PMINDIA
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today addressed an event to mark World Biofuel Day in New Delhi. He addressed a diverse gathering, consisting of farmers, scientists, entrepreneurs, students, government officials, and legislators.
He said biofuels can provide fresh momentum to India in the 21st century. He added that it is fuel produced from crops, which can change lives of people in both villages and cities.
He said that the plan to produce ethanol from biofuel was initiated when Shri Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister. After 2014, a roadmap was prepared for the Ethanol Blending Programme. He said that besides providing benefit to farmers, this move helped save foreign exchange worth Rs. 4000 crore last year, and the target is to take this number to about Rs. 12,000 crore over the next four years.
The Prime Minister said that the Union Government is investing significantly in the effort to transform biomass to biofuel. There is a plan to set up 12 modern refineries. A large number of employment opportunities will be created in the process.
The Prime Minister said that schemes such as Jandhan, Vandhan and Gobardhan are helping to transform the lives of the poor, the tribal population, and the farmers. He said that the transformative potential of biofuels can be realized only through the participation of students, teachers, scientists, entrepreneurs and the people. He urged everyone present to help take the benefits of biofuel to the rural areas.
The Prime Minister also released a booklet on “National Policy on Biofuels 2018.” He also launched the “Proactive and Responsive Facilitation, by Interactive and Virtuous Environmental Single-window Hub” (PARIVESH).
यहां उपस्थित समाज के अलग-अलग क्षेत्र से जुड़े हुए सभी देवियों और सज्जनों!
साथियो, अगस्त का ये महीना अपने-आप में पवित्रता और संकल्प का वातावरण लेकर आता है। ये क्रांति का देश की आजादी के लिए खुद को समर्पित करने वाले सैनानियों को याद करने का महीना होता है। स्वतंत्रता दिवस के साथ ही इस महीने में अनेक त्योहार आते हैं जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाते हैं। आने वाले सभी पर्वों के लिए मैं आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
हमारी परम्परा में, हमारे उत्सव में, हमारे त्योहारों में प्रकृति का, पर्यावरण का बहुत ही ऊंचा स्थान है। आज का यह आयोजन भी पकृति, पर्यावरण और आधुनिक परम्पराओं से जुड़ा हुआ है। मैं आप सभी को विश्व बायोफ्यूल दिवस की बधाई देता हूं।
साथियो, सवा सौ करोड़ देशवासियों के जीवन को कैसे बेहतर किया जा सके, इसके लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है, लगातार प्रयास कर रही है, नई-नई योजनाएं बना रही है। गांव की अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाना, गांव के किसान की आय बढ़ाना, पेट्रोल, डीजल, गैस का विकल्प तैयार करना,और पर्यावरण को सुरक्षित करना; ये हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। बायोफ्यूल, इन लक्ष्यों को हासिल करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। बायोफ्यूल पर्यावरण और हमारी आर्थिक उन्नति के बीच तालमेल बिठाने में बड़ा सहायक बनने की शक्ति रखता है।
साथियो, बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को; पूरे विश्व की मानव जाति को नई ऊर्जा देने वाला है। बायोफ्यूल, यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन। ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला है। और अभी जो फिल्म दिखाई गई, उसमें एक पुरानी कहावत को भी याद किया गया- आम के आम और गुठली के दाम। बहुत पुरानी कहावत है, उसका एक प्रकार से ये आधुनिक रूप है।
बायोफ्यूल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किसानों की आमदनी को बढ़ाएगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, देश का धन भी बचाएगा और पर्यावरण के लिए भी वरदान साबित होगा। देश के लिए ये हमारे उस व्यापक vision का हिस्सा है, जहां स्वच्छता, स्वास्थ्य और गांव, गरीब किसान की समृद्धि का रास्ता और मजबूत होने वाला है। इसके अलावा ये हमारे Urban development के आधुनिक मॉडल से भी जुड़ा हुआ है। शहरों में clean energy के तमाम प्रयासों के बीच Biofuel Air Pollution को कम करने में बहुत मददगार है।
साथियो, यहां पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई-बहन आज आए हुए हैं और किसान का विज्ञान भवन में आना अपने-आप में एक मैसेज है। देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की स्थिति अलग-अलग है, कहीं बाढ़ है तो कहीं बारिश का इंतजार है। हम लगातार उन खबरों को देख रहे हैं। कहीं संतोषजनक बारिश का एक आनंद भी होता है तो कहीं बारिश के कारण परेशानियों से चिंता भी होती है।
खास करके मेरे किसान भाइयो, बहनों- अब तो धान समेत खरीफ की तमाम फसलों की बुवाई मैं समझता हूं करीब-करीब देश के हर कोने में पूरी हो चुकी है और आपकी जानकारी में है कि सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना तय किया है। और जब कृषि की बात आती है तो स्वामीनाथन जी का नाम स्वाभाविक रूप से हमारे यहां लिया जाता है। और मुझे खुशी है कि अभी दो-तीन दिन पहले श्रीमान स्वामीनाथन जी ने एक आर्टिकल के द्वारा कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है, सरकार कैसे initiative ले रही है, सरकार की नीतियां किस प्रकार से किसानों की जिंदगी में स्थायी रूप से बदलाव ला रही हैं, बड़ा विस्तार से हो रहा है और वो एक authority है। बहुत विस्तार से उन्होंने भारत सरकार की किसानों से संबंधित जो नीतियां हैं, योजनाएं है, प्रयास हैं, उसकी भरपूर सराहना की है।
और आपने भी देखा, फिल्म में भी देखा। खरीफ के मौसम में जो और फसलें होती हैं उसके साथ-साथ गन्ने के लिए भी हमने एमएसपी तय किया है कि किसानों को लागत के ऊपर लगभग 80 प्रतिशत लाभ मिल सके। इस सीजन के गन्ने का लाभकारी मूल्य 20 रुपये बढ़ाकर 275 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। इस बढ़ी हुई कीमत से देश के करोड़ों किसानों को सीधा-सीधा फायदा होने वाला है। इसके अतिरिक्त गन्ने से Ethanol बनाने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, उनका भी लाभ किसानों को मिलना सुनिश्चित है।
साथियो, गन्ने से Ethanol बनाने की योजना पर जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय काम का प्रारंभ हुआ था। लेकिन बीते एक दशक में, अब जैसा उस सरकार का हाल था, हर योजनाओं का भी वैसा ही हाल होता था; इस प्रयास को भी अति-गंभीरता से नहीं लिया गया। जब 2014 में फिर से केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार बनी तो बकायदा एक रोडमैप तैयार किया गया। Ethanol blending program शुरू किया गया। आज देश के 25 राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों में ये प्रोग्राम सुचारू रूप से चल रहा है। बीते चार वर्षों में Ethanol का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया है और आने वाले चार वर्षों में लगभग 450 करोड़ Ethanol का उत्पादन करने की दिशा में आज देश आगे बढ़ रहा है।
साथियो, इथेनॉल ने न सिर्फ किसानों को लाभ पहुंचाया है बल्कि देश का पैसा भी बचाया है। इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करने से पिछले वर्ष देश को लगभग चार हजार करोड़ रुपये के बराबर की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले चार वर्ष में ये बचत करीब-करीब 12 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचे। इतना ही नहीं, अगले चार वर्ष में गन्ने से इथेनॉल बनाने भर से ही लगभग 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक जुटने का अनुमान है। इस बचत से और गन्ने के लिए मिले विकल्प से गन्ना किसानों को जो बार-बार मुसीबतों को झेलना पड़ता है उसका एक स्थायी समाधान का रास्ता निकलेगा। इथेनॉल से पैसे की बचत तो हो ही रही है, इसके अलावा पेट्रोल से जो हानिकारक गैस निकलती है, उनमें भी कमी आने वाली है।
साथियो, बायोफ्यूल से जुड़े लक्ष्य तय किए जा रहे हैं, ये यानी कोई एक wishful thinking हो, बड़ी-बड़ी बातें होती हों, ऐसा नहीं है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं, ठोस रणनीति बनाई जा रही है, responsibility fix की जा रही है, accountability तय की जा रही है, regular monitoring हो रहा है, टारगेट को पाने का समयबद्ध आयोजन हो रहा है। इथेनॉल समेत बायोफ्यूल के तमाम माध्यमों को विकसित करने के लिए सरकार ने National policy बनाई है। सरकार का ये प्रयास है कि 2022 तक 10 प्रतिशत और 2030 तक यानी दोगुना- 20 प्रतिशत इथेनॉल, पेट्रोल के साथ मिक्स करने की क्षमता विकसित की जा सके।
बायोफ्यूल से सिर्फ गन्ना किसानों को तो एक विकल्प मिलेगा ही, इससे देश के हर किसान को फायदा होने वाला है। हमारे गेहूं, चावल, मक्का, आलू, सब्जियां, हम सब जानते हैं- अक्सर कभी मौसम की वजह से या भंडारण के अभाव के कारण खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, बरबाद हो जाती हैं। और स्वाभाविक है किसान इसको संभाल कर क्या करेगा, वो फैंक देता है। लेकिन अब हमने तय किया है कि इसका इस्तेमाल भी इथेनॉल बनाने के लिए किया जाए।
एक और समस्या किसानों के सामने है कि प्राकृतिक कारणों से फसल में कुछ कमी रह जाती है- जैसे दाग लगना, साइज छोटा होना; ऐसे अनेक कारण होते हैं, और जिसकी वजह से उनकी फसल बिक नहीं सकती है। जो ग्राहक है वो उसको पसंद नहीं करता, नकार देता है। जो दुकानदार है, वो भी नहीं लेता है और इसके कारण मौसम की आधी-अधूरी मार भी किसान को बहुत नुकसान उठाने के लिए मजबूर करती है। इथेनॉल बनाने के लिए ऐसा सारा भी अनाज होता है- छोटा हो, टूटा-फूटा हो, दाना कम हो, रंग-रूप ठीक न हो, ये सारी चीजें इथेनॉल बनाने के लिए काम आती हैं। और इसमें अगर हम योजनाबद्ध नीति से जब पूर्णता को प्राप्त करेंगे तो आप विश्वास कर सकते हैं ऐसे में किसानों की फसल का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाएगा । आप कल्पना कर सकते हैं हमारे किसानों की जिंदगी में कितनी बड़ी ताकत आएगी।
साथियो, नेशनल पॉलिसी में सिर्फ फसल से नहीं, बल्कि अब घर से निकलने वाले कूड़े, खेत से निकलने वाले कचरे और पशुओं के गोबर को ईंधन में बदलने के लिए भी एक राष्ट्रव्यापी योजना बनाई जा रही है। आने वाले समय में केले के छिलके, जो न सिर्फ किसान बल्कि हर घर में कचरे के रूप में आसानी से मिल जाते हैं, वो भी ईंधन के रूप में काम आने वाला है।
इसके अलावा घास और बांस से भी इथेनॉल बनाया जा रहा है। बांस विशेष तौर पर उत्तर-पूर्व और दूसरे आदिवासी इलाके में अच्छी मात्रा में पैदा होता है। ऐसे में वहां की अर्थव्यवस्था के लिए ये महत्वपूर्ण कदम होगा, जो बांस की खेती करने वालों को फायदा करेगा।
साथियो, पराली भी किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। और पता नहीं नासमझी के कारण, समय के अभाव से, कुछ भी कहो- ये पराली अपने-आप में एक बहुत बड़ी मूल्यवान प्राकृतिक सौगात है। लेकिन अज्ञानवश या आदतों के कारण हम ऐसी मूल्यवान जड़ी-बूटी को जला देते हैं। ये जमीन को नई जिंदगी देने वाली मूल्यवान जड़ी-बूटी हम अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से जला देते हैं। और मैं तो देख रहा हूं- पंजाब हो, हरियाणा हो- यहां के किसान, ये एक नित्य कार्यक्रम होता है। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है।
