दर पर मिले और आपका कैश फ्लो बना रहे।
किसी भी बिजनेस के लिए ये आपकी पहली आवश्यकता होती है। मैं मानता हूं बहुत से लोग अपनी खुद की पूंजी लगाकर भी शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बिजनेस को विस्तार देने के लिए, आपको कर्ज लेना ही होता है। आपकी इस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं हमारे बैंक।
लेकिन इसकी जमीनी सच्चाई क्या रही है? छोटे उद्यमियों, जिनका सालाना टर्नओवर 20 लाख से पांच करोड़ रुपए के बीच रहता है, उनको कर्ज लेने में परेशानी आती है। बैलेंस शीट का साइज छोटा होने के कारण अक्सर उनको कर्ज मिलने में देरी भी होती है, और पर्याप्त मात्रा में ऋण भी नहीं मिल पाता।
ऊपर से जिन बड़ी कंपनियों को, बड़े उद्योगों को सामान सप्लाई किया जाता है, वहां से भी बिल स्वीकृत करने में, भुगतान में देरी उनका संकट और गहरा कर देते हैं। इसका सीधा असर आपकी कैश साइकिल पर पड़ता है और एक प्रकार से पूरा बिजनेस ही संकट में आ जाता है।
आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए, मैं आज की पहली घोषणा करने जा रहा हूं, और वो है- 59 मिनट लोन पोर्टल का देशव्यापी लॉन्च। यानि अब जितनी देर में आप सुबह घर से ऑफिस पहुंचते हैं, या शाम को जितनी समय आप अपना बही-खाता मिलाने में लगाते हैं, उतनी ही देर में आपकोएक करोड़ रुपए तक के ऋण को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल जाया करेगी।
साथियों, कुछ समय पहले जेटली जी के निर्देशन में एक प्रयास शुरू किया गया था। उस समय मैंने अधिकारियों से कहा था कि आप ट्रायल के तौर पर इसे शुरू तो कर रहे हैं लेकिन जो लक्ष्य मैं आपको दूंगा, उस तरह पहुंच पाएंगे?
भाइयों और बहनों, हमारी आजादी को इस वर्ष 72 वर्ष हुए हैं। मैंने उन्हें कहा था कि क्या जिस दिन इस पोर्टल का देशभर में लागू किया जाएगा, तब तक क्या आप लोग 72 हजार छोटे उद्यमियों को कर्ज स्वीकृत कर पाएंगे।
साथियों, इस वक्त, जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, उस समय ये जो काउंटर दिख रहा है, जो घड़ी जैसी दिखाई दे रही है, वो बता रही है कि अब तक कितने MSME उद्यमियों को इस पोर्टल के माध्यम से या तो कर्ज स्वीकृत किया गया है या फिर उनका Renewal हुआ है। आप लगातार देख सकते हैं कि कैसे इस संख्या में बदलाव हो रहा है।
यहीं कहीं दूर, देश के किसी कोने में बैठे आपके उद्यमी भाई या बहन को मात्र 59 मिनट में एक करोड़ रुपए तक के कर्ज की मंजूरी इस वक्त भी दी जा रही है।सोचिए, सिर्फ 59 मिनट। सिर्फ 59 मिनट।और मैंने जानबूझकर एक घंटा नहीं रखा वरना एक के दो दो के तीन होते देर नहीं लगता और इसलिए इस पर कैप लगाया 59 मिनट का।
भाइयों और बहनों। ये काम पहले की सरकारों में भी हो सकते थे। लेकिन ऐसे कामों के लिए नीयत सबसे ज्यादा जरूरी है, ईमानदारी की प्रतिष्ठा जरूरी है। Minimum Government Maximum Governance के मूलमंत्र पर चल रही हमारी सरकार, हर कदम पर आपको नियमों के जाल से मुक्ति दिलाने का काम कर रही है।
मुझे याद है, जब मैं अफसरों से इस पोर्टल के बारे में बात कर रहा था, तोमैंने कहा था कि उद्यमियों के Turnover की सूचना आपके GST Return में है, Income की सूचना भी Tax Return में है, Cash Flow भी बैंक अकाउंट में है, तो फिर इन सबको जोड़कर Analytics के द्वारा ही बैंक आपको Loan क्यों नहीं दे सकते?
मैंने ये भी कहा था कि इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो और हर उस जगह पर इसका लिंक हो, जहां हमारे लघु उद्योग से जुड़े कारोबारी जाते हैं। जैसे GST पोर्टल।
इस पोर्टल से जुड़ने वाले ईमानदार करदाता, ईमानदार उद्यमी को आखिर कर्ज मिलने में दिक्कत क्यों हो? इसलिए जब आप GST पोर्टल पर अपना रिटर्न फाइल करेंगे उस समय भी आपको ये सुविधा मिलेगी। जैसे ही पोर्टल पर जाएंगे वैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको लोन चाहिए? यदि आप हां करते हैं तो वहीं पर 59 मिनट लोन पोर्टल की सुविधा आपको मिल जाएगी।
साथियों, हमारी कोशिश यही है कि GST से जुड़े हर उद्यमी, हर MSME के द्वार पर सरकार खुद पहुंचे।
आज मुझे खुशी है कि इन सारी बातों को ध्यान में रखकर, अब आपके लिए ये 59 मिनट में लोन स्वीकृति की सुविधा आप को मैं समर्पित करता हूं और इसका लाभ आज से देश के हर क्षेत्र के लघु उद्यमी को मिलना शुरू हो गया है।
ये नया भारत है, इसमें बैंक में बार-बार जाने के चक्कर खत्म करो जी।
साथियों,
अब मैं आता हूं, आज की दूसरी घोषणा पर।
आपको 59 मिनट में लोन की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई, लेकिन ये भी तो अहम है कि ब्याज किस दर पर मिल रहा है।
अब जो मैं कहने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा।
भाइयों और बहनों, अब ये तय किया गया है कि GST पंजीकृत हर MSME को एक करोड़ रूपये तक के नए कर्ज या इन्क्रीमेंटल लोन की रकम पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
मैंने अभी आपसे जो ईमानदारी की प्रतिष्ठा की बात की थी। ये उसी का विस्तार है। अब GST से जुड़ना और Tax भरनाआपकीताकतबनेगा, आपको ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दिलवाएगा।
इतना ही नहीं निर्यातकों के लिए भी दीपावली गिफ्ट तैयार है। निर्यातकों को Pre-Shipment और Post Shipment की अवधि में जो लोन मिलता है उसकी ब्याज की दर में छूट को भी सरकार ने 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।
भाइयों और बहनों, MSME का देश के निर्यात में बहुत बड़ा योगदान है। देश के कुल निर्यात का लगभग 40 प्रतिशत निर्यातआप ही संभालते हैं। विश्व में भारत की बढ़ी साख का लाभ आपको मिले, MSME के Exporters को मिले, इसके लिए ब्याज की दर में छूट देने का फैसला किया गया है।
मुझे उम्मीद है कि इस कदम से MSME के Exporters का हिस्सा और बढ़ेगा।
साथियों, अभी तक की घोषणाओं से ऋण मिलना और सरल होगा, बैंकों के चक्कर कम लगेंगे, कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा।
लेकिनमैं ये भी चाहता हं कि जिस बड़ी मजबूरी की वजह से आपको अक्सर कर्ज लेना पड़ता है, वो भी कम हो।
मैं जानता हूं कि MSME जो माल बड़ी कंपनियों को सप्लाई करते हैं, उसका बिल स्वीकृत होने में बहुत देर लगती है। कई बार तो आपको अपने ही पैसे के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में आपको बिजनेस को चलाए रखने के लिए कर्ज लेना पड़ता है।
मेरी आज की तीसरी घोषणा इसी से जुड़ी हुई है। वो सारी कंपनियां जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, उनको अब Trade Receivables e-Discounting System यानि “ट्रेडस” (TReDS) Platform पर लाना ज़रूरी कर दिया गया है।ताकि MSME’sको कैश फ्लो में दिक्कत न आए।
जैसा कि आप में से बहुतों को पता होगा कि TReDS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिस पर कुछ MSME’s हैं, सरकार के कुछ PSU’s हैं, बैंक भी हैं और देश की कुछ कंपनियां भी हैं जिनको लघु उद्योग अपना सामान सप्लाई करता है।
अब सरकार इसका विस्तार और बढ़ाने जा रही है। सरकार के सारे PSU’s को निर्देश दिया गया है कि वो TReDSपर आएं और अपने से संबंधित उद्योगों को भी TReDS पर लाने के लिए प्रोत्साहित करें।
अब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के टर्नओवर की कंपनियों के TReDS से जुड़ने का फायदाक्या होगा, ये मैं आपको बताता हूं।
मान लीजिए ये जो बड़ी कंपनी है, उसने किसी लघु उद्यमी से 10 लाख रुपए की कुछ खरीदारी की है। उस उद्यमी के पास सप्लाई ऑर्डर की कंफर्म रिसीट भी है और सप्लाई की भी। लेकिन किसी वजह से वो बड़ी कंपनी जब पेमेंट नहीं करती, तो मेरा ये लघु व्यापारी तो फंस जाता है। उसके लिए तो 10 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है।
ऐसे में उस छोटे व्यापारी की मदद करेगा TReDS प्लेटफॉर्म। वो इस प्लेटफॉर्म पर उस बड़ी कंपनी से मिली हुई कंफर्म रिसीट या बिल को अपलोड कर सकता है। इस बिल के आधार पर वो ये कह सकता है कि महीने-दो महीने-तीन महीने के भीतर-भीतर में मुझे इतना पैसा, उस बड़ी कंपनी से मिलने वाला है।
बड़ी कंपनी का बिल होने पर, साख वाली कंपनी का बिल होने पर, बैंक भी उस बिल पर विश्वास करेंगे और उसके आधार पर, उस व्यापारी को बैंक से उचित धनराशि मिल जाएगी। बाद में जब कंपनी से पैसा आएगा, तो बैंक उस पैसे को अपने पास रख लेंगे और उसका कारोबार चलता रहेगा।
साथियों, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका जो पैसा रोटेट होना है, आपको जो अपने बिजनेस में पैसा लगाना है, उसकी कमी आपको नहीं होगी, आपका पैसा फंसेगा नहीं, आपकी कैश सायकिल नहीं टूटेगी।
हालांकि आज इस अवसर पर मैं, इस घोषणा के साथ, बड़ी कंपनियों से भी ये आग्रह करूंगा कि लघु उद्योगों से जुड़े बिल जल्दी स्वीकारें जाएं और उनके भुगतान में देरी न हो।
भाइयों और बहनों,
फिर भी अगर भुगतान में देरी होती है तो आपके लिए एक और विकल्प तैयार किया गया है। MSME मंत्रालय के समाधान पोर्टल में छोटे उद्मी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिनका समाधान समय-सीमा में सरकारी Intervention सेकिया जाएगा।ये बड़ी कंपनियों को, समय से आपका भुगतान करने के लिए भी प्रेरित करेगा।
साथियों, कर्ज आसानी से मिले, ब्याज कम हो, MSME Exporters को भी ब्याज में छूट का लाभ मिले, कैश साइकिल भी बनी रहे, ये हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। मेरी पहली तीन घोषणाएं इसी दिशा में हैं।
अब मैं कैटेगरी “B” की तरफ आता हूं। और ये है आपके लिए, देश के MSME सेक्टर के लिए नए बाजारों का निर्माण।इस मोर्चे पर भी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान मैं आज करने जा रहा हूं।
भाइयों और बहनों, पिछले वर्ष में लगभग 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपए का सामान सरकारी कंपनियों ने अलग-अलग स्रोतों से खरीदा है। अब तक जो नियम चला आ रहा था, वो ये था कि सरकारी कंपनियों को 20 प्रतिशत खरीदारी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज यानि सूक्ष्म और लघु उद्योगों से करना जरूरी था।
मेरी आज की चौथी घोषणा इसी से जुड़ी हुई है। सरकार ने इस 20 प्रतिशत की अनिवार्यता को बढ़ाकर अब 25 प्रतिशत करने का फैसला लिया है। यानि अब सरकारी कंपनियां जितना सामान खरीदती हैं, उसमें अब माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज की हिस्सेदारी और बढ़ने जा रही है।
इसी को आगे बढ़ाती एक और महत्वपूर्ण और आज की पांचवी घोषणा है महिला उद्यमियों से जुड़ी हुई। ये जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज द्वारा खरीदारी की अनिवार्यता को बढ़ाया गया है, उसमें ये भी तय किया गया है कि इसमें से कुल खरीद का 3 प्रतिशत, महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित हो। यानि सरकारी कंपनियों के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि वो अपनी खरीद का कम से कम 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों से ही खरीदें।
मैं समझता हूं कि आज का ये फैसला, देश में women entrepreneurship को और मजबूत करेगा।
साथियों, MSME के लिए मार्केट उपलब्ध कराने के लिए एक और प्लेटफॉर्म सरकार ने विकसित किया है, GeM यानि गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस। जब दो-ढाई वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई, तो एक बड़ा मकसद था सरकारी सामान की खरीद में पारदर्शिता लाने का।
इस पारदर्शिता का सीधा लाभ भी MSME सेक्टर को मिल रहा है। GeM की वजह से छोटे उद्यमियों के Products सरकारी खरीदारों तक पहुंचना आसान हुआ है।मैं तो आज भी तमिलनाडु की उस महिला को याद करता हूं, जिसने छोटा सा थर्मस प्रधानमंत्री कार्यालय को बेचा था और समय पर भुगतान भी की गई थी। ऐसे ही न जाने कितने सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को इस पोर्टल ने नया अवसर दिया है, उनके जीवन को नई प्रेरणा दी है। वरना क्या पहले कोई सोच भी सकता था कि बडी-बड़ी सप्लाई कंपनियों के आगे वो टिक भी पाएंगे, कभी सरकार को अपना सामान बेच भी पाएंगे। नहीं। लेकिन ये सब संभव किया है GeM पोर्टल ने।
साथियों, GeM पोर्टल पर अब तक डेढ़ लाख से अधिक सप्लायर जुड़ चुके हैं, जिसमें 40 हजार MSME हैं। इसके तहत अब तक 9 लाख ऑर्डर दिए गए हैं और करीब 14 हज़ार करोड़ रुपए का कारोबार हो भी चुका है।
आप सोचिए, बिना किसी बिचौलिए, बिना किसी को कमीशन दिए, अपनी कमाई का हिस्सा दिए, कितने उद्यमियों को इसका लाभ मिला है।
भाइयों और बहनों, GeM की इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आज ही और एक महत्वपूर्ण फैसला केंद्र सरकार ने किया है। ये मेरी आज की छठी घोषणा है, आपका छठा दीपावली गिफ्ट है।
साथियों, अब केंद्र सरकार की सभी कंपनियों के लिए GeM की सदस्यता लेना ज़रूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं वो अपने सभी Vendors-MSME’s को भी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराएंगी, जिससे उनके द्वारा की जा रही खरीद में भी MSMEs को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा।GeM पर आने से आपके लिए अनंत संभावनाएं बनी थीं। अब आज के फैसले से उनका और विस्तार होगा।
साथियों, आज का ये समय कंप्यूटराइजेशन और टेक्नोलॉजी का, ई कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केटिंग का है। लघु उद्योग भी इससे जितना ज्यादा जुड़ेंगे, उतना ही उनका फायदा होगा।
GeM की तरह ही ई-कॉमर्स के अन्य प्लेटफॉर्म पर आपके बनाए सामानों की बिक्री हो, इसके लिए Quality Certificationकी भी आवश्यकता होती है। ये Certification, आपके क्ल्स्टर्स, आपकी फैक्ट्री के पास ही आपको मिल सके, इसके लिए भी सरकार विभिन्न Certification Agencies के साथ काम कर रही है।
Aggregator का ये मॉडल हम लघु उद्योगों को निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ जोड़ने के लिए भी कर रहे हैं।
साथियों, अब मैं कैटेगरी“C” की तरफ बढ़ता हूं। कैपिटल और मार्केट के अलावा एक बड़ी चुनौती हमारे लघु उद्योगों के सामने रही है Technological Upgradation की। हमारे बहुत सारे लघु उद्योगों को समय पर आधुनिक टेक्नॉलॉजी का लाभ नहीं मिल पाता।
देश मेंअभी जो टूलरूम हैं, वो आपको प्रोडक्ट डिजाइन और उसके सुधार में मदद कर रहे हैं। इन Tool Rooms में आप ऐसे हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्टस भी तैयार कर पाते हैं, जिनकी मशीन आपके पास उपलब्ध नहीं हैं।
सरकार ने बीते चार वर्षों में इन टूलरूम्स की स्थिति को सुधारने पर भी जोर दिया है। इन टूलरूम्स के द्वारा पिछले सरकार के चार वर्षों में जहां साढ़े 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी, वहीं हमारी सरकार के दौरान इससे कहीं ज्यादा, यानि करीब साढ़े 6 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
मेरी आज की सातवीं घोषणा Technological Up gradation के इस महत्वपूर्ण विषय से ही जुड़ी हुई है।
भाइयों और बहनों, सरकार ने फैसला लिया है कि देशभर में टूलरूम की इस व्यवस्था को और विस्तार दिया जाए। इसके लिए देशभर में 20 हब बनाए जाएंगे और Tool Room जैसे 100 स्पोक देशभर में स्थापित किए जाएंगे। मैं आज इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 6 हजार करोड़ रुपए के पैकेजकी घोषणा करता हूं।
इससे बेहतर डिजाइन से लेकर, क्वालिटी, ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी जैसे अनेक मामलों में MSME को भरपूर लाभ होगा।
भाइयों और बहनों, Technological Upgradation के बाद अब मैं कैटेगरी “D” की तरफ बढ़ूंगा और वो है- Ease of Doing Business.
