PMINDIA
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi has approved the revision in the salaries, gratuity, allowances, pension etc. of the Judges of the Supreme Court and the High Courts and retired Judges of Supreme Court and High Courts. It follows the implementation of recommendations of the 7thCentral Pay Commission in respect of Civil Servants.
The approval will pave the way for necessary amendments in the two laws viz. Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 and High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954, which govern the salaries of Chief Justice of India (CJI), Judges of Supreme Court of India, Chief Justices and all Judges of High Courts.
The increase in the salary and allowances etc. will benefit 31 Judges of Supreme Court of India (including the CJI) and 1079 Judges(including the Chief Justices) of High Courts. Besides, approximately 2500 retired Judges will also be benefited on account of revision of pension/gratuity etc.
Arrears on account of revised salaries, gratuity, pension and family pension w.e.f 01.01.2016 will be paid as one time lump sum payment.
Background:-
Salaries, gratuity, pension, allowances etc. in respect of Judges of Supreme Court are governed by the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958. Salaries etc. of Judges of High Courts are governed by High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954. An amendment in the Acts is required whenever there is any proposal for revision of salaries/pension gratuity, allowances etc. in respect of Judges of Supreme Court and High Courts. Therefore, Government proposes to move a Bill in the Parliament in the ensuing Session for amendment in the relevant Acts for giving effect to the revision of salaries and allowances.
The Prime Minister, Shri Narendra Modi has congratulated Justice Dalveer Bhandari on being re-elected to the International Court of Justice.
“I congratulate Justice Dalveer Bhandari on being re-elected to the International Court of Justice. His re-election is a proud moment for us.
Congratulations to External Affairs Minister Sushma Swaraj and her entire team at Ministry of External Affairs and diplomatic missions for their untiring efforts that have led to India’s re-election to ICJ. Our deep gratitude to all the members of UNGA as well as UNSC for their support and trust in India”, the Prime Minister said.
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved continuation of the Centrally Sponsored Scheme (CSS) for Development of Infrastructure Facilities for Judiciary beyond 12th Five Year Plan i.e. from 01.04.2017 to 31.03.2020 to be implemented in a Mission Mode through National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms with an estimated outlay of Rs.3,320 crore.
The Cabinet also approved setting up of an on-line monitoring system with geo-tagging by the Department of Justice enabling data collection on progress, completion of court halls and residential units under construction, including for future projects as well as better asset management and formulation of norms and specification of court halls and residential units to be constructed under Scheme for implementation throughout the country for future.
Benefits from the Scheme:
The Scheme will increase the availability of suitable number of Court Halls and Residential Accommodations for Judges / Judicial Officers of District and Subordinate Courts all over the country including at District, Sub-District, Taluka, Tehsil and Gram Panchayat and Village levels. This will help in improving the functioning and performance of the Judiciary across the country in reaching out to every citizen.
Financial assistance:
The central assistance is provided to the State Governments / UT Administrations under the Centrally Sponsored Scheme (CSS) for development of Infrastructure Facilities for Judiciary for construction of court halls and residential units for Judicial Officers / Judges of District and Subordinate Courts. The funds sharing pattern for Centre and State is 60:40 in respect of States other than North Eastern and Himalayan States. The funds sharing pattern is 90:10 in respect of North Eastern and Himalayan States; and 100% in respect of Union Territories. This will help for completion of on-going projects for construction of 3,000 court halls and 1,800 residential units for judicial officers of District and Subordinate Courts.
Monitoring of the Scheme
An on-line monitoring system will be set up by the Department of Justice enabling data collection on progress, completion of court halls and residential units under construction as well as better asset management.
Regular meetings of the Monitoring Committee may be organised in various States with State Chief Secretaries and PWD officials to enable speedy and good construction. It may also be monitored if the funds released by the Centre are released without delay onward to PWD by the State Governments.
Background:
Central Government augments the resources of the States in this regard through the Centrally Sponsored Scheme (CSS) for development of infrastructure facilities for Judiciary which is being implemented since 1993-94. The central assistance is provided to the State Governments / UT Administrations under the Scheme for construction of court halls and residential units for Judicial Officers / Judges of District and Subordinate Courts.
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved appointment of Second National Judicial Pay Commission (SNJPC) for Subordinate Judiciary in the country.
The Commission is to be headed by Shri Justice (Retd.J P.Venkatrama Reddi, former Judge of Supreme Court of India. Shri R. Basant, a former Judge of the Kerala High Court is the Member of the Commission.
The Commission will make its recommendations to the State Governments preferably within a period of 18 months.
It will examine the present structure of emoluments and conditions of service of Judicial Officers in the States and UTs. The Commission aims to evolve the principles which would govern pay structure and other emoluments of Judicial Officers belonging to the Subordinate Judiciary of the country. It will examine the work methods and work environment as also the variety of allowance and benefits in kind that are available to Judicial Officers in addition to pay and to suggest rationalization and simplification thereof.
The Commission will devise its own procedures and formulate modalities necessary for accomplishing the task. The Commission also aims at making the pay scales and conditions of service of Judicial Officers uniform throughout the country.
The recommendations of the Commission will help in promoting efficiency in Judicial Administration, optimizing the size of judiciary etc. and to remove anomalies created in implementation of earlier recommendations.
The Prime Minister, Shri Narendra Modi has congratulated Justice Dipak Misra on taking oath as the Chief Justice of India.
“I congratulate Justice Dipak Misra on taking oath as the Chief Justice of India. I wish him the very best and a fruitful tenure.”, the Prime Minister said.
