PMINDIA
सबी बेन भई पांवणा, ओरएं म्हारो राम राम जी।
विशाल संख्या में पधारे हुए राजगढ़ क्षेत्र के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों।
जून महीने की इस भयानक गर्मी में आप सभी का इतनी बड़ी संख्या में आना मेरे लिए, हम सभी साथियों के लिए, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपके इस स्नेह के आगे मैं सिर झुका करके नमन करता हूं। आपकी यही ऊर्जा, यही आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को आपकी सेवा करने के लिए नित्य नूतन प्रेरणा देता रहता है।
ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज 4 हज़ार करोड़ रुपए की मोहनपुरा सिंचाई परियोजना के लोकार्पण के साथ-साथ पानी की तीन बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करने का भी अवसर मिला। इन सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े हर व्यक्ति को, अपने सिर पर ईंटे उठाने वाले महानभावों को, तसला उठाने वाली माताओं, बहनों, भाइयों को, फावड़ा चलाने वालों को, छोटी-छोटी मशीनों से ले करके बड़े-बड़े यंत्र चलाने वाले को मैं इस सफलता के लिए प्रणाम करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं।
गर्मी हो या बरसात, राष्ट्र निर्माण के जिस पुण्य कार्य में वे जुटे हैं, वो अतुलनीय है। मेरे प्यारे भाइयो-बहनों, बटन दबाकर लोकार्पण करना एक महज औपचारिकता है, लेकिन इन परियोजनाओं का असली लोकार्पण तो आपके पसीने से हुआ है, आपके श्रम से हुआ है। आपके पसीने की महक से ये महक उठा है।
आप जैसे करोड़ों लोगों के इसी श्रम से, इसी आशीर्वाद की वजह से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफलतापूर्वक जनसेवा करते-करते, एक के बाद एक जनकल्याण के फैसले लेते-लेते चार वर्ष की यात्रा पूर्ण की है। इतनी बड़ी संख्या में आपका आना इस बात की गवाही दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, उसकी नीतियों पर आपका कितना विश्वास है। जो लोग देश में भ्रम फैलाने में लगे हैं, झूठ फैलाने में लगे हैं, निराशा फैलाने में लगे हैं, वो जमीनी सच्चाई से किस तरह कट चुके हैं, आप इसकी साक्षात तस्वीर हैं।
ये भी बहुत बड़ा संयोग है कि आज 23 जून, देश के महान सपूत, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। 23 जून के दिन कश्मीर में उनकी शंकास्पद मृत्यु हुई थी। आज के इस अवसर पर मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्य स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं, और आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
भाइयों और बहनों, डॉक्टर मुखर्जी कहा करते थे- ‘कोई भी राष्ट्र सिर्फ अपनी ऊर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है।‘ उनका भरोसा था देश के साधनों पर, संसाधनों पर, देश के प्रतिभाशाली लोगों पर।
स्वतंत्रता के बाद देश को हताशा से, निराशा से निकालने का उनका vision आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रहा है। देश के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री के तौर पर उन्होंने देश की पहली औद्योगिक नीति बनाई। वे कहते थे-
“अगर सरकार, देश के शिक्षण संस्थान और औद्योगिक संगठन मिलकर उद्योगों को बढ़ावा देंगे, तो देश बहुत जल्द ही आर्थिक तौर पर भी स्वतंत्र हो जाएगा”।
शिक्षा से जुड़े क्षेत्र के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, देश की परमाणु नीति को दिशा देने के लिए उन्होंने जो कार्य किया, जो विचार रखे वो उस दौर की सोच से भी बहुत आगे के थे। देश के विकास में जनभागीदारी का महत्व समझते हुए उन्होंने जो रास्ते सुझाए, वो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि ‘शासन का पहला कर्तव्य धनहीन, गृहहीन जनता की सेवा और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का है”। यही वजह है कि देश का उद्योग मंत्री बनने से पहले जब वो बंगाल के वित्त मंत्री थे, finance minister थे, तब बहुत व्यापक स्तर पर उन्होंने भूमि सुधार का काम किया था। उनका मानना था कि शासन अंग्रेजों की तरह राज करने के लिए नहीं बल्कि नागरिकों के सपने पूरे करने के लिए होना चाहिए।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को दिया। वो कहते थे कि “सरकार को शुरुआती शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, इसके लिए व्यापक सुविधाएं जुटानी चाहिए, युवाओं में छिपी प्रतिभा को निकालने के लिए उचित माहौल बनाया जाना चाहिए। ताकि हमारे युवा अपने गांव, अपने नगर की सेवा करने के लिए समर्थ बन सकें।“ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन विद्या, वित्त और विकास; विद्या, वित्त और विकास- इन तीन मूलभूत चिंतन से जुड़ी धाराओं का संगम था।
ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा, कि एक परिवार का महिमामंडन करने के लिए, देश के अनेक सपूतों को और उनके योगदान को जानबूझ करके छोटा कर दिया गया, भुला देने के भरपूर प्रयास किए गए।
साथियों, आज केंद्र हो या फिर देश के किसी भी राज्य में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, डॉक्टर मुखर्जी के विजन से अलग नहीं है। चाहे युवाओं के लिए स्किल इंडिया मिशन हो, स्टार्ट अप योजना हो, स्वरोजगार के लिए बिना बैंक गारंटी कर्ज देने की सुविधा देने वाली मुद्रा योजना हो या फिर मेक इन इंडिया हो, इनमें आपको डॉक्टर मुखर्जी के विचारों की झलक मिलेगी।
आपका ये राजगढ़ जिला भी अब इसी विजन के साथ पिछड़े होने की अपनी पहचान को छोड़ने जा रहा है। सरकार ने इसे आकांक्षी जिलों या Aspirational District के तौर पर विकसित करने का फैसला लिया है। आपके जिले में अब स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, पोषण, जल संरक्षण, कृषि जैसे विषयों पर और तेजी से काम किया जाएगा।
इन जिलों के गांवों में अब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जरूरी सुविधाओं को पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। सरकार अब ये सुनिश्चित कर रही है कि आने वाले समय में इन जिलों के हर गांव में, सभी के पास उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन हो; सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली कनेक्शन हो; जनधन योजना के तहत सभी के पास बैंक खाते हों; सभी को सुरक्षा बीमा का कवच मिला हो; इंद्र धनुष योजना के तहत हर गर्भवती महिला और बच्चे का टीकाकरण हो।
साथियों, ये कार्य पहले भी हो सकते थे, पहले की सरकारों को किसी ने रोका नहीं था। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि देश पर लंबे समय तक जिस दल ने शासन किया, उन्होंने आप लोगों पर, आपकी मेहनत पर भरोसा नहीं किया था। उसने कभी देश के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं किया।
आप मुझे बताइए, पिछले चार वर्षों में भारत सरकार ने कभी भी निराशा की बात कही है? हताशा की बात कही है? हम क्या करें ये तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमने हर बार संकल्प करके अच्छा करने के लिए कदम उठाए हैं, जी-जान से प्रयास किया है।
और इसलिए भाइयों, बहनों हम हमेशा एक आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। साथियों, हमारी सरकार देश की आवश्यकताओं को समझते हुए, देश के संसाधनों पर भरोसा करते हुए, देश को 21वीं सदी में नई ऊँचाई पर पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है और प्रयत्नरत है।
बीते चार वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा और बीते 13 वर्षो में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीबों-पिछड़ों-शोषितों-वंचितों-किसानों को सशक्त करने का काम किया है। पिछले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर सालाना औसतन 18 प्रतिशत रही है, जो देश में सबसे अधिक है। देश में दलहन के कुल उत्पादन की बात हो, तिलहन के कुल उत्पादन की बात हो, चना या सोयाबीन, टमाटर, लहसुन के उत्पादन में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर एक रहा है। गेंहूं उत्पादन और अरहर, सरसो, आंवला, धनिया, इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है और एक नंबर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।
शिवराज जी के शासन में मध्य प्रदेश ने विकास की नई गाथा लिखी है। आज यहां मोहनपुरा में सिंचाई परियोजना का लोकार्पण और तीन वॉटर सप्लाई स्कीमों पर काम शुरू होना, इस कड़ी का एक महत्वूपूर्ण हिस्सा है। ये परियोजना राजगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की भी बड़ी परियोजनाओं में से एक है।
साथियों, इस प्रोजेक्ट से सवा सात सौ गांव के किसान भाई-बहनों को सीधा लाभ होने वाला है। आने वाले दिनों में, इन गांवों की सवा लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर ना सिर्फ सिंचाई की व्यवस्था होगी बल्कि 400 गांवों में पीने के पानी की समस्या से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। और 400 गांवों में पीने के पानी की समस्या से मुक्ति मिलना, इसका मतलब यहां की लाखों माताओं-बहनों का आशीर्वाद मिलना होगा। पानी की कठिनाई माताएं-बहने जितनी समझती हैं, शायद ही कोई और समझ सकता है। एक प्रकार से ये माताओं-बहनों की उत्तम सेवा का काम हुआ है।
ये परियोजना ना सिर्फ तेजी से होते विकास का उदाहरण है बल्कि सरकार के काम करने के तौर तरीके का भी सबूत है। लगभग 4 वर्ष के भीतर इस परियोजना को पूरा कर लिया गया है। इसमें micro irrigation का विशेष ध्यान रखा गया है, यानि खुली नहर को नहीं बल्कि पाइपलाइन बिछाकर खेत तक पानी पहुंचाने को प्राथमिकता दी गई है।
