PMINDIA
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the extension of Delhi Metro corridor from Dilshad Garden to New Bus Adda Ghaziabad. The total distance of the extended line will be 9.41 km. The Cabinet has also approved contribution of Rs.324.87 crore as central financial assistance for extension at the total completion cost of Rs.1,781.21 crore.
The implementation of the project would provide the much needed additional public transport infrastructure to NCR.
The project is being implemented by Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC), the existing Special Purpose Vehicle (SPV) of the Government of India and Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD).
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, on Thursday reviewed progress of key infrastructure sectors of roads, PMGSY, rural housing, urban housing, railways, airports and ports. The review meeting, which lasted for nearly two hours, was attended by top officials from infrastructure-related Ministries, NITI Aayog, and PMO.
In course of the presentation made by CEO NITI Aayog, Shri Amitabh Kant, it was noted that the pace of road construction has picked up significantly. The average road length constructed per day in FY 17-18 was 26.93 km, as compared to 11.67 km in FY 13-14.
The Prime Minister was informed about progress made in digitisation of the transport sector. Over 24 lakh RFID tags have been issued so far, and over 22 percent of toll revenue now comes from electronic toll collection. The “Sukhad Yatra” App, which provides information about road conditions, and facilitates lodging of complaints, has seen over one lakh downloads so far. The Prime Minister called for faster progress in electronic toll collection.
Under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, rural roads have now connected 88 percent of all eligible habitations. Over 44,000 villages have been connected in the period from 2014 to 2018, as compared to about 35,000 in the preceding four year period. The “MeriSadak” App has been launched in 10 regional languages, and has seen 9.76 lakh downloads so far. GIS Mapping of roads is underway, and 20 States have so far been hosted on the Geospatial Rural Road Information System (GRRIS). Green technologies, and non-conventional materials such as waste plastic and fly ash, are being used in rural road construction.
In the railways sector, there has been significant addition in capacity and rolling stock. Additions in “new lines, doubling and gauge conversion” between 2014 and 2018, was to the extent of 9528 kilometres, which is 56 percent higher than the preceding four year period.
Similarly, in the aviation sector, passenger traffic has grown by over 62 percent in the four year period between 2014 and 2018, as against 18 percent in the preceding four year period. Under the UDAN scheme, 27 airports are now operational in tier 2 and tier 3 cities.
In the ports sector, traffic volume in major ports increased by 17 percent in the period between 2014 and 2018.
In the rural housing sector, the Prime Minister was informed that over one crore houses have been constructed in the period from 2014 to 2018, as compared to about 25 lakh houses in the preceding four year period. This has boosted employment in the housing sector and related construction industries. According to an independent study, the average construction completion time has dropped sharply, from 314 days in 2015-16, to 114 days in 2017-18. Stress is also being given to disaster resilience, and low cost housing design typologies.
In urban housing, emphasis is being laid on new construction technologies. 54 lakh houses have been sanctioned under Pradhan MantriAwaas Yojana (Urban), since the inception of the scheme.
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has accorded its approval today to a proposal jointly mooted by the Ministry of Shipping and the Ministry of Road Transport & Highways (MoRTH) for amendment of Central Road Fund Act, 2000 to allocate 2.5 per cent of the proceeds of Central Road Fund (CRF) for development and maintenance of National Waterways (NWs) and a reduction in the share provided for development of National Highways. The Cabinet has also directed that while implementing viable National Waterways projects, all such components that can be done on PPP basis, should be explored accordingly and government funding may be used only if private investment is not forthcoming for any component
The Central Road Fund (Amendment) Bill, 2017 would be moved by the Ministry of Road Transport & Highways in the ensuing Monsoon Session, 2017 of the Parliament.
Impact:-
An allocation of 2.5 per cent of CRF proceeds would provide approximately Rs.2000 crore per annum for the development and maintenance of NWs at existing rates of duties funding the CRF. The Inland Waterways Authority of India (IWAI) has estimated that approximately Rs. 25,000 crores would be required for development of identified projects on NWs till 2022-23. In this regard, works for construction of multi modal terminals, new navigation lock, River Information System, development of fairway etc., have already commenced under the Jal Marg Vikas Project being implemented on NW-1 (River Ganga). IWAI also has planned to undertake work on the development of 24 NWs during the next three years.
It is estimated that 1.8 lakh persons would be provided employment in the Inland Waterways Transport (IWT) sector in the next five years. New employment opportunities are expected to be generated for operation and management of fairway, terminals, aids to navigation, barges, training, etc. Further, development of additional 106 NWs will create additional job opportunities.
Background:-
The Government has been emphasizing the importance of developing Inland Water Transport Sector for the national economy. The National Waterways Act, 2016 for developing and maintaining the existing five NWs and new 106 NWs has been passed by Parliament and is now enforced. The arrangement approved by the Cabinet; would make available adequate and sustainable source of funding for NWs through institutional means of CRF. This is one more step towards promotion of Inland Water Transport sector as a cost effective, logistically efficient and environment friendly sector which would contribute in diverting traffic from the over congested roads and railways and offer an incentive and provide certainty for private companies to invest in the sector. It is estimated that a standard 2000 DWT vessel has the potential to transport 125 Truck Loads and almost one complete train rake (40 rail wagons) load on existing road and rail infrastructure.
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today launched various projects of Kandla Port Trust at Gandhidham in Gujarat.
He unveiled plaques to mark the laying of Foundation Stone for construction of the Dr. Babasaheb Ambedkar Convention Centre; and the development of the 14th and 16th General Cargo Berth.
He handed over Letters of Award for Construction of Interchange-cum-ROB at Kutch Salt Junction; Deployment of two Mobile Harbour Cranes; and Mechanization for handling of fertilisers at Kandla Port.
Speaking on the occasion, Union Minister Shri Nitin Gadkari said that the Sagarmala project, and port-led development would have a positive impact on the State of Gujarat, and would lead to job creation as well.
Gujarat Chief Minister Shri Vijay Rupani spoke of the rich maritime traditions of the State, and added that the spirit continues even today.
Prime Minister Narendra Modi thanked the people for the warm welcome accorded to him on the way from the helipad to the venue of the function.
He said the people of Kutch are well aware of the importance of water. He spoke of the rich and glorious history and culture of the Kutch region.
The Prime Minister said that if India wants to make a place for itself in global trade, it should have the best of arrangements in the port sector.
The combination of infrastructure and efficiency is vital for the port sector to thrive, he said, adding that the Kandla Port has emerged as one of the finest in Asia.
The Prime Minister said that the Chabahar port, being developed with Indian participation in Iran, would further spur the growth of Kandla Port. The Prime Minister also mentioned the Dr. Babasaheb Ambedkar Convention Center whose Foundation Stone was laid today.
The Prime Minister asked the people to resolve to make whatever contribution they can for the nation over the next five years, in the run-up to the seventy-fifth anniversary of Independence.
Stating that the nation is celebrating the centenary year of Pt. Deendayal Upadhyay, the Prime Minister suggested that Kandla Port Trust be renamed as “Deendayal Port Trust – Kandla.”