आप में से बहुत सारे उद्यमी फार्मा क्षेत्र में कार्य करते हैं। आप दवाएं बनाते हैं, उनका निर्यात भी करते हैं। हमारी छोटी-छोटी कंपनियां जीवन के लिए अहम दवाइयां बना रही हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित दवाइयां बना रही हैं। इन छोटी कंपनियों में भी अपार Talent है लेकिन उन्हें अपनी बनाईदवाइयों को अक्सर बड़ी कंपनियों के माध्यम से ही बेचना पड़ता है।
मेरी आज की आठवीं घोषणा इन्हीं फार्मा कंपनियों से जुड़ी हुई है। MSME सेक्टर की फार्मा कंपनियों को बिजनेस करने में आसानी हो, वो सीधे ग्राहकों तक पहुंच पाएं, इसके लिए अब क्लस्टर बनाने का फैसला लिया गया है। इन क्लस्टर्स पर 70% खर्च केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का भी ऐलान करता हूं। सरकार का आज का ये फैसला फार्मा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बहुत अहम साबित होगा।
साथियों, आपने अनुभव किया होगा कि जब से ये चर्चा शुरु हुई है तब से अनेक बार मैंने टेक्नॉलॉजी, GST, ऑनलाइन पोर्टल, Formalization, TReDS, GeM, Portal, ऐसे अनेक शब्दों का उपयोग किया है। असल में यही वो व्यवस्थाएं हैं जो आपको प्रक्रियाओं के जाल से मुक्ति दिलाने वाली हैं।
GST ने अर्थव्यवस्था को Organize किया है,Formalize किया है। इससे व्यापार को नए दौर की नई टेक्नॉलॉजी Big Data Analyticsसे जोड़ना आसान हो गया है। डेटा की इस एनालिसिस से Ease Of Doing Businessमें और ज्यादा सुधार होगा, सुविधाओं को आपके द्वार तक पहुंचाने में और मदद मिलेगी।
मैं मानता हूं कि ये New Indiaके नए Business Environment की बुनियाद होने वाला है और ईमानदारी को प्रोत्साहन देने वाला है।
साथियों, MSMEs के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को आसान करने की कड़ी में, मैं अब आज की नवीं घोषणा करने जा रहा हूं। आपकोकम से कम फॉर्म और रिटर्न देने पड़ें, इसके लिए बड़ा फैसला लिया गया है। 8 श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत दिया जाना वाला रिटर्न अब आपको साल में दो बार की जगह सिर्फ एक बार ही देना पड़ेगा।
सरकार, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए, Human Intervention को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। और अभी IT के संबंध में अरुण जी ने इसका उल्लेख भी किया। इसी से संबंधित मेरी आज की 10वीं घोषणा है।
अनावश्यक जांच से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है कि अब Inspectorको कहां जाना है,किस फैक्ट्री में जाना है। इसका निर्णय सिर्फ एक Computerized Random Allotment से ही होगा और इतना ही नहीं उसने किसी फैक्ट्री का visit कियाफिर आए फिर हफ्ते भर इंतजार किया के वो आता है कि नहीं आता है ये सब बंद। और उसे 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर डालनी होगी। अब वो सिर्फ अपनी मर्जी से किसी भी जगह नहीं जा सकता।
भाइयों और बहनों, लघु उद्योगों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने में ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अब कोई Inspector आपके यहां ऐसे ही नहीं आ जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि तुम क्यों उस फैक्ट्री में गए थे, क्या मकसद था?
भाइयों और बहनों, सरकार आप पर भरोसा करती है, अपने देश के नागरिकों पर भरोसा किया करती है। पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार ने कई जगहों पर Affidavit खत्म किया, सरकारी नौकरियों की कई श्रेणियों में Interview खत्म किया, Self certification किया।
अब आज मैं छोटे उद्योगों के लिए पर्यावरण कानून से जुड़े एक बड़े सुधार का भी ऐलान करने जा रहा हूं। यानि ये आपका 11वां दीपावली गिफ्ट हुआ और मेरा 11वां ऐलान।ये ऐलान भी सीधे जुड़ा हुआ है आपके और सरकार के बीच आपसी विश्वास से। ये 11वां ऐलान है, Environmental Clearance की प्रक्रियाओं का सरलीकरण और Self Certificationको बढ़ावा।
साथियों, आप सभी जानते हैं कि अब तक कोई उद्यम लगाने के लिए Environmental Clearance और Consent to Establish के दो पड़ाव को पार करना जरूरी होता है। सरकार ने फैसला किया है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कानूनों के तहत MSMEs के लिए इन दोनों को एक करके, अब सिर्फ एक ही Consent अनिवार्य होगा।
सरकार आप पर भरोसा करके Self-Certificationपर आपके रिटर्न स्वीकृत करेगी। Labor Departmentकी तरह पर्यावरण के Routine Inspection समाप्त होंगे और सिर्फ 10 प्रतिशत MSMEs का निरीक्षण होगा।
सरकार द्वारा ये भी फैसला लिया गया है कि Greenऔर White Category में आने वाले उद्यमों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। चाहे मैं टूल रूम की बात करूं चाहे Self-Certification की बात करूं, और आपने लालकिले से प्रारंभ में मेरे मुंह से एक शब्द निकला था सुना होगा zero defect zero effect हम ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जो दुनिया के बाजार में कोई defect निकाल ही नहीं सकता। हम उस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कि हम environment पर zero effect करेंगे। हम इस मंत्र को लेकर चल रहे हैं।
सरकार का मानना है कि सामान्य जनों पर, आप सभी उद्यमियों पर भरोसा करके ही हम पर्यावरण की रक्षा ज्यादा प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। इस भरोसे के चलते ही देश में जनभागीदारी बढ़ रही है और इसका एक परिणाम देश के Forest Cover में वृद्धि पर भी दिख रहा है।
साथियों, सरकार लगातार ये सुनिश्चित कर रही है कि कानूनी प्रक्रियाएं सरल हों जिस सेआप सभी को व्यापार करने में उतनी ही आसानी हो।
कल ही सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला मेरा आज का 12वां ऐलान है, 12वीं घोषणा है। सरकार ने कंपनी अधिनियम में बहुत बड़ा बदलाव कर, MSMEs को कानूनी जटिलताओं से राहत दी है।
भाइयों और बहनों, कंपनी अधिनियम में अब तक ऐसे प्रावधान थे, उससे जुड़े ऐसे कानून थे,जिनकी वजह से छोटी-छोटी मामूली गलतियां या अनजाने में कोई उल्लंघनहोनेपर,आपको क्रिमिनल, गुनहगार मान लिया जाता था। इन छोटी-छोटी गलतियों की वजह से कई बार व्यापारियों के लिए जेल तक जाने की नौबत आ जाती थी। छोटी-छोटी भूल सुधारने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे।
इस सब में आपका कीमती समय और पैसा दोनों व्यर्थ तो होता ही था, आपके मान-सम्मान को भी गहरी ठेस पहुंचती थी।लघु और मध्यम उद्योगों को तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती थी।
मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी होरही है किइ नपरेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार एक अध्या देश ले करआ यी है। अध्यादेश हमने जारी कर दिया है।
अब तक जो नियम चल रहे थे, जो प्रणाली थी, वो सरकार ने बदल दी है। अब आपको छोटी-छोटी गलतियों को सुधारने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा।अब अनजाने में हुए छोटे उल्लंघन के लिए आप संबंधित विभाग में जाकर, कुछ आसान प्रक्रियाओं के माध्यम से उन सारी गलतियों को सुधार सकते हैं।
इसका एक और फायदा ये होगा कि 60 प्रतिशत से अधिक केस,जो अलग अलग विशेष अदालतों में चलरहे हैं, वो सभी अब उधर से बाहर आजाएंगे। मुझे बताया गया है कि ऐसे केसों की संख्या हजारों में नहीं लाखों में है। इस वजह से NCLT-National Company Law Tribunal के कई के सभी रीजनलडायरेक्टर्स के अधिकार मेंचलेजायें गे। ऐसा होने पर केसों की सुनवाई में और तेजी आएगी।
भाइयों और बहनों, सरकार ने छोटे उद्योगों और एक व्यक्ति के अधिकार वाली कंपनी को भी राहत दी है। कई विषयों पर पहले जोभी पेनल्टी लागू होती थी, उसे भी घटाकर अब आधा कर दिया गया है।
साथियों, अब मैं कैटेगरी “E” की तरफ बढ़ता हूं। सरकार के इन बड़े फैसलों और प्रयासों के बीच, हमें ये भी ध्यान रखना है कि MSME को चलाते हैं हमारे कारीगर, हमारे श्रमिक। इन सभी की सोशल सेक्योरिटी बहुत आवश्यक है।
इसलिए सरकार ने ये भी तय किया है कि देश भर में एक अभियान चलाकर इस सेक्टर में काम करने वाले कारीगरों को सरकार की सोशल सेक्योरिटी योजनाओं से जोड़ा जाए। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि MSME में काम करने वाले श्रमिकों के पास जनधन अकाउंट हों, उनका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन हो।
अगर फैक्ट्री थोड़ी बड़ी है तो वहां पर Employee Provident Fund और ESIC के द्वारा भी उन्हें सुविधाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी। इस दौरान MSME में जिन नए लोगों को रोजगार मिलेगा, उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का लाभ मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा।
साथियों, Globalisationके इस दौर में ये 12 फैसले MSME को सुदृढ़ कर, एक नया अध्याय लिखेंगे।
सिर्फ 59 मिनट में लोन की सुविधा, GST पोर्टल के माध्यम से भी लोन, जो उद्यमी GST से जुड़े हैं उन्हें ब्याज में छूट, सस्ता Export credit, TReDS पर सारी सरकारी कंपनियों और 500 करोड़ से ज्यादा की बड़ी कंपनियों को लाने का फैसला, सरकारी खरीद में MSME’sके लिए 25 प्रतिशत की अनिवार्यता, महिला उद्यमियों से कम से कम 3 प्रतिशत खरीद की अनिवार्यता,GeM पर सभीसरकारी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन, Technology Upgradationके लिए देशभर में 20 HUB और 100 Spokes, देश में फार्मा क्ल्स्टर्स का निर्माण, लेबर कानूनों में बदलाव, रिटर्न में आसानी, 48 घंटे में Inspection की रिपोर्ट, Environmental Clearanceसे जुड़ी प्रक्रियाओं का सरलीकरण और कंपनीज एक्ट में बड़ा फेरबदल,
ये सारे फैसले MSME सेक्टर को मजबूत करने वाले हैं, एक नई ऊँचाई देने वाले हैं।
मैं आज इस अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों से भी राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में आगे बढ़कर कार्य करने का आग्रह करूंगा।आपके प्रयासों से ही इन फैसलों का बेहतर परिणाम आएगा, इनका लाभ देश भर के छोटे उद्यमियों तक पहुंचेगा।
और साथियों, जब मेरी टीम ये दायित्व निभाएगी, इतना परिश्रम करेगी, तो मेरा भी तो मन करता है उनके इस परिश्रम में अपना भी थोड़ा सा योगदान मैं स्वयं भी करने वाला हूं।
इसलिए ऐसे 100 जिले जहां MSMEs के साथ एक विरासत, एक Specialization जुड़ी है, वहां पर हो रहे कार्यों की समीक्षामैं खुद करूंगा। जो टीम, जमीन पर काम कर रही है, उसके साथ मिलकर अगले 100 दिन तक मेरी देखरेख में Monitoringका काम किया जाएगा। मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा और इसको सफल करके देखना है।
साथियों, भारत के MSMEs, आप सभी वास्तव में Aspirational India, आकांक्षी India हैं, महत्वाकांक्षी India हैं। आपको अपनी मेहनत के परिणाम सामने दिखते हैं। इसी मेहनत से कमाई बढ़ती है और यही MSMEs बीज बनकर भविष्य में बड़े उद्यम बनते हैं और नए उद्यमों को स्फूर्ति देते हैं, पोषण करते हैं।
MSMEs सरकार की उस भावना के प्रतीक हैं जिसके मूल में Job Seeker की जगह, Job Creatorबनाना है। आप सिर्फ उद्ममी ही नहीं हैं, New India के महत्वपूर्ण निर्माताओं में से एक हैं।
मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अभियान छोटे उद्योगों के लिए फायदेमंद होगा और देश भर के MSMEsइन सभी फैसलों से लाभान्वित होगें।
मुझे ये भी भरोसा है कि छोटे उद्यम ही आगे चलकर देश की औद्योगिक क्रांति को एक नया रूप, नया आयाम देंगे और Technology driven clean businessकी आधारशिला बनेंगे।
इन तमाम सुधारों पर सवार होकर आप Make in Indiaको और गति दें, ऊर्जा दें, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
मुझे पूरा विश्वास है कि ये दीपावली आप सभी के लिए भी, देश के पूरे MSME सेक्टर के लिए शुभ भी रहेगी, लाभकारी भी रहेगी और नए अवसर भी लेकर आएगी।
आप सभी को बहुत-बहुत शुभकमानाएं।
बहुत-बहुत धन्यवाद!