भाइयों और बहनों, यहां मालवा में एक कहावत है- मालव धरती गगन गंभीर, डग-डग रोटी, पग-पग नीर । ये कहावत पुरानी है-
यानि एक जमाना था जब मालवा की धरती में ना तो धन धान्य की कमी थी और ना ही पानी की कोई कमी थी। कदम-कदम पर यहां पानी मिला करता था। लेकिन पहले की सरकारों ने जिस तरह का काम किया, उसमें पानी के साथ ये कहावत भी संकट में पड़ गई। लेकिन बीते वर्षों में शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने मालवा और मध्य प्रदेश की पुरानी पहचान को लौटाने का गंभीर प्रयास किया है।
साथियों, 2007 में सिंचाई परियोजनाओं से मध्य प्रदेश में सिर्फ साढ़े सात लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई होती थी। शिवराज जी के शासन में अब ये बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो गई है। जो लोग टीवी पर देश में सुन रहे हैं, उनको भी मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले साढ़े सात लाख हेक्टेयर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में 40 लाख हेक्टेयर। अब तो राज्य सरकार इसे 2024 तक दोगुना करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। Micro irrigation system के विस्तार के लिए 70 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
आप सभी को मैं यहां विश्वास दिलाने आया हूं कि जो लक्ष्य राज्य सरकार ने तय किया है, उससे भी अधिक हासिल करने का प्रयास किया जाएगा और भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेगी।
मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से भी पूरी मदद मिल रही है। राज्य में इस योजना के तहत 14 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। मध्य प्रदेश को भी इस योजना के तहत करीब 1400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस योजना के माध्यम से ‘per drop more crop’ के मिशन को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। चार वर्षों के परिश्रम का परिणाम है कि देशभर में माइक्रो इरीगेशन का दायरा 25 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। इसमें डेढ़ लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि मध्य प्रदेश की है।
साथियों, आजकल आप भी देख रहे होंगे कि सरकारी योजनाओं के बारे में वीडियो तकनीक और नमो एप्प के माध्यम से मैं अलग-अलग लोगों से बात कर रहा हूं। तीन दिन पहले ही मैंने देशभर के किसानों से बात की थी। इसी कार्यक्रम में मुझे झाबुआ के किसान भाई-बहनों से बात करने का अवसर मिला। झाबुआ की एक किसान बहन ने मुझे विस्तार से बताया कि कैसे ड्रिप इरिगेशन से उसकी टमाटर की खेती में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है।
साथियों, New India के नए सपने में देश के गांव और किसान की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसलिए New India के उदय के साथ ही किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में बीज से ले करके बाजार तक, एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं।
साथियों, पिछले चार वर्षों में देशभर में लगभग 14 करोड़ soil health card बांटे गए हैं, जिसमें से लगभग सवा करोड़ यहां मध्य प्रदेश के मेरे किसान भाई-बहनों को भी मिले हैं। इसमें अब किसान भाईयों को आसानी से पता लग रहा है कि उनकी जमीन के लिए कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में उपयुक्त है। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मध्य प्रदेश के भी 35 लाख से ज्यादा किसान उठा रहे हैं।
किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत दिलाने के लिए देशभर की मंडियों को ऑनलाइन बाजार से जोड़ा जा रहा है। अब तक देश की पौने 600 मंडियों को E-NAM प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, मध्य प्रदेश भी, उसकी भी आज 58 मंडियां इसके साथ जुड़ गई हैं। वो दिन दूर नहीं जब देश का ज्यादा से ज्यादा किसान सीधे अपने गांव के कॉमन सर्विस सेंटर या अपने मोबाइल फोन से ही देश की किसी भी मंडी में सीधे अपनी फसल वो बेच सकेगा।
भाइयों और बहनों, सरकार गांव और गरीब के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठा रही है। विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज की माताओं बहनों को जहरीले धुएं से मुक्ति दिलाने का काम निरंतर चल रहा है।
अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक गरीब माताओं-बहनों को रसोई में मुफ्त एलपीजी सिलेंडर पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में भी अब तक लगभग 40 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है।