लेकिन मेरे किसान भाइयों को मैं बार-बार समझाता हूं कि इस पराली को जलाने के कारण जमीन की उपजाऊ शक्ति पर तो असर पड़ता ही है, साथ में इससे निकले धुंए के कारण पूरे पर्यावरण का दुष्प्रभाव पैदा होता है। और इसलिए अब पराली से इथेनॉल बनाने की संभावनाओं पर बहुत व्यापक रूप से काम किया जा रहा है। यानि अब पराली भी आपको एक इन्कम का स्रोत बन सकती है। और इससे प्रदूषण की भी राहत मिलेगी और किसानों की अतिरिक्त आय भी होगी।
साथियो, biomass को बायोफ्यूल में बदलने के लिए सरकार बहुत बड़े स्तर पर निवेश कर रही है, investment कर रही है। देशभर में दस हजार करोड़ रुपये की लागत से 12 आधुनिक रिफाइनरी बनाने की योजना है। एक रिफाइनरी से लगभग 1000-1500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। यानि रिफाइनरी के संचालन से लेकर सप्लाई चेन तक, लगभग डेढ़ लाख नौजवानों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा गोबर से ईंधन बनाने की योजना भी प्रगति पर है।
पिछले बजट में आपने देखा होगा, हमने योजना घोषित की- गोबर-धन। इस गोबर-धन योजना के तहत पूरे देश के हर जिले में एक बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है। अभी seven hundred plants बन रहे हैं लेकिन आगे इसको और विस्तार दिया जाएगा। देशभर के किसानों, self help groups, इन सबको इसमें जोड़ा जाएगा।
साथियो, आज गोबर-धन, वन-धन, जन-धन, इन योजनाओं से गरीबों, किसानों, आदिवासियों के जीवन में एक नई आर्थिक संभावनाएं, आर्थिक सामर्थ्य, एक नया बदलाव सुनिश्चित हो रहा है। न सिर्फ आपकी फसल, बल्कि पशु के गोबर का, खेत के अवशेष का, घर से निकले कूड़े-कचरे का, हर चीज का उचित उपयोग हो, इस दिशा में काम हो रहा है।
इसके अलावा जो जंगल में उगे पौधे और फल होते हैं, उनसे होने वाली आमदनी अलग। जब पतझड़ के मौसम में आप, अगर जंगलों में जाने की आदत होगी तो आपने देखा होगा- एक-एक, दो-दो फीट पत्ते गिर करके पड़े होते हैं1 ये भी अपने-आपमें बहुत बड़ी कमाई का साधन बन सकता है। ये waste to wealth का अभियान है ही, साथ में इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी गति मिल रही है। क्योंकि यही waste गंदगी का भी बड़ा कारण है।
साथियो, इस अभियान में हमारे वैज्ञानिक बंधुओं और Start Up के जरिए तकनीक को सुलभ कराने वाले युवाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आज इस अवसर पर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप बायोफ्यूल से जुड़ी तकनीक को बेहतर बनाने में निरंतर प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने की संभावना है। जैसे अनाज के अतिरिक्त ऐसे उत्पादों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है जिससे अधिक गुणवत्ता वाला और अधिक मात्रा में बायोफ्यूल पैदा किया जा सके। इसके लिए Start Up से जुड़े उद्यमियों, टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को एक साथ मिल करके काम करना होगा।
मैं समझता हूं कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईटीआई पॉलिटेक्नीक के syllabus में बायोफ्यूल से जुड़े कोर्स को और प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा देशभर के KVK’s कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से बायोफ्यूल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी किसानों तक पहुंचाई जानी चाहिए। देशभर में लगने वाले कृषि मेलों में भी बायोफ्यूल को मुख्य थीम बनाकर किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा सकती है।
साथियो, शहरों के साफ-सफाई से जुड़ी ाभासबसे बड़ी समस्या यानि solid waste management- सीवर के पानी, उद्योग से निकला पानी, ऐसी तमाम चीजों से ऊर्जा पैदा करने के लिए नई और बेहतर टेक्नोलॉजी लाने का प्रयास सरकार कर रही है। और मैंने एक बार अख़बार में पढ़ा था, किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला ले करके खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था, कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है, और वहीं पर एक नाली-गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया। उसने उस नाली में- स्वाभाविक है जहां गंदी नाली होती है वहां गैस भी निकलता है- तो काफी दुर्गन्ध आती थी। उसने एक छोटे से बर्तन को उलटा करके उसमें छेद करके पाइप डाल दिया और जो गटर से गैस निकलता था वो पाईप लाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर-करके चाय बनाता था। सिम्पल सी टेक्नोलॉजी है। यानि कैसे उपयोग होता है, वैसे चाय वालों का ये काम जरा ज्यादा रहता है।
एक बार मैं जब गुजरात में था तो मैंने देखा कि, हमारा convey जा रहा था और आगे स्कूटर पर बड़ा जो ट्रेक्टर का ट्यूब होता है, पूरा अंदर भरा हुआ है, वो ले करके जा रहा था। कल्पना कर सकते हैं स्कूटर पर इतना बड़ा ट्रेक्टर का ट्यूब कोई लेकर जा रहा है तो पीछे आने वाले व्हीकल को डर लगता है, कहीं टकरा न जाए। मैं भी हैरान था कि ऐसे कैसे ले जा रहा है। कोई भी व्यक्ति समझदार तो यही करेगा ट्यूब खाली कर देगा और चला जाएगा। आगे जा करके हवा भर देगा। वो ले जा रहा था, मैंने कहा जरा रोकिए इसको।
हमने गाड़ी रोकी और स्कूटर वाले को पूछा भाई क्या है ये, क्या कर रहे हो, कहीं गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, मर जाओगे। नहीं- बोला खेत जा रहा हूं। मैंने कहा ये क्यों ले जा रहे हो। तो बोला मेरे घर में जो घर के किचन का कूड़ा-कचरा निकलता है वो, और मेरे पास दो पशु हैं उसका जो गोबर निकलता है तो मैंने अपने घर में ही एक छोटा-सा गैस का प्लांट बनाया हुआ है। तो मैं उस गैस को इस ट्यूब में भरता हूं और ट्यूब ले करके खेत जाता हूं। और खेत में जा करके उससे मेरा पानी का पम्प चलाता हूं। आप कल्पना कीजिए हमारे देश का किसान। यानि इतना सामर्थ्य पड़ा हुआ है। आज भी हमारे किसान, गांव के लोग कुछ न कुछ नए प्रयोग करते रहते हैं।
जो Start Up की दुनिया के लोग हैं, वे अगर उसपर ध्यान दें तो शायद जो कभी बड़े-बड़े collages से नहीं मिलता है वो खेत में किसान की सोच में से मिल सकता है। और इन सबको समेटकर हम चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
आज बी-3 की एक योजना, एक व्यापक योजना पर काम किया जा रहा है। बी-3 यानि बायोमास, बायोफ्यूल से और बायोएनर्जी की तरफ देश बढ़ रहा है। इथेनॉल के अतिरिक्त आज कचरे से सीएनजी यानि बायो-सीएनजी बनाने का भी तेज गति से काम चल रहा है। देश की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में सीएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि पेट्रोल-डीजल से होने वाले प्रदूषण से बचा जा सके। फिलहाल हम सीएनजी विदेश से आयात करते हैं। अब बायो-सीएनजी से विदेशों पर निर्भरता को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए अभी तक देश भर में पौने दो से अधिक प्लांट लगाए जा चुके हैं। वो दिन दूर नहीं जब शहरों के साथ-साथ गांवों में भी सीएनजी से गाड़ियां चलने लगेंगी।
साथियो, हमारे आसपास आज प्लास्टिक का सामान, रबर के टायर, ऐसी तमाम चीजें जो उपयोग के बाद एक अपने-आप में बहुत बड़ी समस्या बन जाती हैं; इनका इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जा रहा है। और वहीं जो दूसरा कचरा- जो घर से निकला है- उसका भी सड़कों के निर्माण में कैसे उपयोग हो, इसकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
मैंने अभी एक African countries की, गरीब लोगों का एक छोटा सा काम सोशल मीडिया में देखा। वो गांव में से सारे प्लास्टिक इकट्ठा कर-करके नदी के तट पर ले जाते हैं और लकड़ी-वकड़ी ला करके उस प्लास्टिक को जला करके पिघला लेते हैं। और वहीं नदी से बालू ले करके मिक्स करते हैं और उसमें से ब्लॉक बना देते हैं और वो ब्लॉक बड़ीमात्रा में बेचते हैं वो। Women self help group की महिलाएं कर रही हैं ये काम। कचरे की सफाई भी कर रही हैं और उसका नया प्रॉडक्ट करके बाजार में बेच रही हैं।
विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की नीति पर सरकार काम कर रही है। पर्यावरण के साथ संतुलन की जब हम बात करते हैं तब बिजली का एक महत्वपूर्ण रोल है। बिजली कैसे पैदा होती है और कैसे इस्तेमाल होती है, इसका पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
जब बिजली पैदा करने की बात आती है तो आज कोयले और गैस जैसे पारम्परिक तरीकों के साथ सोलार एनर्जी समेत तमाम दूसरे माध्यमों से बिजली बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। International Solar Alliance के जरिए तो हम न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में सौर ऊर्जा का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।
आज खेती में सोलर पंप से लेकर उद्योग धंधा, दफ्तरों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर काफी प्रगति हो रही है। इसके अलावा देश की गलियों, घरों और दफ्तरों में एलईडी बल्ब की रोशनी सुनिश्चित करने से बिजली की बचत हो रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब देश के रेलवे स्टेशन एलईडी बल्ब से जगमगाने लगे हैं। सारा काम उन्होंने पूरा कर दिया। अब लक्ष्य ये है कि आने वाले दिनों में रेलवे की हर बिल्डिंग और रेलवे के हर र्क्वाटर्स में भी शत-प्रतिशत एलईडी बल्ब लगाए जाएं। एलईडी लाइट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यावरण की चिंता- स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के मिशन से जुड़ी हुई है।
धुंआमुक्त रसोई भी इसी व्यापक vision का हिस्सा है। आज मैं इस मंच से देश के उन पांच करोड़ गरीब परिवारों को बधाई देता हूं, उन माताओं-बहनों को बधाई देता हूं, जिनको धुंए से मुक्ति मिली है।
हिन्दुस्तान में इतना बड़ा काम इतने समय में हो सकता है ये अपने-आप में अजूबा है। हमारे देश में सवा सौ करोड़ जनसंख्या है और करीब-करीब 25-26 करोड़ परिवार हैं। इन 25-26 करोड़ परिवार में 5 करोड़ परिवारों को गैस का चूल्हा इतने कम समय में पहुंचाना, ये अपने-आप में, आप हिसाब लगा सकते हैं कि तेज गति से काम होता है तो कितना परिणाम आता है।
साथियो, आज दिनभर किसान भी होंगे, टैक्नीशियन भी होंगे, गर्वनमेंट के अफसर भी होंगे, आप सब मिल करके बायोफ्यूल को लेकर चर्चा करने वाले हैं। उससे जुड़ी चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने वाले हैं। किसान की जो रोजमर्रा की practical problems हैं, उसकी चर्चा करने वाले हैं। और मुझे विश्वास है कि इसी सवा सौ करोड़ देशवासियों की ऊर्जा जरूरतों और खेती को लाभकारी बनाने के लिए अनेक नए सुझावस आएंगे, अनेक नए रास्ते बनेंगे।
बायोफ्यूल से बदलाव की क्रांति घर-घर सिर्फ सरकार के प्रयासों से नहीं पहुंच पाएगी, बल्कि इसमें हमने हमारे छात्रों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे उद्यमियों को, यानि एक प्रकार से जन-भागीदारी से जन-आंदोलन का रूप हमको देना पड़ेगा।
मेरा यहां मौजूद जो राज्यों के प्रतिनिधि आए हैं, उनसे भी आग्रह है कि देश के गांव-गांव तक बायोफ्यूल के लाभ पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर भी अतिरिक्त प्रयास करें। और मुझे विश्वास है कि बायोफ्यूल की दिशा में भारत ने जो initiative लिए हैं और विश्व आज Biofuel day मना रहा है, तब भारत global warming से चिंतित विश्व को एक विश्वास देने का सामर्थ्य रखता है। भारत के इन कदमों की आज पूरे विश्व में सराहना हो रही है।
भारत की नीतियों और योजनाओं को विश्व बड़े गौर से देख रहा है और उसमें आज का ये प्रयास नई ऊर्जा भरेगा, दिशा को और अधिक स्पष्ट करेगा और गति तेज करेगा। इसी विश्वास के साथ इस सफल योजना के लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
धन्यवाद।
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, will attend an event to mark World Biofuel Day, at Vigyan Bhawan in New Delhi on August 10, 2018.