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, has hailed the judgement of the Hon’ble Supreme Court on Triple Talaq. Calling the judgement historic, the Prime Minister said that it grants equality to Muslim women and is a powerful measure for women empowerment.
“Judgment of the Hon’ble SC on Triple Talaq is historic. It grants equality to Muslim women and is a powerful measure for women empowerment”, the Prime Minister said.
सभाग्रह में उपस्थित सभी आदरणीय वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के judges, बाहर के मित्रों, भाइयों और बहनों,
आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर मेरी आपको और देशवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं। देश बदल रहा है, छुट्टी है, हम लोग काम कर रहे हैं। आज 10 मई का एक और भी महत्व है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देश की आजादी का एक बहुत बडा व्यापक संघर्ष का प्रारंभ 10 मई, आज शुरू हुआ था।
आज आधुनिकता की ओर एक और कदम वो भी न्यायव्यवस्था की तरफ से हो रहा है। मैं चीफ जस्टिस साहब और उनकी पूरी टीम को हद्य से बहुत-बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैसे तो हम इलाहाबाद में एक कार्यक्रम में मिले थे, तो चीफ साहब ने बड़ा ही विस्तार से आंकड़ों का एक पूरा चित्र वहां प्रस्तुत किया था वहां सबके सामने और देश में जो cases बाकी पड़े है pendency हैं और उन्होंने देश की Judiciary को अपील की थी कि आप vacation का कुछ समय दीजिए। एक तो वो सुनना ही मेरे लिए बहुत आनंददायक था वहां बैठकर के और बड़ा प्रेरक था और मुझे खुशी है कि मुझे कई जगह से खबरें आ रही है कि बहुत बड़ी मात्रा में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में judges अपने vacation को कम करके इस देश के गरीबों के लिए अपना समय देने वाले हैं, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। Quantum के रूप में इसका परिणाम क्या आता है वो अलग बात है लेकिन इस प्रकार का भाव पूरे वातावरण को बदल देता है। एक sense of responsibility को बल देता है और सामान्य मानवी के मन में भी एक नया विश्वास पैदा होता है और ‘New India’ के लिए नया विश्वास भी उतना ही आवश्यक है और मैं इसके लिए हद्य से आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
आज हम technology के संबंध में सरकार का जो अनुभव है, मैंने राज्य में भी काम किया है यहां भी काम किया है, सरकारें या सरकार से जुड़ी हुई सारी व्यवस्थाएं दुर्भाग्य से technology का हमारा बड़ा सीमित अर्थ रहा वो hardware से रहा, hardware खरीदना, hardware बसाना, उसी को हमने technology मान लिया। कई दफ्तरों में आप जाएंगे तो पहले के जमाने में टेबल पर एक flower-pot रहता था, बड़ा अफसर आए तो बड़ा ताजे फूलों वाला रहता था। छोटा अफसर आए तो थोड़ा छोटा, लेकिन Flower-pot रहता था। युग बदल गया आधुनिकता आई तो Flower-pot की जगह बढि़या सा computer रहता है, न उसने उसको कभी खोला है, न कभी हाथ लगाया है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए समस्या technology की कम है, बजट की भी कम है mind-set is a problem. अब आज बुद्ध पूर्णिमा हैं तो भगवान बुद्ध की एक बात बड़ी प्रेरक है, वो हमेशा कहते थे कि मन बदले, मत बदले, मंतव्य बदले तभी बदलाव की शुरूआत होती है। भगवान बुद्ध का एक बड़ा ही प्रेरक संदेश है ये। और उस अर्थ में आज भी हमने देखा है कि हर किसी को लगता है कि अब छ: महीने हो गए मोबाइल फोन का मॉडल पुराना हो गया जरा नया मॉडल ला दें, कितना ही नया मॉडल लाएगा फिर भी उसकी जेब में contact list की डायरी रहती है। जबकि मोबाइल फोन में contact list की पूरी व्यवस्था है फिर भी उसकी डायरी रहती है क्योंकि हम दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो हाथ में मोबाइल तो अच्छा होना चाहिए और green या red button से ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। हम इतने, हमारी स्थिति ऐसी है कि हम बदलते कैसे नहीं हैं हम किसी को अगर SMS करते हैं बाद में फोन करते हैं, मेरा SMS मिला। चुनौती software में नहीं है, चुनौती hardware में भी नहीं है और इसके लिए एक सामूहिक मन बनाना पड़ता है एक chain अगर टूट गई तो process अटक जाती है। किसी को लगा कि मैं… अब देखिए हममें से कोई including myself जब तक अखबार हाथ में लेकर के अखबार नहीं पढ़ते तब तक मजा नहीं आता है। अखबार पड़ा ऐसा रहता है आज के बच्चे अखबार को छूते नहीं है यूं-यू करते हुए दुनिया भर की खबर लेकर के आ जाते हैं। तो ये जो बदलाव है इस बदलाव के साथ अपने आप को जोड़ना और ये एक environment create करना पड़ता है, तब जाकर के होता है जी। एकाध व्यक्ति का interest होगा वो करता रहेगा तो एकदम से पूरी व्यवस्था में isolate हो जाता है।