साथियों, ये सरकार श्रम का सम्मान करने वाली सरकार है। देश में अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करने वाले उद्यमी कैसे आगे आएं, इसकी चिंता आज भारत सरकार कर रही है। श्रम के प्रति कुछ लोगों का रवैया भले ही सकारात्मक ना हो, वो रोजगार का मजाक उड़ाते हों, लेकिन इस सरकार के प्रयास आज सफलता के रूप में सबके सामने हैं।
देश में आज मुद्रा योजना के तहत छोटे से छोटे उद्यमियों को बिना बैंक गारंटी कर्ज दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भी 85 लाख से अधिक लोगों ने इसका लाभ उठाया है।
भाइयों और बहनों, दिल्ली और भोपाल में लगा विकास का ये डबल इंजन पूरी शक्ति के साथ मध्य प्रदेश को आगे बढ़ रहा है।
मुझे याद है कि कभी मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी थी कि उसके साथ एक अपमानजनक शब्द जोड़ दिया गया था-और वो शब्द था जो हमें किसी को पसंद नहीं है, वो शब्द था- बीमारू। देश के बीमार राज्यों में मध्य प्रदेश को गिना जाता था। राज्य में लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस को मध्य प्रदेश का ये अपमान कभी दिखता नहीं था, चुभता नहीं था।
जन सामान्य को अपनी प्रजा समझकर, हमेशा अपनी जय जयकार लगवाना, यही कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश के अंदर करते रहे और न ही आने वाले भविष्य पर उन्होंने कोई गौर किया।
राज्य को उस स्थिति से निकालकर देश के विकास का प्रमुख भागीदार बनाने का काम यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। शिवराज जी को आपने एक पद दिया है लेकिन वो सेवक की तरह इस महान भूमि की, यहां की जनता की सेवा कर रहे हैं।
आज मध्य प्रदेश सफलता के जिस मार्ग पर है, उसके लिए मैं यहां के लोगों को, यहां की सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।
एक बार फिर आप सभी को अनेक-अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी यहां भारी संख्या में आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!
मेरे साथ जोर से बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए –
भारत माता की – जय
भारत माता की – जय
भारत माता की – जय
बहुत-बहुत धन्यवाद।
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today dedicated the Mohanpura Project to the Nation. This project will facilitate irrigation of agricultural land in Rajgarh district. It will also provide drinking water to villages in the area. The Prime Minister also laid the foundation stone of various drinking water schemes.
Addressing a large public gathering at Mohanpura, the Prime Minister paid homage to Dr. Syama Prasad Mukherjee on his death anniversary. He recalled Dr. Mukherjee’s message that a Nation can be secured only through its own energy and efforts. He recalled Dr. Syama Prasad Mukherjee’s contributions in various fields such as industrial policy, education, and women empowerment. He said Dr. Mukherjee placed the highest emphasis on education, health and security. He said the schemes of the Union Government such as Skill India Mission, Start Up India, Mudra Yojana, and Make in India, all have elements of Dr. Mukherjee’s vision.
The Prime Minister said that Rajgarh district is among the Aspirational Districts identified by the Government, and development work will now be speeded up here. He said the Union Government, keeping in mind the needs of the country, placing faith in its capabilities, is working towards taking India to new heights in the 21st century. He appreciated the Government of Madhya Pradesh, for the work done by it in the agriculture sector, and for its development initiatives. He praised the State Government for the increase in irrigated area in the State. He said the Union Government will walk shoulder to shoulder with the State Government in supporting the irrigation targets of the State. He said 14 projects are also being implemented in the State under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. He added that emphasis is also being given to micro-irrigation.
The Prime Minister mentioned various initiatives being taken by the Union Government for the agricultural sector, such as soil health cards,FasalBimaYojana, e-NAM etc. He also spoke of the benefits of the Ujjwala Yojana and the Mudra Yojana.
“World Water Day is an occasion to highlight the importance of Jal Shakti and reaffirm our commitment towards water conservation.
When water is conserved, our cities, villages and hardworking farmers benefit tremendously”, the Prime Minister said.