He will address a diverse gathering, consisting of farmers, scientists, entrepreneurs, students, government officials, and legislators.
Biofuels can help reduce import dependency on crude oil. They can contribute to a cleaner environment, generate additional income for farmers, and generate employment in rural areas. Therefore, biofuels have synergies with various Government initiatives, including enhancing farmers’ incomes, and Swachh Bharat.
As a result of the efforts of the Union Government, ethanol blending in petrol has increased from 38 crore litres in the ethanol supply year 2013-14, to an estimated 141 crore litres in the ethanol supply year 2017-18. The Government also approved the National Policy on Biofuels in June 2018.
Minister for Petroleum and Natural Gas, India
Secretary General, International Energy Forum
Distinguished Delegates
Ladies and Gentlemen.
Welcome to India.
Welcome to the 16thInternational Energy Forum Ministerial Meeting.
I am happy to see such a large participation of Energy Ministers from producing and consuming nations, Heads of International Organisations and CEOs in this forum.
As you come together today to discuss the future of global energy,the world is seeing a great transition in energy supply and consumption.
• Consumption growth has shifted to non OECD countries: Middle East, Africa and developing Asia;
• Solar Photo-Voltaic energy has become economical compared to all other energy sources. This is changing the supply paradigm (पैरा-डाइम);
• Abundant availability of natural gas globally with increased percentage of LNG and natural gas is contributing to the primary energy basket;
• The US may soon become the largest producer of oil.It is predicted to meet a major portion of the additional oil demand in the next few decades;
• Coal may gradually go out of favour as a major contributor to primary energy in the OECD World and later in developing countries;
• The Transport sector will see massive changes in the next few decades with adoption of electric vehicles;
• The World is committedto the climate change agendabased on the COP-21agreement. The energy intensity of economies will change with focus on green energy and energy efficiency;
Last month I came across an energy forecastprepared by an agency, according to whichIndia will be the key driver of global energy demand in the next twenty-five years. India’s energy consumptionwill grow by four point two percent a year for the next twenty-five years.This is fastestamong major world economies. The report also mentions that Gas demand will triple by 2040.The number of electric vehicles will rise to three hundred and twenty million by 2030, up from three million today.
We are entering an era of energy abundance. However, one point two billion people still do not have access to electricity.Many more do not have accessto clean cooking fuel.We must ensure that this situation is not exploitedto the detri-ment of the under-privileged.People must have universal access to clean, affordable, sustainable and equitablesupply of energy.
Let me share with you some of my thoughtson the hydrocarbon sector and our endeavourto achieve energy security.
Oil and Gas are a commodity of tradebut also of necessity. Whether it is for the kitchen of a common manor for an aircraft,energy is essential.
The world has for too long seen prices on a roller-coaster.
We need to move to responsible pricing,which balances the interests of both the producer and consumer. We also need to move to transparent and flexiblemarketsfor both oil and gas.Only then can we serve the energy needs of humanityin an optimal manner.
If the world has to grow as a whole,there has to be a mutually supportive relationship between producers and consumers. It is in the interests of producersthat other economies keep growing steadily and rapidly. This will ensure growing energy markets for them.
Efforts at artificially distorting prices are self-defeating,as history has shown us. They also cause undue hardships,particularly to those at the bottom of the pyramid in developing and least developed countries.
Let us use this platformto build a global consensus on ‘responsible pricing.’This will serve the mutual interestsof both producers and consumers.
Given global un-certainties,India also needs energy security.My vision for India’s energy future has 4 pillars– energy access, energy efficiency, energy sustainability and energy security.
Energy in general and hydrocarbons in particularare an important part of my vision for India’s future. India needs energy which is accessibleand affordable to the poor. It needs efficiency in energy use.
As a responsible global member of the comity of nations,India is committed to combating climate change,curbing emissions and ensuring a sustainable future.The launch of the International Solar Allianceis a step towards fulfilling this commitment.
Friends.
Currently,India is the fastest growing large economy in the world. All leading agencies such as IMF, World Bank, and ADB are estimating India to grow at 7 to 8 percent in the near future. Our Government has been able to achieve high GDP growthwith low inflation, well controlled fiscal deficit and stable exchange rate.This macro-economicstabilityis boosting both consumption and investment in the economy.
India is also blessed with demographic dividend.The working age population as a share in total population,is one of the highest in the World. Our Government is boosting local manufacturing through Make in Indiaand skilling of youth in industries such as textile, petro-chemical, defence, engineering etc.This, in turn, is alsoincreasing our energy consumption further.
We have also revampedour up-stream policies and regulationsand brought transparency and competitiveness in the sectorthrough the launch of Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy. The bidding criteria has been changedto revenue sharingwhich will help reduce government intervention.Currently, a bidding round is open till the 2nd of May. I request you to participate in our endeavortowards increasing production.The Open Acreage and National Data Repositorywill help companies participatein fields they are interested inand help increase the exploration interestin Indian fields.
The Enhanced Oil Recovery Policyaims to promote the use of latest technologyin improving productivity of up-stream fields.
Our Down-stream sectorhas been completely liberalizedwith market driven petrol and diesel pricesreflecting the changes in price of crude oil. We have moved towards digital platformsin fuel retail and payments.
Our government has encouraged private participationacross the entire oil and gas value chainfrom up-stream production to down-stream retail.
Our Government believesin an integrated approach to energy planning. And,our energy agenda in Indiais inclusive,market based,and climate-sensitive. This,we believe,would go a long waytowards achieving three energy related componentsof the United Nations Sustainable Development Agenda.Namely:
Universal access to modern energy by 2030;
Urgent action to tackle climate change – in line with the Paris agreement;
Measures to improve air quality;
Friends,
We believe access to clean cooking fuelis very important to improve standards of living. Women benefit the most from it. It reduces indoor pollution,and hardships faced in collecting bio-mass and fire-wood.It gives them increased time for further self-development,and taking up additional economic activities.
In India, throughthe UjjwalaYojana we provide free LPG connections to women from poorhouseholds. The aim is toprovide clean LPG cooking connections to 80 million poor households.35 million connections have already been provided in less than two years.
We propose to shift to BS Six fuels by April 2020,which is equivalentto the EURO Six standards.Our refineries are under-going massive up gradation.They are on targetto meet the ambitious deadlines to provide clean fuel. In fact, here in New Delhi,we have already started offering BS Six standard fuel this month.
We have also launched a vehicle scrapping policywhich will help replace old vehicles with cleaner and energy efficient vehicles.
Our oil companies are assessing all their investmentskeeping in view the energy diversification strategies.
Today, oil companies are also investing in wind and solar capacities,gas infrastructure,and also thinking in the direction of investing in Electric Vehicle and Storage areas.
Friends.
As we are all aware, we are now looking towards Industry 4.0, proposing to change the way industry operates in the future with new technologies and processes like Internet of Things, Artificial intelligence, robotics process automation, machine learning, predictive analytics, 3-D printing, etc.
Our companies are also adopting latest technologies.This will improve efficiency,andincrease safety and reduce costsnot only in down-stream retailbut also in up-stream oil production,asset maintenance and remote monitoring.
In this backdrop,India provides the perfect setting for hosting this event, to ponder over the future of the energy sector.To reflect on how global shifts, transition policies and new technologieswill influence market stability and future investment in the sector.
Friends,
The theme of IEF-16 is “The Future of Global Energy Security.” I am told that the Agenda aims to address issues like global shifts in producer–consumer relations, universal energy accessand affordability,and promoting investments in oil and gas to meet future demand.Maintaining energy security and co-existence of new and existing technologies are also to come up for discussion. These are all pertinentsubjects for the future of our collective energy security.
I believe that the discussions at this forumwill go a long way in benefitting the world citizens in accessingclean, affordable and sustainable energy.
I wish you all a successful and fruitful Ministerial Conference.
Thank you
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has given its ex-post facto approval for entering into Headquarters (Host country) Agreement between India and the International Solar Alliance (ISA) and authorizing the Ministry of External Affairs for signing the Headquarter Agreement. The Agreement was signed on 26th March, 2018.
The Headquarters Agreement will institutionalize the functional arrangements between India and ISA. It will help in smooth transition of ISA as international inter-governmental organization. Creation of ISA will lead to accelerated solar technology development and deployment in ISA member countries including India.
Friends,
चिबई वेक उले
इन दम एम
प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे पहली बार मिजोरम आने का अवसर मिला है। उत्तर पूर्व के राज्य, जिन्हें हम Eight Sisters कहते हैं, उनमें से यही एक राज्य था, जहां मैं प्रधानमंत्री के तौर पर अभी तक नहीं आ पाया था। इसलिए मैं सबसे पहले आपका क्षमाप्रार्थी हूं। हालांकि प्रधानमंत्री बनने से पहले मैं मिजोरम आता रहा हूं। यहां के शांत-सुंदर वातावरण से भली-भांति मैं परिचित हूं। यहां के मिलनसार लोगों के बीच मैंने बहुत अच्छा समय गुजारा है। अभी जब आपके बीच आया हूं तो वो पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाना बहुत सुभाविक है।
My visit to your beautiful State today, brings back fond memories, of good times spent with the friendly people of Mizoram.Let me begin by wishing you, and indeed, all the people of Mizoram, Merry Christmas and a Happy New Year.
May the New Year bring happiness and prosperity to all.
As I arrived in Aizawl a short while ago, I was thrilled to witness once again, the enchanting beauty of Mizoram: the “Land of the Hill People.”
A land of peace and calm.
A people so warm and hospitable.
A State with one of the highest literacy rates in India.
उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास को लेकर अटल जी के कार्यकाल में बहुत गंभीर प्रयास हुए थे। अटल जी कहते थे आर्थिक सुधार का एक बड़ा मकसद है क्षेत्रीय भेदभाव को पूरी तरह खत्म करना। इस दिशा में उन्होंने काफी कदम भी उठाए थे।
2014 में हमारी सरकार बनी तो एक बार फिर इस क्षेत्र को, हम सरकार की नीतियों और फैसलों में आगे लेकर आए हैं। मैंने तो एक नियम बना दिया था कि हर 15 दिन में कैबिनेट का कोई ना कोई मंत्री उत्तर पूर्व के राज्यों का दौरा जरूर करेगा। ये भी नहीं होगा कि सुबह आए, दिन में किसी event में हिस्सा लिया और शाम को वापस चला जाए। मैं चाहता था कि मंत्रिमंडल के मेरे साथी यहां रुककर, आपके बीच रहकर आपकी आवश्यकताओं को समझें, उनके मुताबिक अपने मंत्रालयों में नीतियां बनाएं।
साथियों, मुझे बताया गया है कि पिछले तीन वर्षों में मेरे साथी मंत्रियों की 150 से ज्यादा visit उत्तर पूर्व के राज्यों में हो चुकी है। हम इस विजन के साथ काम कर रहे हैं कि अपनी परेशानियां, अपनी आवश्यकताएं बताने के लिए आपको दिल्ली तक संदेश ना भिजवाना पड़े, बल्कि दिल्ली खुद आपके बीच चलकर आए।
इस पॉलिसी को हमने नाम दिया है- Ministry of DoNER At Your Door-step. मंत्रियों से अलग, Development of North East Region मंत्रालय के सचिव भी अपने अफसरों के साथ हर महीने उत्तर पूर्व के किसी ना किसी राज्य में कैंप करते हैं। सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि उत्तर-पूर्व की योजनाओं में तेजी आई है, जो बरसों से अटके हुए प्रोजेक्ट थे, वो आज तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।
As a result of the efforts of the Union Government, schemes for the benefit of the North-Eastern region have been gained momentum. Projects stuck for years, are now progressing.