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today launched a historic support and outreach programme for the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector. As part of this programme, the Prime Minister unveiled12 key initiatives which will help the growth, expansion and facilitation of MSMEs across the country.
The Prime Minister said that the 12 decisions that he is announcing today, will mark a new chapter for the MSME sector. Noting that MSMEs are one of the principal employment generators in India, the Prime Minister recalled the glorious Indian traditions of small scale industry, including Ludhiana’s hosiery, and Varanasi’s sarees.
The Prime Minister said that the success of economic reforms launched by the Union Government, can be gauged from the rise in India’s “Ease of Doing Business Rankings,” from 142 to 77 in four years.
The Prime Minister said that there are five key aspects for facilitating the MSME sector. These include access to credit, access to market, technology upgradation, ease of doing business, and a sense of security for employees. He said that as a Diwali gift for the sector, the 12 announcements he is making, will address each of these five categories.
Access to Credit
As the first announcement, the Prime Minister announced the launch of the 59 minute loan portal to enable easy access to credit for MSMEs. He said that loans uptoRs. 1 crore can be granted in-principle approval through this portal, in just 59 minutes. He said a link to this portal will be made available through the GST portal. The Prime Minister asserted that in New India, no one should be compelled to visit a bank branch repeatedly.
The Prime Minister mentioned the second announcement as a 2 percent interest subvention for all GST registered MSMEs, on fresh or incremental loans. For exporters who receive loans in the pre-shipment and post-shipment period, the Prime Minister announced an increase in interest rebate from 3 percent to 5 percent.
The third announcement made by the Prime Minister was that all companies with a turnover more than Rs. 500 crore, must now compulsorily be brought on the Trade Receivables e-Discounting System (TReDS). He said that joining this portal will enable entrepreneurs to access credit from banks, based ontheir upcoming receivables. This will resolve their problems of cash cycle.
Access to Markets
The Prime Minister said that on access to markets for entrepreneurs, the Union Government has taken a number of steps already. In this context, he made his fourth announcement, thatpublic sector companies have now been asked to compulsorily procure 25 percent, instead of 20 percent of their total purchases, from MSMEs.
The Prime Minister said his fifth announcement is related to women entrepreneurs. He said that out of the 25 percent procurement mandated from MSMEs, 3 percent must now be reserved for women entrepreneurs.
The Prime Minister said that more than 1.5 lakh suppliers have now registered with GeM, out of which 40,000 are MSMEs. He said transactions worth more than Rs. 14,000 crore have been made so far through GeM. He said the sixth announcement is that all public sector undertakings of the Union Government must now compulsorily be a part of GeM. He said they should also get all their vendors registered on GeM.
Technology Upgradation
Coming to technological upgradation, the Prime Minister said that tool rooms across the country are a vital part of product design. His seventh announcement was that 20 hubs will be formed across the country, and 100 spokes in the form of tool rooms will be established.
Ease of Doing Business
On Ease of Doing Business, the Prime Minister said his eighth announcement is related to pharma companies. He said clusters will be formed of pharma MSMEs. He said 70 percent cost of establishing these clusters will be borne by the Union Government.
The Prime Minister said that the ninth announcementis on simplification of government procedures. He said the ninth announcement is that the return under 8 labour laws and 10 Union regulations must now be filed only once a year.
The Prime Minister said that the tenth announcement is that now the establishments to be visited by an Inspector will be decided through a computerised random allotment.
The Prime Minister noted that as part of establishing a unit, an entrepreneur needs two clearances namely, environmental clearance and consent to establish. He said that the eleventh announcement is that under air pollution and water pollution laws, now both these have been merged as a single consent. He further said that the return will be accepted through self-certification.
As the twelfth announcement, the Prime Minister mentioned that an Ordinance has been brought, under which, for minor violations under the Companies Act, the entrepreneur will no longer have to approach the Courts, but can correct them through simple procedures.
Social Security for MSME Sector Employees
The Prime Minister also spoke of social security for the MSME sector employees. He said that a mission will be launched to ensure that they have Jan Dhan Accounts, provident fund and insurance.
The Prime Minister said that these decisions would go a long way in strengthening the MSME sector in India. He said the implementation of this outreach programme will be intensively monitored over the next 100 days.
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, will launch the Union Government’s Support and Outreach Initiative for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) at Vigyan Bhawan in New Delhi on November 02, 2018.
Besides Delhi, similar launch programmes will be held at 100 locations across the country, where Union Ministers, and Ministers from State Governments will be present. All these locations will also connect with Delhi, for the main event, which will include a special address by the Prime Minister. He is expected to touch upon several matters of vital interest to the MSME sector.
The Union Government has accorded high priority to the MSME sector in recent years. This outreach and support programme, which will run for the next 100 days, covering the entire country, is expected to provide even greater synergy to the efforts being made for this sector. The progress of this programme, to be implemented in mission mode, will be monitored on a continuous basis by senior officials of Union and State Governments.
Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley and the Union Minister of State (I/C) for MSME, Shri Giriraj Singh, are among those who will be present on the occasion.
नमस्कार।
वाराणसी में उपस्थित मंत्रीपरिषद की मेरी सहयोगी स्मृति ईरानी जी, Carpet Sector से जुड़े सभी उद्यमीजन, मेरे बुनकर भाई-बहन, और वहां मौजूद अन्य सभी महानुभाव। काशी की पावन धरती पर देशभर से जुटे, विदेशों से आए, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि दुनिया के करीब 38 देशों के ढाई सौ से अधिक अतिथि इस Expo का हिस्सा हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और देश के अन्य राज्यों से भी Carpet Sector से जुड़े लोग वहां पहुंचे हैं। आप सभी का बनारस में बनारस के सांसद के नाते भी मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं।
साथियो, देश में आजकल त्योहारों का मौसम है। दशहरे, दुर्गापूजा के बाद मुझे पहली बार टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनारस से जुड़ने का मौका मिला है।अब आप सभी धनतेरस और दीपावली की तैयारी में जुटे होंगे। ये साल का वो समय होता है जब आप सभी, सबसे अधिक व्यस्त होते हैं। इसमें आम दिनों की तुलना में काम जरा अधिक रहता है, क्योंकि मांग ज्यादा होती है। आपके श्रम का, कला का पुरस्कार आपको मिले; इसके लिए भी ये सबसे उत्तम समय होता है।
साथियो, वाराणसी और यूपी के बुनकर और व्यापारी भाई-बहनों के लिए तो इस बार के त्योहार दोहरी खुशियां ले करके आए हैं। दीनदयाल हस्तकला संकुल में पहली बार India Carpet Expoहो रहा है। इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। अब दिल्ली के साथ-साथ वाराणसी में भारत के कारपेट उद्योग को, हमारे बुनकरों को, डिजाइनरों को, व्यापारियों को, अपना कौशल, अपने उत्पादन दुनिया के सामने दिखाने का अवसर मिल रहा है।
साथियो, मुझे खुशी है कि जिन लक्ष्यों को ले करके दीनदयाल हस्तकला संकुल का निर्माण किया गया था, उन लक्ष्यों की तरफ हम तेज गति से बढ़ रहे हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्षेत्र बुनकरों का, कारपेट उद्योग का Hub है। यहां देश के हस्तशिल्प से जुड़े करीब एक-चौथाई बुनकर, श्रमिक और कारोबारी बहन-भाई रहते हैं। वाराणसी हो, भदोई हो, मिर्जापुर हो; ये कारपेट उद्योग के सेंटर रहे हैं, और अब पूर्वी भारत, ये पूरा क्षेत्र देश के textile export का भी Global Hub बन रहा है। इतना ही नहीं, दीनदयाल हस्तकला संकुल भी Handicrafts के मामले में इस अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है।
साथियों, सरकार का निरंतर यही प्रयास है कि हस्तशिल्प छोटे और मझले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए टेक्नोलॉजी से ले करके प्रचार और प्रसार को बल दिया जाए, सुविधाओं को वहां पहुंचाया जाए जहां पर product बनता है। इस बार वाराणसी में हो रहा ये India Carpet Expo इसी कड़ी में एक और बड़ा कदम तो है ही, साथ में Textile Sector के लिए हमारे Five App के vision का भी अहम स्तंभ है। और जब मैं Five App कहता हूं तो Five App का मतलब है Farm to Fiber, Fiber to Factory, Factory to Fashion, Fashion to Foreign ये किसान और बुनकर को सीधे दुनियाभर के मार्केट से जोड़ने की तरफ एक बहुत बड़ा प्रयास है।
आने वाले चार दिनों के दौरान इन Expo में एक से एक उत्कृष्ट डिजाइनों का प्रदर्शन होगा, करोड़ों-करोड़ों रुपयों का व्यापार होगा, समझौते होंगे, बिजनेस के नए अवसर खुलेंगे, बुनकरों को नए ऑर्डर मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि विदेशों से जो व्यापारी साथी आए हैं, वो भी हमारी संस्कृति, काशी और भारत के बदले हुए व्यापारिक माहौल का अनुभव ले पाएंगे।
साथियो, हस्तशिल्प को लेकर भारत में एक बहुत लम्बी परम्परा है। भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी सूत कातने में हथकरघे की बड़ी व्यापकता है। बनारस की धरती का तो इसमें और भी अहम रोल रहा है। बनारस की जितनी पहचान संत कबीर से जुड़ी है, उतनी ही हस्तशिल्प से भी जुड़ी है। संत कबीर सूत भी कातते थे और उसके जरिए जीवन का संदेश भी देते थे। कबीरदास जी ने कहा है-
कहि कबीर सुनो हो संतो, चरखा लखे जो कोय।
जो यह चरखा लखि भए, ताको अवागमन न होय।।
यानी चरखा ही जीवन का सार है और जिसने इसे समझ लिया, उसने जीवन का मर्म भी समझ लिया। जहां हस्तशिल्प को जीवन के इतने बड़े दर्शन से जोड़ा गया हो वहां बुनकरों के जीवन को सरल बनाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं जब बनती हैं तब संतोष का एक भाव आता है।
साथियो, हमारे देश में हस्तशिल्प- व्यापार, कारोबार से भी ऊपर प्रेरणा का, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का, स्वाबलंबन का माध्यम रहा है। गांधीजी, सत्याग्रह और चरखे का हमारे आजादी के आंदोलन में क्यामहत्व रहा है, ये हम भलीभांति जानते हैं।
हस्तशिल्प के माध्यम से स्वाबलंबन के इस संदेश को मजबूती देने के लिए आप सभी के सहयोग से सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। यही कारण है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा कारपेट उत्पादक देश है। बीते चार-साढ़े चार वर्षों से तो हाथ से बने कालीन के मामले में हम दुनिया में टॉप पर हैं।ये लाखों बुनकरों, डिजाइनरों, व्यापारियों के श्रम, और सरकार की नीतियों के चलते संभव हो पाया है।
साथियो, आज दुनियाभर के carpet market का एक-तिहाई से भी अधिक यानी 35 प्रतिशत हिस्सा भारत के पास है और आने वाले दो-तीन वर्षों में ये बढ़कर 50 प्रतिशत तक होने का अनुमान है। यानी आने वाले सालों में दुनिया में carpet का जितना भी कारोबार होगा, उसका आधा हिस्सा भारत के पास होगा, आप सभी के पास होगा।
पिछले वर्ष हमने 9 हजार करोड़ रुपये के कालीन निर्यात किए। इस वर्ष करीब 100 देशों को हमने कारपेट निर्यात किए हैं। ये प्रशंसनीय कार्य है लेकिन हमें इसको और आगे बढ़ाना है। हमें कोशिश करनी है कि 2022 तक, जब हमारी आजादी के 75 साल पूरे होंगे, तो हम निर्यात के इस आंकड़े को ढाई गुना से भी अधिक, 25 हजार करोड़ रुपये तक ले जाएं।
सिर्फ निर्यात ही नहीं बल्कि देश में भी कालीन कारोबार में बीते चार वर्षों के दौरान तीन गुना से अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। चार वर्ष पहले जो बाजार 500 करोड़ का था, वो आज 1600 करोड़ का बन चुका है।