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the proposal for adjudication of dispute on Mahanadi River Waters. The Tribunal shall determine water sharing among basin States on the basis of the overall availability of water in the complete Mahanadi basin, contribution of each State, the present utilization of water resources in each State and the potential for future development.
As per provisions of the Inter-State River Water Disputes (ISRWD) Act, 1956, the Tribunal shall consist of a Chairman and two other Members nominated by the Chief Justice of India from amongst the Judges of the Supreme Court or High Court. Further, services of two Assessors who are water resources experts having experience in handling sensitive water-related issues will be provided to advise the Tribunal in its proceedings.
As per provisions of the ISRWD Act, 1956 the Tribunal is required to submit its report and decision within a period of 3 years which can be extended to a further period not exceeding 2 years due to unavoidable reasons.
It is expected that with adjudication of dispute by the Tribunal, the long-pending dispute between States of Odisha and Chhattisgarh on Mahanadi river will come to a final settlement.
Friends,
चिबई वेक उले
इन दम एम
प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे पहली बार मिजोरम आने का अवसर मिला है। उत्तर पूर्व के राज्य, जिन्हें हम Eight Sisters कहते हैं, उनमें से यही एक राज्य था, जहां मैं प्रधानमंत्री के तौर पर अभी तक नहीं आ पाया था। इसलिए मैं सबसे पहले आपका क्षमाप्रार्थी हूं। हालांकि प्रधानमंत्री बनने से पहले मैं मिजोरम आता रहा हूं। यहां के शांत-सुंदर वातावरण से भली-भांति मैं परिचित हूं। यहां के मिलनसार लोगों के बीच मैंने बहुत अच्छा समय गुजारा है। अभी जब आपके बीच आया हूं तो वो पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाना बहुत सुभाविक है।
My visit to your beautiful State today, brings back fond memories, of good times spent with the friendly people of Mizoram.Let me begin by wishing you, and indeed, all the people of Mizoram, Merry Christmas and a Happy New Year.
May the New Year bring happiness and prosperity to all.
As I arrived in Aizawl a short while ago, I was thrilled to witness once again, the enchanting beauty of Mizoram: the “Land of the Hill People.”
A land of peace and calm.
A people so warm and hospitable.
A State with one of the highest literacy rates in India.
उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास को लेकर अटल जी के कार्यकाल में बहुत गंभीर प्रयास हुए थे। अटल जी कहते थे आर्थिक सुधार का एक बड़ा मकसद है क्षेत्रीय भेदभाव को पूरी तरह खत्म करना। इस दिशा में उन्होंने काफी कदम भी उठाए थे।
2014 में हमारी सरकार बनी तो एक बार फिर इस क्षेत्र को, हम सरकार की नीतियों और फैसलों में आगे लेकर आए हैं। मैंने तो एक नियम बना दिया था कि हर 15 दिन में कैबिनेट का कोई ना कोई मंत्री उत्तर पूर्व के राज्यों का दौरा जरूर करेगा। ये भी नहीं होगा कि सुबह आए, दिन में किसी event में हिस्सा लिया और शाम को वापस चला जाए। मैं चाहता था कि मंत्रिमंडल के मेरे साथी यहां रुककर, आपके बीच रहकर आपकी आवश्यकताओं को समझें, उनके मुताबिक अपने मंत्रालयों में नीतियां बनाएं।
साथियों, मुझे बताया गया है कि पिछले तीन वर्षों में मेरे साथी मंत्रियों की 150 से ज्यादा visit उत्तर पूर्व के राज्यों में हो चुकी है। हम इस विजन के साथ काम कर रहे हैं कि अपनी परेशानियां, अपनी आवश्यकताएं बताने के लिए आपको दिल्ली तक संदेश ना भिजवाना पड़े, बल्कि दिल्ली खुद आपके बीच चलकर आए।
इस पॉलिसी को हमने नाम दिया है- Ministry of DoNER At Your Door-step. मंत्रियों से अलग, Development of North East Region मंत्रालय के सचिव भी अपने अफसरों के साथ हर महीने उत्तर पूर्व के किसी ना किसी राज्य में कैंप करते हैं। सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि उत्तर-पूर्व की योजनाओं में तेजी आई है, जो बरसों से अटके हुए प्रोजेक्ट थे, वो आज तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।
As a result of the efforts of the Union Government, schemes for the benefit of the North-Eastern region have been gained momentum. Projects stuck for years, are now progressing.
I just had a glimpse of the impressive exhibition set up here by Self Help Groups, comprising produce from all the eight North-Eastern States.I congratulate the members of these Self Help Groups, for their immense talent and potential. It is a potential that the Union Government is committed to hone, and develop.This is one of the key objectives of the Deen Dayal Antyodaya Yojana.