I just had a glimpse of the impressive exhibition set up here by Self Help Groups, comprising produce from all the eight North-Eastern States.I congratulate the members of these Self Help Groups, for their immense talent and potential. It is a potential that the Union Government is committed to hone, and develop.This is one of the key objectives of the Deen Dayal Antyodaya Yojana.
Self Help Groups are also benefiting through credit linkages provided by the North Eastern Development Finance Corporation, with interest subsidy being provided by the Union Government.
I am told, the Ministry for Development of the North-East Region is also supporting the activities of the North Eastern Handicrafts and Handloom Development Corporation; and the North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation.
These Public Sector Under-takings are engaged in training and hand holding artisans, weavers and farmers, for marketing and food processing.
Technologies and products developed by Institutions such as CSIR, ICAR and the IITs should be studied for possible adoption in the North-East, to enable value addition of local produce.
Friends! Today we gather here to celebrate a significant mile-stone in the history of Mizoram:
The completion and dedication of the 60 Mega-Watt Tuirial Hydro-power Project. This comes13 years after the last major central sector hydro-power project in the North-Eastern Region–the Kopili Stage-II.
Tuirial Hydro-power project is the first major Central Sector Project to be successfully commissioned in Mizoram. It is the first large hydro-power project in the State. It will produce 251 Million Units of electrical energy every year, and boost the socio-economic development of the State.
With the commissioning of this project, Mizoram becomes the third power-surplus State in the North-East, after Sikkim and Tripura.
The project was first declared and cleared by the Union Government of Prime Minister Vajpayee ji, way back in 1998, but got delayed.
The completion of this project is a reflection of our commitment to complete on-going projects and usher in a new era of development in the North Eastern region.
Besides generating electricity, the reservoir water will also open new avenues for navigation. This will provide connectivity to remote villages. The huge reservoir, spread over an area of 45 square kilometers, can also be used for development of fisheries.
This project will boost eco-tourism, and provide a source of assured drinking water supply. I am informed that the State has a hydro-power potential of 2100 Mega-Watts, of which we have so far tapped only a fraction.
I see no reason why Mizoram cannot become a net-power exporter. Our aim is not just to make the North Eastern States power surplus. We also aim to develop a state-of-art transmission system which ensures that surplus power is transferred to other power deficient parts of the country.
My Government is investing close to Rupees10,000 crores for a comprehensive improvement in the power transmission system in the North Eastern States.
साथियों, स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी हमारे देश में ऐसे 4 करोड़ घर हैं जिनमें अब तक बिजली का कनेक्शन नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग किस तरह 18वीं सदी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। यहां मिजोरम में भी हजारों घर ऐसे हैं जो अब भी अंधकार में जिन्दगी गुजार रहे हैं। ऐसे घरों में बिजली पहुँचाने के लिए सरकार ने हाल ही में ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली- हर घर’ योजना यानी ‘सौभाग्य’ की शुरूआत की है। हमारा लक्ष्य है जल्द से जल्द देश के हर घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ा जाए।
इस योजना पर लगभग 16 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। जिन गरीबों को इस योजना के तहत बिजली कनेक्शन दिया जाएगा उनसे connection के लिए सरकार कोई पैसा नहीं वसूलेगी। हम चाहते हैं कि गरीबों की जिंदगी में उजाला आए, उनकी जिंदगी रोशन हो।
साथियों, अगर देश के बाकी हिस्सों से तुलना करें तो देखने में आता है कि उत्तर-पूर्व में नए उद्यमियों की संख्या में उतनी वृद्धि नहीं हुई, जितनी होनी चाहिए थी। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि नौजवानों को अपना कारोबार करने के लिए जरूरी पूँजी नहीं मिल पाती थी। नौजवानों की इसी आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, Startup India योजना, Stand up India योजना जैसी योजनाओं की शुरूआत की। उत्तर-पूर्व को विशेष ध्यान में रखते हुए DONER मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपए की राशि से एक Venture Capital Fund भी बनाया है। मेरा मिजोरम के नौजवानों से आग्रह है कि वो केंद्र सरकार की इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। यहां के नौजवान Start up की दुनिया में छा जाने का हौसला रखते हैं, क्षमता रखते हैं। भारत सरकार ऐसे नौजवानों की hand-holding के लिए प्रतिबद्ध है।
We are betting on the skills and strengths of India’s youth. We believe in ’empower through enterprise’ – which is creating the right eco-system for innovation and enterprise to flourish so that our land is home to the next big ideas that can transform humanity.
In 2022, India will complete 75 years of independence, the next five years provide an opportunity to plan and build on our achievements, to make a quantum leap in all spheres of development.
Building a New India by 2022 requires us to work towards the twin goals of increasing economic growth as well as ensuring that the fruits of growth are shared by all. In the spirit of सबका साथ, सबका विकास, every Indian, irrespective of caste, gender, religion, class must have equal opportunities to partake in the new prosperity.
My Government believes in competitive and cooperative federalism, where there is healthy competition between States. I am convinced that States are the main drivers of change.
We have taken a number of initiatives to infuse healthy competition among States. A Committee of Chief Ministers made recommendations to rationalize Centrally Sponsored Schemes. We duly accepted the recommendations.
Despite fiscal constraints, the sharing pattern of core centrally sponsored schemes for North Eastern States has been continued at 90-10. For other schemes, it stands at 80-20.
Friends, The vision of New India can be realized only if the fruits of development reach all.
The Union Government has plans to focus on around 115 districts which are relatively backward when evaluated on various social indicators. This will also benefit the backward districts of North Eastern States including Mizoram.
Just yesterday, we approved a new Central Sector Scheme. The North East Special Infrastructure Development Scheme will fill the gaps in creation of infrastructure in two sectors.
One sector is physical infrastructure relating to water supply, power, connectivity and especially projects promoting tourism.
The other is social sector projects of education and health. The new scheme has been designed after due consultations with State Governments.However, to ensure continuity, all ongoing projects under NLCPR will be provided funds for completion by March 2022.
The new Scheme will be 100 percent centrally funded as against the NLCPR, where 10 percent contribution had to come from the State Governments.
The Central Government will be providing Rupees 5300 Crore to North Eastern States under the Scheme over the next three years.
Lack of connectivity is one of the biggest hurdles in the path of development of the North Eastern Region. We aim for a Transformation by Transportation through investment in infrastructure in the region.
The Union Government has sanctioned over 3800 kilometers of National Highway with an investment of Rupees 32000 crore during last three years, out of which nearly 1200 kilometers of road has already been constructed.
The Union Government will be investing another Rupees 60,000 crore under Special Accelerated Road Development Programme in the North-East and Rs. 30,000 crore under Bharatmala in the next two to three years to build a network of high-ways and roads in the North East Region. We are committed to bring all the State Capitals of North East Region on the Rail map.
The Government of India is executing 15 New Rail Line projects of 1385 kilometers length, at a cost of over Rs.47,000 crore.
The railways reached Mizoram last year, with the inauguration of the rail line connecting Bhairabi in Mizoram with Silchar in Assam.
I had laid the foundation for a new line to take rail connectivity to Aizawl in 2014.
With the support of the State Government, we shall connect the State Capital Aizawl with broad gauge rail line.
The Union Government has been proactively following the ‘Act East Policy’. As a gate-way to South East Asia, Mizoram stands to gain immensely from this. It can emerge as a key transit point for trade with Myanmar and Bangladesh.
Various bilateral projects are at various stages of completion. Some of the major initiatives include the Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project, the Rih-Tedim Road Project and Border Haats.
All these will increase the scope for economic linkages, and contribute to the overall economic growth and development of the North-Eastern Region.
Friends, The high literacy rate, scenic beauty and availability of large English speaking population in Mizoram make for a perfect blend to develop the State as a model tourist destination.
The State offers significant scope for adventure tourism, cultural tourism, eco-tourism, wild-life tourism, and community-based rural tourism. If developed well, tourism can emerge as the biggest employer in the state.The Union Government has sanctioned two tourism projects worth 194 crore rupees for Mizoram in the last 2 years, to promote eco-tourism and adventure tourism.The Central Government has already released 115 crore rupees for implementation of these projects.
The Government is also committed to provide assistance for maintenance and up-keep of various wild-life sanctuaries and national parks in Mizoram with a view to attract tourists. Let us work together to make Mizoram one of the top tourism destinations in India.
साथियों, हमारे देश का ये हिस्सा, बहुत आसानी से खुद को Carbon Negative घोषित कर सकता है। हमारे साथी भूटान ने ऐसा करके दिखाया है। राज्य सरकारों की तरफ से प्रयास बढ़े तो उत्तर-पूर्व के आठों राज्य Carbon Negative हो सकते हैं। Carbon Negative राज्यों की पहचान देश के इस क्षेत्र को पूरे विश्व मानचित्र पर एक बड़े brand के तौर पर स्थापित कर सकती है। इसी तरह जैसे सिक्कम ने खुद को 100 प्रतिशत organic State घोषित किया है, वैसे ही उत्तर पूर्व के अन्य राज्य भी इस दिशा में अपने प्रयासों को और तेज कर सकते हैं।
Organic Farming को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना का आरम्भ किया है।
इसके तहत सरकार देश भर में 10 हजार से ज्यादा organic clusters विकसित कर रही है। North-East में भी 100 Farmer Producers Organisations बनाए गए हैं। इनसे 50 हजार से ज्यादा किसानों को जोड़ा जा चुका है। यहां के किसान Organic Produce दिल्ली में बेच सकें, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है।
साथियों, 2022 में हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा। मिजोरम ये संकल्प ले सकता है कि 2022 तक वो खुद को 100 प्रतिशत Organic और Carbon Negative State के तौर पर विकसित कर लेगा। मैं मिजोरम के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस संकल्प की सिद्धि में केंद्र सरकार हर तरह से उनके साथ खड़ी है। हम आपकी छोटी-छोटी दिक्कतों को समझ कर, उन्हें सुलझा रहे हैं। जैसे मैं आपको Bamboo का उदाहरण देना चाहता हूं।
The Bamboo which is a source of livelihood for lakhs of people of North East, has been under a very restrictive regulatory regime. You could not transport or sell the Bamboo produced in your own field without a permit. Our Government with an aim to reduce this pain, has changed the regulatory regime. Now there will be no requirement of any permit or permission for producing, transporting and selling Bamboo and its products produced by farmers in their own fields. This will benefit lakhs of farmers and will add to the efforts to double farmers’ income by 2022.