देश में कालीन मार्केट का दायरा अगर बढ़ा है तो उसके लिए, उसके पीछे दो स्पष्ट कारण हैं। एक तो, देश में मध्यम वर्ग का लगातार विस्तार हो रहा है और दूसरा, कालीन उद्योग के लिए, उसके प्रचार-प्रसार के लिए अभूतपूर्व सुविधाएं दी जा रही हैं।
साथियो, इस ट्रेंड को लेकर ही हम चलें तो कालीन उद्योग का, पूरे textile sector का भविष्य देश में उज्ज्वल है। आज भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा carpet बनाता है। इतना ही नहीं, भारतकेcarpet, कला और शिल्प के मामले में उत्कृष्ट तो होते ही हैं, ये environment friendly भी हैं। ये आप सभी की मेधा, आपकी skills का ही कमाल है कि दुनियाभर में Made in India Carpet, ये Made in India Carpet एक बड़ा Brand बन करके उभरा है।
साथियो, इस Brand को और मजबूत करने के लिए सरकार हर तरह के प्रयास के लिए प्रतिबद्ध है।Carpet Exporters को असुविधा न हो, इसके लिए logistic support को और मजबूत किया जा रहा है। देशभर में गोदाम और शोरूम की सुविधा देने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इससे आप एक बड़े मार्केट तक अपने सामान को आसानी से पहुंचा पाएंगे।
इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी को लेकर भी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। भदोई और श्रीनगर में कालीन परीक्षण सुविधा के लिएIndian Institute of Carpet Technology यानी IICT; इसमें विश्वस्तरीय laboratory स्थापित की गई है। कोशिश ये है कि हमारे products, zero defect, zero effect वाले हों, जिसमें खोट बिल्कुल न हो और पर्यावरण की चिंता उत्पाद में भी झलके।
इसके अलावा, कालीन के साथ-साथ हस्तशिल्प के दूसरे सामान की मार्केटिंग और बुनकरों को अन्य सहायता के लिए भी अनेक व्यवस्थाएं तैयार की गई हैं। वहां वाराणसी में ही 9 common facility centre, common service centre बनाए गए हैं। इन सेंटरों का लाभ हजारों बुनकरों को मिल रहा है।
साथियो, गुणवत्ता के अलावा बुनकरों को, छोटे व्यापारियों को पैसे की दिक्कत न हो, इसके लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत 50 हजार रुपये से ले करके 10 लाख रुपये की गारंटी फ्री ऋण से बहुत बड़ी मदद हो रही है। बुनकरों के लिए तो मुद्रा योजना में 10 हजार रुपये की margin money का भी प्रावधान किया गया है।
इतना ही नहीं, अब जो भी सहायता या कर्ज, बुनकरों का दिया जा रहा है, वह बहुत ही कम समय में सीधा उनके खाते में पहुंच रहा है।‘पहचान’ नाम से जो पहचान पत्र बुनकरों को दिया गया है, उससे बिचौलियों को हटाने में बहुत बड़ी मदद मिली है।
इसके अलावा भदोई, मिर्जापुर Mega Carpet Cluster और Srinagar Carpet Clusterबुनकरों को आधुनिक loom भी दिए जा रहे हैं। Loom चलाने का कौशल पैदा हो, इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है।बुनकरों के कौशल में बढ़ोत्तरी हो, इसके लिए skill development के अनेक प्रोगाम चल रहे हैं।
साथियो, पहले जब भी मैं बुनकर भाई-बहनों से बात करता था तो एक बात जरूर सुनने को मिलती थी, वो कहते थे कि हमारे बच्चे अब इस काम में जुड़ना नहीं चाहते हैं। इससे गंभीर स्थिति भला क्या हो सकती है? आज जब हम carpet के मामले में दुनिया के शीर्ष पर हैं, तब आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना भी उतना ही आवश्यक है।
इसी लक्ष्य के तहत IICT भदोई में, कालीन प्रौद्योगिकी मेंबीटेक (B.Tech)कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रशिक्षण संस्थानों में इस तरह के कार्यक्रम चलाने की योजना है। बुनकरों के कौशल के साथ-साथ उनकी और उनके बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। गरीब बुनकर परिवारों के बच्चों की फीस का 75 प्रतिशत सरकार द्वारा ही वहन किया जा रहा है।
साथियो, आपकी कला और श्रम को राष्ट्र की शक्ति बनाने के लिए भी ये सरकार प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में देश के लिए, बनारस के लिए इस कला का प्रदर्शन करने के बहुत बड़े अवसर आने वाले हैं।
अगले वर्ष जनवरी में जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन काशी में होने वाला है, वो भी प्रचार का एक बहुत बड़ा माध्यम साबित होगा। मुझे विश्वास है कि दुनियाभर से आए व्यापारी साथी हमारे हस्तशिल्प के साथ-साथ हमारी सांस्कृतिक स्मृति और बदलती काशी का आनंद भी ले पाएंगे।
एक बार फिर आप सभी को धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा की अग्रिम बधाई देता हूं और इस सफल आयोजन के लिए, काशी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने के लिए मैं मंत्रालय को, मेरे बुनकर भाइयों-बहनों को, export-import से जुड़े हुए सभी महानुभावों को काशी पधारने के लिए, काशी को प्रतिष्ठा के केंद्र में लाने के लिए मैं फिर से एक बार बहुत-बहुत बधाई देता हूं।
बहुत-बहुत धन्यवाद।
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today, addressed via video conference, the India Carpet Expo at Varanasi.
Welcoming guests from India and abroad, the Prime Minister noted that this is the first time that the India Carpet Expo is being organized at the Deendayal Hastkala Sankul, in Varanasi. He mentioned Varanasi, Bhadohi and Mirzapur as important centres of the carpet industry. He spoke of efforts being made to encourage handicrafts, small and medium industries.
The Prime Minister said that India has a long tradition of handicrafts, and Varanasi has played a key role in this regard. In this context, he mentioned the great saint poet, Kabir, who also belonged to the same region.
He said handicrafts have been a source of inspiration, in the freedom struggle, and for self-reliance. In this context, the Prime Minister mentioned Mahatma Gandhi, Satyagraha, and the Charkha.
The Prime Minister said that India is today the biggest producer of carpets, and has about 35 percent of the global marketshare. He spoke of the impressive export performance of this sector. He said the rising middle class, and the support provided to the carpet industry are two key factors behind the growth in this sector. He appreciated the skills of the carpet makers, which have made the “Made in India carpet” a big brand. He spoke of the logistic support being provided to carpet exporters, and the creation of world class laboratories to ensure quality. He also spoke of other facilitation measures, including modern looms and credit facilities being made available to the sector.
The Prime Minister asserted that the Union Government is committed to ensuring that the skill and hard work of the carpet makers, becomes one of the strengths of the nation.
भारत माता की जय, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा के अनमोल रत्न हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के प्रताप के चिन्हारी हैं।छत्तीसगढ़ के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे पुराने साथी डॉ. रमन सिंह जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी, इसी धरती की संतान केंद्र में मेरे साथी श्री विष्णु देव सहाय जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान गौरीशंकर अग्रवाल जी, राज्य सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्रीगण और छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे भाईयो और बहनों।
दो महीना पहले वो भी 14 तारीख थी। आज भी 14 तारीख है। मुझे दोबारा एक बार आपके आर्शीवाद प्राप्त करने का अवसर मिला है।
जब मैं 14 अप्रैल को आया था यहीं की धरती से आयुष्मान भारत योजना के पहले चरण की शुरुआत की थी। आज दो महीने बाद 14 तारीख को भिलाई में आप सभी से आर्शीवाद लेने का सौभाग्य फिर एक बार मुझे प्राप्त हुआ है।
छत्तीसगढ़ के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के भविष्य को मजबूत बनाने वाला एक और सुनहरा अध्याय आज जोड़ा जा रहा है। अब से कुछ देर पहले भिलाई में स्टील प्लांट के विस्तार और आधुनिकीकरण, दुसरा जगदलपुर हवाई अड्डा, नया रायपुर के कमांड सेंटर के लोकार्पण, अनगिनत विकास के काम। इसके अलावा भिलाई में आईआईटी कैंपस के निर्माण और राज्य में भारत नेट फैज-2 पर भी आज से काम शुरू हो गया है।
करीब-करीब 22 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की योजनाओं का उपहार आज छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे भाईयो बहनों को मैं समर्पित कर रहा हूं। ये सभी योजनाएं यहां रोजगार के नए अवसर बनाने वाली है। शिक्षा के नए अवसर पैदा करने वाली है। आवाजाही के आधुनिक साधन देने वाली है औरछत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाकों को संचार की आधुनिक तकनीक से जोड़ने वाली है। कई वर्षों में हिन्दुस्तान में जब बस्तर की बात आती थी, तो पंप, बंदूक, पिस्तौल और हिंसा की बात आती थी। आज बस्तर की बात जगदलपुर के हवाई अडडे से जुड़ गई है।
साथियों जिस राज्य के निर्माण के पीछे हम सबके ध्येय अटल बिहारी वाजपेयी जी का विजन है। मेरे छत्तीसगढ़ वासियों का कठोर परिश्रम है, तपस्या है। उस राज्य को तेज गति से आगे बढ़ते देखना हम सबके लिए एक बहुत सुखद अनुभव है। आनंद और प्रेरणा देने वाला अनुभव है।
अटल जी के विजन को मेरे मित्र मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने पूरे परिश्रम के साथ आगे बढ़ाया है। अब जब भी मैं उनसे बात करता हूं, टेलीफोन पर तो अक्सर मिलते रहते हैं। रूबरू मिलता हूं। हर बार वो कोई नई कल्पना नई योजना नई चीज लेकर के आते हैं और इतने उमंग और उत्साह के साथ आते हैं। और वो उसको लागू करके सफलता के शिखर पर पहुंचाने का आत्मविश्वास उनकी हर बात में नजर आता है।
साथियों, हम सब जानते हैं विकास करना है प्रगति करनी है तो शांति, कानून और सामान्य जीवन की व्यवस्थाएं- ये प्राथमिकता रहती है। रमन सिंह जी ने एक तरफ शांति, स्थिरता, कानून, व्यवस्था उस पर बल दिया। तो दूसरी तरफ विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाते चले। नर्इ कल्पनाएं, नई योजनाएं को लेकर आते रहे और विकास की इस तीर्थयात्रा के लिए मैं रमन सिंह जी और उनके यहां के ढाई करोड़ से ज्यादा मेरे छत्तीसगढ़ के भाईयो बहनों को अभिनंदन करता हूं। शुभकामनाएं देता हूं।
भाईयो बहनों, ये क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है। जब छत्तीसगढ़ बना नहीं था मध्य प्रदेश का हिस्सा था। मैं कभी इस क्षेत्र में टू-व्हीलर पर आया करता था। मैं संगठन के काम के लिए आता था। ये मेरे सारे साथी, हम पांच-पचास लोग मिलते थे। देश की, समाज की छत्तीसगढ़ की, मध्यप्रदेश मैं की कई समस्याएं देखता था। बाते करते थे तब से लेकर आज तक कोई ऐसा वक्त नहीं आया जब मेरा छत्तीसगढ़ से दूरी बनने का कोई कारण बना। इतना प्यार आप लोगों ने दिया है। हर बार आपसे जुड़ा रहा। शायद पिछले 20,22-25 साल हुए होंगें जिसमें एक भी वर्ष ऐसा नहीं होगा कि जहां मेरा छत्तीसगढ़ आना न हुआ हो। शायद यहां कोई डिस्ट्रिकट ऐसा बचा होगा कि जहां मेरा जाना न हुआ हो। और यहां के प्यार को यहां के लोगों की पवित्रता को मैंने भलीभांति अनुभव किया है।
भाईयो बहनों, आज यहां आने से पहले मैं भिलाई स्टील प्लांट गया था। 18 हजार करोड़ से अधिक खर्च करके इस प्लांट को और आधुनिक तकनीक और नई क्षमताओं से युक्त किया गया है। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस परिवर्तित आधुनिक प्लांट के लोकार्पण का भी अवसर मिला है। ये देख के बहुत कम लोगों को पता होगा कि कच्छ से कटक तक और करगिल से कन्याकुमारी तक आजादी के बाद जो भी रेल की पटरियां बिछी हैं। उनमें अधिकतर इसी धरती से आप ही के पसीने के प्रसाद के रूप में पहुंची हैं। निश्चित तौर पर भिलाई ने सिर्फ स्टील ही नहीं बनाया है बल्कि भिलाई ने जिंदगियों को भी संवारा है। समाज को सजाया है और देश को भी बनाया है।
भिलाई का ये आधुनिक परिवर्तित स्टील प्लांट अब न्यू इंडिया की बुनियाद को भी स्टील जैसा मजबूत करने का काम करेगा। साथियों भिलाई और दुर्ग में तो आपने खुद अनुभव किया है। कि कैसे स्टील प्लांट लगाने के बाद यहां की तस्वीर ही बदल गई है। इस वातावरण को देखकर मुझे विश्वास है कि बस्तर के नगर में जो स्टील प्लांट जो स्थापित हुआ है। वो भी बस्तर अनचल के लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा।
भाईयो और बहनों, छत्तीसगढ़ की प्रगति को गति देने में यहां के स्टील अयस्क, लौह अयस्क ये खनन ने बहुत बड़़ी भूमिका निभाई है। इस पर आपका और विशेषकर मेरे आदिवासी भाईयो बहनों का अधिकार है। यही वजह है कि हमनें सरकार में आने के बाद एक बहुत बड़ा कानून में बदलाव किया है। और हमें ये सुनिश्चित किया कि जो भी खनिज निकलेगा, उससे होने वाली कमाई का एक हिस्सा वहां के स्थानीय निवासियों को उनके विकास के लिए खर्च किया जाएगा। ये हमनें कानूनन तय कर लिया है। और इसलिए खनन वाले हर जिले में District Mineral Foundationकी स्थापना की गई।
इस कानून में बदलाव के बाद छत्तीसगढ़ को भी तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की अतिरिक्त राशी प्राप्त हुई है। ये पैसे अब खर्च हो रहे हैं। आपके लिए अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, सड़के बनाने के लिए, शौचालय बनवाने के लिए।
भाईयो और बहनों जब विकास की बात करते हैं, Make in India की बात करते हैं तो इसके लिए कौशल विकास यानी skill development भी उतना ही आवश्यक है। भिलाई की पहचान तो दशकों से देश के बड़े education हक के तौर पर रही है। लेकिन इतनी व्यवस्थाएं होने के बावजूद यहां आईआईटी की कमी महसूस हो रही है।