उपस्थित भाइयों और बहनों,
कंडला एक प्रकार से लघु भारत है, Mini-India और आज Airport से कंडला Port तक आने के रास्ते भर आप सबने जिस प्रकार से स्वागत सम्मान किया, एक प्रकार से आपने सड़क के दोनों किनारों पर आबे-हू भारत खड़ा कर दिया था। मैं आपके इस प्यार के इस स्वागत सम्मान के लिये आपका बहुत बहुत आभारी हूं।
ये शब्दों में कहने की जरूरत नहीं है कि कच्छ के साथ एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दरमियान मेरा लगाव कैसा था, बार-बार आपके बीच आना होता था। कच्छ की धरती में एक ताकत है। 200 साल पहले भी अगर कोई कच्छी दुनिया के किसी छोर पर गया होगा परिवार, चौथी पांचवी पीड़ी होगी, लेकिन अगर बीमान हो जाए तो उसका मन करता है की कच्छ चले जाएं, तबियत ठीक हो जाएगी। हम कच्छ के लोग पानीदार तो हैं, पर बिना पानी के जीवन गुजारते रहे। पानी का महात्मय क्या होता है। ये कच्छ के लोग भालि-भांती समझते हैं। विराट समंदर, मरुभूमि, पहाड़, गौरवपूर्ण इतिहास, 5000 साल पुरानी मावन संस्कृति के सबूत, कच्छ के पास क्या कुछ नहीं है! न सिर्फ हिन्दुस्तान को दुनिया को देने की ताकत इस धरती में है और दुनिया को magnet की तरह आकर्षित करने का सामर्थ इस धरती में है।
अभी नितिन जी बता रहे थे कि आज जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का रूप है, विश्व बाजार का महात्मय जिस प्रकार से बढ़ रहा है उस Competition अगर भारत को हमें आगे बढ़ाना है, तो इस वैश्विक अर्थव्यवस्था का लाभ उठाना है। विश्व व्यापार में भारत को अपनी जगह पक्की करनी है तो भारत के पास उत्तम से उत्तम व्यवस्था वाले बंदरों (बंदरगाहों) का होना बहुत जरूरी है। ये कंडला Port और आज जो चीजें वहां निर्माण हो रही हैं, एक प्रकार से कोई सोच सकता है क्या इतने कम समय में आज कंडला Port पूरे एशिया में प्रमुख बंदरों (बंदरगाहों) में उसने अपनी जगह बना ली।
पिछले एक दो साल में चाहे Liquid Cargo हो, चाहे Dry Cargo हो, Port Sector में काम करने वाले हर कोई समझते हैं कि इसका जो Growth है वो Port Sector के अर्थनीति के जानने वाले लोगों के लिये बड़ा ही Surprise कर रहा है। ये Achievement किया है। और धीरे – धीरे Port पर काम करने वाले लोगों को भी लगने लगा है। Union चलते हैं चलते रहेंगे। लेकिन मिलजुल कर के अगर हम इस Port की ताकत को बढ़ाते हैं। एक ताकत है Infrastructure की दूसरी ताकत है Efficiency की, Transparency की और उससे इतना बड़ा परिणाम देश को मिल सकता है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते।
अभी नितिन जी बता रहे थे कि ईरान के साथ चाहबहार Port उसका एक निर्णय हम लोगों ने किया है। उस पोर्ट का सीधा संबंध कंडला के Port के साथ आने वाला है। चाहबहार Port और कंडला Port इन दोनों का जुड़ना, इसका मतलब ये होता है कि विश्व व्यापार में अंगद की तरह कंडला अपना पैर जमाएगा, इतना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आज कंडला Port को Mechanise करने की दिशा में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। Capacity Building के लिये 14 और 16 वर्ग के विस्तार और विकास के लिये योजना बन रही है। और बदलते हुए युग में Port City का Concept, Development का एक Economic Activity का एक व्यवस्था उस दिशा में भी योजना बन रही है। Transportation को बल मिले और इसलिये उस प्रकार के मार्ग की रचना जो Traffic को Smooth करे हिन्दुस्तान के कोने कोने में हमारा सामान तेजी से पहुंचे। जिस प्रकार से समंदर में Turn Around Time कोई जहाज आए खाली हो या भरे और कितने दिन में आ के चला जाए उसमे जितना समय कम लगता है उतनी Efficiency की गणना वैश्विक स्तर पर होती है। आज भारत में उस Turn Around Time कम करने के लिये हमारे नितिन जी के नेतृत्व में अनेक Initiatives लिये गए। इस Turn Around Time को कम करने में एक वर्गता होती है- पोर्ट से बाहर निकलने के बाद आपके सारे ट्रक्स कितनी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। अगर आगे बोटल लेट होगा तो Turn Around Time के लिये पोर्ट में कितनी ही टैक्नॉलॉजी हम लाएं रुकावट बनी रहेगी। और इसलिये आपने देखा होगा कि आज कंडला पूरे गुजरात के हिसाब से देखें तो भी एक कोने में एक छोटा सा नगर। देश के हिसाब से तो ध्यान भी नहीं जाए। लेकिन आज कंडला में करीब करीब 1000 करोड़ रुपयों के Investment के Project आ रहे हैं। 1000 करोड़ कोई सामान्य रकम नहीं है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी तेजी से आगे बढ़े हैं।
अभी वो बता रहे थे कि रोड का काम है हम दो साल में टारगेट किया है। मैं नितिन जी को बता रहा था कि हिन्दुस्तान में रोड के सैक्टर में नितिन जी ने जो गति लाई है, कई वर्षों तक हिन्दुस्तान ने देखी नहीं। मैंने उनको कहा कि आपकी जो विशेषता है, आपकी जो क्षमता है उसका लाभ गुजरात को भी तो मिलना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि भाई क्या करना है? ये रोड बनाने का काम 24 महीने नहीं 18 महीने में पूरा करके दिखाओ। और मुझे विश्वास है कि नितिन जी को इशारों इशारों में कह दे तो उस काम को पूरा कर देंगे। मुझे विश्वास है हो जाएगा।
आज यहां बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से एक Convention Centre भी बन रहा है। विशाल भू भाग में बन रहा है। यहां के लोगों की आवश्यकता के अनुसार बन रहा है। लेकिन मैंने उसका जो plan देखा तो मुझे लगता है शायद रवि भाई ने डरते – डरते बनाया है। उनको लगता है पता नहीं इतने पैसे कहां से आएंगे। कैसे होगा। तो मैंने नितिन जी को कहा है कि अच्छा छोटा मत करो, उसे कुछ नये सिरे से सोचो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिये मैं सोचकर के बताता हूं। ये Convention Centre भी क्योंकि जिस प्रकार से कच्छ का Development हो रहा है, आज हिन्दुस्तान में कोई एक district तेज गति से आगे बढ़ रहा है तो उस district का नाम कच्छ है। और कोई कल्पना कर सकता है 1998 में भंयकर Cyclone ने हमको तबाह कर दिया था। 2001 भूकम्प ने हमें जमीनदोज़ कर दिया था। लेकिन ये district की ताकत देखिए, यहां के लोगों की खुमारी देखिए आज कच्छ फिर से चल पड़ा। और कांडला ये न सिर्फ गुजरात की अर्थव्यवस्था का केन्द्र बिन्दू बन सकता है, यातायात की दुनिया में कंडला पोर्ट हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था में भी एक अहम भूमिका निभा सके, इस परिस्थिति में काम कर सकता है। और हम भी उस दिशा में उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत की सामुद्रिक व्यापार विरासत हजारों साल पूरानी है। लोथल में 5000 साल पहले सामुद्रिक व्यापार का इतना बड़ा केन्द्र था। उसके बगल में बल्लभी University थी। उस बल्लभी University में 80 से ज्यादा देशों के बच्चे पढ़ते थे। और लोथल का जो पोर्ट था, बंदर था कहते हैं कि 84 देशों के झंडे वहां हमेशा दिखाई देते थे। हजारों साल पहले! इस देश में दरियाई जहाज बनाने का काम कच्छ में हमारी पूर्वजों की विरासत रही है, हम दुनिया को जहाज देते थे यहाँ से। ये ताकत रही थी हमारी। इस सामर्थय को फिर से जीवित किया जा सकता है।