मैं मिजोरम आया हूँ और फुटबॉल की बात न करूं ऐसा हो नहीं सकता। यहां के मशहूर खिलाड़ी जेजे ललपेखलुए ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। और मिजोरम में फुटबॉल तो जैसे घर-घर का हिस्सा है। मुझे बताया गया है कि FIFA का पायलट प्रोजेक्ट और अइज़ोल फुटबाल क्लब स्थानीय टैलेंट को और मजबूत कर रहे हैं।
जब मिजोरम ने 2014 में पहली बार संतोष ट्राफी जीती थी तो पूरे देश के फुटबॉल प्रेमियों ने मिजोरम के लिए तालियां बजाई थीं। मैं मिजोरम के लोगों को खेल की दुनिया में उनकी उपलब्धियों के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। फुटबॉल एक ऐसी Soft-power है जिसके दम पर मिजोरम पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है।
The soft power of football can become Mizoram’s global identity. There are many other prominent sports persons from Mizoram who have brought glory to the State and the country. These include the Olympian Archer C. Lalremsanga , boxer Ms. Jenny Lalremliani, weight lifter Ms. Lalchhahimi, and hockey player Ms. Lalruatfeli.
I am sure, Mizoram shall continue to provide sportspersons who shall excel on the world stage.
साथियों, दुनिया में कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं सिर्फ और सिर्फ Sports के भरोसे चल रही हैं। अलग-अलग तरह के खेलों के लिए आवश्यक माहौल तैयार करके ऐसे देश दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं। North-East में Sports की अपार क्षमता को देखते हुए ही केंद्र सरकार इस क्षेत्र में, इंफाल में Sports University की भी स्थापना कर रही है।
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने के बाद यहां के नौजवानों को Sports और उससे जुड़ी हर तरह की Training लेने में और आसानी हो जाएगी। हमारी तो तैयारी ये भी है कि University बनने के बाद उसके कैंपस भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में भी खोले जाएं, ताकि यहां का खिलाड़ी दूसरे देशों में भी जाकर Sports से जुड़ी Training ले सके।
I see Aizawl wearing a colorful and festive look, and fully geared up for celebrating Christmas. I once again wish you all and the people of Mizoram a Merry Christmas.
Thank you.
इन वाया छूंगा क-लौम ए मंगछा
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today interacted with oil and gas CEOs and experts from across the world.
Top CEOs and officials from Rosneft, BP, Reliance, Saudi Aramco, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Vedanta, Wood MacKenzie, IHS Markit, Schlumberger, Halliburton, Xcoal, ONGC, IndianOil, GAIL, Petronet LNG, Oil India, HPCL, Delonex Energy, NIPFP, International Gas Union, World Bank, and International Energy Agency were present at the meeting.
Union Ministers Shri Dharmendra Pradhan, and Shri R.K. Singh, and senior officials from NITI Aayog, PMO, Petroleum Ministry and Finance Ministry were also present.
The meeting was coordinated by the NITI Aayog. In their brief opening remarks, Minister for Petroleum and Natural Gas, Shri Dharmendra Pradhan, and Shri Rajiv Kumar, Vice Chairman NITI Aayog gave an overview of the work done in this sector. They also emphasized the expected growth in energy demand in India, and the significant progress made in electrification and LPG expansion.
In a short presentation, CEO, NITI Aayog, Shri Amitabh Kant outlined the recent developments and challenges in the oil and gas sector in India.
Various participants appreciated the progress and reforms made in India in the last three years. Participants appreciated the pace and drive with which Prime Minister Modi has brought about reform in the energy sector. Subjects such as the need for a unified energy policy, contract frameworks and arrangements, requirement of seismic data sets, encouragement for biofuels, improving gas supply, setting up of a gas hub, and regulatory issues came up for discussion. Many participants strongly recommended the inclusion of gas and electricity in the GST framework. The Revenue Secretary, Shri Hasmukh Adhia, highlighted the recent decisions of the GST Council regarding the oil and gas sector.
Thanking the participants for sharing their views, the Prime Minister said that many suggestions received in the last meeting in 2016 have helped policy making. He also said that scope for reform in many areas still exists. The Prime Minister appreciated the focussed suggestions made by the participants.
The Prime Minister thanked all participants for sharing holistic suggestions, keeping in mind India’s unique potential and requirements in the oil and gas sector, instead of merely confining themselves to the concerns of their respective organisations.
The Prime Minister observed that the suggestions made today covered policy, administrative as well as regulatory issues.
The Prime Minister thanked the President of Russia, Vladimir Putin, and Rosneft, for their commitments and support to the energy sector in India. He appreciated the 2030 vision document of the Kingdom of Saudi Arabia. Warmly recalling his visit to Saudi Arabia, he said many progressive decisions are being taken there in the energy sector. He looked forward to various opportunities for cooperation between India and Saudi Arabia in the near future.
The Prime Minister said that the status of the energy sector in India is highly uneven. He welcomed the suggestion made for a comprehensive energy policy. He stressed on the need to develop energy infrastructure and access to energy in Eastern India. He flagged the potential of biomass energy and also invited participation and joint ventures in coal gasification. He welcomed all possibilities for innovation and research in the oil and gas sector.
The Prime Minister indicated that as India moves towards a cleaner and more fuel-efficient economy, he also wants its benefits to expand horizontally to all sections of the society, and in particular to the poorest.
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today launched the Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, or Saubhagya, at New Delhi. The aim of this scheme is to provide power to all homes.
On the occasion of the birth anniversary of Pandit Deendayal Upadhyay, the Prime Minister also dedicated a new ONGC building – the Deendayal Urja Bhawan.
The Prime Minister also dedicated to the nation, the Booster Compressor Facility in Bassein Gas Field.
Speaking on the occasion, the Prime Minister gave examples of the success of Jan Dhan Yojana, insurance schemes, Mudra Yojana, Ujjwala Yojana, and Udan, to highlight how the Union Government is implementing schemes which benefit the poorest of the poor.
In this context he mentioned the Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, which would provide power connections to all the estimated four crore households which currently did not have a power connection. The outlay for this scheme would be over Rs. 16000 crore. These connections would be provided free of cost to the poor, the Prime Minister said.
Speaking to the accompaniment of a presentation, the Prime Minister recounted how he had set a target of electrifying over 18000 unelectrified villages within 1000 days. He said less than 3000 villages are now left to be electrified.
He explained how coal shortages have become a thing of the past, and capacity addition in power generation has exceeded targets.
The Prime Minister also spoke of an increase in renewable power installed capacity, towards the target of 175 GW by 2022. He mentioned how the power tariff in the case of renewable energy has been reduced significantly. A considerable increase has also been made in transmission lines.
The Prime Minister mentioned how the UDAY scheme has brought down losses of power distribution companies, describing it as an example of cooperative, competitive federalism.
Explaining the impact of economies of scale in the UJALA scheme, the Prime Minister said that the cost of LED bulbs has come down significantly.
The Prime Minister said that New India will require an energy framework that works on the principle of equity, efficiency and sustainability. He said the change in work culture in the Union Government is strengthening the energy sector. This in turn, will positively impact the work culture of the entire country, he added.
पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी,
ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह जी,
ऊर्जा सचिव श्री अजय के भल्ला जी,
पेट्रोलियम सचिव श्री कपिल देव त्रिपाठी जी,
ONGC के CMD श्री डी. के. सर्राफ जी, और यहां उपस्थित अन्य महानुभाव,
आज एक साथ तीन पवित्र अवसरों की त्रिवेणी का संयोग बना है। आज नवरात्र का पाँचवाँ दिन है औऱ इस दिन स्कंदमाता की पूजा की जाती है। स्कंदमाता को सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। स्कंदमाता के आशीर्वाद से नवरात्र के इन दिनों में देश की महिलाओं की सुरक्षा और उनकी जिंदगी से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना की आज शुरुआत होने जा रही है।
आज ही श्रद्धेय पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है, और आज ही देश को दीन दयाल ऊर्जा भवन भी मिल रहा है। पर्यावरण के अनुकूल और बिजली की कम खपत वाली इस ग्रीन बिल्डिंग का लोकार्पण करते हुए मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। मुझे बताया गया है कि इस समय ONGC के हजारों कर्मचारी विशेष रूप से वीडियो लिंक के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी को इस भव्य भवन के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।
आज एक तरह से देखें तो यहाँ पर अध्यात्म, आस्था और आधुनिक तकनीक, तीनों ही क्षेत्र ऊर्जा से जगमग हैं, रोशन हैं।
भाइयों और बहनों, पिछले वर्ष आज के ही दिन से गरीब कल्याण वर्ष का आरंभ हुआ था। सरकार ने तय किया था कि एक साल तक पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के जन्मशती वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाएगी। आज वर्ष के तौर पर भले इसका समापन हो रहा है लेकिन गरीब कल्याण इस सरकार की पहचान के साथ जुड़ा हुआ है।
जनधन योजना से लेकर स्वच्छ भारत अभियान तक, उज्जवला से लेकर मुद्रा तक, स्टार्ट अप से लेकर स्टैंड अप इंडिया तक, उजाला से लेकर उड़ान तक, आपको सिर्फ गरीब का कल्याण ही दिखेगा।
किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार भी आएगी जो 30 करोड़ गरीबों के लिए बैंक खाते खुलवाएगी, किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी जो एक रुपए महीने और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर लगभग 15 करोड़ गरीबों को बीमा उपलब्ध कराएगी। किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी जो बिना बैंक गारंटी 9 करोड़ खाताधारकों को साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज देगी।
किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी जो इस बारे में सोचेगी कि महिलाओं को रसोई में धुएं से मुक्ति मिले, किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी, जो इस बारे में सोचेगी कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ सके।
किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी जो स्टंट की कीमतें कम कर देगी, घुटने के इम्प्लांट की कीमतें भी गरीब और मध्यम वर्ग की पहुंच में ले आएगी।
गरीब का सपना, मेरी सरकार का सपना है और गरीब की मुश्किलें, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानी कम करना मेरी सरकार का सबसे बड़ा दायित्व। आज इसी कड़ी में, देश के करोड़ों गरीब परिवारों से जुड़ी, गरीब महिलाओं से जुड़ी, एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण, और बहुत ही आवश्यक योजना की शुरुआत की जा रही है।
भाइयों और बहनों, इस योजना का नाम है- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानि सौभाग्य।
साथियों, स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी हमारे देश में चार करोड़ से ज्यादा घर ऐसे हैं जिनमें बिजली कनेक्शन नहीं है। आप सोचिए, चार करोड़ घरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी होती होगी। आप कल्पना करिए कि आपकी जिंदगी से अभी बिजली चली जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी।