और इसलिए अभी चीफ साहब मुझे कह रहे हैं कि हम अभी एक प्रकार से Training का लगातार discussion का काम कर रहे हैं ताकि ये नीचे तक कैसे percolate हो इसके लिए हम प्रयास कर रहें हैं technology की ताकत बड़ी अदभुत है जो इसको अनुभव करेगा उसको अंदाज आएगा कि इसको कैसे उपयोग में लाना चाहिए। शुरू में उसको बड़ा डर लगता है कि यार ये मेरे बस का रोग नहीं है। आपने देखा होगा आप घर में बहुत बढि़या VCR ले आए हैं, बढि़या टीवी ले आए हैं, लेकिन आपका पोता जब आपको कुछ समझ में नहीं आता तो पोते को बुलाते हो अरे देखो यार कैसे ये अटक गया तो वो ठीक कर देता है यानि इतना बड़ा gap है generation का इस सारे मामले में।
और इसलिए इसको cop-up करना, एक generation के लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर वो generation इसको cop-up नहीं करेगी तो नीचे percolate होना impossible है। और इसलिए ये सबसे बड़ी चुनौती है, इसके साथ जुड़ी हुई है।
मेरे हिसाब से E-Governance, Easy-Governance, Effective Governance, Economical Governance, Environment Friendly Governance हम इस e-Governance को जीवन के हर क्षेत्र में कैसे लाएं? अब जो हम एक कागज A-4 size का एक कागज उपयोग करते हैं Research कहता है कि A-4 size का एक कागज पूरी प्रक्रिया के दरम्यान 10 लीटर पानी consume करता है। 10 लीटर पानी … इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इस Paper-less दुनिया की ओर जाता हूं, तो मैं कितनी बड़ी आने वाली पीढि़यों की सेवा करना वाला हूं। मैं कितने जंगल बचाऊंगा, मैं कितनी बिजली बचाऊंगा, जब मैं बिजली बचाऊंगा तो मैं कितने बड़े environment के issues को address करुंगा, यानि एक प्रकार से ये व्यवस्था की अपनी एक ताकत है। लेकिन जब तक उस पूरे स्वरूप को हम नहीं जानते तब तक छोड़ो यार ये मेरा काम नहीं है। अगर हम इसको इसके व्यापक रूप में भी लोगो को provoke करेंगे, ये कोई पहले का सब बुरा था, और पुराना था, और ये करता है वही आधुनिक है, इस रूप में इसको देखने की इसको जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सरल है, बहुत ही उपयोगी है और आज के समय में जब समय की कठिनाई है तो कम समय में करने वाला काम इससे होता है।
सरकार में by and large हमारा अनुभव ये है कि हम लोग ये मानते हैं, हमारे विभाग ये मानते है कि हम जो करते हैं बहुत अच्छा है। हमारी कोई गलतिया नहीं, होती हमारी कोई कमिया नहीं होती हैं। स्वाभाविक है जो जहां काम करता है वो ये मानता ही है। अभी दो महीने पहले जरा मैंने जरा एक रिस्क लिया मैंने सब डिपार्टमेंट को कहा कि आप मुझे बताए कि आपके यहां आपको लगता है कुछ कठिनाईया हैं, कुछ गलत हो रहा है या इसको ठीक करना है या कुछ process को simplify करना है, जरा दिखाइये? कुछ दिन तो नहीं-नहीं साहब हमारा सब बढि़या चल रहा है, कुछ खास problem नहीं है। मैं पीछे लगा रहा तो करीब 400 issues को identify किया अलग-अलग department का on date कि जिसमें सुधार की जरूरत थी या कुछ न कुछ intervention की जरूरत थी। अब बाद में मैंने Universities को ये काम दिया खासकर के 18 से 20-22 साल की उम्र के बच्चों को, कालेज के बच्चों को दिया और उनका एक हैकाथान का कार्यक्रम बनाया है 36 hours nonstop एक ही छत के नीचे बैठकर के काम करना और उसके solution ढूढ़ना, 400 issues उनको दे दिए सरकार के। 42,000 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया more then hundred universities & colleges ने उसमें भाग लिया और 36 hours nonstop एक ही छत के नीचे बैठकर के उन्होंने exercise की। I was surprised अधिकतम issues के solutions उन्होंने दिए हैं। Process के solutions दिए हैं। ज्यादातर फिर सरकार के साथ उनका interface हुआ, सरकार को उन्होंने बताया कि देखो इसका रास्ता ये है, इसका ये है। कई department ने इसको adopt भी किया है। और ये पिछले दो महीनें में ही हो चुका है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास इतना बड़ी संभावनाएं हैं, अगर हम कोशिश करें। और मैं जो चाहता हूं कि आप भी देश के technology की field के students को ऐसे अगर issue देंगे उनको कहें के ढूंढ के लाओ रास्ता क्या निकल सकता है रास्ता, क्या हो सकता है, क्या software बन सकता है, कैसी technique काम आ सकती है मैं विश्वास से कहता हूं कि वो इतना बढि़या चीजें देते हैं और solution देते हैं हम सरलता से उसको accept कर सकते हैं मायने स्वीकार कर सकते हैं। और मेरा मत है कि IT+IT = IT अब ये arithmetic वालों के भी काम नहीं है। जब मैं कहता हूं बड़े विश्वास से कहता हूं IT+IT = IT means Information Technology + Indian talent = India Tomorrow ये सामर्थ्य है इसमें। इस सामर्थ्य का हम उपयोग करके कैसे आगे बढें।
अब एक जमाना था जबकि currency terracotta के, मिट्टी के coin बनते थे दुनिया चलती थी। वक्त बदल गया कभी तांबे के सिक्के आए, कभी चांदी के आए, कभी सोने के आए, कभी चमड़े के आए, धीरे-धीरे करके कागज के आए। अभी ये बदलाव हमीं लोगों ने स्वीकार किया युग के अनुसार अब वक्त आ चुका है कि अब कागज वाली currency का वक्त जा रहा है अब digital currency हमको हमारे स्वभाव को बनाना पड़ेगा।