आज कंडला पोर्ट में इमारती लकड़ी बहुत बड़ी मात्रा में आती है। और हमारे कच्छी लोग हिन्दुस्तान के कोने कोने में लकड़ी के व्यापार में लगे हुए हैं। ये इमारती लकड़ी का Value addition कच्छ की धरती पर हो सकता है। दुनिया से लकड़ी आ जाये उसमें Art Work हो Man Made कला उसपर लगे फिर दुनिया में वापस जाये घर बने, बिल्डिंग बने, मकान बने, मंदिर बने, पूजा घर बने दुनिया को बहुत बड़ी भेंट सौगात यहां से Develop की जा सकती है। नमक का व्यापार समुद्री मार्ग से जितना ज्यादा हम कर सके उतना खर्च कम आएगा। तटीय जल परिवहन साढ़े सात हजार किलोमीटर समुद्री तट हो, तो फिर हमें रोड और रेल से हमारा सामान क्यूं लेजाना चाहिए। क्यों न समुद्री तट से एक जहाज से हिन्दुस्तान में ही कलकत्ता सामान भेजना होगा। तो यहीं से समुद्र के मार्ग से कलकत्ता क्यों न जाए। पूरे हिन्दुस्तान को चीर कर के जाने की जरूरत क्या है। ये पूरा बदलाव, व्यवस्था में परिवर्तन लाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जिसका लाभ आने वाले दिनों में मिलने वाला है।
हमारे नितिन जी का एक Dream है, लोथल में भारत की जो महान ताकत है उसका विश्व को परिचय हो। इस प्रकार का एक Museum कैसे बने। विश्व व्यापार के दृष्टि से American University का काम महत्वपूर्ण है Human Resource Development का काम महत्वपूर्ण है। और अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, उन्होंने Maritime University का अभी वहां एसेम्बली के अंदर बिल भी पास कर लिया है। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। Human Resource Development का ये काम और न सिर्फ गुजरात को समुद्री तट का लाभ होगा और हिन्दुस्तान के व्यापार के लिये भी एक ताकत के रूप में उभरेगा ऐसा मेरा विश्वास है।
भाइयों बहनों, 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। मैं आज जब कांडला की धरती पर आया हूं, कंडला के लोगों को कच्छ के लोगों को गुजरात के लोगों देश के लोगों को बार बार यह कहना चाहूंगा के 2022 आजादी के 75 साल हो रहे हैं, हम देश के उन वीर सपूतों को याद करें उन महापुरुषों को याद करें जिन्होंने आजादी के लिये अपनी जिन्दगी खपा दी। कई महापुरुषों ने जेलों में खपा दी कई महापुरुषों ने फांसी के तख्त पर चढ़ गए। कई महापुरुषों ने चार चार पीढ़ी तबाह कर दी, ये देश आजाद हो इसलिये। उस आजादी के 75 साल 2022 में हम कैसे मनाएंगे? एक नागरिक के नाते हम भी तो संकल्प करें कि हमें आजादी के जंग में लड़ने का मौका नहीं मिला था लेकिन भारत को दुनिया में सिरमौर बनाने में इस विकास कि यात्रा में शरीक होने का हमें सौभाग्य मिला है, हम भी कुछ सकारात्मक करेंगे। हम कुछ न कुछ ऐसा करेंगे नागरिक के नाते 2022 में देश को नई ऊंचाई पर लेजाने में मेरा योगदान माना जाए, मेरा संतोष हो। संस्था हो तो वो भी करे, केन्द्र हो तो वो भी करे, नगरपालिका हो तो वो भी करे, पंचायत हो वो भी करे, राज्य सरकार है तो वो भी करे, हर कोई अपने आप को संकल्पबद्ध करे। और अभी पांच साल हमारे पास है, पांच साल में कुछ कर के दिखाए। और तब जा कर के 2022 को मनाएं इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं जैसा हमने सोचा है।
इस देश के गरीबों की जिन्दगी में बदलाव लाना। चाहे गैस के चूल्हे का कनेक्शन हो, चाहे गरीब की झोपड़ी में बिजली पहुंचाने का प्रयास हो। 2022 तक हमारा सपना है, हिन्दुस्तान के गरीब से गरीब परिवार को भी रहने के लिये अपना खुद का घर हो। और घर में बिजली भी हो, घर में पानी भी हो और घर में शौचालय भी हो, ऐसा घर उसको मिले ये बहुत बड़ा सपना लेकर के काम चलाना है।
ये वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दि का वर्ष है। भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का कल्याण कैसे हो। इस विचार को केन्द्र में रखते हुए। उन्होंने देश को एक चिंतन दिया था। आज देश पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती बना रहा है। तो मैं कंडला पोर्ट ट्रस्ट को, नितिन जी को, उनके विभाग को एक सुझाव देना चाहता हूं कि क्यों न हम ये कंडला पोर्ट है, उसको पंडित दीनदयाल ट्रस्ट पोर्ट कंडला, विधिवत रूप से उसकी प्रक्रिया करें, निर्णय करें और पंडित दीनदयाल ट्रस्ट पोर्ट कंडला के रूप में, क्योंकि गरीबों के लिये काम करना है, दीनदयाल गरीबों के पहचान करता है मेरे देश में। जो दीन-दयालु हैं, वो भाव हमारे सामने रहेगा, तो हमारे अंदर समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित वंचित, उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिये काम कर सकते हैं।
मैं फिर एक बार कच्छ की धरती में फिर एक बार मुझे आपके सामने आने का अवसर मिला। आप सब इतनी बड़ी मात्रा में आकर के आशीर्वाद दिये। इसके लिये आभारी हूं। नितिन जी का आभारी हूं। इस कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, will be on a two-day visit to Gujarat from today. The Prime Minister will inaugurate and lay foundation stone for various development projects in Kutch today. On Tuesday, 23 February, Prime Minister will participate in the opening ceremony of the meetings of the African Development Bank Annual Meetings in Gandhinagar.
In a series of tweets yesterday, the Prime Minister announced the details of his two-day visit to Gujarat.