साथियों, सवा सौ साल से ज्यादा का समय बीत चुका है जब महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। दुनिया को अपना आविष्कार दिखाते हुए एडिसन ने कहा था- “We will make electricity so cheap that only the rich will burn candles”। यानि हम बिजली को इतना सस्ता बना देंगे कि सिर्फ अमीर ही मोमबत्तियां जलाया करेंगे।
हम सभी के लिए ये दुखद है, अफसोसजनक है कि आज तक देश के चार करोड़ घरों में बल्ब तो दूर, बिजली तक नहीं पहुंच पाई है। उन घरों में आज भी मोमबत्तियां जल रही हैं, ढिबरी जल रही है, लालटेन जल रही है। उन करोड़ों गरीब परिवारों में आज भी शाम के बाद बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ते भी हैं तो उसी लालटेन की रोशनी में। सुख-सुविधाओं की बात छोड़िए, घर की महिलाओं को भी अंधेरे में खाना बनाना पड़ता है। इसलिए ज्यादातर महिलाओं पर, दिन ढलने से पहले ही रसोई का काम खत्म करने का भी दबाव रहता है।
घरों में रोशनी नहीं, बिजली कनेक्शन नहीं, तो इसका सीधा असर रास्तों की रोशनी पर पड़ता है। अंधेरे में घर से बाहर निकलना और मुश्किल हो जाता है। विशेषकर महिलाएं तो जैसे घर में ही बंध कर रह जाती हैं।
बिना बिजली के जिंदगी कैसे होती है, ये समझना हमारे-आपके, हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसके पास बिजली का कनेक्शन है। बिन बिजली वाले इन घरों में जब बिजली का कनेक्शन पहुंचेगा, तभी उनका भाग्य चमकेगा, तभी उनके लिए सौभाग्य होगा।
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानि सौभाग्य के तहत सरकार देश के हर ऐसे घर, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो, दूर-दराज वाले इलाके में हो, उस घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ेगी। किसी गरीब से बिजली कनेक्शन के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार गरीब के घर पर आकर बिजली कनेक्शन देगी। जिस बिजली कनेक्शन के लिए गरीब को गांव के मुखिया के घर पर, सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे, उस गरीब को घर जाकर ये सरकार खुद बिजली कनेक्शन देगी। बिना एक भी रुपया लिए, बिजली कनेक्शन।
देश के हर गरीब के घर में बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए 16 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। हमने ये तय किया है कि इसका बोझ किसी गरीब पर नहीं डाला जाएगा।
इस सरकार ने गरीब को ये सौभाग्य देने का संकल्प लिया है। गरीब को सौभाग्य का ये संकल्प हम सिद्ध करके रहेंगे।
साथियों, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने कहा था- ”आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज में ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा”। यानि सरकार की योजनाओं की परख, उनकी पड़ताल इसी आधार पर होनी चाहिए कि उससे गरीब का कितना भला होता है। आज मुझे खुशी है कि पंडित दीन दयाल जी के जन्मदिवस पर देश के करोड़ों गरीब परिवारों के सपनों को पूरा करने वाली इतनी बड़ी योजना की शुरुआत हो रही है।
घर में बिजली ना होने पर गरीबों और विशेषकर महिलाओं-बच्चों को जिस तरह की दिक्कत आती है, उसे समझते हुए ही सरकार ने ऐसे 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाने की ठानी थी, जहां आजादी के इतने वर्षों के बाद भी बिजली नहीं पहुंची। मैंने लाल किले से एक हजार दिन में ये काम पूरा कर लेने का वादा किया था।
इन 18 हजार गांवों में से अब तीन हजार से भी कम गांव ही ऐसे बचे हैं जहां बिजली पहुंचाई जानी बाकी है। मेरा विश्वास है कि इन गावों में भी तय समय के भीतर बिजली पहुंच जाएगी।
भाइयों और बहनों, न्यू इंडिया में हर गांव तक ही बिजली नहीं पहुंचेगी, बल्कि न्यू इंडिया के हर घर में बिजली कनेक्शन भी होगा।
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानि सौभाग्य की शुरुआत होना सरकार की इच्छाशक्ति और देश में ऊर्जा क्रांति के लिए किए जा रहे उपायों का भी प्रतीक है। बिना बिजली संकट दूर किए, बिना व्यवस्थाओं में सुधार किए, बिना पुराने सिस्टम का आधुनिकीकरण किए, इस तरह की योजना की शुरुआत नहीं की जा सकती। ये योजना पिछले तीन वर्षों में किए गए केंद्र सरकार के प्रयासों की भी प्रतीक है।
देश के लोग वो दिन नहीं भूल सकते, जब टीवी चैनलों पर बड़ी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चला करती थी- कोयला घरों में एक दिन का कोयला बचा, दो दिन का कोयला बचा। बिजली संकट का वो दौर था, जब ग्रिड फेल हो जाया करते थे, राज्य के राज्य अंधेरे में डूब जाते थे। और ये मैं कई दशक पहले की बात नहीं कर रहा। ये सब कुछ इस दशक की शुरुआत में ही हुआ है, पिछली सरकार के दौरान ही हुआ है।
अब याद करिए, कितने दिन हुए वैसी ब्रेकिंग न्यू चले। साथियों, देश बिजली संकट को पीछे छोड़कर अब बिजली सरप्लस हो चला है। और ये सब कुछ एक बड़ी रणनीति के तहत, नई अप्रोच के साथ, नई नीतियों के साथ, multidimensional step उठाने से हुआ है।
देश की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए चार अलग-अलग चरणों पर एक साथ काम किया गया- Production, Transmission, Distribution और Connection. अगर Production नहीं होगा, Transmission – Distribution system मजबूत नहीं होगा, तो Connection की चाहे जितनी बातें कर ली जाएं, घर-घर बिजली नहीं पहुंचाई जा सकती थी।
इसलिए सरकार बनने के बाद, सबसे पहले Production बढ़ाने पर जोर दिया गया। सौर ऊर्जा, पानी से बनने वाली बिजली, कोयले से बनने वाली बिजली और न्यूक्लियर पावर, सभी से उत्पादन बढ़ाने के लिए चौतरफा काम शुरू हुआ।
साथियों, वर्ष 2015 में हमने कोयला खदानों के लिए एक नया अधिनियम लागू किया था जिसके तहत पहली बार कोयला खदानों का रिवर्स ई-ऑक्शन हुआ है। साल 2009 से 2014 तक, पांच सालों में कोयले का उत्पादन सिर्फ 34 मिलियन टन बढ़ा था, वहीं पिछले 3 वर्षों में हमने 93 मिलियन टन उत्पादन बढ़ाकर 659 मिलियन टन प्रति वर्ष कर दिया है। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इस सरकार के तीन वर्षों में ही PSU’s द्वारा कोयले के उत्पादन में हुई वृद्धि, पिछली सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल में हुई वृद्धि की तुलना में डेढ़ गुना से अधिक है।
जिन्हें खदान नहीं, कोयला चाहिए, उनके लिए चार महीना पहले सरकार ने “शक्ति” नाम से एक नई कोयला आवंटन की नीति भी लागू की है। इसके तहत बिजली पैदा करने वाले थर्मल प्लांटों को कोयले का आवंटन पारदर्शी तरीके से नीलामी द्वारा किया जाएगा। पिछले साल फरवरी में सरकार coal linkage के दोबारा आवंटन के लिए भी पारदर्शी नीलामी नीति को जारी कर चुकी है।
साथियों, जिस कोयले की नीलामी में करोड़ों का घोटाला हुआ था, उसी कोयले की नीलामी की एक पारदर्शी और आधुनिक व्यवस्था इस सरकार ने देश को दी है। ये इस सरकार की नीतियों की नीयत है। ये सरकार बिजली के क्षेत्र में सुलभ, सस्ती, स्वच्छ, सुनियोजित, सुनिश्चित एवं सुरक्षित बिजली उपलब्ध कराने के 6 मूलभूत सिद्धांतों पर काम कर रही है।
पिछले तीन वर्षों में सरकार के प्रयासों से पहली बार Installed Power Capacity में 60 हजार मेगावॉट की वृद्धि हुई है, जो लक्ष्य से 12% अधिक है।
साथियों, भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते समय हमने ये भी संकल्प लिया था कि ये काम clean energy को प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा। इसलिए ही सरकार ने 2022 तक 175 गीगावॉट clean energy के उत्पादन का लक्ष्य रखा था। यानि ऐसी बिजली जो Solar, Wind और Hydro से बने।
इस लक्ष्य पर चलते हुए पिछले तीन वर्षों में भारत में Renewable Energy Capacity को लगभग दोगुना कर दिया गया है और इसमें 27 हजार मेगावॉट से ज्यादा क्षमता की वृद्धि की गई है। इसी अवधि में सौर ऊर्जा की क्षमता लगभग पांच गुना बढ़ गई है।
Renewable Energy के सेक्टर में कंपटीशन को बढ़ावा देकर, सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि वो देश के आम नागरिकों के लिए किफायती भी रहे। Renewable Energy की लागत में कमी पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। इसी वजह से साल 2016-17 में हमें सौर ऊर्जा सिर्फ 2 रुपए 44 पैसे और पवन ऊर्जा सिर्फ 3 रुपए 42 पैसे के Minimum teriff पर मिली है। इतनी कम कीमतों ने अंतरराष्ट्रीय जगत का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है।
साथियों, सरकार ने बिजली ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भी investment काफी बढ़ाया है जिसकी वजह से देश के Transmission Network में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले तीन सालों में डेढ़ लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया है। ये पिछली सरकार के आखिरी तीन वर्षों की तुलना में 83 प्रतिशत अधिक है। इस सरकार में लक्ष्य से 12 प्रतिशत से ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन लगाई गई हैं।
इसके कारण न केवल आज देश को सुरक्षित और संतुलित ग्रिड उपलब्ध हुआ है, बल्कि हम अब तेजी के साथ One Nation, One Grid, One Price के लक्ष्य की ओर भी बढ़ रहे हैं।
भाइयों और बहनों, बरसों तक देश के पावर सेक्टर की उपेक्षा किए जाने की वजह से इस सेक्टर की बहुत बड़ी कमजोरी बन गया था Power Distribution. इस वजह से जितनी बिजली देश में पैदा हो रही थी, उतनी बिजली लोगों को मिल नहीं रही थी। Power Distribution कंपनियां भी हर अतिरिक्त यूनिट पर आर्थिक नुकसान उठा रहीं थीं।
इस कमजोर कड़ी को तोड़ने के लिए, Power Distribution System मजबूत करने के लिए, 2015 में सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना यानि उदय की शुरुआत की थी। उदय योजना का मकसद बिजली Distribution के काम में लगी कंपनियों में बेहतर Operational और Financial Managment की स्थापना करना था। जब इन कंपनियों में स्थायित्व होगा, वो व्यवसायिक रूप से मजबूत होंगी, तभी Distribution पर भी ध्यान दे पाएंगी।
आज तीन वर्षों के लगातार प्रयास की वजह से बिजली डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों की सेहत में सुधार आता दिख रहा है। इसी का नतीजा है कि Distribution कंपनियों ने अगस्त 2017 तक लगभग 23,500 करोड़ रुपये की राशि बचाई है जो उन्हें ब्याज के तौर पर देनी पड़ती।
उदय के एक ही वर्ष में, साल 2016 के मुकाबले डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों का सालाना नुकसान वर्ष 2017 में लगभग 42 प्रतिशत घट गया है। उदय योजना विकास के लिए competitive-cooperative fedrelism का भी शानदार उदाहरण है।
साथियों, ये सरकार गांवों और शहरों में बिजली के डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी दो बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है।
गांवों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चल रही है और शहरों में इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम यानि IPDS. इन दोनों योजनाओं से जुड़ी 69 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी पिछले तीन सालों में बिजली के वितरण क्षेत्र की योजनाओं के तहत लगभग 22 हजार करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। ये राशि, पिछली सरकार के आखिरी तीन वर्षों में उपलब्ध कराई गयी राशि से दो गुना से भी ज्यादा है।
भाइयों और बहनों, देशभर में Power Distribution सेक्टर में केंद्र सरकार ने जो फैसले लिए हैं, जो नीतियां बनाई हैं, उसका सीधा असर Ease of Doing Business पर भी पड़ा है। पावर सेक्टर में Ease of Doing Business के मामले में भारत साल 2015 में 99वें स्थान पर था। जबकि अब उसकी रैंकिंग 26 हो गई है। रैंकिंग में इतना बड़ा उछाल इस सेक्टर को सुधारने में लगे लोगों के लिए गौरव की बात है।
पावर सेक्टर में भारत के कार्यों पर एक और अंतरराष्ट्रीय एजेंसी की तरफ से Point किया गया है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी NASA ने पिछले साल रात में अंतरिक्ष से भारत का एक चित्र लिया था। इस चित्र में भारत जगमगा रहा था। ऐसा ही एक चित्र साल 2012 का भी है और उसमें पावर सेक्टर की अलग कहानी नजर आती है।
साथियों, ये सरकार पावर सेक्टर को मजबूत करने के साथ ही, इस बात पर भी जोर दे रही है कि पावर की डिमांड कम करने वाले आधुनिक तरीकों को अपनाया जाए। ये आधुनिक तरीके बिजली तो बचाते ही हैं, लोगों का बिजली का बिल भी कम करते हैं।
सरकार के प्रयास की वजह से LED बल्ब, जो फरवरी 2014 में 310 रुपए का था, अब सितंबर 2017 में लगभग 40 रुपए का हो गया है। उजाला योजना के तहत अब तक देश में 26 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब बांटे जा चुके हैं। इससे लोगों को बिजली बिल में सालाना 13 हजार 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुमानित बचत हुई है। प्राइवेट सेक्टर ने भी 41 करोड़ से ज्यादा LED बल्बों का वितरण किया है।
इसके अलावा सरकार द्वारा बिजली बचाने वाले लगभग 13 लाख पंखे और 33 लाख से ज्यादा ट्यूब लाइटों का भी वितरण किया गया है। विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रम के तहत 33 लाख 60 हजार से ज्यादा LED स्ट्रीट लाइटें भी लगाई गई हैं।
साथियों, पारदर्शिता और जवाबदेही इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश के आम नागरिक, देश का गरीब, देश का हर ‘उपभोक्ता हमारे लिए सर्वोपरि है’। उनसे हर स्तर पर सुझाव लेना और उन्हें कार्यों की जानकारी देना, दोनों को ही लेकर सरकार बहुत गंभीर है। मोबाइल App, वेब पोर्टल, dashboard के जरिए योजनाओं की प्रगति को तो लोगों तक पहुंचाया जा ही रहा है, लोगों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं।