Self Help Groups are also benefiting through credit linkages provided by the North Eastern Development Finance Corporation, with interest subsidy being provided by the Union Government.
I am told, the Ministry for Development of the North-East Region is also supporting the activities of the North Eastern Handicrafts and Handloom Development Corporation; and the North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation.
These Public Sector Under-takings are engaged in training and hand holding artisans, weavers and farmers, for marketing and food processing.
Technologies and products developed by Institutions such as CSIR, ICAR and the IITs should be studied for possible adoption in the North-East, to enable value addition of local produce.
Friends! Today we gather here to celebrate a significant mile-stone in the history of Mizoram:
The completion and dedication of the 60 Mega-Watt Tuirial Hydro-power Project. This comes13 years after the last major central sector hydro-power project in the North-Eastern Region–the Kopili Stage-II.
Tuirial Hydro-power project is the first major Central Sector Project to be successfully commissioned in Mizoram. It is the first large hydro-power project in the State. It will produce 251 Million Units of electrical energy every year, and boost the socio-economic development of the State.
With the commissioning of this project, Mizoram becomes the third power-surplus State in the North-East, after Sikkim and Tripura.
The project was first declared and cleared by the Union Government of Prime Minister Vajpayee ji, way back in 1998, but got delayed.
The completion of this project is a reflection of our commitment to complete on-going projects and usher in a new era of development in the North Eastern region.
Besides generating electricity, the reservoir water will also open new avenues for navigation. This will provide connectivity to remote villages. The huge reservoir, spread over an area of 45 square kilometers, can also be used for development of fisheries.
This project will boost eco-tourism, and provide a source of assured drinking water supply. I am informed that the State has a hydro-power potential of 2100 Mega-Watts, of which we have so far tapped only a fraction.
I see no reason why Mizoram cannot become a net-power exporter. Our aim is not just to make the North Eastern States power surplus. We also aim to develop a state-of-art transmission system which ensures that surplus power is transferred to other power deficient parts of the country.
My Government is investing close to Rupees10,000 crores for a comprehensive improvement in the power transmission system in the North Eastern States.
साथियों, स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी हमारे देश में ऐसे 4 करोड़ घर हैं जिनमें अब तक बिजली का कनेक्शन नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग किस तरह 18वीं सदी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। यहां मिजोरम में भी हजारों घर ऐसे हैं जो अब भी अंधकार में जिन्दगी गुजार रहे हैं। ऐसे घरों में बिजली पहुँचाने के लिए सरकार ने हाल ही में ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली- हर घर’ योजना यानी ‘सौभाग्य’ की शुरूआत की है। हमारा लक्ष्य है जल्द से जल्द देश के हर घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ा जाए।
इस योजना पर लगभग 16 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। जिन गरीबों को इस योजना के तहत बिजली कनेक्शन दिया जाएगा उनसे connection के लिए सरकार कोई पैसा नहीं वसूलेगी। हम चाहते हैं कि गरीबों की जिंदगी में उजाला आए, उनकी जिंदगी रोशन हो।
साथियों, अगर देश के बाकी हिस्सों से तुलना करें तो देखने में आता है कि उत्तर-पूर्व में नए उद्यमियों की संख्या में उतनी वृद्धि नहीं हुई, जितनी होनी चाहिए थी। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि नौजवानों को अपना कारोबार करने के लिए जरूरी पूँजी नहीं मिल पाती थी। नौजवानों की इसी आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, Startup India योजना, Stand up India योजना जैसी योजनाओं की शुरूआत की। उत्तर-पूर्व को विशेष ध्यान में रखते हुए DONER मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपए की राशि से एक Venture Capital Fund भी बनाया है। मेरा मिजोरम के नौजवानों से आग्रह है कि वो केंद्र सरकार की इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। यहां के नौजवान Start up की दुनिया में छा जाने का हौसला रखते हैं, क्षमता रखते हैं। भारत सरकार ऐसे नौजवानों की hand-holding के लिए प्रतिबद्ध है।
We are betting on the skills and strengths of India’s youth. We believe in ’empower through enterprise’ – which is creating the right eco-system for innovation and enterprise to flourish so that our land is home to the next big ideas that can transform humanity.
In 2022, India will complete 75 years of independence, the next five years provide an opportunity to plan and build on our achievements, to make a quantum leap in all spheres of development.