“Tomorrow I will begin a two day Gujarat visit, during which I will join programmes in Kutch and Gandhinagar.
I shall inaugurate & lay the foundation stone for various projects of the Kandla Port and address a public meeting at Gandhidham.
In Bhachau, a pumping station would be inaugurated & I shall join a public meeting. Watch it on your mobile
Kutch has a very special place in my heart. It is blessed with wonderful people and a remarkable spirit of resilience.
From suffering unimaginable destruction due to the 2001 quake, Kutch is today known as one of India’s fastest growing districts.
On Tuesday, I will be in Gandhinagar to participate in the opening ceremony of the meetings of the @AfDB_Group. #AfDBAM2017
The Annual Meetings of @AfDB_Group have chosen the very relevant theme of ‘Transforming Agriculture for Wealth Creation in Africa.’
On the sidelines of @AfDB_Group Annual Meetings, I shall meet some of the distinguished delegates who will be taking part in #AfDBAM2017.”, the Prime Minister tweeted.
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today launched UDAN, the Regional Connectivity Scheme for civil aviation, from Shimla Airport. Under this scheme, flights have begun today from Shimla, Nanded and Kadapa Airports.
The Prime Minister also unveiled an e plaque to mark the laying of Foundation Stone of a Hydro Engineering College at Bilaspur, Himachal Pradesh.
The Prime Minister addressed the gathering at Shimla Airport, and also at Nanded and Kadapa via video link.
Mentioning the scheme name UDAN, Ude Desh Ka Aam Naagrik. He said that aviation was once considered the domain of a select few, but that has changed now. He said the new civil aviation policy marks an opportunity to cater to the aspirations of the people of India. He said Tier 2 and Tier 3 cities are becoming growth engines, and enhanced aviation connectivity between them will be beneficial. He said the UDAN scheme will help the tourism sector in Himachal Pradesh.
मेरे प्यारे देश वासियों बहुत तेजी से भारत के मध्यमवर्गीय जीवन में एक नये expressions नये सपने नये संकल्प और कुछ करने की हिम्मत देश महसूस कर रहा है। एक ऐसा वर्ग है जिन्हें अगर अवसर मिले तो देश को विकास की नई ऊंचाइयों को ले जाने में कल्पना बहार के उत्तम परिणाम दे सकते हैं।
विशेषकर इस जो युवा है 1st generation रिस्क टेकिंग capacity जिसकी सबसे ज्यादा है ये बहुत बड़ा वर्ग है। अगर इन युवाओं को अवसर मिलेगा तो वो देश की तकदीर भी बदल देंगें, देश की तस्वीर भी बदल देंगें। पूरा विश्व ये मानता है कि भारत में हवाई यात्रा के लिए Aviation के लिए विश्व में सबसे ज्यादा अवसर कहीं है तो भारत में है। बहुत पहले ये हमारी सोच ये बनी थी, हवाई यात्रा , ये राजाओं महाराजाओं का ही विषय है और इसलिए हमारी Airlines के साथ जो logo जुड़ा था वो भी महाराजा का जुडा़ था और जब अटल जी सरकार थी वो हमारे राजीव प्रताप रूड़ी Aviation Ministry में थे तो मैंने एक दिन तब तो मैं पार्टी का काम करता था और हिमाचल में ही रहता था तो मैं एक बार उनसे मिला मैंने कहा भाई क्या ये logo नहीं बदल सकते क्या? पूछे क्या? मैंनें कहा कि इससे लग रहा है कि हवाई जहाज और हवाई यात्रा ये एक ही वर्ग के लोगों के लिए है तो उन्होंने कहा कि क्या करें मैंने कहा कुछ मत करिए cartoonist Laxman का जो common man है उसी logo में लगा लीजिए उसकी permission ले लीजिए और मुझे खुशी है कि अटल जी की सरकार के समय उस common man को भी समाविष्ट किया गया था |
उस समय जबकि मैं किसी राजनीतिक पद पर नहीं था मैं संगठन का काम करता था लेकिन उस समय मेरी समझ में आता था कि ये जो सोच है राजा महाराजाओं के साथ जुड़ी हुई है उसको बदलना है और उसमें से हमारे विभाग से मैंने आग्रह किया कि एक तो देश में एक सबसे बड़ी कमी है कि हमारी कोई Aviation Policy नहीं है। इतना बड़ा देश है, इतनी संभावनाए है, विश्व का ध्यान है एक Aviation Policy बनाएं, कसौटी पर कसे। सारे स्टेट होल्डर को उसमें विश्वास में लें और नीति के आधार पर इसके expansion की एक design तैयार करें। मुझे खुशी है कि आजादी के बाद पहली बार देश में Aviation Policy बनाने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। अब उस समय मैंने पहली मिटिंग में कहा था कि Aviation को मैं किस रूप में देखता हूं हमारे देश में गरीब व्यक्ति की एक पहचान है कि वो हवाई चप्पल पहनता है और मैंने उस मिटिंग में कहा था कि मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दें। और आज ये संभव हो रहा है …आज शिमला और दिल्ली को हवाई यात्रा से नांदेड़ और हैदराबाद को, हमारे नड्डा जी यहां है वो यहां हिमाचल के हैं , शिमला से जुड़ने का आनंद उनको विशेष है। और मैं दिल्ली से आया हूं तो मुझे और ज्यादा आनंद है।
आज हम टैक्सी में जाएं by road एक किलोमीटर का किराया आठ से दस रुपया होता है। दिल्ली-शिमला की हवाई यात्रा ज्यादा से ज्यादा एक घंटे में अगर रोड पर मैं यात्रा करके आता है तो कम से कम नौ घेंटे, अगर रोड मार्ग से आया मैं तो किलोमीटर का हिसाब लगाऊं और दस रुपया हिसाब लगाऊं मैं, और पहाड़ पर दस से तो ज्यादा हो जाता है। ये सफर ऐसी है जो समय भी बचाएगी और इसका खर्च टैक्सी में अगर किलोमीटर का दस रुपया लगता है तो नई पालिसी के तहत हवाई यात्रा का किलोमीटर का खर्चा सिर्फ छ: या सात रुपया लगेगा। नांदेड़ से आज हैदाराबाद शुरू हो रहा है लेकिन नांदेड़ से मुंबई सबसे पहले इसके बाद शुरू होने वाली व्यवस्था है और मैं Aviation कंपनियों को एक सीख देना चाहता हूँ और ये जो मैं उनको advice दे रहा हूं इसके लिए मेरी तरफ से कोई Royalty charge नहीं करूंगा। मैं मुफ्त में उनको advice दे रहा हूं अगर Aviation कंपनियां व्यापरिक दृष्टि से सोचते है तो सोचे कि नांदेड़ साहिब, अमृतसर साहिब और पटना साहिब अगर हवाई circular route बनाएगें दुनिया भर के सिख यात्री इस हवाई यात्रा का सबसे ज्यादा लाभ उठाएगें।