साथियों, हमारी अर्थव्यवस्था के विस्तार को देखते हुए ये भी स्वाभाविक है कि आने वाले वर्षों में हमारी energy demand और बढ़ने जा रही है। ऐसे में हमें एक balance बनाकर चलना पड़ेगा। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में Hydrocarbons की बड़ी भूमिका है। अभी देश की ऊर्जा जरूरत मुख्यत: कोयले से पूरी होती है। आने वाले दिनों में इसे हमें Gas और साथ-साथ renewable energy से भी संतुलित करना पड़ेगा। Carbon-related Emissions को कम करना हमारे COP-21 कमिटमेंट के साथ भी जुड़ा हुआ है।
न्यू इंडिया में हमें एक ऐसे energy framework की आवश्यकता है जो equity, efficiency and sustainability के सिद्धांत पर चले। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम घरेलू सप्लाई को कितना बढ़ा पाते हैं और आयात पर अपनी निर्भरता कितनी कम कर पाते हैं।
अगर 2022 तक हम तेल आयात में 10 प्रतिशत की कटौती कर सकें तो ये सिर्फ उद्योगों को ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। पिछले दस वर्षो में Crude Imports पर हमने लगभग एक ट्रिलियन डॉलर खर्च किया है। ये हमारे आम बजट से भी करीब-करीब तीन गुना ज्यादा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेल आयात में कटौती करके, जो राशि बचेगी, वो जब देश के ग्रामीण इलाकों में विकास की योजनाओं पर खर्च होगी तो कितना ज्यादा सामाजिक और आर्थिक विकास होगा।
साथियों, पिछले तीन वर्षों में Oil और Gas सेक्टर में सुधार करते हुए कई बड़े consumer centric initiatives शुरू किए गए हैं। जैसे प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, LPG सब्सिडी को direct benefit transfer स्कीम से जोड़ना, Piped नैचुलर गैस सप्लाई और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार करना, LPG कवरेज बढ़ाना।
इसके अलावा पॉलिसी स्तर पर भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जैसे Liquid fuels की कीमत को डिरेग्यूलेट करना, Gas pricing के लिए नई नीतियां बनाना, घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए नए उपाय, HELP यानि Hydrocarbon Exploration और Licencing policy बनाना, DSF यानि Discovered Small Field की नीलामी के लिए पॉलिसी का गठन करना, फर्टिलाइजर सेक्टर में गैस पूलिंग करना।
भाइयों और बहनों, सरकार पर्यावरण की रक्षा को लेकर भी पूरी तरह संवेदनशील है। इसी को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्तर पर पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेन्डिंग, बायो डीजल से जुड़ी योजनाएं, LNG टर्मिनलों के विकास के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
भविष्य में देश की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए तेल का उत्पादन करने वाले बड़े देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारत-रूस energy bridge का गठन किया गया है। पेट्रोलियम और नैचुरल गैस मंत्रालय की तरफ से विदेश में ऐसे कई समझौते किए गए हैं जो भविष्य में हमारे हितों को ध्यान में रखेंगे।
सरकार के work-culture में बदलाव से पूरा Energy सेक्टर मजबूत हो रहा है और Energy सेक्टर के मजबूत होने से देश को भी एक नया work-culture मिलेगा। देश के दूर-दराज वाले इलाकों में रहने वालों की जिंदगी में जब रोशनी पहुंचेगी, Gas पहुंचेगी, तो उनके जीने का तरीका, काम करने का तरीका भी बदल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि “उज्जवला योजना” की तरह ही “सौभाग्य योजना” भी विशेषकर नारी शक्ति की जिंदगी में सुरक्षा और सेहत के नए भाग्य का उदय करेगी। इससे हमारे समाज का एक बड़ा असुतंलन भी खत्म होगा।
गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए, उनकी जिंदगी से अँधेरा दूर करने के लिए, न्यू इंडिया के लिए, उठाए गए इस कदम के लिए मैं देश को फिर बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद !!!
जय हिंद !!!
1. At the invitation of H.E. U Htin Kyaw, President of the Republic of the Union of Myanmar, Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, is paying his first bilateral State visit to the Republic of the Union of Myanmar from 5th to 7th September 2017. The visit is part of the continuing high level interaction between the leaders of the two countries and follows successive State visits to India last year by H.E. President U Htin Kyaw and H.E. State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi.
2. Prime Minister Modi was accorded a ceremonial welcome at the Presidential Palace in Nay Pyi Taw on 5th September 2017. He paid a courtesy call on the President of Myanmar, who hosted a State Banquet in his honour. On 6th September 2017, the Indian delegation led by Prime Minister Modi held bilateral talks with the Myanmar delegation led by State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi. The talks were held in a warm, cordial and constructive atmosphere as befits the close and friendly relations between the two countries. Thereafter, the State Counsellor and the Indian Prime Minister witnessed the signing and exchange of various documents between Myanmar and India in the areas of health, culture, capacity building, maritime security and collaboration between key institutions and held a Joint Press Conference.
3. Apart from his official engagements in Nay Pyi Taw, Prime Minister Modi will visit places of historical and cultural importance at Bagan and Yangon. In Bagan, he will visit the holy and historic Ananda Temple, where restoration work is being carried out by Indian and Myanmar archaeologists under the expert guidance of the Archaeological Survey of India. In Yangon, he will pay his respects to the memory of General Aung San at the Martyrs’ Mausoleum and also visit the Bogyoke Aung San Museum as well as other prominent sites. He will interact with the Indian origin and expatriate Indian community of Myanmar during his stay in Yangon.
During the talks, the two leaders reviewed developments since the very successful State visits of the President and the State Counsellor of Myanmar to India in August and October 2016 respectively. They reviewed ongoing official exchanges, economic, trade and cultural ties, as well as people-to-people exchanges that reflect the harmony between Myanmar’s independent, active and non-aligned foreign policy and India’s pragmatic Act East and Neighbourhood First policies. They pledged to pursue new opportunities to further deepen and broaden bilateral relations for the mutual benefit of the people of both countries. They reaffirmed their common aspirations for peace, collective prosperity and development of the region and beyond.
4. The Prime Minister of India appreciated the measures taken by the Government of Myanmar towards peace and national reconciliation and commended the on-going peace process of the Government of Myanmar. He noted that peace and stability in Myanmar are of the highest priority to India and reiterated India’s continued support to the Government of Myanmar in consolidating democratic institutions in Myanmar and for the emergence of a democratic Federal Republic.
5. The two leaders discussed the security situation prevailing along their borders and expressed concern at various incidents of terrorism and extremist-inspired violence that have taken place in their respective territories. Recognizing that terrorism remains one of the most significant threats to peace and stability in the region, both sides condemned terrorism in all its forms and manifestations and agreed that the fight against terrorism should target not only terrorists, terror organisations and networks, but also identify, hold accountable and take strong measures against States and entities that encourage, support or finance terrorism, provide sanctuary to terrorists and terror groups, and falsely extol their virtues. Myanmar condemned the recent barbaric terror attacks during the Amarnath Yatra in India as also various acts of terror perpetrated by terrorists from across the borders. India condemned the recent terrorist attacks in northern Rakhine State, wherein several members of the Myanmar security forces lost their lives. Both sides agreed that terrorism violates human rights and there should, therefore, be no glorification of terrorists as martyrs. They called on the international community to end selective and partial approaches to combating terrorism and, in this regard, jointly called for the expeditious finalization and adoption of a Comprehensive Convention on International Terrorism by the United Nations General Assembly.
Recognising that maintenance of security and stability along the common border is essential for the socio-economic development of the peoples of the border areas, Myanmar reaffirmed its respect of the sovereignty and territorial integrity of India and steadfastly upheld the policy of not allowing any insurgent group to utilise Myanmar’s soil to undertake hostile acts against the Indian Government. Myanmar also appreciated Government of India for upholding the same principle.
6. Both sides reiterated their mutual respect for the already demarcated boundary between the two countries and emphasised the need to resolve outstanding boundary demarcation issues as fast as possible through existing bilateral mechanisms and consultations.
7. Both sides reviewed the security situation in their immediate neighborhood and agreed upon the special need for enhancing closer bilateral cooperation in maritime security. They also agreed to foster mutually beneficial and deeper defence cooperation between the two countries and, in this context, noted with satisfaction the recent successful visit of the Commander-in-Chief of the Defence Forces of Myanmar to India. Besides institutionalized cooperation through regular coordinated patrolling initiatives, they agreed to focus on bilateral maritime cooperation in non-traditional security domains, such as humanitarian assistance and disaster relief, which are critical for safeguarding the Bay of Bengal and the Indian Ocean as global commons.
8. Both sides pledged that Myanmar and India will maintain the already-achieved mutual understanding and growing bilateral relations between the two countries and that they will stand by each other as good and trustworthy neighbours in the years ahead in the interest of both peoples and the region.
9. The two sides noted with satisfaction the continued exchange of high-level visits that has fostered better mutual understanding of outstanding bilateral issues. They appreciated the regular holding of sector specific institutional mechanisms in the areas of security and defence, trade and commerce, power and energy, border management and connectivity etc. for effective follow-up of decisions taken at the highest political levels. They also noted with pleasure the excellent exchanges between Indian and Myanmar Parliamentarians and encouraged them to further enhance such interaction.
10. The Myanmar side expressed its heartfelt appreciation to Government of India for all the assistance rendered to Myanmar in support of its endeavour for socio-economic development. Both sides reviewed on-going cooperation projects being executed with technical and financial assistance from the Government of India, noting that these were directly associated with the benefit of the Myanmar people, and agreed that these should be expedited. Prime Minister Modi reiterated India’s abiding commitment to supporting Myanmar in its efforts to build infrastructure and develop human resources capacity. Alluding to the positive experience of the Industrial Training Centres set up with Indian assistance in Pakokku and Myingyan, the Myanmar side thanked India for the support being extended to develop two more Centres at Monywa and Thaton respectively as well as the assistance for a five year comprehensive maintenance plan for ITC, Myingyan. They also expressed appreciation for the support offered by India to upgrade the Myanmar-India Entrepreneurship Development Centre and the Centre for English Language Training at Yangon. The two sides also agreed to continue discussion towards the establishment of a Planetarium at a suitable location in Myanmar, recognizing that this would be a valuable institution that would nurture a scientific temper amongst the Myanmar youth.