आपके मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पिछली सरकार के समय भी इस बात के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। कि भिलाई को आईआईटी मिलना चाहिए। लेकिन वो भी कौन लोग थे आप जानते हैं भली भांति। रमन सिंह जी ने दस साल मेहनत की पानी में गई। लेकिन जिस छत्तीसगढ़ ने हमें भरपूर आर्शीवाद दिया है। जब हमारी बारी आई, रमन सिंह जी आए और हमनें तुरंत फैसला कर दिया। पांच नए आईआईटी और जब पांच नए आईआईटी बने तो आज भिलाई में सैंकड़ों, करोड़ों रुपयों का एक आधुनिक आईआईटी का कैंपस उसका शिलान्यास भी हो रहा है। लगभग 1100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला आईआईटी कैंपस छत्तीसगढ़ और देश के मेघावी छात्रों के लिए प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा का तीर्थ बनेगा उन्हें कुछ नया करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा।
साथियों, मुझे कुछ मिनट पहले मंच पर ही कुछ युवाओं को लैपटॉप देने का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सूचना क्रांति योजना के माध्यम से कंम्पूयटर और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पर निरंतर बल दे रहे हैं। तकनीक के साथ जितना ज्यादा हम लोगों को जोड़ पाएंगे उतना ही तकनीक से होने वाले लाभ को जन-जन तक पहुंचा पाएंगे। इसी विजन के साथ बीते चार वर्षों के दौरान डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार भी इस अभियान को, उसके लाभ को घर-घर पहुंचाने के दिशा में जुटी हुई है।
मैं पिछली बार जब बाबा साहेब अंबेडकर की जन्म जयंती पर आया था तो बस्तर को इंटरनेट से कनेक्ट करने वाले प्रोजेक्ट बस्तर नेट के फेस-1 के लोकार्पण का अवसर मिला था। अब आज से यहां भारत नेट फेस-2 इस पर काम शुरू हो गया है। लगभग ढाई हजार करोड़ के इस प्रोजेक्ट को अगले वर्ष मार्च महीने तक पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की चार हजार पंचायतों तक तो इंटरनेट पहले ही पहुंच चुका है। अब बाकि छ: हजार तक भी अगले साल पहुंच जाएगा।
साथियों, डिजिटल भारत अभियान, भारत नेट यहां राज्य सरकार की संचार क्रांति योजना पचास लाख से ज्यादा स्मार्ट फोन का वितरण, 1200 से ज्यादा मोबाइल टावरों की स्थापना ये सारे प्रयास गरीबों को, आदिवासियों को, दरिद्र, पीडि़त, वंचित, शोषित उनके सशक्तिकरण का एक नया फाउंडेशन तैयार हो रहा है। एक मजबूत नींव तैयार हो रही है। डिजिटल कनेक्टिविटी सिर्फ जगहों को नहीं, सिर्फ एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ रही है ऐसा नहीं वो लोगों को भी कनेक्ट कर रही है।
भाईयो और बहनों, आज देश को जल, थल, नभ हर प्रकार से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि पुरानी सरकारें जिन इलाकों में सड़के तक बनाने से पीछे हट जाती थी वहां आज सड़कों के साथ ही हवाई अड्डे भी बन रहे हैं।
और मैंने कहा कि मेरा सपना है हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में जा सके इस सोच के साथ उड़ान योजना चलाई जा रही है। और देश भर में नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसा ही एक शानदार हवाई अड्डा आपके जगदलपुर में बना रहे हैं। आज जगदलपुर से रायपुर के लिए उड़ान भी शुरू हो गई है। अब जगदलपुर से रायपुर की दुसरी यानी रायपुर और जगदलपुर के बीच की दूरी छ: से सात घंटे की जगह सिर्फ 40 मिनट रह गई है।
साथियों, ये सरकार की नीतियों का ही असर है। कि अब ट्रेन में एसी डिब्बों में सफर करने वालों से ज्यादा यात्री हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। एक जमाने में रायपुर में तो दिनभर में सिर्फ छ: flight आती थी। अब वहां रायपुर एयरपोर्ट पर एक दिन में पचास flight आने जाने लग गई हैं। आने-जाने के इन नए साधनों से न सिर्फ राजधानी से दूरी घटेगी लेकिन पर्यटन बढ़ेगा, उद्योग धंधे लगेगे और साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे।
साथियों, आज छत्तीसगढ़ ने आज बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नया रायपुर शहर देश का पहला green field smart city बन गया है। इसी कड़ी ने मुझे Integrated command and control centre का उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिला है।
पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट, सीवेज, ट्रांसपोर्ट अब पूरे शहर की निगरानी का काम इसी एक छोटे से सेंटर से हो रहा है। आधुनिक टेकनोलॉजी और डेटा के आधार पर ये सुविधाएं संचालित हो रही है। नया रायपुर अब देश के दूसरे स्मार्ट सिटीज के लिए भी एक मिसाल का काम करेगा।
जो छत्तीसगढ़ पिछड़ा, आदिवासियों का जंगलों का यही उसकी पहचान थी वो छत्तीसगढ़ आज देश में स्मार्ट सिटीज की पहचान बन रहा है। इससे बड़ा गर्व का विषय क्या हो सकता है।
साथियों, हमारी हर योजना देश के हर जन को सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान का जीवन देने की तरह आगे बढ़ रही है। ये बड़ी वजह है कि पिछले चार वर्षों में छत्तीसगढ़ समेत देश के बड़े-बड़े हिस्सों में रिकॉर्ड संख्या में नौजवान मुख्यधारा से जुड़े हैं। देश के विकास से जुड़े हैं।
मैं मानता हूं किसी भी तरह की हिंसा का, हर तरह की साजिश का एक ही जवाब है, एक ही जवाब है, एक ही जवाब है- विकास, विकास और विकास। विकास से विकसित हुआ विश्वास हर तरह की हिंसा को खत्म कर देता है। और इसलिए केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार हो या फिर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। हमने विकास के माध्यम से विश्वास का वातावरण बनाने का प्रयास किया है।
भाईयो और बहनों जब पिछली मैं छत्तीसगढ़ आया था तभी देश भर में ग्राम स्वराज अभियान की भी शुरुआत की गई थी। पिछले दो महीनों में इस अभियान का बहुत सकारात्मक असर पड़ा है। ये अभियान विशेषकर देश के 115 आंकाक्षी जिले यानी कि aspirational district में चलाया जा रहा है। जो विकास की दौड़ में पिछले 70 साल में पीछे रह गया था। इसमें छत्तीसगढ़ के भी 12 जिले शामिल हैं। इन जिलों में विकास के अलग-अलग पैमानों को ध्यान में रखते हुए नई ऊर्जा के साथ काम किया जा रहा है। गांव में सभी के पास बैंक खाते हों, गैस कनेक्शन हो, हर घर में बिजली कनेक्शन हो, सभी का टीकाकरण हुआ हो, सभी को बीमा का सुरक्षा कवच मिला हो, हर घर में एलईडी बल्ब हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है।
ग्राम स्वराज अभियान जनभागीदारी का बहुत बड़ा माध्यम बना है। छत्तीसगढ़ के विकास में भी ये अभियान नए आयाम स्थापित करेगा। विश्वास के इस माहौल में गरीब को, आदिवासी को जो ताकत मिलती है उसकी तुलना कभी नहीं कर सकते इतनी ताकत मिलती है।
छत्तीसगढ़ में जन-धन योजना के तहत और ये मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ का आंकड़ा बता रहा हूं पूरे देश का आंकड़ा नहीं बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ में जन-धन योजना के तहत एक करोड़ तीस लाख से ज्यादा गरीबों के बैंक अकाउंट खुले है। 37 लाख से ज्यादा शौचालयों के निर्माण से, 22 लाख गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के जरिये मुफ्त कनेक्शन मिलने से गैस का, 26 लाख से ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना के तहत बिना बैंक गारंटी कर्ज मिलने से, 60 लाख से ज्यादा गरीबों को 90 पैसे प्रतिदिन और एक रुपया महीना पर बीमा सुरक्षा कवच मिलने से, 13 लाख किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलने से विकास की एक नई गाथा आज छत्तीसगढ़ की धरती पर लिखी गई है।
भाईयो और बहनों, यहां छत्तीसगढ़ में 7 लाख ऐसे घर थे जहां बिजली कनेक्शन नहीं था, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत साल भर में ही इनमें से करीब-करीब आधे घरों में यानी साढ़े तीन लाख घरों में बिजली कनेक्शन पहुंचाने का काम पूरा कर दिया गया है। लगभग 1100 ऐसे घर हैं जहां आजादी के इतने वर्षों के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी वहां अब बिजली पहुंच चुकी है। ये उजाला, ये प्रकाश विकास और विश्वास को घर-घर में रोशन कर रहा है।
साथियों, हमारी सरकार देश के हर बेघर को घर देने के मिशन पर भी काम कर रही है। पिछले चार साल में देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक करोड़ 15 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही पुरानी सरकारों के दौरान अधूरे बने मकानों को भी पूरा करने का काम हमनें आगे किया है। यहां छत्तीसगढ़ में भी करीब छ: लाख घर बनवाए जा चुके हैं। अभी दो-तीन दिन पहले ही सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना और ये मैं छत्तीसगढ़ के मध्यप्रदेश के या हमारे देश के अन्य भू-भाग के मध्यमवर्गीय परिवारों को खास कहना चाहता हूं। एक बड़ा अहम फैसला लिया है जिसका मध्यमवर्गीय परिवार को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सरकार ने तय किया है कि मध्यम वर्गीय के लिए बन रहे घरों पर जो ब्याज में छूट दी जाती थी। वो घर लोगों को छोटे पड़ते थे। मांग थी कि जरा एरिया बढ़ाने की परमिशन मिल जाए। दायरा बढ़ा दिया जाए। भाईयो-बहनों मुझे गर्व होता है कि जनता जर्नादन की इस इच्छा को भी हमनें पूरा कर दिया है। यानी अब ज्यादा बड़े घरों पर भी वही छूट दे दी जाएगी। सरकार का ये फैसला विशेषकर मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत देने वाला है।
आज यहां केंद्र और राज्य सरकार की ऐसी अनेक योजना जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, उजज्वला, मुद्रा और स्टेंडअप, बीमा योजना के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट और चेक देने का मुझे अवसर मिला है। मैं सभी लाभार्थियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य के लिए मैं मंगल कामना करता हूं।
साथियों ये मात्र योजनाएं नहीं हैं। बल्कि गरीब, आदिवासी, वंचित, शोषित का वर्तमान और भविष्य उज्ज्वल बनाने वाले संकल्प है। हमारी सरकार आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय बढ़ाने के लिए भी विशेष तौर पर कार्य कर रही है।
दो महीने पहले ही बीजापुर से मैंने वन-धन योजना की शुरुआत की थी। इसके वन-धन विकास केंद्र खोले जा रहे हैं। ये सुनिश्चित किया गया है। कि जंगल के उत्पादों का सही दाम मार्किट में मिलना चाहिए।
इस बजट में सरकार ने 22 हजार ग्रामीण हाटों को विकसित करने का भी ऐलान किया है। शुरुआती चरण में इस वर्ष हम 5 हजार हाट विकसित कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि मेरे आदिवासी भाईयो को, किसानों को गांव से 5-6 किलोमीटर के दायरे में ऐसी व्यवस्था मिले जो उन्हें देश की किसी भी मंडी से टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर देगा।
इसके अलावा आदिवासियों के हितों को देखते हुए वन अधिकार कानून को और शक्ति से लागू किया जा रहा है। पिछले चार साल में छत्तीसगढ़ में करीब एक लाख आदिवासी, और आदिवासी समुदायों को बीस लाख एकड़ से ज्यादा जमीन का टाइटल दिया गया है।
सरकार ने बांस से जुड़े एक पुराने कानून में भी बदलाव किया है। अब खेत में उगाया गया बांस आप आसानी से बेच सकते हैं। इस फैसले ने जंगलों में रहने वाले भाई-बहनों को अतिरिक्त कमाई का एक बड़ा साधन दिया है।
भाईयो और बहनों, सरकार आदिवासियों की शिक्षा, स्वाभिमान और सम्मान को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। आदिवासी बच्चों में शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के लिए देश भर में एकलव्य विद्यालय खोले जा रहे हैं।
यहां छत्तीसगढ़ में भी हर वो ब्लॉक जहां पर मेरे आदिवासी भाई-बहनों की आबादी पचास प्रतिशत से अघिक है। या कम से कम 20 हजार लोग इस वर्ग के रहते हैं वहां एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल को रेजिडेंशल स्कूल बनाया जाएगा।
इसके अलावा देश की स्वतंत्रता में 1857 से लेकर के आदिवासियों के योगदान के बारे में देश और दुनिया को जागृत करने का भी एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। आजादी की लड़ाई में अपनी आहुति देने वाले महान आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों के सम्मान में, अलग-अलग राज्यों में museum बनाए जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के आर्थिक और सामाजिक infrastructure को बढ़ाने वाले इन योजनाओं से बस्तर से सरगुजा तक और रायगढ़ से राजनंद गांव तक आर्थिक और सामाजिक विकास में एकरूपता भी आएगी। प्रदेश में क्षेत्रीय असमान को समाप्त करने का अभियान भी तेज गति से पूरा होगा।
और आज छत्तीसगढ़ में, मैं जब भिलाई प्लांट में जा रहा था। छत्तीसगढ़ ने जिस प्रकार से मेरा स्वागत और सम्मान किया, जैसे पूरा हिन्दुस्तान छत्तीसगढ़ की रोड पर छाया हुआ था। हिन्दुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जिसके आज मुझे दर्शन न हुए हों। जिनके आज मुझे आर्शीवाद न मिले हों।
मैं एक लघु भारत ये मेरा भिलाई और दुर्ग देश भर से यहां बसे हुए लोगों ने आज जो देश की एकता का माहौल मेरे सामने प्रस्तुत किया, देश की विविधता का माहौल प्रस्तुत किया। अपने-अपने राज्य की परंपरा के आधार पर आर्शीवाद दिए। मैं इन सभी लोगों का छत्तीसगढ़ का दुर्ग का और मेरी इस भिलाई का अन्त:करण पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं।
मैंहा जब-जब छत्तीसगढ़ आथया, तब-तब यहां नवा-नवा काम होता, नवा-नवा निर्माण के काम हर पई कुछ नवा कुछ बेहतर देखे भर मिलते छत्तीसगढ़ हर एक कीर्तिमान रचे के बाद खुद नवा लक्ष्य तय कर लेते इसी कारण यहां विकट विकास होवत है।
भाईयो और बहनों, नया छत्तीसगढ़ 2022 में न्यू इंडिया का रास्ता प्रशस्त करेगा मुझे विशवास है कि आपके आर्शीवाद से, आपके साथ से न्यू इंडिया का संकल्प अवश्य सिद्ध होगा इसी कामना के साथ मैं आप सबका ह्दय से अभिनंदन करते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं।
बहुत-बहुत धन्यवाद।
The Union Cabinet chaired by chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the Restructuring of the Indian Bureau of Mines (IBM) by upgradation, creation and abolition of certain posts of Joint Secretary-level and above. The total cadre strength of Indian Bureau of Mines has been maintained at the existing strength of 1477.