Building a New India by 2022 requires us to work towards the twin goals of increasing economic growth as well as ensuring that the fruits of growth are shared by all. In the spirit of सबका साथ, सबका विकास, every Indian, irrespective of caste, gender, religion, class must have equal opportunities to partake in the new prosperity.
My Government believes in competitive and cooperative federalism, where there is healthy competition between States. I am convinced that States are the main drivers of change.
We have taken a number of initiatives to infuse healthy competition among States. A Committee of Chief Ministers made recommendations to rationalize Centrally Sponsored Schemes. We duly accepted the recommendations.
Despite fiscal constraints, the sharing pattern of core centrally sponsored schemes for North Eastern States has been continued at 90-10. For other schemes, it stands at 80-20.
Friends, The vision of New India can be realized only if the fruits of development reach all.
The Union Government has plans to focus on around 115 districts which are relatively backward when evaluated on various social indicators. This will also benefit the backward districts of North Eastern States including Mizoram.
Just yesterday, we approved a new Central Sector Scheme. The North East Special Infrastructure Development Scheme will fill the gaps in creation of infrastructure in two sectors.
One sector is physical infrastructure relating to water supply, power, connectivity and especially projects promoting tourism.
The other is social sector projects of education and health. The new scheme has been designed after due consultations with State Governments.However, to ensure continuity, all ongoing projects under NLCPR will be provided funds for completion by March 2022.
The new Scheme will be 100 percent centrally funded as against the NLCPR, where 10 percent contribution had to come from the State Governments.
The Central Government will be providing Rupees 5300 Crore to North Eastern States under the Scheme over the next three years.
Lack of connectivity is one of the biggest hurdles in the path of development of the North Eastern Region. We aim for a Transformation by Transportation through investment in infrastructure in the region.
The Union Government has sanctioned over 3800 kilometers of National Highway with an investment of Rupees 32000 crore during last three years, out of which nearly 1200 kilometers of road has already been constructed.
The Union Government will be investing another Rupees 60,000 crore under Special Accelerated Road Development Programme in the North-East and Rs. 30,000 crore under Bharatmala in the next two to three years to build a network of high-ways and roads in the North East Region. We are committed to bring all the State Capitals of North East Region on the Rail map.
The Government of India is executing 15 New Rail Line projects of 1385 kilometers length, at a cost of over Rs.47,000 crore.
The railways reached Mizoram last year, with the inauguration of the rail line connecting Bhairabi in Mizoram with Silchar in Assam.
I had laid the foundation for a new line to take rail connectivity to Aizawl in 2014.
With the support of the State Government, we shall connect the State Capital Aizawl with broad gauge rail line.
The Union Government has been proactively following the ‘Act East Policy’. As a gate-way to South East Asia, Mizoram stands to gain immensely from this. It can emerge as a key transit point for trade with Myanmar and Bangladesh.
Various bilateral projects are at various stages of completion. Some of the major initiatives include the Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project, the Rih-Tedim Road Project and Border Haats.
All these will increase the scope for economic linkages, and contribute to the overall economic growth and development of the North-Eastern Region.
Friends, The high literacy rate, scenic beauty and availability of large English speaking population in Mizoram make for a perfect blend to develop the State as a model tourist destination.
The State offers significant scope for adventure tourism, cultural tourism, eco-tourism, wild-life tourism, and community-based rural tourism. If developed well, tourism can emerge as the biggest employer in the state.The Union Government has sanctioned two tourism projects worth 194 crore rupees for Mizoram in the last 2 years, to promote eco-tourism and adventure tourism.The Central Government has already released 115 crore rupees for implementation of these projects.
The Government is also committed to provide assistance for maintenance and up-keep of various wild-life sanctuaries and national parks in Mizoram with a view to attract tourists. Let us work together to make Mizoram one of the top tourism destinations in India.