मैं इन दिनों खासकर के 8 नवंबर के बाद जिस क्षेत्र में मेरा कोई अनुभव नहीं था उसमें जरा ज्यादा interest लेने का मौका आया Digital Currency के लिए, Demonetization का दिन था 8 नवंबर। और मैनें अनुभव किया कि नोट छापना, उसको सुरक्षित रखना, उसको पहुंचाना transportation, अरबों खरबों रुपयों का खर्च है जी एक ATM को संभालने के लिए एक.. एक ATM को संभालने के लिए छ:-छ: पुलिस वाले लगते हैं जी। जबकि technology available है जेब में एक currency न हो तो भी आप अपना गुजारा कर सकते हैं इतनी technology आज उपलब्ध है। हम अगर जैसे सरकार initiative लेकर के BHIM App बनाया है। एक रुपये का खर्चा नहीं है, आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए, सामने वाले के पास हो, अपना कारोबार शुरू कर दीजिए, कोई problem नहीं है। देश के अरबों खरबों रुपये अगर बचेंगें तो किसी न किसी गरीब के घर बनाने के लिए, गरीब बच्चों की शिक्षा देने के लिए काम आना वाला हैं।
Technology पूरे economical atmosphere को change कर सकती है, ये ताकत है इसकी। हम इसको किस प्रकार से उपयोग में लाए और जीवन के हर क्षेत्र में हम इसको किस प्रकार से प्रयोग लाए हमने प्रयास करना चाहिए। मेरा स्वयं का अनुभव है कि बहुत तेजी से इसका महात्मय लोगो की समझ में आने लगा है। अगर खुद को नहीं आता है तो एक हम नौजवान रख लेते हैं, देखो भई तुम मुझे मेरे इस काम में assist करो, मुझे आदत नहीं है लेकिन तुम करो वो कर देता है। आज हम जिस technology के युग में जी रहें है शायद हजार साल में technology ने जो रोल play किया होगा, पिछले तीस साल में उससे हजार गुना ज्यादा technology ने रोल play किया है। जो काम हजार साल में नहीं हुआ है, वो तीस साल में हुआ है। और आज जो हो रहा है यहां से निकलने के बाद वही technology हो सकता है out dated हो जाए इतनी तेजी से technology बदल रही है, बहुत दूर तक दिन होंगे जबकि Artificial Intelligence dominate करेगा। Artificial Intelligence का पूरा field पूरी मानव जात को drive करने वाला है। Job बचेगी कि नहीं बचेगी उसका debate होगा, driver-less car आएगी, Artificial Intelligence से चलने वाली कार आने वाली है। ड्राइवर का क्या होगा? क्या Artificial Intelligence आने के बाद भी job-creation की संभावना है क्या? और जो उसके expert हैं उनका कहना है कि Artificial Intelligence के बाद job-creation की भारी संभावनाए बढ़ने वाली हैं। पूरा विश्व एक नई सोच की ओर जाने वाला है। उसके लिए नई generation तैयार होने वाली है। यानि जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, technology मनुष्य को जिस प्रकार से drive कर ले जा रहा है, अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी cop-up नहीं रखगें, तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने irrelevant हो जाएगें कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं ये अवस्था दूर नहीं है।
और इसलिए Space Technology हम लोग आज हिन्दुस्तान में Space Technology and Science में बड़ी इज्जत कमाई है, दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा बनी हैं। हम जो Mars में गए दुनिया को वहां पर first trial में कोई सफल नहीं हुआ था, भारत first trial में सफल हुआ। और खर्चा कितना हुआ आज अगर हम टेक्सी किराए पर लेते हैं एक किलोमीटर का मानों 10 रूपया 11 रूपया होता है हम Mars पर गए एक किलोमीटर 7 रूपये में गए। और दुनिया में हॉलीवुड की फिल्म का जो खर्च होता है, उससे कम बजट में हिन्दुस्तान ने Mars success किया है आज ये हमारे Scientists की talent की कमाल है, ये हमारे देश के वैज्ञानिकों का सामर्थ्य है। लेकिन दुर्भाग्य से इतना बड़ा Space Technology भारत की इतनी बड़ी achievements, लेकिन applicable science में हम, Science को apply करने की दिशा में हम बहुत पीछे पड़ गए हैं। मेरे यहां आने के बाद मैंने एक workshop किया सभी Joint Secretaries का कई दिनों तक किया Department-wise किया Space Technology का Governance में कैसे उपयोग होता है। आज हम रोड बनाते हैं, तो ऐसे-ऐसे बनाते हैं। Space Technology का उपयोग करिए तो आप minimum curves के साथ straight-way road बना सकते हैं, आप design कर सकते हैं और सारी चीजें कर सकते हैं। मुझें tribal को rights देना था जमीन का। मैंने Space Technology का उपयोग किया। और मुझे कोई proof की जरूरत नहीं थी, Space Technology से मैं सीधे कर सकता था कि ये Forest land है, जो कभी farming के लिए आती थी, 15 साल के पुराने फोटोग्राफ से, मैं तय कर सकता हूं कि यदि उसका right बनता है, हम उसको provide कर सकते हैं।