The restructuring would help in enabling the IBM to effectively discharge its function to help reform and transform the regulation of the mineral sector. It will enable the adoption of IT and space technology by the IBM to improve its effectiveness in mineral regulation and development. Further, the posts entail a great deal of decision-making and accountability in the functioning of the organization.
Impact:
The proposal will create direct employment opportunities for technical personnel with higher responsibility for contribution in faster development of mineral sector, thereby generating more employment avenues in the sector as a whole. The improved and enhanced performance of IBM would benefit the mining sector.
Details:
The upgradation, creation and abolition of certain posts of Joint Secretary-level in IBM consists of:
1. Creation of 1 post of Chief Controller of Mines in Level 15 and 3 posts of Controller of Mines in Level 14;
2. Upgradation of 11 posts i.e. 1 post of Controller General from Level 15 to 16, 2 posts each of Chief Controller of Mines and Director (Ore-Dressing) from Level 14 to 15 and upgradation of 8 posts (5 posts of Controller of Mines, 1 each of Chief Mineral Economist, Chief Ore-Dressing Officer and Chief Mining Geologist) in the existing Level of 13A to 14; and
3. Abolition of 1 existing cadre post of Deputy Director General (Statistics), an officer of Indian Statistical Service in Level 14 in pay matrix.
Background:
IBM was set up by the Government of India on 1st March, 1948 under the Ministry of Works, Mines and Power, primarily as an advisory body to help in formulation of policy and legal framework for mining sector and advising Central and State Governments on development and utilization of mineral resources. The role and responsibility of IBM have changed with emerging needs of the sector as facilitator and regulator of mining sector (other than coal, petroleum and atomic minerals).
Ministry of Mines had constituted a Committee for comprehensive ‘Review andRestructuring of the Functions and Role of IBM’ in the light of the ‘National Mineral Policy’ (NMP) 2008 The Committee submitted its report on 04.5.2012 which was accepted in the Ministry.
The Ministry of Mines has taken a number of initiatives through IBM for effective facilitation and regulation of the mineral sector:
i. implementation of the Sustainable Development Framework (SDF) and Star Rating of Mines for their efforts and initiatives encompassing the scientific, environmental and social aspects of the mining activity;
ii. development of Mining Surveillance System (MSS) in association with Bhaskaracharya Institute of Space Application & Geo-informatics (BISAG) to detect illegal mining within 500 metres zone of lease boundary of major minerals using satellite imageries; and
iii. thrust on R&D activities on mineral processing including process development for upgradation of low grade ore; (iv) development of IT enable Mining^ Tenement System (MTS) for computerizing the mineral sectors activities.
The restructuring of IBM was essential to enable it organisationally to take up the responsibilities entrusted in the role with the recent changes in the policy and legislations, revised charter of function of IBM and the new activities and initiatives undertaken by IBM. IBM is also engaged in handholding the States for auction of mineral blocks for greater transparency in allocation of mineral concessions. IBM is helping the States in preparation of auction blocks, publishing of average sale price, assisting in post auction monitoring and approval process.
The relocation of offices of IBM has already been effected for carrying out the responsibilities given to IBM. New Regional Offices at Raipur and Gandhinagar have been opened and the sub-regional office at Guwahati has been upgraded to Regional office. The existing Regional Offices at Kolkata and Udaipur have been upgraded to the Zonal office (East) and Zonal Office (North). For the purpose of Skill Development, an Institute of Sustainable Development Frame Work’ at Udaipur and ‘Remote Sensing Centre’ at Hyderabad and National Level Training Centres ‘Institute of Sustainable Mining’ at Kolkata have been opened and Skill Development Centre at Varanasi is also shortly being opened.
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today addressed the inaugural session of the 90th Annual General Meeting of FICCI.
He recalled that around the time of FICCI’s founding in 1927, Indian Industry had united against the Simon Commission that was constituted by the then British Government. He said that Indian Industry had joined all other sections of Indian society, in national interest, at that time.
The Prime Minister said that a similar atmosphere exists today when people of the country are coming forward to fulfill their responsibilities towards the nation. He said the hopes and aspirations of people are to rid the country from internal problems like corruption, and black money. He said political parties and chambers of industry should keep in mind the country’s requirements and the feelings of the people, and work accordingly.
The Prime Minister said that a lot has been achieved since independence, but several challenges have arisen as well. He said the poor seemed to be struggling against the system that came to be established, for things such as bank accounts, gas connections, scholarships, pensions etc. He said the Union Government is working to end this struggle, and to create a system that is transparent and sensitive. He said the Jan Dhan Yojana is one example of this, and increasing “ease of living” has been the focus of the Union Government. He also mentioned the Ujjwala Yojana, construction of toilets under the Swachh Bharat Mission, and Pradhan Mantri Awas Yojana. He said that he has come through poverty, and understands the need to work for the requirements of the poor and the nation. He also mentioned the Mudra Yojana, for collateral-free loans to entrepreneurs.
The Prime Minister said that the Union Government is working to strengthen the banking system. He said the issue of NPAs is a legacy received by the current Government. He said, rumours are now being spread about the Financial Regulation and Deposit Insurance (FRDI) Bill. He said the Government is working to protect the interests of the account holders, but rumours that are being spread are the exact opposite. He said organizations such as FICCI have a responsibility to generate awareness about such issues. He said, that similarly, FICCI has a role to play in making GST more effective. He said the Government’s effort is to ensure that maximum businesses register for GST. He said the more formal the system becomes, the more it will benefit the poor. It will enable easier availability of credit from the banks, and reduce cost of logistics, thereby enhancing competitiveness of businesses. I hope FICCI has some plan to generate large-scale awareness among small traders, he added. He also said that FICCI must also voice concerns, when necessary, on issues such as builders exploiting the common man.
The Prime Minister mentioned policy decisions taken in sectors such as urea, textile, civil aviation, and health, and the benefits achieved from them. He also mentioned reforms in sectors such as defence, construction, food-processing etc. He said that as a result of these measures, India’s rank has risen from 142 to 100, in the World Bank “Ease of Doing Business” rankings. He also mentioned other indicators which point to the robust health of the economy. He said that the steps taken by the Government are also playing a key role in job creation.
The Prime Minister said FICCI has a key role to play in sectors such as food processing, start-ups, artificial intelligence, solar power, healthcare etc. He urged FICCI to play the role of a think-tank for the MSME sector.
My dear countrymen, Namaskar. The mega festival of Chatth, celebrated 6 days after Diwali, is one of those festivals which are celebrated in accordance with strict rituals & regimen. In everything associated with it like cuisine or attire, traditional norms are adhered to. The unique festival Chhath Pooja is deeply linked with nature & worshiping nature. Surya & Jal –The Sun & Water are central to the veneration in Chhath, whereas utensils made of bamboo & clay and tubers are an essential part of the Pooja articles. In this mega festival of faith, veneration of the rising sun and worship of the setting sun convey a message that is replete with unparalleled Sanskar. The world respects & venerates those who rise; the Chatth Pooja bestows upon us the sanskaar to respect & revere those whose setting, whose dusk is imminent. The expression of the significance of cleanliness in our lives is intrinsic to this festival. Before the advent of Chatth, people come together to clean up their homes, and along with that cleansing of rivers, lakes, pond banks and pooja locations, that is ghats, with utmost enthusiasm & fervour. Sun worship or Chhath Pooja is a festival of protecting the environment, ushering in wellness and discipline.
Usually, people shy away from borrowing from others. But in Chhath Pooja, it is specially customary to ask for Prasad after the morning Arghya ritual. It is believed that the rationale behind this tradition is that, it destroys his ego that proves to be an impediment in one’s path of progress. It is natural for each one of us to feel proud of this great tradition of India.
My dear countrymen, ‘Mann – Ki – Baat’ has garnered accolades; it has also attracted criticism. But whenever I look at the overall outcome of ‘Mann Ki Baat’, it reinforces my belief, that it is intrinsically, inseparably woven into the warp & weft of our common citizens’ lives, cent per cent. Take the examples of Khadi and handloom. On Gandhi Jayanti I have always advocated the use of handloom and Khadi. What has it led to? You will be glad to know that on the 17th of this month on the day of Dhanteras, the Khadi Gramodyog Bhavan store in Delhi witnessed a record sale of Rupees one crore, twenty lakhs. You too must be feeling happy with a sense of satisfaction at this mega sale in just one Khadi & Handloom store. During Diwali, Khadi gift coupon sales recorded an overwhelming 680 per cent rise. Compared to last year, the total sales of Khadi & Handicrafts have risen almost by 90%. One can clearly see that today, the youth, the elderly, women, in fact every age group is taking to Khadi & handloom.
I can imagine how many weaver families, poor families, and the families working on handlooms must have benefitted from this. Khadi was Khadi foundation earlier and we talked of Khadi fashion but with my recent experience I can say that after Khadi for nation and Khadi for fashion now, it is becoming Khadi for transformation. Khadi and handloom have transformed the lives of the poorest of the poor and are emerging as a powerful means of empowering them. It is playing a very important role for gramodaya.
Shriman Rajan Bhatt has written on NarendramodiApp that he wants to know about my experience of celebrating Diwali with security forces and he also wants to know how the security forces celebrate Diwali. Shriman Tejas Gaikwad has also written on NarendramodiApp whether there could be an arrangement to send our homemade sweets to the security forces. We also remember our brave security forces. We also feel that our homemade sweets must reach our country’s soldiers. All of you must have celebrated Deepawali with traditional fervour. To me, Diwali brought a special experience. Luckily I got another chance to celebrate Deepawali with our courageous and brave heart security personnel. Memories of Diwali celebrations with our security forces in Gurez sector of Jammu & Kashmir will stay long cherished in my heart. On behalf of all our countrymen, I salute every soldier of our security forces who guard the country’s borders with utmost dedication and a spirit of sacrifice, braving all odds. Whenever we get a chance or whenever there is an opportunity we must try to know the experiences of our soldiers and listen to their tales of valour. Many of us may not be aware that the jawans of our security forces play an important role not only on our borders but they play a very vital role in establishing peace the world over. As UN Peacekeepers, they are bringing glory to the nation in the comity of nations. United Nations Day was observed recently all over the world on the 24th of October.
Everybody recalls the efforts and constructive role of the UN in establishing peace throughout the world. And, we are believers in “Vasudhaiv Kutumbakam” which means the whole world is our family. And with this belief, India has been cooperating very actively in various important initiatives taken by the UN. You may be aware that the preface of the Indian Constitution and the preface of the UN Charter; both start with the words ‘We the people’. India has always stressed on the importance of equality for women and the UN Declaration of Human Rights is a living example of this.
In its initial phrase, it was proposed as ‘all men are born free and equal’ which was amended and adopted as ‘all human beings are born free and equal’ with the efforts of the Indian representative Hansa Mehta. It appears to be a minor change but it reflects a vision of a healthy thought. India’s most important contribution under the UN umbrella is its role in UN Peacekeeping Operations. India has always been extending active support to UN Peace Missions.
Many of you may be getting to know this for the first time. More than 18 thousand Indian security personnel have lent their services in UN Peacekeeping Operations. Presently, about seven thousand Indian soldiers are associated with UN Peacekeeping initiatives which is the third highest number of soldiers from any country. Till August 2017, Indian soldiers had lent their services in about 50 of the total of 71 Peacekeeping operations undertaken by the UN the world over. These operations have been carried out in Korea, Cambodia, Laos, Vietnam, Congo, Cyprus, Liberia, Lebanon, Sudan and many other parts of the world. In Congo and Southern Sudan more than twenty thousand patients were treated in hospitals of the Indian army and countless lives were saved.
Indian security forces have not only saved people in various countries but also won their hearts with their people friendly operations. Indian women have played a leading role in peace keeping efforts. Very few people may know that India was the first country which sent a female police unit to Liberia for the United Nations Peace Mission. And see how this initiative from India became a big source of motivation for other countries too. Later, all countries started sending their women police units. You will surely feel proud to know that India’s contribution is not limited to just peacekeeping operations but it is also providing training to peacekeepers from about eighty five countries. The brave peacekeepers from this land of Mahatma Gandhi and Gautam Budha have sent a message of peace and amity around the world. Peacekeeping operation is not an easy task. Jawans from our security forces have to perform duties in difficult and remote areas. They have to live amongst many different people. They need to know and adapt to various situations and different cultures. They have to mould themselves according to the local needs and environment. While remembering our brave UN Peacekeepers today, who can forget the sacrifice of Captain Gurbachan Singh Salaria who laid down his life while fighting in Congo in Africa?