बहुत कम लोगों को मालूम हागा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ज्यादातर eastern part में बहुत सारी हवाई पट्टियां बनी, सीमावर्ती क्षेत्रों में भी बहुत सारी हवाई पट्टियां बनी लेकिन कभी उसका अभी उपयोग नहीं हुआ। कुछ तो ऐसी हवाई पट्टिया होंगी जहां से लोग सामान उखाड़ कर के ले गए होंगे। देश आजाद होने के बाद आज हम सत्तर साल आजादी के पूरे हो गए लेकिन सिर्फ सत्तर-पच्चतहर ही एयरपोर्ट ऐसे हैं जो commercial purpose के लिए काम आ रहे हैं। सत्तर साल में सत्तर-पच्चतहर एयरपोर्ट इस नई पालिसी के द्वारा एक साल के भीतर-भीतर इससे ज्यादा नये एयरपोर्ट commercial activity के लिए जोड़ दिये जाएगें। भारत के टायर टू cites growth engine बन रहे हैं। विकास के अंदर ऊर्जा भरने की ताकत टायर टू टायर थ्री cites में आ रहे हैं अगर वहां पर air connectivity मिल जाती है तो पूंजी निवेशक Management Experts, Education के लिए quality Man power इन सबको अगर सुविधा connectivity की मिलती है तो उस जगह पर ये भी विकास की संभावनाए बढ़ जाती हैं। दुनिया में सबसे तेज गति से विकास हो रहा है Tourism का लेकिन Tourism में destination पर पहुंचने के बाद यात्री कष्ट झेलने को तैयार होता है, उसको पसंद भी आता है मेहनत करना पसंद आता है, पहाड़ चढ़ना पसंद आता है, पसीना बहाना पसंद आता है लेकिन पहुंचने तक वो सबसे ज्यादा अच्छी सुविधा पसंद करता है उसे अगर air connectivity मिलती है, अगर उसे internet connectivity मिलती है, उसको अगर वाईफाई सुविधा मिलती है तो वो उस destination को पहले पसंद करता है।
वहां जाने के बाद वो कष्ट झेलने को तैयार है, risk लेने को तैयार है लेकिन जाने और आने की सुविधा वो पहले पसंद करता है। शिमला में अब ये व्यवस्था अब फिर से आरंभ हो रही है, बहुत सालों तक ये अटका पडा रहा। मुझे विश्वास है कि हिमाचल के Tourism को बहुत बड़ा बल मिलेगा इससे। 2500 रुपया सबसे ज्यादा है ऐसी टिकट की व्यवस्था 2500 और 2500 से कम करना है।
North-East भारत का एक ऐसा भू-भाग है देखते ही बनता है एक बार जो गया उसको बार-बार जाने का मन कर जाये ऐसा हमारा North-East है| प्रकृति का वहां ऐसा वास्तव्य मिलता है जो शायद कहीं और मिलता हो। लेकिन connectivity के अभाव से हिंदुस्तान का सामान्य नागरिक वहां जुड़ नहीं पाता है ये देश के integration के लिए भी बहुत बढ़ा उत्सव होने वाला है। इससे सिर्फ यात्रा की सुविधाएं नहीं, दो भू-भाग, दो कल्चर, दो परंपराए बड़ी सहजता से जुड़ जाती हैं। मुझे खुशी है कि देश में हवाई यात्रा की दृष्टि से सामान्य नागरिक को और इसका जो उड़ान (UDAN ) नाम है वो उड़े देश का आम नागरिक उस से उड़ान शब्द बना है। और जैसा मैंने कहा कि हवाई यात्रा में हवाई चप्पल वाला नजर आना चाहिए, और सब उड़ें…सब जुड़ें ।
देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने को एक महाअभियान इससे हो रहा है। मेरे लिए खुशी की बात है कि यहां एक दूसरे कार्यक्रम का भी launching हो रहा है उसका शिलान्यास हो रहा है। Human Resource development जितना area specific होता है फोकस होता है उतनी हमारे देश की क्षमता बढ़ती है। भारत के पास Hydro Power की बहुत संभावना है अनुमानित कल्पना है कि करीब-करीब डेढ़ लाख से ज्यादा मेगावाट बिजली हम Hydro से कर सकते हैं उसके लिए human resource चाहिए Man Power चाहिए और उसके लिए dedicated institutions चाहिए। हिमाचल प्रदेश और पूरा हिमालयन प्लेट जम्मू-कश्मीर से लेकर के पूरा वहां पर hydro power project की बहुत संभावना है अगर यहां के नौजवानों को hydro से संबंधित engineering की शिक्षा मिलती है specialize subject उसका तैयार होते हैं र्मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी सेवा होगी और इसलिए Mechanical Engineering बाकी सारे विषय भी होंगे। लेकिन special focus hydro power से संबंधित होगा उसकी शिक्षा का एक बहुत बड़ा काम बिलासपुर में होने वाला है उसके शिलान्यास का आज अवसर मुझे मिला है। मैं हिमाचल वासियों को और देश की युवा पीढ़ी को ये नजराना देते हुए बड़ा गर्व अनुभव कर रहा हूं और एक प्रकार से आज देश हिमाचल की धरती से air power का भी अनुभव कर रहा है और hydro power का भी अनुभव कर रहा है।
वायु शक्ति और जल शक्ति आज के विकास के अंदर बहुत बड़ी ताकत बनते हैं और जो हम New India का सपना देख रहे हें जिसमें जन-धन का सामर्थ्य है, वन-धन का सामर्थ्य है, जल-धन का भी उतना ही सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार भारत सरकार के इस विभाग को aviation department को उनके सभी अधिकारियो को उनके तमाम मंत्री श्री और उनके नेतृत्व को ह्दय से बहुत बधाई देता हूं कि बहुत ही महत्वाकांक्षी ये योजना का आरंभ हो रहा है जो बहुत ही कम समय में हिंदुस्तान के नये growth center की हवाई उड़ान भरने की ताकत उससे मिलने वाली हैं मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं,
धन्यवाद
The Prime Minister, Shri Narendra Modi has extended his greetings on National Maritime Day.
“Greetings on National Maritime Day. We cherish India’s glorious maritime heritage and vitality of the maritime sector in India’s growth.”, the Prime Minister said.