आज Justice System में जितनी खासकर के Criminal Justice के field में, न्याय की संभावना बढ़ गई है क्योंकि technology बहुत बड़ा support कर रही है। मोबाइल फोन ऐसे सबूत छोड़ कर के जाता है कि आपको evidence के लिए एकदम से scientific सुविधाए मिल जाती हैं। Forensics Science का बहुत बड़ा रोल हो रहा है! Accident के मसले CCTV Camera के फुटेज से आप Judgement देने के नतीजे पर पहुँच जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पूरी Judiciary System को और अधिक सक्षम बनाना, और सरल बनाने में technology Forensics Science बहुत बड़ा role play कर सकती है। हम जितनी तेजी से इन चीजों को adopt करेंगे, हम बड़े सटीक निर्णय देंगे।
अब कोई कल्पना कर सकता था किक्रेट पहले umpire तय करता था हारा कि जीता। अब third umpire तय करता है कि भई तुम्हारा बाल सही था, पकड़े नहीं पकड़े, वो बता देता है, तो ऊपर से light कर देता है। अब कोई कहेगा umpire की नौकरी चली गई, umpire की नौकरी नहीं चली गई efficiency आई है। और इसलिए मैं समझता हूं कि technology के संबंध में हम जितनी सरलता के साथ उसको स्वीकारगें उतनी सरलता से मुझे जरूर लगता है कि इसका बहुत ही लाभ मिलने वाला है।
अभी रविशंकर जी pro-bono की बात कर रहे थे। मैं जरूर इसका आप सबके सामने उल्लेख करना चाहूंगा। ये जो हमारे देश में सोच है, ये देश के नागरिक ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, लोगों को तो अपना ही है, ये reality नहीं हैं। ये देश का मिजाज हम पहचानें, देश का मिजाज अलग है। ये platform ऐसा नहीं, मैं उदाहरण देने जा रहा हूं, उचित है लेकिन फिर भी वो ज्यादा suitable है इसलिए मैं दे रहा हूं, मुझे क्षमा करना, 2014 का जो इलेक्शन हुआ है। मेरी पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के रूप में, उम्मीदवार के रूप में मुझे प्रस्तुत किया था, सामने भी कांग्रेस की पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे थे और उस चुनाव के पहले आपको मालूम होगा दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी की। और देश का पूरा ध्यान था कि वो क्या लेकर के देश के सामने आते हैं देश में चुनाव के लिए और जब प्रेस कांफ्रेंस हुआ था तो उन्होनें कहा था कि हमने निर्णय किया है कि 9 गैस की cylinder की बजाय 12 cylinder देंगे, यानि 2014 का चुनाव एक तरफ 9 cylinder और 12 cylinder इस तरफ था और दूसरी तरफ अलग ही वो एक। मैं उस समय की दृश्य की इसलिए याद दिलाता हूं, अब आप देखिए कि technology के बारह जिस देश में 9 और 12 cylinder की debate लोकसभा तक भविष्य तय करने के लिए हो रही थी, सरकार बनने के बाद मैंने देशवासियों से एक छोटी सी अपील की थी, लालकिले पर से और मैंने कहा था कि भाई अगर आप कोई afford कर सकते हैं तो आप सब्सिडी छोड़ दीजिए ना! इतना सा कहा और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे देश के एक करोड़ 20 लाख परिवारों ने गैस की सब्सिडी surrender कर दी। हमने अपनी सोच के कारण 9 और 12 में हम उलझे थे, उनकी ताकत क्या है कभी उसको हमने address ही नहीं किया था जी।
एक बार मैंने डाक्टरों से अपील की थी कि आप के पास बहुत काम होगा बहुत patient होंगें जब एक काम मेरी मदद कर सकते हैं क्या? मैंने कहा हर महीना 9 तारीख को कोई भी गरीब pregnant women आपके दरवाजे पर आएगी आप बिना फीस लिए उस गरीब pregnant मां की चिंता करिए। आपको जानकर के आनंद होगा कि इस देश के हजारों gynecologists doctors ने अपने अस्तपताल के बाहर बोर्ड लगाया है और नौ तारीख को वो बिना charge लिए गरीब pregnant women को सेवा करते हैं, उनको मदद करते हैं उनको guide करते हैं, दवाई करते हैं।
जब मैं गुजरात में था बड़ा भंयकर भूकंप आया था, मैंने इंजीनियरिंग के students को कहा था छ: महीने के लिए समय दिजिए। बहुत बड़ी मात्रा में इंजीनियरिंग के students आए थे और मिशन तक मेरे साथ काम करने को खड़े हो गए थे। आज मैं देश की Legal fraternity को, खासकर के मेरे वकील मित्रों से आग्रह कर रहा हूं ये जो pro-bono की क्रमश: हमने एक App तैयार किया है आप अपने आप को register करवाइए किसी गरीब को मदद चाहिए तो मैं गरीब के लिए मुफ्त में तैयार हूं। एक पूरा देश में movement खड़ा हो गरीबों को legal help करने के लिए हम आगे आएं। और ये एक technology का कमाल है कि ये pro-bono के द्वारा व्यवस्था खड़ी की गई हैं। Technology से आप उसमें register कर सकते है, technology के माध्यम से जो requirement वाला है वो आ सकता है, या हमारे छोटे-मोटे organization हैं उनके द्वारा link up कर सकते हैं, लेकिन एक नया initiative अगर मेरे देश के गरीब, विधवा रिटायर टीचर वो जाकर के कतार में खड़ी रहकर के गैस सेलेंडर की सब्सिडी surrender कर सकती हैं, मेरे देश का Gynecologist doctor नौ तारीख को गरीब मां की सेवा करने को तत्पर रहता है, मेरे देश का नौजवान आपदा के समय अपने इंजीनियरिंग skill को लगा देने के लिए तैयार होता है, मेरे देश के IT का professional मैं उसको कहूं कि 36 घंटे खाये-पिये बिना एक छत के नीचे आ जाओ और देश की समस्याओं के समाधान के लिए कोई रास्ते निकालनें आ जाओ और 42 thousand नौजवान 36 घंटें के लिए 400 समस्याओं के समाधान के लिए रास्ता खोजते हैं, मुझे विश्वास है मेरे देश के वकील भी मेरे के गरीबों की मदद करने के लिए इस technology के माध्यम से आगे आएगे, और देश का भविष्य बदलने के लिए काम आएगें।