Every Indian feels proud while remembering him. He was the only UN peacekeeper, a brave-heart, who was awarded the Param Veer Chakra. Lieutenant General Prem Chand ji is one among those Indian Peacekeepers who carved a special niche for themselves in Cyprus. In 1989, at the age of 72, he was appointed the Force Commander for an operation in Namibia and he gave his services to ensure the Independence of that country. General Thimaiyya, who had been India’s army chief, lead the UN Peacekeeping force in Cyprus and sacrificed everything for those peace efforts. India has always been giving a message of peace, unity and harmony to the world. We believe that everyone must live in peace and harmony and move ahead to carve a better and peaceful tomorrow.
My dear countrymen, our holy land has given great souls who selflessly served humanity. Sister Nivedita, whom we also know as Bhagini Nivedita, was one such extraordinary person. She was born in Ireland as Margret Elizabeth Noble but Swami Vivekanand gave her the name NIVEDITA. And Nivedita means the one who is fully dedicated. She later proved herself true to her name. Yesterday was the 150th birth anniversary of Sister Nivedita.
She was so impressed by Swami Vivekanand that she renounced her happy- prosperous life and dedicated herself to the service of the poor. Sister Nivedita felt very hurt by the atrocities of the British rule. The Britishers not only made us slaves but they tried to enslave us mentally as well. Constant efforts to belittle our culture and make us feel inferior were on. Bhagini Nivedita ji revived the dignity and pride of Indian culture. She brought the people together by infusing a sense of national-awakening. She travelled to various countries and raised her voice against the mischievous propaganda against Sanatan Dharma and ideology. Renowned nationalist and Tamil poet Subramanya Bharati is well known for his revolutionary poem Pudhumai Penn or New woman and is renowned for his efforts for Women empowerment.
It is said that Bhagini Nivedita was the inspiration. Bhagini Nivedita ji also helped the great scientist Jagdish Chandra Basu. She helped publication of Basu’s research and publicity through her articles and conferences.
This is India’s unique beauty that spirituality and science complement each other in our culture.
Sister Nivedita and Scientist Jagdish Chandra Basu are a powerful testimony to this. In 1899, plague broke out in Calcutta and hundreds of people lost their lives in no time. Sister Nivedita, without caring for her health, started cleaning drains and roads. She was a woman who could live a luxurious life but she dedicatedly worked for the poor. Getting inspiration from her sacrifice, people came forward and joined her.
Through her work, she spread the message of the importance of cleanliness and service to mankind. And, it is inscribed on her grave – “Here reposes Sister Nivedita who gave her all to India”. Undoubtedly, she did so. There cannot be any other befitting tribute to this great soul than every Indian taking a lesson from her life and emulating her.
Thank you for your phone call. First of all, many felicitations to all the children on the occasion of Children’s Day celebrated on the birthday of our first Prime Minister Jawaharlal Nehru ji. Children are the emerging heroes in the creation of new India. Your concern is correct that the diseases which surfaced in old age, or emerged around the last lap of life – have started to appear in children nowadays. It is indeed surprising today, when we hear that children are suffering from diabetes.
In earlier times, such diseases were known as ‘Raj-Rog’ which means diseases that used to afflict only the rich or those who lived a life of luxury. Such diseases were very rare in young people. But our lifestyle has changed. Today these diseases are known as ‘lifestyle disorders.’ One of the main reasons for being afflicted with such diseases at a young age is the lack of physical activity in our lifestyle and the changes in our eating habits.
Society and the family need to pay attention towards this crisis. If you’ll start paying attention to it, you will see that there is no need to do anything extraordinary. You just need to make small regular changes in order to transform your habits, making them a part of your way of life. I would like the family to consciously try to inculcate in children the habit of playing in open grounds. If possible, we can make the elder family members accompany these children to the playground and play with them.
The children can be made to take the stairs instead of taking the lift. After dinner, the entire family can go for a walk with the children. Yoga for Young India. Yoga will be helpful for especially our young friends, in maintaining a healthy lifestyle and protecting them from lifestyle disorders. The practice of Yoga 30 minutes before school can impart much benefit. It can also be practised at home and the specialty of Yoga is that it is easy, simple and accessible to all. I am saying this because a person of any age can easily practise it. It is simple because it can be easily learned and it is accessible, since it can be done anywhere.
No special tools or fields are needed. There are several studies being conducted on how Yoga is effective in curbing diabetes. These studies are being carried out in AIIMS too and the results that have emerged so far are very encouraging. Do not look at Ayurveda and Yoga as a means of medical treatment only; instead of this we should make them a part of our life.
My dear countrymen, especially my young friends, we have been getting glad tidings from the field of sports. In different games, our athletes have made the country proud. In hockey, India has won the Asia Cup hockey title through its dazzling performance. Our players performed magnificently and on the basis of their sterling efforts, India has become the Asia Cup champion after an interval of ten years. India had earlier won the Asia Cup in Hockey in the years 2003 and 2007. I extend felicitations on behalf of the entire nation to the entire team and support staff.
After hockey, good news for India also came in badminton. Badminton star Kidambi Srikanth has filled every Indian’s heart with pride by clinching the Denmark Open title with his excellent performance. After Indonesia Open and Australia Open, this win has completed the triad of the super series premiere title. I congratulate our young friend, Kidambi Srikanth for this feat and enhancing the prestige of India.
Friends, the FIFA Under-17 World Cup was organized this month. Teams from all over the world came to India and all of them exhibited their skills on the football field. I also got an opportunity to go and watch a match. There was a lot of enthusiasm among the players and the spectators. This world cup was a super event where the whole world was watching you. Such a big spectacle, I was astounded to see the energy, enthusiasm, and zeal of all the young players. The world cup was successfully organized and all the teams performed their best.
Regardless of the fact that India could not win the title, the young players of India won the hearts of everyone. The whole world including India enjoyed this mega festival of sports and this whole tournament was both full of interest and entertainment for football lovers. The signs that the future of football is very bright have started to appear. I extend my congratulations and good wishes to all the players, their colleagues, and all the sports lovers once again.
My dear countrymen, a multitude of people write to me about ‘Swachch Bharat’, I feel that if I have to do justice to their feelings then I will have to do the program ‘Mann Ki Baat’ every day and every day ‘Mann Ki Baat’ will be dedicated solely to the subject of cleanliness. Some listeners send photo graphs of the efforts undertaken by children whereas others mention the role of youth in these efforts. Sometimes there is a story of an innovation to bring about cleanliness or winds of change that get ushered due to an official’s zeal.
A few days ago I received a very detailed report highlighting the story of transformation of Chandrapur Fort in Maharashtra. An NGO called Ecological Protection Organization launched a cleanliness campaign in Chandrapur Fort. In this campaign lasting for two hundred days, people performed the task of cleaning the fort, non-stop, without any fatigue and with team-work. Just think Two-hundred-days of continuous labour! They sent me photographs with a caption- ‘Before and After’! I was overwhelmed on seeing these and whoever will see these photographs, no matter how upset he is on witnessing the filth around him, and wondering how the mission of cleanliness will be fulfilled – then I have to tell such people that you can see for yourself the toil, resolve and determination of the members of the Ecological Protection Organization, in these living pictures.
Just on seeing these pictures, your disappointment will transform into hope. This mammoth effort of bringing about cleanliness is a wonderful example of fostering aesthetics, co-operation and continuum. Forts are symbols of our heritage. And it is the duty of all countrymen to keep our historical heritage safe and clean. I congratulate Ecological Protection Organization, their entire team and the people of Chandrapur.
My dear countrymen, we’ll celebrate Guru Nanak Jayanti on the 4th of November. Guru Nanak Dev ji is not only the first guru of Sikhs; he’s guru to the entire world. He envisioned the welfare of all humanity and considered all castes to be equal. He stressed on women empowerment and respect for women. Guru Nanak Dev ji undertook a 28 thousand kilometre journey on foot and throughout the journey spread the message of true humanity. He entered into a dialogue with people and showed them the path of truth, sacrifice & dedication. He advocated the message of equality in society, not through mere words but through concrete endeavour. He ran a LANGAR which sowed the seeds of the spirit of service amongst fellow beings. Partaking of LANGAR together created a feeling of unity & oneness in people. Guru Nanak Dev ji voiced three messages for a meaningful, fulfilling life- Chant the name of the Almighty, work hard and help the needy. In order to convey his ideals, Guru Nanak Dev ji composed the Gurbani. Come 2019, we are going to celebrate the 550th PRAKASH VARSH of Guru Nanak Dev ji. Come, let us try & advance on the path of his ideals & teachings.
My dear countrymen, we shall celebrate the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel ji, two days from now, on the 31st of October. All of us know that he was the one who laid the foundation stone of modern, unified India. We can learn a lot from the unparalleled saga of this great son of Mother India. The 31st of October was also the day on which Smt. Indira Gandhi left this world. Sardar Vallabhbhai Patel’s speciality was that he not only put forth revolutionary ideas; he was immensely capable of devising practical solutions to the most complicated problems in the way. Translating a thought into reality was his forte’. Sardar Vallabhbhai Patel took on the reins of weaving a unified India. He ensured that millions of Indians were brought under the ambit of one nation & one constitution. His decision making ability infused in him the strength to overcome all obstacles. Wherever respectful coercion was needed, he proceeded gently. Wherever the use of force was imperative, he did not hesitate. He set a definite goal and moved forward on its path with grit & determination. It was only he who could achieve this task of uniting India. He conceived a nation where everyone was equal. One ideal of Sardar Vallabhbhai Patel will always be inspiring to all of us. He had said “No division of caste or creed should be able to stop us, all are the sons & daughters of India, all of us should love our country and we should carve out our destiny on the foundation of mutual love & harmony.
These lofty ideals of Sardar Sahab are relevant to and inspiring for our vision for a New India, even today. And that is why his birthday is celebrated as National Unity Day. His contribution in giving a unified texture to the nation is without parallel. On the occasion of the birth anniversary of Sardar Sahab, Run for Unity will be organized throughout the country, which will see the participation of children, youth, women, in fact people of all age groups. I urge you to participate in Run for Unity, the festival of mutual harmony.
My dear countrymen, you must’ve returned to your respective routines after the Diwali vacation, with a new resolve, with a new determination. May all your dreams come true, my best wishes to you.
Many many Thanks.
1. At the invitation of H.E. U Htin Kyaw, President of the Republic of the Union of Myanmar, Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, is paying his first bilateral State visit to the Republic of the Union of Myanmar from 5th to 7th September 2017. The visit is part of the continuing high level interaction between the leaders of the two countries and follows successive State visits to India last year by H.E. President U Htin Kyaw and H.E. State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi.
2. Prime Minister Modi was accorded a ceremonial welcome at the Presidential Palace in Nay Pyi Taw on 5th September 2017. He paid a courtesy call on the President of Myanmar, who hosted a State Banquet in his honour. On 6th September 2017, the Indian delegation led by Prime Minister Modi held bilateral talks with the Myanmar delegation led by State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi. The talks were held in a warm, cordial and constructive atmosphere as befits the close and friendly relations between the two countries. Thereafter, the State Counsellor and the Indian Prime Minister witnessed the signing and exchange of various documents between Myanmar and India in the areas of health, culture, capacity building, maritime security and collaboration between key institutions and held a Joint Press Conference.
3. Apart from his official engagements in Nay Pyi Taw, Prime Minister Modi will visit places of historical and cultural importance at Bagan and Yangon. In Bagan, he will visit the holy and historic Ananda Temple, where restoration work is being carried out by Indian and Myanmar archaeologists under the expert guidance of the Archaeological Survey of India. In Yangon, he will pay his respects to the memory of General Aung San at the Martyrs’ Mausoleum and also visit the Bogyoke Aung San Museum as well as other prominent sites. He will interact with the Indian origin and expatriate Indian community of Myanmar during his stay in Yangon.
During the talks, the two leaders reviewed developments since the very successful State visits of the President and the State Counsellor of Myanmar to India in August and October 2016 respectively. They reviewed ongoing official exchanges, economic, trade and cultural ties, as well as people-to-people exchanges that reflect the harmony between Myanmar’s independent, active and non-aligned foreign policy and India’s pragmatic Act East and Neighbourhood First policies. They pledged to pursue new opportunities to further deepen and broaden bilateral relations for the mutual benefit of the people of both countries. They reaffirmed their common aspirations for peace, collective prosperity and development of the region and beyond.
4. The Prime Minister of India appreciated the measures taken by the Government of Myanmar towards peace and national reconciliation and commended the on-going peace process of the Government of Myanmar. He noted that peace and stability in Myanmar are of the highest priority to India and reiterated India’s continued support to the Government of Myanmar in consolidating democratic institutions in Myanmar and for the emergence of a democratic Federal Republic.
5. The two leaders discussed the security situation prevailing along their borders and expressed concern at various incidents of terrorism and extremist-inspired violence that have taken place in their respective territories. Recognizing that terrorism remains one of the most significant threats to peace and stability in the region, both sides condemned terrorism in all its forms and manifestations and agreed that the fight against terrorism should target not only terrorists, terror organisations and networks, but also identify, hold accountable and take strong measures against States and entities that encourage, support or finance terrorism, provide sanctuary to terrorists and terror groups, and falsely extol their virtues. Myanmar condemned the recent barbaric terror attacks during the Amarnath Yatra in India as also various acts of terror perpetrated by terrorists from across the borders. India condemned the recent terrorist attacks in northern Rakhine State, wherein several members of the Myanmar security forces lost their lives. Both sides agreed that terrorism violates human rights and there should, therefore, be no glorification of terrorists as martyrs. They called on the international community to end selective and partial approaches to combating terrorism and, in this regard, jointly called for the expeditious finalization and adoption of a Comprehensive Convention on International Terrorism by the United Nations General Assembly.
Recognising that maintenance of security and stability along the common border is essential for the socio-economic development of the peoples of the border areas, Myanmar reaffirmed its respect of the sovereignty and territorial integrity of India and steadfastly upheld the policy of not allowing any insurgent group to utilise Myanmar’s soil to undertake hostile acts against the Indian Government. Myanmar also appreciated Government of India for upholding the same principle.
6. Both sides reiterated their mutual respect for the already demarcated boundary between the two countries and emphasised the need to resolve outstanding boundary demarcation issues as fast as possible through existing bilateral mechanisms and consultations.