सबसे पहले आप सभी को इस आयोजन के लिए बहुत-बहुत बधाई-शुभकामनाएं।
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव से जुड़ने का मुझे पहले भी अवसर मिला है। मुझे बताया गया है कि कल इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ ने मुझे नया पद दे दिया है- “डिसरप्टर- इन- चीफ” का। दो दिन से आप लोग “द ग्रेट डिसरप्शन” पर मंथन कर रहे हैं।
दोस्तों, अनेक दशकों तक हम गलत नीतियों के साथ गलत दिशा में चले। सब कुछ सरकार करेगी यह भाव प्रबल हो गया। कई दशकों के बाद गलती ध्यान में आई। गलती सुधारने का प्रयास हुआ। औऱ सोचने की सीमा बस इतनी थी कि दो दशक पहले गलती सुधारने का एक प्रयास हुआ और उसे ही रीफॉर्म मान लिया गया।
ज्यादातर समय देश ने या तो एक ही तरह की सरकार देखी या फिर मिली-जुली। उसके कारण देश को एक ही Set of Thinking या activity नजर आई।
पहले पॉलिटिकल सिस्टम से जन्मी election driven होती थी या फिर ब्यूरोक्रेसी के रिजिड फ्रेमवर्क पर आधारित थी। सरकार चलाने के यही दो सिस्टम थे और सरकार का आकलन भी इसी आधार पर होता था।
हमें स्वीकार करना होगा कि 200 साल में technology जितनी बदली, उससे ज्यादा पिछले 20 साल में बदली है।
स्वीकार करना होगा कि 30 वर्ष पहले के युवा और आज के युवा की aspirations में बहुत अंतर है।
स्वीकार करना होगा कि Bipolar World और Inter-dependent world की सभी equations बदल चुकी हैं।
आजादी के आंदोलन के कालखंड को देखें तो उसमें Personal aspiration से ज्यादा National Aspiration था। उसकी तीव्रता इतनी थी कि उसने देश को सैकड़ों सालों की गुलामी से बाहर निकाला। अब समय की मांग है-आजादी के आंदोलन की तरह विकास का आंदोलन- जो पर्सनल एस्पीरेशन को कलेक्टिव एस्पीरेशन में विस्तार करे और कलेक्टिव एस्पीरेशन देश के सर्वांगीण विकास का हो।
ये सरकार एक भारत-श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर चल रही है। समस्याओं को देखने का तरीका कैसा हो, इस पर approach अलग है। बहुत साल तक देश में अंग्रेजी-हिंदी पर संघर्ष होता रहा। हिंदुस्तान की सभी भाषाएं हमारी अमानत हैं। ध्यान दिया गया कि सभी भाषाओं को एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए। एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में दो-दो राज्यों की pairing कराई और अब राज्य एक दूसरे की सांस्कृतिक विविधता के बारे में जान रहे हैं।
यानि चीजें बदल रही हैं और तरीका अलग है। इसलिए आपका ये शब्द इन सब बातों के लिए छोटा पड़ रहा है। ये व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने वाली सोच नहीं है। ये कायाकल्प है जिससे इस देश की आत्मा अक्षुण्ण रहे, व्यवस्थाएं समय के अनुकूल होती चलें। यही 21वीं सदी के जनमानस का मन है। इसलिए “डिसरप्टर- इन- चीफ” अगर कोई है तो देश के सवा सौ करोड़ हिन्दुस्तानी है। जो हिंदुस्तान के जन-मन से जुड़ा है वो भली-भांति समझ जाएगा कि डिसरप्टर कौन है।
बंधे-बंधाए विचार, बातों को अब भी पुराने तरीके से देखने का नजरिया ऐसा है कि कुछ लोगों को लगता है कि सत्ता के गलियारे से ही दुनिया बदलती है। ऐसा सोचना गलत है।
हमने Time bound इमपलिमेंटेशन और Integrated thinking को सरकार की work-culture के साथ जोड़ा है। काम करने का ऐसा तरीका जहां सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो, प्रोसेसेस को citizen friendly और development friendly बनाया जाए, efficiency लाने के लिए process को re-engineer किया जाए। दोस्तों, आज भारत दुनिया की तेजी से विकसित होती अर्थ-व्यवस्थाओं में से एक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत को दुनिया की टॉप तीन प्रॉस्पेक्टिव होस्ट इकोनोमी में आंका गया है। वर्ष 2015-16 में 55 बिलियन डॉलर से ज्यादा का रिकॉर्ड निवेश हुआ। दो सालों में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के Global कम्पटीटिवनेस इन्डेक्स में भारत 32 स्थान ऊपर उठा है।
मेक इन इंडिया आज भारत का सबसे बड़ा इनीशिएटिव बन चुका है। आज भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा मैन्यूफैक्चरिंग देश है।
दोस्तों, ये सरकार कोओपरेटिव फेडरेलिज्म पर जोर देती है। GST आज जहां तक पहुंचा है, वो डेलीबरेटिव डेमोक्रेसी का परिणाम है जिसमें हर राज्य के साथ संवाद हुआ। GST पर सहमति होना एक महत्वपूर्ण outcome है लेकिन इसकी प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
ये ऐसा निर्णय है जो आम सहमति से हुआ है। सभी राज्यों ने मिलकर इसकी ownership ली है। आपके नजरिए से ये डिसरपटिव हो सकता है, लेकिन GST दरअसल Federal structure के नई ऊँचाई पर पहुंचने का सबूत है।
सबका साथ-सबका विकास सिर्फ नारा नहीं है, इसे जी कर दिखाया जा रहा है।
दोस्तों, हमारे देश में वर्षों से माना गया कि labour laws विकास में बाधक हैं। दूसरी तरफ ये भी माना गया कि labour laws में सुधार करने वाले anti-labour हैं। यानि दोनों एक्सट्रीम स्थिति थी।
कभी ये नहीं सोचा गया कि इम्प्लायर, इम्प्लाई और एस्पीरेन्ट्स तीनों के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए।
देश में अलग-अलग श्रम कानूनों के पालन के लिए पहले एम्पलॉयर को 56 अलग-अलग रजिस्टरों में जानकारी भरनी होती थी। एक ही जानकारी बार-बार अलग-अलग रजिस्टरों में भरी जाती थी। अब पिछले महीने सरकार ने नोटिफाई किया है कि एम्पलॉयर को labour laws के तहत 56 नहीं सिर्फ 5 रजिस्टर maintain करने होंगे। ये business को easy करने में उद्यमियों की बड़ी मदद करेगा।
जॉब मार्केट के विस्तार पर भी सरकार का पूरा ध्यान है। Public Sector, Private Sector के साथ ही सरकार का जोर Personal Sector पर भी है।
मुद्रा योजना के तहत नौजवानों को बिना बैंक गारंटी कर्ज दिया जा रहा है। पिछले ढाई वर्षों में छह करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना के तहत तीन लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज दिया गया है।
सामान्य दुकानें और संस्थान साल में पूरे 365 दिन खुले रह सकें उसके लिए भी राज्यों को सलाह दी गई है।
पहली बार कौशल विकास मंत्रालय बनाकर इस पर पूरी प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना और इनकम टैक्स में छूट के माध्यम से Formal Employment को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इसी तरह अप्रेन्टिसशिपएक्ट में सुधार करके अप्रेन्टिसों की संख्या बढ़ाई गई है और अप्रेन्टिस के दौरान मिलने वाले स्टाईपेंड में भी बढोतरी की गई है।
साथियों, सरकार की शक्ति से जनशक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर मैं पहले भी कह चुका हूं कि बिना देश के लोगों को जोड़े, इतना बड़ा देश चलाना संभव नहीं है। बिना देश की जनशक्ति को साथ लिए आगे बढ़ना संभव नहीं है। दीवाली के बाद कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद आप सभी ने जनशक्ति का ऐसा उदाहरण देखा है, जो युद्ध के समय अथवा संकट के समय ही दिखता है।