इसी अपेक्षा के साथ ये जो नया काम आपने शुरू किया है, खान्विलकर जी को मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं चीफ साहब का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं मानता हूं Digital India की दिशा में, न्याययिक व्यवस्था में technology का आना अपने आप में बहुत सेवा करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।
मंच पर विराजमान सभी उपस्थित महानुभाव।
150 वर्ष के समारोह का एक प्रकार से आज समापन हो रहा है लेकिन साल भर चला ये समारोह समापन के साथ नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, नए संकल्प और नए भारत के सपने को पूरा करने में एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। भारत का जो न्यायविश्व है उस न्यायविश्व में इलाहाबाद डेढ़ सौ साल पुरानी एक और मैं समझता हूं कि भारत के न्यायविश्व का ये तीर्थ क्षेत्र है और उस तीर्थ क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण पढ़ाव पर आप सबके बीच आकर के आपको सुनने का समझने का अवसर मिला, कुछ बात मुझे बताने का मौका मिला, मैं इसे अपना गौरव मानता हूं ।
चीफ जस्टिस साहब अभी अपने दिल की बात रहे थे और मैं मन से सुन रहा था। मैं उनके हर शब्द में एक पीड़ा अनुभव करता हूं कुछ कर गुजरने का इरादा मैं अनुभव करता हूं। भारत के न्यायाधीशों को, ये नेतृत्व मुझे विश्वास है कि उनके संकल्प पूरे होंगे, हर कोई जिसकी जिम्मेवारी है उनका साथ निभाएगा जहां तक सरकार का सवाल है मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस संकल्प को लेकर के आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हमारे जिम्मे जो योगदान देना होगा हम उसे पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे, जब इलाहाबाद कोर्ट के 100 साल हुए थे शताब्दी का अवसर था तब उस समय के भारत के राष्ट्रपति डॉ राधाकृष्णन जी, यहां आए थे और उन्होंने जो वक्तव्य दिया था उसका एक पैराग्राफ मैं समझता हूं मैं पढ़ना चाहूंगा कि सौ साल पहले, सौ साल जब पूरे हुए 50 साल पहले जो बात कही गई थी उसका पुनर्स्मरण किेतना आवश्यक है|
डॉ. राधाकृष्ण जी ने ये कहा था “कानून एक ऐसी चीज है जो लगातार बदलती रहती है, कानून लोगों के स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए, पांरपरिक मूल्यों के अनुकूल होना चाहिए और साथ ही कानून को आधुनिक प्रवृत्तियों और चुनौतियों का भी ध्यान रखना चाहिए। कानून की समीक्षा के समय इन सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किस तरह की जिदंगी हम गुजारना चाहते हैं। कानून का क्या कहना है, कानून का अंतिम लक्ष्य क्या है, सभी लोगों का कल्याण है सिर्फ अमीर लोगों का कल्याण नहीं। बल्कि देश के हर नागरिक का कल्याण है। यही कानून का लक्ष्य है और इसे पूरा किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।“
मैं समझता हूं कि डॉ. राधाकृष्णन जी ने 50 वर्ष पूर्व इसी धरती से देश के न्यायविश्व को, देश के शासकों को एक मार्मिक संदेश दिया था और वो आज भी उतना ही Relevant है इतना ही स्तुत्य है। अगर एक बार जैसे गांधी जी कहते थे अगर हम कोई भी निर्णय करें ये सही है कि गलत है, इसकी कसौटी क्या हो। तो गांधी ने सरकारों के लिए खास कहा था कि आप जब भी कोई निर्णय करें कोई दुविधा है तो आप पलभर के लिए हिन्दुस्तान के आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान का स्मरण कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप के निर्णय का उसके जीवन पर प्रभाव क्या होगा। अगर प्रभाव सकारात्मक होता है तो बेझिझक आगे बढि़ए आप का निर्णय सही होगा।
इस भाव को हम कैसे हमारे जीवन का हिस्सा बनाएगा। ऐसे महापुरूषों ने कही हुई बात हमारी जिदंगी का मकसद कैसे बन सकता है और वही तो है जो परिवर्तन का पुरोधा बन जाता है।
इस इलाहाबाद की और भारत का पूरा न्यायजगत आजादी के पूर्व हिन्दुस्तान की आजादी के आंदोलन को अगर किसी ने बल दिया भारत के सामान्य मानवी ने, अंग्रेज शासन के सामने अभय का जो सुरक्षा चक्र दिया, सुरक्षा कवच दिया। ये भारत के न्याय जगत से जुड़े हुए ज्यादातर वकीलों ने दिया।
अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ लड़ते थे और उनका लड़ने का मौका एक, दो, चार या पांच लोगों के लिए आता होगा लेकिन करोड़ों लोगों को लगता था कि हमें अभय से जीना चाहिए, कोई तो मिल जाएगा अंग्रेज जुल्म के सामने हमारी रक्षा कर देगा और यही तो पीढ़ी थी जिसने देश के आजादी के आंदोलन को सक्रिय भागीदारी देश के जितने गणमान्य नेताओं के नाम हम याद करते हैं अधिकतम का बैकग्राउंड यही तो अदालतें हैं जहां से संघर्ष करते करते जन सामान्य के कल्याण के लिए राजनीति का रास्ता उन्होंने पकड़ा। आजादी का आंदोलन चलाया आजादी के आंदोलन के बाद से देश की शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी देश में जो मिजाज था आजादी के आंदोलन का हर किसी का सपना था आजाद हो जाएं और अगर हर इंसान का सपना न होता तो आजादी आनी संभव ही नहीं थी। और गांधी जी की ये विशेषता थी कि उन्होंने हर हिन्दुस्तानी के दिल में आजादी का जज्बा जगाया जो झाड़ू लगाता था तो उसे ये लगता था कि मैं आजादी के लिए काम कर रहा हूं, प्रौढ़ शिक्षा का काम था तो भी उसको लगता था मैं देश की आजादी के काम कर रहा हूं, वो खादी भी पहन लेता था तो उसको लगता था कि मैं आजादी के लिए काम कर रहा हूं। उन्होंने देश के कोटि-कोटि जनों के दिलों में आजादी का जज्बा उस व्यक्ति की क्षमता के अनुसार उसको ढाल दिया, मैं ऐसी जगह पर खड़ा हूं आज इलाहाबाद ने इस आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत दी|
आजादी के 70 साल पूरे हो गए 2022 में आजादी के 75 साल होंगे क्या इलाहाबाद से देश को प्रेरणा मिल सकती है क्या? कि 2022 जो ललक, जो जुनून, जो त्याग, जो तपस्या, परिश्रम की पराकाष्ठा आजादी के आंदोलन में दिखाई देती थी क्या इस पांच साल के लिए सवा सौ करोड़ देशवासियों में वो जज्बा पैदा किया जाए कि जब आजादी के 75 साल होंगे हम हिन्दुस्तान को यहां ले जाएंगे जो जहां है वहां जिन जिम्मेवारियों के साथ जी रहा है वो 2022 का कोई सपना, कोई संकल्प, कोई रोडमैप तय कर सकता है हर नागरिक अगर ये कर लेता है मैं नहीं मानता कि देश के किसी नागरिक को ऐसी आशंका पैदा होगी कि परिणाम नहीं मिलेगें।
सवा सो करोड़वासियों की अपनी ताकत है, हमारी संस्थाये, हमारी सरकारे, हमारे सामाजिक जीवन से जुड़े लोग और आज जब 150 वर्ष की समापन समारोह में हम बैठे हैं तब एक नया संकल्प लेकर के जा सकते हैं कि 2022 तक हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में जो डॉ. राधाकृष्णन जी ने कहा था वो, महात्मा गांधी ने कहा था वो उन मूल्य आधारों पर देश के लिए कुछ कर सकते हैं क्या मुझे विश्वास है कि चीफ साहब ने जो सपना देखा है आप सबके दिल में भी जो आग है वो आग एक ऊर्जा बन सकती है जो ऊर्जा देश के परिवर्तन के लिए काम आ सकती है। मैं भी आपको निमंत्रण देता हूं मैं इस मंच के माध्यम से देशवासियों को निमंत्रण देता हूं कि आइए 2022 का कोई संकल्प तय करें जब आजादी के 75 साल हो तो आजादी के दीवानों ने देश के लिए जिस प्रकार के सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए हम भी अपनी तरफ से कुछ कोशिश करें। मुझे विश्वास है सवा सौ करोड़ देशवासियों के सपने, सवा सौ करोड़ देशवासियों का एक कदम देश को सवा सौ करोड़ कदम आगे ले जा सकता है ये ताकत है उस ताकत को हम कैसे बल दें उस दिशा में प्रयास करेंगें, युग बदल चुका है|
जब मैं चुनाव प्रचार कर रहा था 2014 में, मैं देश कई लोगों के लिए अपरिचित था, मेरी पहचान नहीं थी एक छोटे से समारोह में मुझसे कई सवाल पूछे गए थे और मैंने कहा था मैं नए कानून कितने बनाऊंगा वो तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन मैं हर दिन एक कानून खत्म जरूर करूंगा अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो इस कानूनों की जंजाल सरकारों जो ने बनाई है इस कानूनों का बोझ सामान्य मानवों पर जो लादा गया है जैसे चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि उसमें से कैसे बाहर निकला जाए, सरकार भी कहती है कि इस बोझ को कम कैसे किया जाए। और आज मुझे खुशी है कि अभी पांच साल पूरे नहीं हैं अब तक करीब-करीब 1200 कानून हम खत्म कर चुके हैं प्रतिदिन एक से ज्यादा कर चुके हैं। ये जितना सरलीकरण हम कर पाएंगे जितना बोझ कम कर पाएंगे न्याय व्यवस्था को ताकत मिलेगी और इस काम को करना है बदले हुए युग में टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ा रोल है चीफ साहब अभी कह रहे थे कि कोई Document की जरूरत नहीं है फाइल अपने आप चली जाएगी friction और सेकंड में चली जाएगी। भारत सरकार ने भी डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत की न्याय व्यवस्था को आधुनिक टेक्नोलॉजी ICT से Information Communication Technology से कितना मजबूत बनाया जाए कितना सरल बनाया जाए और पहले कोई जमाना था जो आज judges के रूप में बैठे हैं वे जब वकालत करते होंगे उन्होंने एक एक केस की बारीकियों को लेकर के घंटों तक किताबों को उलटना पड़ता था।