7. Both sides reviewed the security situation in their immediate neighborhood and agreed upon the special need for enhancing closer bilateral cooperation in maritime security. They also agreed to foster mutually beneficial and deeper defence cooperation between the two countries and, in this context, noted with satisfaction the recent successful visit of the Commander-in-Chief of the Defence Forces of Myanmar to India. Besides institutionalized cooperation through regular coordinated patrolling initiatives, they agreed to focus on bilateral maritime cooperation in non-traditional security domains, such as humanitarian assistance and disaster relief, which are critical for safeguarding the Bay of Bengal and the Indian Ocean as global commons.
8. Both sides pledged that Myanmar and India will maintain the already-achieved mutual understanding and growing bilateral relations between the two countries and that they will stand by each other as good and trustworthy neighbours in the years ahead in the interest of both peoples and the region.
9. The two sides noted with satisfaction the continued exchange of high-level visits that has fostered better mutual understanding of outstanding bilateral issues. They appreciated the regular holding of sector specific institutional mechanisms in the areas of security and defence, trade and commerce, power and energy, border management and connectivity etc. for effective follow-up of decisions taken at the highest political levels. They also noted with pleasure the excellent exchanges between Indian and Myanmar Parliamentarians and encouraged them to further enhance such interaction.
10. The Myanmar side expressed its heartfelt appreciation to Government of India for all the assistance rendered to Myanmar in support of its endeavour for socio-economic development. Both sides reviewed on-going cooperation projects being executed with technical and financial assistance from the Government of India, noting that these were directly associated with the benefit of the Myanmar people, and agreed that these should be expedited. Prime Minister Modi reiterated India’s abiding commitment to supporting Myanmar in its efforts to build infrastructure and develop human resources capacity. Alluding to the positive experience of the Industrial Training Centres set up with Indian assistance in Pakokku and Myingyan, the Myanmar side thanked India for the support being extended to develop two more Centres at Monywa and Thaton respectively as well as the assistance for a five year comprehensive maintenance plan for ITC, Myingyan. They also expressed appreciation for the support offered by India to upgrade the Myanmar-India Entrepreneurship Development Centre and the Centre for English Language Training at Yangon. The two sides also agreed to continue discussion towards the establishment of a Planetarium at a suitable location in Myanmar, recognizing that this would be a valuable institution that would nurture a scientific temper amongst the Myanmar youth.
11. The two sides shared the view that the situation in Rakhine State had a developmental as well as a security dimension. In this context, they agreed to bring about overall socio-economic development in the State by undertaking both infrastructure and socio-economic projects, particularly in the spheres of education, health, agriculture and allied activities, agro-processing, community development, construction of small bridges, upgradation of roads, small power projects, livelihood activity, setting up of training centres, promotion of household crafts, conservation of environment and cultural heritage. Myanmar welcomed India’s offer of assistance under the Rakhine State Development Programme and the two sides agreed to finalize the implementation modalities within the next few months
12. The two sides noted with satisfaction the cooperation in the field of agricultural research and education, especially through the rapid progress in operationalizing the Advanced Centre for Agricultural Research and Education set up at the Yezin Agricultural University and the Rice Bio Park set up at the Department of Agricultural Research. It also appreciated India’s assistance for facilitating post graduation and doctoral education in agricultural sciences for candidates from Myanmar.
13. The two sides expressed satisfaction at the ongoing capacity building programmes for Myanmar judicial officers, military personnel and police. Myanmar thanked India for the extended period of support to the Myanmar Institute of Information Technology and the India-Myanmar Centre for Enhancement of IT Skills. They agreed that India would extend regular training to Myanmar diplomats at the Foreign Service Institute, New Delhi. Myanmar welcomed India’s offer to enrol two Myanmar diplomats every year for training at the Kendriya Hindi Sansthan while 150 Myanmar civil servants would undergo training in English language at Indian training institutes every year for a period of five years.
14. Recognizing the need to further upgrade the training infrastructure and capacity building of Myanmar Police, the two leaders welcomed the signing of the Memorandum on Upgradation of the Women’s Police Training Center at Yamethin in Myanmar with technical and financial assistance of Government of India. Myanmar welcomed India’s offer to help set up a training centre for police officers in Yangon and it was decided that modalities would be jointly worked out.
15. Myanmar thanked India for supporting various projects in Myanmar that enhance bilateral as well as regional connectivity like the Kaladan Multi Modal Transit Transport Project and other road and bridge construction projects as fully funded grant-in-aid projects. Myanmar appreciated the substantial progress made on the Kaladan Multimodal Transit Transport Project with the completion of works on the Sittwe Port and the Paletwa Inland Water Transport Terminal and the handing over of six cargo barges to the Myanmar Port Authority and Inland Water Transport. The two sides agreed to enter into an MoU on appointing a port operator that may include both sides to be responsible for the operation and maintenance of the port in keeping with the practice that has been adopted at other international ports in Myanmar. This would enable the Port and IWT infrastructure to be used commercially and promote development of the surrounding areas even as the final component of the project, the road from Paletwa to Zorinpui, is under construction. Both sides noted with satisfaction that work on the road was already underway and agreed to facilitate movement of project personnel, construction material and equipment across the border through Zorinpui and Paletwa. They also noted that construction work would shortly begin on reconstruction of bridges on the Tamu-Kyigone-Kalewa Road and on the Kalewa-Yargyi sector of the Trilateral Highway. The two sides have agreed upon the alignment of the Rih-Tedim road and the DPR for its construction. Further steps on construction of the Putao-Myitkyina and Alethankyaw-Ahungmaw roads under available LOC would be taken after DPRs are made available by Myanmar. In response to Myanmar’s request, India agreed to undertake preparation of DPRs for the Rihkhawdar-Zowkhathar bridge and the Bwaynu bridge.
16. The two sides also reviewed projects in the field of health and noted with satisfaction that work on the upgradation of Yangon Childrens’ Hospital and Sittwe General Hospital and on construction of Monywa General Hospital had been completed. They agreed to start consultations to establish and operate a state-of-the-art hospital in Nay Pyi Taw in association with one of the leading Indian hospital groups, based on modalities to be mutually decided.
17. Both sides deliberated on the progress made in utilization of US$ 500 million concessional Line of Credit extended by India to Myanmar in 2012. Noting that the projects to be implemented under the Line of Credit would help augment the physical infrastructure in vital areas and enhance capacities in agriculture and transport, they resolved to implement mutually agreed projects expeditiously.
Both sides expressed that, in order to derive full value from these infrastructure projects, the institutional arrangements related to connectivity needed to be put in place on priority. In this regard, they noted the importance of concluding a bilateral agreement that would enable motor vehicle traffic, both passenger and cargo, to cross the border.
18. Both sides underlined the need for bringing about greater integration of power and energy supply networks between India and Myanmar. Myanmar welcomed India’s participation in its energy sector both in exploration and production and invited Indian companies to participate in tenders for petrochemicals and petroleum products, marketing infrastructure and setting up of LPG terminals. India informed that leading Indian oil and gas companies are in the process of opening their offices in Myanmar. The two sides applauded the agreement reached by Numaligarh Refinery of India and Parami Energy Group of Myanmar on supply of diesel to Myanmar across the land border, noting that this will give the people of north Myanmar cheaper and more reliable access to petroleum products, and also encouraged both sides to collaborate in storage and retail marketing of petroleum products in Myanmar. The first consignment of the high speed diesel reached Myanmar on 4th September 2017.
19. India also expressed its readiness to extend technical as well as project-specific assistance to conventional as well as renewable energy-based power development projects identified by Government of Myanmar. In addition to the earlier offer to conduct a feasibility study for development of solar parks in Myanmar, India offered to conduct a solar radiation resource assessment in Myanmar. The two sides discussed ways to cooperate in the field of energy efficiency between the two countries. Myanmar thanked India for the technology demonstration projects being undertaken through Energy Efficiency Services Ltd. of India to introduce LED-based energy efficient lighting in key townships and buildings identified by Myanmar in Nay Pyi Taw, Bago region and Rakhine State. India shared its experiences in power trade and expressed its interest in examining possible cooperation in this area with Myanmar. It was agreed that these and other relevant issues would be taken up at an early meeting of the Joint Steering Committee on Power and other forums. In view of the immense benefits that would accrue to participating countries, Myanmar promised to give careful consideration to India’s suggestion to join the Framework Agreement for the establishment of the International Solar Alliance.
20. The two sides noted the current level of bilateral trade and investment and agreed that, while robust, it has potential for growth. In this regard, they emphasized the need to improve market access by removing all trade barriers with a view to facilitate trade between the two countries. They expressed satisfaction with the conclusions reached at the 6th meeting of Myanmar-India Joint Trade Committee held in New Delhi, India in June, 2017 and agreed to continue holding of meetings on Border Trade Committee and Border Haats Committee.
India welcomed Myanmar’s desire to seek cooperation with it to develop Myanmar’s textile sector covering standardization, inspection and quality recommendations, research & development, human resource development and capacity building .
21. The two sides acknowledged the importance of pulses in the bilateral trade basket, and the implications this trade has for the Myanmar farmers and Indian consumers. In this context, the State Counsellor expressed grave concern at the recent notification issued by India imposing quantitative restrictions on various categories of pulses and requested Prime Minister of India to lift all restrictions on imports from Myanmar in view of the bonds of friendship and long term interests of the two peoples and nations. The Indian Prime Minister responded that it was important to work out long term arrangements whereby the interests of both the peoples could be safeguarded in future.
22. The two sides welcomed the successful negotiations and finalization of the agreement on border crossing which will help in regulating and harmonizing movement of people across the common land border and thus promote bilateral trade and tourism and directed their senior officials to expeditiously conclude the formalities for its signature. Leaders of both countries agreed to negotiate and swiftly conclude an agreement on commencing a coordinated bus service between the two countries from Imphal in India to Mandalay in Myanmar.
23. They shared the view that enhanced air connectivity between the two countries will boost people-to-people contacts as well as promote greater tourism, trade and investment flows. The leaders also agreed that a DPR would be prepared by Airports Authority of India through the close cooperation with Department of Civil Aviation(DCA) of Myanmar for development of Pakokku Airport or Kalay Airport with financial and technical assistance from India. They also welcomed Government of India’s offer of customized training and capacity building programmes for Air Traffic Controllers of Myanmar in India. The leaders directed their respective officials to also explore the feasibility of construction of a rail link between Tamu and Mandalay in Myanmar. It was agreed that a team from India would be deputed to study and prepare a DPR for the rail link between Tamu and Mandalay.
24. Both sides recognized the importance of establishing mutually agreed procedures for the rescue and rehabilitation of victims of human trafficking. In this context, they welcomed the finalization of the MoU on Cooperation for Prevention of Human Trafficking and conveyed their intent to conclude it at the earliest.
25. The two leaders emphasized the centrality of culture in further deepening the close bonds between the peoples of India and Myanmar and expressed satisfaction with the signature of the Cultural Exchange Programme (CEP) for the period 2017-20. They expressed confidence that the CEP would also promote cultural exchanges between the North Eastern States of India and the bordering areas of Myanmar. India also confirmed that 2 slots would be made available annually for Myanmar archaeologists for advanced studies at the Indian Institute of Archaeology, New Delhi.
The Indian side conveyed that the project being undertaken by the Archaeological Survey of India to preserve and conserve stone inscriptions and temples of King Mindon and King Bagyidaw of Myanmar in Bodh Gaya is at an advanced stage and would be completed by December 2017. The Myanmar side welcomed this information noting that these temples constitute an important aspect of India-Myanmar cultural heritage.
26. Myanmar welcomed India’s assistance in the socio-economic development of Bagan while preserving and conserving its heritage. Prime amongst these is the project to restore and conserve 92 ancient pagodas and structures in Bagan through the Archaeological Survey of India. The two sides welcomed the finalization of an MoU in this regard. Other projects proposed to be undertaken as India-Myanmar cooperation projects are those of setting up of “Bagan Haat” as a hub of Myanmar craft, food and cultural activities, LED-based street lighting, rain water harvesting for sustainable water management, training for alternative income generation for the people of Bagan and upgradation of identified schools.
27. Myanmar expressed deep appreciation to India for the decision taken by the Government of India to give Myanmar nationals gratis visa in all categories, except e-visa.
28. The Government of Myanmar thanked India for its decision to grant special pardon to 40 Myanmar nationals who are currently undergoing imprisonment in India for various crimes. This gesture was deeply appreciated by both the Government and the people of Myanmar, especially by the families of those who will be released from Indian jails.
Recognising the importance of the role played by the media in fostering and supporting democracy, both sides welcomed the conclusion of the Memorandum of Understanding on cooperation between the Press Council of India and the Myanmar Press Council. Activities under this framework will encourage exchanges between journalists and promote better understanding of political and economic developments in India and Myanmar.
29. Both sides reaffirmed their shared commitment to deepen regional cooperation to maximize the mutuality of interests and to ensure equitable share of mutual benefits in all areas, including trade, transport and energy. They recognized the importance of various regional/sub-regional collaborative initiatives to improve the lives and livelihoods of all people across the two countries.
30. India and Myanmar reaffirmed their commitment to work closely in the UN and other multilateral organizations. They underscored the importance of coordinating their positions on multilateral issues of common interest. Both sides reiterated the importance of a strong United Nations and emphasized the need for an early reform of the Security Council. They reaffirmed their commitment to support the Inter-Governmental Negotiations for comprehensive reforms of the Security Council. Myanmar reiterated its support for India’s efforts to become permanent member of an expanded and reformed UN Security Council. The two sides also reaffirmed their commitment to work together particularly in the international arena to strengthen the means of implementation as enshrined in the SDGs 2030. The two sides stressed the importance of objectivity and impartiality of the United Nations and its specialized agencies in pursuing their work.
31. Both sides underscored the need for strengthening and reform of multilateral financial institutions and enhancing the voice and participation of developing countries in international economic decision-making.
India and Myanmar expressed firm commitment to set an example of good neighbourliness in the region. They emphasized that they must continue to progress together. They therefore agreed to promote shared interests of the peoples of the two countries so as to live together harmoniously and in a mutually beneficial inter-dependent environment.
32. Prime Minister Modi thanked the President of Myanmar for the warm and gracious hospitality extended to him and his delegation during their stay in Myanmar.
33. Prime Minister Modi also invited State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi to visit India at a mutually convenient time. The State Counsellor of Myanmar expressed her deep appreciation for the invitation.