ये जनशक्ति इसलिए एकजुट हो रही है क्योंकि लोग अपने देश के भीतर व्याप्त बुराइयों को खत्म करना चाहते हैं, कमजोरियों को हराकर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक New India बनाना चाहते हैं।
अगर आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में 4 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं, 100 से ज्यादा जिले खुले में शौच से मुक्त घोषित हुए हैं तो ये इसी जनशक्ति की एकजुटता का प्रमाण है।
अगर एक करोड़ से ज्यादा लोग गैस सब्सिडी का फायदा उठाने से खुद इनकार कर रहे हैं तो ये इसी जनशक्ति का उदाहरण है।
इसलिए आवश्यक है कि जनभावनाओं का सम्मान हो और जनआकांक्षाओं को समझते हुए देशहित में फैसले लिए जाएं और उन्हें समय पर पूरा किया जाए।
जब सरकार ने जनधन योजना शुरू की तो कहा था कि देश के गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ेंगे। इस योजना के तहत अब तक 27 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं।
इसी तरह सरकार ने लक्ष्य रखा कि तीन वर्ष में देश के 5 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन देंगे। सिर्फ 10 महीने में ही लगभग दो करोड़ गरीबों को गैस कनेक्शन दिए भी जा चुके हैं।
सरकार ने कहा था एक हजार दिन में उन 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाएंगे, जहां आजादी के 70 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंची। लगभग 650 दिन में ही 12 हजार से ज्यादा गांवों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है।
जहां नियम-कानून बदलने की जरूरत थी, वहां बदले गए और जहां समाप्त करने की जरूरत थी, वहां समाप्त किए गए। अब तक 1100 से ज्यादा पुराने कानूनों को खत्म किया जा चुका है।
साथियों, सालों तक देश में बजट शाम को 5 बजे पेश होता था। ये व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी क्योंकि भारत में शाम का 5 बजे ब्रिटेन के हिसाब से सुबह का साढ़े 11 बजे होता था। अटल जी ने इसमें बदलाव किया।
इस वर्ष आपने देखा है कि बजट को एक महीना पहले पेश किया गया। इमपलिमेंटेशन की दृष्टि से ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। वरना इससे पहले फरवरी के आखिर में बजट आता था और विभागों तक पैसे पहुंचने में महीनों निकल जाते थे। फिर इसके बाद मॉनसून की वजह से काम में और देरी होती थी। अब विभागों को उनकी योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि समय पर मिल जाएगी।
इसी तरह बजट में plan, non-plan का artificial partition था। सुर्खियों में आने के लिए नई- नई चीजों पर Emphasis दी जाती थी और जो पहले से चला आ रहा है, उसे नजरअंदाज किया जाता था। इस वजह से धरातल पर बहुत imbalance था। इस artificial division को खत्म करके हमने बहुत बड़ा बदलाव करने का प्रयास किया है।
इस बार आम बजट में रेलवे बजट का भी विलय किया गया। अलग से रेल बजट पेश करने की व्यवस्था भी अंग्रेजों की ही बनाई हुई थी। अब transport के आयाम बहुत बदल चुके हैं। रेल है, रोड है, aviation है,, वॉटर वे, sea route है, इन सभी पर integrated तरीके से सोचना आवश्यक है। सरकार का ये कदम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजीकल रीवोल्यूशन का आधार बनेगा।
पिछले ढाई वर्षों में आपने सरकार की नीति-निर्णय और नीयत, तीनों देखी है। मैं मानता हूं New India के लिए यही Approach 21वीं सदी में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, New India की नींव और मजबूत करेगी।
हमारे यहां ज्यादातर सरकारों की Approach रही है- दीए जलाना, रिबन काटना, और इसे भी कार्य ही माना गया, कोई इसे बुरा भी नहीं मानता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में 1500 से ज्यादा नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा तो हुईं लेकिन वो सिर्फ फाइलों में ही दबे रहे।
ऐसे ही कई बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बरसों से अटके हुए हैं। अब परियोजनाओं की proper monitoring के लिए एक व्यवस्था develop की गई है- “प्रगति” यानि Pro-Active Governance and Timely इमपलिमेंटेशन
प्रधानमंत्री कार्यालय में मैं बैठता हूं और सारे केंद्रीय विभागों के सचिव, सारे राज्यों के चीफ सेक्रेट्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते हैं। जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उनकी पहले से ही एक लिस्ट तैयार की जाती है।
अब तक 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की समीक्षा प्रगति की बैठकों में हो चुकी है। देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण 150 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट, जो बरसों से अटके हुए थे, उनमें अब तेजी आई है।
देश के लिए Next Generation Infrastructre पर सरकार का फोकस है। पिछले 3 बजट में रेल और रोड सेक्टर को सर्वाधिक पैसा दिया गया है। उनके काम करने की क्षमता बढ़ाने पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। यही वजह है कि रेल और रोड, दोनों ही सेक्टर में काम करने की जो Average Speed थी, उसमें काफी बढोतरी हुई है।
पहले रेलवे के electrifiction का काम धीमी गति से चलता था। सरकार ने रेलवे के रूट-electrifiction कार्यक्रम को गति दी। इससे रेल के चलाने के खर्च में कमी आई और देश में ही उपलब्ध बिजली का उपयोग हुआ।
इसी तरह रेलवे को electricity act के अंतर्गत Open access की सुविधा दी गई। इस कारण से रेलवे द्वारा खरीदी जा रही बिजली के ऊपर भी रेलवे को बचत हो रही है। पहले बिजली वितरण कंपनियां इसका विरोध करती थीं जिससे रेलवे को उनसे मजबूरन महंगे दाम पर बिजली खरीदनी पड़ती थी। अब रेलवे कम दाम पर बिजली खरीद सकती है।
पहले Power Plants और coal की लिन्केज इस तरीके से थी कि अगर प्लांट उत्तर में है तो कोयला मध्य भारत से आएगा और उत्तर या पूर्व भारत से कोयला पश्चिम भारत में जाएगा। इस कारण Power Plants को कोयले के ट्रांसपोर्टेशन पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था और बिजली महंगी होती थी। हमने कोल लिंकेज का ऱेशनलाइजेशन किया जिससे ट्रांसपोर्टेशन खर्च और समय दोनों में कमी आई और बिजली सस्ती हुई।
ये दोनों उदाहरण बताते हैं कि ये सरकार Tunnel Vision नहीं, Total Vision को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
जैसे रेलवे ट्रैक के नीचे से सड़क ले जाने के लिए Rail Over Bridge बनाने के लिए महीनों तक रेलवे से ही permission नहीं मिलती थी। महीनों तक इसी बात पर माथापच्ची चलती थी कि Rail Over Bridge का डिजाइन क्या हो। अब इस सरकार में Rail Over Bridge के लिए Uniform Design बनाई गई है और proposal इस डिजाइन के आधार पर होता है तो तुरंत NOC दे दी जाती है।