आज के वकील को वो मेहनत नहीं करनी पड़ती वो Google guru को पूछ लेता है Google guru तुरंत बता देता है कि 1989 में ये केस था, ये मैटर था ये जज थे इतनी सरलता आई है टेक्नोलॉजी से पूरे वकील बिरादरी के पास इतनी बड़ी ताकत आई है कि क्वालिटी ऑफ बहस अत्याधुनिक Information के साथ तर्क ये हमारा वार अपने आपको टेक्नोलॉजी की मदद से सत्य करता है और जब कोर्ट के अंदर क्वालिटी के अंदर ये change आएगा sharpness आएगी date लेने के लिए sharpness की जरूरत नहीं होगी लेकिन मसले सुलझाने के लिए sharpness की जरूरत होगी और मुझे विश्वास है कि judges के सामने sharpness के साथ बहस होगी तो उनको दूध का दूध, पानी का पानी कर करके उसमें से सत्य खोजने में देर नहीं लगेगी हमारी न्यायप्रक्रिया को गति अपने आप आना शुरू होगा हम हर तर्क पर टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करें आज हम डेट जब देते हैं आएंगे, दो मिनट लेंगे बात करेंगे अच्छा फलानी तारीख, इतनी तारीख, ये सारी मोबाइल फोन पर एसएमएस डेट देने की परंपरा कब शुरू होगी।
आज एक अफसर कहीं नौकरी करता है। उसके जमाने के एक केस हुआ है उसकी ट्रांसफर हो गई है लेकिन अगर उसके जमाने का केस निकलता है तो उसको नौकरी छोड़कर के अपना इलाका छोड़ कर के कोर्ट में जाकर करके क्यों न हम उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग से ऐसे लोगों के लिए सुविधा खड़ी करें । कम समय में जो चीज पूछनी है पूछ ली जाए ताकि उन अफसरों का समय भी शासन के काम में लग सके। ये सारी चीजें जेल से कैदियों को अदालत में लाना, सुरक्षा में इतनी खर्चा और उस मार्ग में क्या क्या नहीं होता है ये सभी जानते हैं।
अब योगी जी आएं हैं तो शायद अब यह बंद हो, अगर वीडियो कांफ्रेंस में जेल और कोर्ट को हम कनेक्ट कर दें तो कितना खर्चा बच सकता है, कितना समय बच सकता है, कितनी सरलता हम पैदा कर सकते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि हमारी न्याय व्यवस्था को आधुनिक आई सी टी टेक्नोलॉजी का पूरा लाभ मिले। उसको priority प्रायोरिटी मिले। मैं देश के स्टार्ट अप वाले नौजवानों से भी कहूंगा कि भावी देश की न्याय प्रक्रिया के लिए अपने स्टार्ट अप में नये नये innovation करें। वे भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुडिशियरी को ताकत दे सकते हैं। अगर जुडिशियरी के हाथ में उस प्रकार के नये innovation आ जाएं। मझे विश्वास है कि जुडिशियरी के लोग इसका उपयोग कर कर के गति लाने में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। वह एक चहुं दिशा में अगर हम प्रयास करेंगे तो हम एक–दूसरे के पूरक बनेंगे। इच्छित परिणाम लेकर रहेंगे।
मैं फिर एक बार दिलीप जी को उनकी पूरी टीम को, यहां सभी आदरणीय judges को, बाहर के मित्रों को, 150 वर्ष की इस यात्रा के समापन के समय पर आदरपूर्वक बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि 2022 भारत की आजादी के 75 साल का सपना संजो करके यहां से चलें, जितना हो सका जल्दी उस सपने को संकल्प में परिवर्तित करें और उस संकल्प को फिर से करने के लिए अपनी सारी क्षमताओं को जुटा दें। देश को नई ऊँचाइयों पर लें जाएं। न्यू इंडिया का न्यू जनरेशन के लिए जो सपना है उसको पूरा करने का हम सब प्रयास करें। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं आप सब का बहुत आभारी हूं। धन्यवाद
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today addressed the valedictory ceremony of the Sesquicentennial Celebrations of the Allahabad High Court.
Speaking on the occasion, he said the Allahabad High Court is like a place of pilgrimage for our judiciary. He said those associated with the legal profession also played a vital role in our freedom struggle, and protected our people against colonialism.
He urged people to think about the India we want to create when we mark 75 years of freedom in 2022. He said every citizen should prepare a roadmap towards it.
The Prime Minister said that about 1200 obsolete laws have been scrapped by the Union Government since May 2014. He said technology is playing a key role in this century and there is a lot of scope for its use in the judiciary as well. He urged those involved in the startup sector to innovate on aspects where technology can help the judiciary.
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today released the book “Judicial Reforms – Recent Global Trends” and presented the first copy to President Pranab Mukherjee.
Speaking on the occasion, the Prime Minister said that India has to keep pace with changing technology, and the new, interdependent global order. He said India has the opportunity to play a key global role. In order to do so, it must adapt fast to these rapid changes, through framing of appropriate policies.
The Prime Minister recalled that he had promised to repeal one law a day, and till date, the Union Government has repealed about 1200 laws. He said efficient governance can lessen the burden of the judiciary.