11. The two sides shared the view that the situation in Rakhine State had a developmental as well as a security dimension. In this context, they agreed to bring about overall socio-economic development in the State by undertaking both infrastructure and socio-economic projects, particularly in the spheres of education, health, agriculture and allied activities, agro-processing, community development, construction of small bridges, upgradation of roads, small power projects, livelihood activity, setting up of training centres, promotion of household crafts, conservation of environment and cultural heritage. Myanmar welcomed India’s offer of assistance under the Rakhine State Development Programme and the two sides agreed to finalize the implementation modalities within the next few months
12. The two sides noted with satisfaction the cooperation in the field of agricultural research and education, especially through the rapid progress in operationalizing the Advanced Centre for Agricultural Research and Education set up at the Yezin Agricultural University and the Rice Bio Park set up at the Department of Agricultural Research. It also appreciated India’s assistance for facilitating post graduation and doctoral education in agricultural sciences for candidates from Myanmar.
13. The two sides expressed satisfaction at the ongoing capacity building programmes for Myanmar judicial officers, military personnel and police. Myanmar thanked India for the extended period of support to the Myanmar Institute of Information Technology and the India-Myanmar Centre for Enhancement of IT Skills. They agreed that India would extend regular training to Myanmar diplomats at the Foreign Service Institute, New Delhi. Myanmar welcomed India’s offer to enrol two Myanmar diplomats every year for training at the Kendriya Hindi Sansthan while 150 Myanmar civil servants would undergo training in English language at Indian training institutes every year for a period of five years.
14. Recognizing the need to further upgrade the training infrastructure and capacity building of Myanmar Police, the two leaders welcomed the signing of the Memorandum on Upgradation of the Women’s Police Training Center at Yamethin in Myanmar with technical and financial assistance of Government of India. Myanmar welcomed India’s offer to help set up a training centre for police officers in Yangon and it was decided that modalities would be jointly worked out.
15. Myanmar thanked India for supporting various projects in Myanmar that enhance bilateral as well as regional connectivity like the Kaladan Multi Modal Transit Transport Project and other road and bridge construction projects as fully funded grant-in-aid projects. Myanmar appreciated the substantial progress made on the Kaladan Multimodal Transit Transport Project with the completion of works on the Sittwe Port and the Paletwa Inland Water Transport Terminal and the handing over of six cargo barges to the Myanmar Port Authority and Inland Water Transport. The two sides agreed to enter into an MoU on appointing a port operator that may include both sides to be responsible for the operation and maintenance of the port in keeping with the practice that has been adopted at other international ports in Myanmar. This would enable the Port and IWT infrastructure to be used commercially and promote development of the surrounding areas even as the final component of the project, the road from Paletwa to Zorinpui, is under construction. Both sides noted with satisfaction that work on the road was already underway and agreed to facilitate movement of project personnel, construction material and equipment across the border through Zorinpui and Paletwa. They also noted that construction work would shortly begin on reconstruction of bridges on the Tamu-Kyigone-Kalewa Road and on the Kalewa-Yargyi sector of the Trilateral Highway. The two sides have agreed upon the alignment of the Rih-Tedim road and the DPR for its construction. Further steps on construction of the Putao-Myitkyina and Alethankyaw-Ahungmaw roads under available LOC would be taken after DPRs are made available by Myanmar. In response to Myanmar’s request, India agreed to undertake preparation of DPRs for the Rihkhawdar-Zowkhathar bridge and the Bwaynu bridge.
16. The two sides also reviewed projects in the field of health and noted with satisfaction that work on the upgradation of Yangon Childrens’ Hospital and Sittwe General Hospital and on construction of Monywa General Hospital had been completed. They agreed to start consultations to establish and operate a state-of-the-art hospital in Nay Pyi Taw in association with one of the leading Indian hospital groups, based on modalities to be mutually decided.
17. Both sides deliberated on the progress made in utilization of US$ 500 million concessional Line of Credit extended by India to Myanmar in 2012. Noting that the projects to be implemented under the Line of Credit would help augment the physical infrastructure in vital areas and enhance capacities in agriculture and transport, they resolved to implement mutually agreed projects expeditiously.
Both sides expressed that, in order to derive full value from these infrastructure projects, the institutional arrangements related to connectivity needed to be put in place on priority. In this regard, they noted the importance of concluding a bilateral agreement that would enable motor vehicle traffic, both passenger and cargo, to cross the border.
18. Both sides underlined the need for bringing about greater integration of power and energy supply networks between India and Myanmar. Myanmar welcomed India’s participation in its energy sector both in exploration and production and invited Indian companies to participate in tenders for petrochemicals and petroleum products, marketing infrastructure and setting up of LPG terminals. India informed that leading Indian oil and gas companies are in the process of opening their offices in Myanmar. The two sides applauded the agreement reached by Numaligarh Refinery of India and Parami Energy Group of Myanmar on supply of diesel to Myanmar across the land border, noting that this will give the people of north Myanmar cheaper and more reliable access to petroleum products, and also encouraged both sides to collaborate in storage and retail marketing of petroleum products in Myanmar. The first consignment of the high speed diesel reached Myanmar on 4th September 2017.
19. India also expressed its readiness to extend technical as well as project-specific assistance to conventional as well as renewable energy-based power development projects identified by Government of Myanmar. In addition to the earlier offer to conduct a feasibility study for development of solar parks in Myanmar, India offered to conduct a solar radiation resource assessment in Myanmar. The two sides discussed ways to cooperate in the field of energy efficiency between the two countries. Myanmar thanked India for the technology demonstration projects being undertaken through Energy Efficiency Services Ltd. of India to introduce LED-based energy efficient lighting in key townships and buildings identified by Myanmar in Nay Pyi Taw, Bago region and Rakhine State. India shared its experiences in power trade and expressed its interest in examining possible cooperation in this area with Myanmar. It was agreed that these and other relevant issues would be taken up at an early meeting of the Joint Steering Committee on Power and other forums. In view of the immense benefits that would accrue to participating countries, Myanmar promised to give careful consideration to India’s suggestion to join the Framework Agreement for the establishment of the International Solar Alliance.
20. The two sides noted the current level of bilateral trade and investment and agreed that, while robust, it has potential for growth. In this regard, they emphasized the need to improve market access by removing all trade barriers with a view to facilitate trade between the two countries. They expressed satisfaction with the conclusions reached at the 6th meeting of Myanmar-India Joint Trade Committee held in New Delhi, India in June, 2017 and agreed to continue holding of meetings on Border Trade Committee and Border Haats Committee.
India welcomed Myanmar’s desire to seek cooperation with it to develop Myanmar’s textile sector covering standardization, inspection and quality recommendations, research & development, human resource development and capacity building .
21. The two sides acknowledged the importance of pulses in the bilateral trade basket, and the implications this trade has for the Myanmar farmers and Indian consumers. In this context, the State Counsellor expressed grave concern at the recent notification issued by India imposing quantitative restrictions on various categories of pulses and requested Prime Minister of India to lift all restrictions on imports from Myanmar in view of the bonds of friendship and long term interests of the two peoples and nations. The Indian Prime Minister responded that it was important to work out long term arrangements whereby the interests of both the peoples could be safeguarded in future.
22. The two sides welcomed the successful negotiations and finalization of the agreement on border crossing which will help in regulating and harmonizing movement of people across the common land border and thus promote bilateral trade and tourism and directed their senior officials to expeditiously conclude the formalities for its signature. Leaders of both countries agreed to negotiate and swiftly conclude an agreement on commencing a coordinated bus service between the two countries from Imphal in India to Mandalay in Myanmar.
23. They shared the view that enhanced air connectivity between the two countries will boost people-to-people contacts as well as promote greater tourism, trade and investment flows. The leaders also agreed that a DPR would be prepared by Airports Authority of India through the close cooperation with Department of Civil Aviation(DCA) of Myanmar for development of Pakokku Airport or Kalay Airport with financial and technical assistance from India. They also welcomed Government of India’s offer of customized training and capacity building programmes for Air Traffic Controllers of Myanmar in India. The leaders directed their respective officials to also explore the feasibility of construction of a rail link between Tamu and Mandalay in Myanmar. It was agreed that a team from India would be deputed to study and prepare a DPR for the rail link between Tamu and Mandalay.
24. Both sides recognized the importance of establishing mutually agreed procedures for the rescue and rehabilitation of victims of human trafficking. In this context, they welcomed the finalization of the MoU on Cooperation for Prevention of Human Trafficking and conveyed their intent to conclude it at the earliest.
25. The two leaders emphasized the centrality of culture in further deepening the close bonds between the peoples of India and Myanmar and expressed satisfaction with the signature of the Cultural Exchange Programme (CEP) for the period 2017-20. They expressed confidence that the CEP would also promote cultural exchanges between the North Eastern States of India and the bordering areas of Myanmar. India also confirmed that 2 slots would be made available annually for Myanmar archaeologists for advanced studies at the Indian Institute of Archaeology, New Delhi.
The Indian side conveyed that the project being undertaken by the Archaeological Survey of India to preserve and conserve stone inscriptions and temples of King Mindon and King Bagyidaw of Myanmar in Bodh Gaya is at an advanced stage and would be completed by December 2017. The Myanmar side welcomed this information noting that these temples constitute an important aspect of India-Myanmar cultural heritage.
26. Myanmar welcomed India’s assistance in the socio-economic development of Bagan while preserving and conserving its heritage. Prime amongst these is the project to restore and conserve 92 ancient pagodas and structures in Bagan through the Archaeological Survey of India. The two sides welcomed the finalization of an MoU in this regard. Other projects proposed to be undertaken as India-Myanmar cooperation projects are those of setting up of “Bagan Haat” as a hub of Myanmar craft, food and cultural activities, LED-based street lighting, rain water harvesting for sustainable water management, training for alternative income generation for the people of Bagan and upgradation of identified schools.
27. Myanmar expressed deep appreciation to India for the decision taken by the Government of India to give Myanmar nationals gratis visa in all categories, except e-visa.
28. The Government of Myanmar thanked India for its decision to grant special pardon to 40 Myanmar nationals who are currently undergoing imprisonment in India for various crimes. This gesture was deeply appreciated by both the Government and the people of Myanmar, especially by the families of those who will be released from Indian jails.
Recognising the importance of the role played by the media in fostering and supporting democracy, both sides welcomed the conclusion of the Memorandum of Understanding on cooperation between the Press Council of India and the Myanmar Press Council. Activities under this framework will encourage exchanges between journalists and promote better understanding of political and economic developments in India and Myanmar.
29. Both sides reaffirmed their shared commitment to deepen regional cooperation to maximize the mutuality of interests and to ensure equitable share of mutual benefits in all areas, including trade, transport and energy. They recognized the importance of various regional/sub-regional collaborative initiatives to improve the lives and livelihoods of all people across the two countries.
30. India and Myanmar reaffirmed their commitment to work closely in the UN and other multilateral organizations. They underscored the importance of coordinating their positions on multilateral issues of common interest. Both sides reiterated the importance of a strong United Nations and emphasized the need for an early reform of the Security Council. They reaffirmed their commitment to support the Inter-Governmental Negotiations for comprehensive reforms of the Security Council. Myanmar reiterated its support for India’s efforts to become permanent member of an expanded and reformed UN Security Council. The two sides also reaffirmed their commitment to work together particularly in the international arena to strengthen the means of implementation as enshrined in the SDGs 2030. The two sides stressed the importance of objectivity and impartiality of the United Nations and its specialized agencies in pursuing their work.
31. Both sides underscored the need for strengthening and reform of multilateral financial institutions and enhancing the voice and participation of developing countries in international economic decision-making.
India and Myanmar expressed firm commitment to set an example of good neighbourliness in the region. They emphasized that they must continue to progress together. They therefore agreed to promote shared interests of the peoples of the two countries so as to live together harmoniously and in a mutually beneficial inter-dependent environment.
32. Prime Minister Modi thanked the President of Myanmar for the warm and gracious hospitality extended to him and his delegation during their stay in Myanmar.
33. Prime Minister Modi also invited State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi to visit India at a mutually convenient time. The State Counsellor of Myanmar expressed her deep appreciation for the invitation.