बिजली उपलब्धता देश के आर्थिक विकास की पूंजी है। जब से हमारी सरकार आई है, हम पावर सेक्टर पर होलिस्टिकली काम कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। 46 हजार मेगावॉट की जनरेशन कपैसिटी को जोड़ा गया है। जनरैशन कपैसिटी करीब 25 प्रतिशत बढ़ी है। कोयले का ट्रांसपेरेंट रूप से ऑक्शन करना और पावर प्लांट को कोयला उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता रही है।
आज ऐसा कोई थर्मल प्लांट नहीं है, जो कोयले की उपलब्धता की दृष्टि से क्रिटिकल हो। क्रिटिकल यानि, कोयले की उपलब्धता 7 दिन से कम की होना। एक समय बड़ी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलती थी कि देश में बिजली संकट गहरा गया है- पावर प्लांट के पास कोयला खत्म हो रहा है। पिछली बार कब ये वाली ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी? आपको याद नहीं होगा। ये ब्रेकिंग न्यूज अब आपके आर्काइव में पड़ी होगी।
दोस्तों, सरकार के पहले दो सालों में 50 हजार सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बनाई गईं। जबकि 2013-14 में 16 हजार सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बनाई गई थीं।
सरकारी बिजली डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों को हमारी उदय स्कीम द्वारा एक नया जीवन मिला है। इन सभी कामों से बिजली की उपलब्धता बढ़ी है और कीमत भी कम हुई है।
आज एक App – विद्युत प्रवाह – के माध्यम से देखा जा सकता है कि कितनी बिजली, कितनी कीमत पर उपलब्ध है।
सरकार Clean Energy पर भी जोर दे रही है। लक्ष्य 175 गीगावॉट renewable energy के उत्पादन का है जिसमें से अब तक 50 गीगावॉट यानी पचास हजार मेगावॉट क्षमता हासिल कर ली गई है।
भारत Global wind power Installed capacity के मामले में विश्व में चौथे नंबर पर पहुंच गया है।
सरकार का जोर बिजली उत्पादन बढ़ाने के साथ ही बिजली की खपत कम करने पर भी है। देश में अब तक लगभग 22 करोड़ LED बल्ब बांटे जा चुके हैं।
इससे बिजली की खपत में कमी आई है, प्रदूषण में कमी आई है और लोगों को 11 हजार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की अनुमानित बचत हो रही है।
साथियों, देश भर की ढाई लाख पंयाचतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए 2011 में काम शुरू किया गया था।
लेकिन 2011 से 2014 के बीच सिर्फ 59 ग्राम पंचायतों तक ही ऑप्टिकल फाइबर केबल डाली गई थी।
इस रफ्तार से ढाई लाख पंचायतें कब जुडतीं, आप अंदाजा लगे सकते हैं। सरकार ने प्रक्रिया में जरूरी बदलाव किए, जो समस्याएं थीं, उन्हें दूर करने का mechanism तैयार किया।
पिछले ढाई वर्षों में 76 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है।
साथ ही अब हर ग्राम पंचायत में wifi hot-spot देने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि गांव के लोगों को आसानी से ये सुविधा मिल सके। ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन तक भी ये सुविधा पहुंचे।
साधन वहीं हैं, संसाधन वही हैं, लेकिन काम करने का तरीका बदल रहा है, रफ्तार बढ़ रही है।
2014 से पहले एक कंपनी को Incorporate करने में 15 दिन लगते थे, अब सिर्फ 24 घंटे लगते हैं।
पहले Income Tax Refund आने में महीनों लग जाते थे, अब कुछ हफ्ते में आ जाता है। पहले पासपोर्ट बनने में भी कई महीने लग जाते थे, अब एक हफ्ते में पासपोर्ट आपके घर पर होता है। दोस्तों, हमारे लिए technology, good governance के लिए support system तो है ही इमपॉवरमेंट of Poor के लिए भी है।
सरकार देश के किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से काम कर रही है।
इसके लिए बीज से लेकर बाजार तक सरकार हर स्तर पर किसान के साथ खड़ी है।
किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज दिए जा रहे हैं, हर खेत तक पानी देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऐसे रिस्क कवर किए गए हैं जो पहले नहीं होते थे।
इसके अलावा किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं, यूरिया की किल्लत अब पुरानी बात हो गई है।
किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिले इसके लिए e-NAM योजना के तहत देशभर की 580 से ज्यादा मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है। स्टोरेज और सप्लाई चेन को मजबूत किया जा रहा है।
दोस्तों,
हेल्थ सेक्टर में भी हर स्तर पर काम किया जा रहा है।
बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रीवेन्टिव हेल्थकेयर, स्वच्छता, इन सभी पहलूओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लागू की गई हैं।
हाल ही में सरकार ने National Health Policy को स्वीकृति दी है।
एक रोडमैप तैयार किया गया है जिससे healthcare system को देश के हर नागरिक के लिए ऐक्सेसेबल बनाया जाएगा।
सरकार इस कोशिश में हैं कि आने वाले समय में देश की GDP का कम से कम ढाई प्रतिशत स्वास्थ्य पर ही खर्च हो।
आज देश में 70 प्रतिशत से ज्यादा Medical Devices और equipment विदेश से आता है। अब प्रयास है कि Make In India के तहत local मैनुफेक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए ताकि इलाज और सस्ता हो।
दोस्तों, सरकार का जोर social इनफ्रास्टकचर पर भी है।
हमारी सरकार दिव्यांग जनों के लिए सेवा भाव से काम कर रही है।
देशभर में लगभग 5 हजार कैंप लगाकर 6 लाख से ज्यादा दिव्यांगों को आवश्यक सहायता उपकरण दिए गए हैं। ये कैंप गिनीज बुक तक में दर्ज हो रहे हैं।
अस्पतालों में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, सरकारी दफ्तरों में चढ़ते या उतरते वक्त दिव्यांग जनों की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए सुगम्य भारत अभियान चलाया जा रहा है।
सरकारी नौकरी में उनके लिए आरक्षण भी 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है।
दिव्यांगों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानून में भी बदलाव किया गया है।
देशभर में दिव्यांगों की एक ही common sign language विकसित की जा रही है।
दोस्तों, सवा सौ करोड़ लोगों का हमारा देश संसाधनों से भरा हुआ है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है।
2022, देश जब आज़ादी के 75वें वर्ष में पहुँचेगा तब क्या हम सब मिल कर महात्मा गाँधी, सरदार पटेल, बाबासाहेब अंबेडकर और स्वराज्य के लिए अपना जीवन देने वाले अनगिनत वीरों के सपनों के भारत को साकार कर सकते है?
हम में से प्रत्येक संकल्प ले – परिवार हो, संगठन हो, इकाइयों हो – आने वाले पाँच साल पूरा देश संकल्पित होकर नये भारत, न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में जुट जाए।
सपना भी आपका, संकल्प भी, समय भी आपका, समर्पण भी आपका और सिद्धि भी आपकी।
न्यू इंडिया, सपनों से हकीक़त की ओर बढ़ता भारत।
न्यू इंडिया, जहां उपकार नहीं, अवसर होंगे
न्यू इंडिया की नींव का मंत्र, सभी को अवसर, सभी को प्रोत्साहन
न्यू इंडिया, नयी संभावनाओं, नये अवसरों का भारत।
न्यू इंडिया, लहराते खेत, मुस्कुराते किसानों का भारत।
न्यू इंडिया, आपके हमारे स्वाभिमान का भारत।