साथियों, हमारे देश का ये हिस्सा, बहुत आसानी से खुद को Carbon Negative घोषित कर सकता है। हमारे साथी भूटान ने ऐसा करके दिखाया है। राज्य सरकारों की तरफ से प्रयास बढ़े तो उत्तर-पूर्व के आठों राज्य Carbon Negative हो सकते हैं। Carbon Negative राज्यों की पहचान देश के इस क्षेत्र को पूरे विश्व मानचित्र पर एक बड़े brand के तौर पर स्थापित कर सकती है। इसी तरह जैसे सिक्कम ने खुद को 100 प्रतिशत organic State घोषित किया है, वैसे ही उत्तर पूर्व के अन्य राज्य भी इस दिशा में अपने प्रयासों को और तेज कर सकते हैं।
Organic Farming को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना का आरम्भ किया है।
इसके तहत सरकार देश भर में 10 हजार से ज्यादा organic clusters विकसित कर रही है। North-East में भी 100 Farmer Producers Organisations बनाए गए हैं। इनसे 50 हजार से ज्यादा किसानों को जोड़ा जा चुका है। यहां के किसान Organic Produce दिल्ली में बेच सकें, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है।
साथियों, 2022 में हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा। मिजोरम ये संकल्प ले सकता है कि 2022 तक वो खुद को 100 प्रतिशत Organic और Carbon Negative State के तौर पर विकसित कर लेगा। मैं मिजोरम के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस संकल्प की सिद्धि में केंद्र सरकार हर तरह से उनके साथ खड़ी है। हम आपकी छोटी-छोटी दिक्कतों को समझ कर, उन्हें सुलझा रहे हैं। जैसे मैं आपको Bamboo का उदाहरण देना चाहता हूं।
The Bamboo which is a source of livelihood for lakhs of people of North East, has been under a very restrictive regulatory regime. You could not transport or sell the Bamboo produced in your own field without a permit. Our Government with an aim to reduce this pain, has changed the regulatory regime. Now there will be no requirement of any permit or permission for producing, transporting and selling Bamboo and its products produced by farmers in their own fields. This will benefit lakhs of farmers and will add to the efforts to double farmers’ income by 2022.
मैं मिजोरम आया हूँ और फुटबॉल की बात न करूं ऐसा हो नहीं सकता। यहां के मशहूर खिलाड़ी जेजे ललपेखलुए ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। और मिजोरम में फुटबॉल तो जैसे घर-घर का हिस्सा है। मुझे बताया गया है कि FIFA का पायलट प्रोजेक्ट और अइज़ोल फुटबाल क्लब स्थानीय टैलेंट को और मजबूत कर रहे हैं।
जब मिजोरम ने 2014 में पहली बार संतोष ट्राफी जीती थी तो पूरे देश के फुटबॉल प्रेमियों ने मिजोरम के लिए तालियां बजाई थीं। मैं मिजोरम के लोगों को खेल की दुनिया में उनकी उपलब्धियों के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। फुटबॉल एक ऐसी Soft-power है जिसके दम पर मिजोरम पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है।
The soft power of football can become Mizoram’s global identity. There are many other prominent sports persons from Mizoram who have brought glory to the State and the country. These include the Olympian Archer C. Lalremsanga , boxer Ms. Jenny Lalremliani, weight lifter Ms. Lalchhahimi, and hockey player Ms. Lalruatfeli.
I am sure, Mizoram shall continue to provide sportspersons who shall excel on the world stage.
साथियों, दुनिया में कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं सिर्फ और सिर्फ Sports के भरोसे चल रही हैं। अलग-अलग तरह के खेलों के लिए आवश्यक माहौल तैयार करके ऐसे देश दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं। North-East में Sports की अपार क्षमता को देखते हुए ही केंद्र सरकार इस क्षेत्र में, इंफाल में Sports University की भी स्थापना कर रही है।
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने के बाद यहां के नौजवानों को Sports और उससे जुड़ी हर तरह की Training लेने में और आसानी हो जाएगी। हमारी तो तैयारी ये भी है कि University बनने के बाद उसके कैंपस भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में भी खोले जाएं, ताकि यहां का खिलाड़ी दूसरे देशों में भी जाकर Sports से जुड़ी Training ले सके।
I see Aizawl wearing a colorful and festive look, and fully geared up for celebrating Christmas. I once again wish you all and the people of Mizoram a Merry Christmas.
Thank you.
इन वाया छूंगा क-लौम ए मंगछा
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today has given its approval to the proposal to complete the balance works of the North Koel Reservoir Project in Jharkhand and Bihar at an estimated expenditure of Rs.1622.27 crore to be incurred during three financial years from the start of the project.
The Cabinet also approved storage of water in dam restricted at lower level than envisaged earlier to reduce the submergence and to protect Betla National Park and Palamau Tiger Reserve.
The project is situated on North Koel river which is a tributary of Sone river finally joining the river Ganga. The North Koel Reservoir is located in the most backward tribal areas in Palamau and Garhwa districts of Jharkhand State. The construction was originally started in the year 1972 and continued till 1993 when it was stopped by the Forest Department, Govt. of Bihar. Since then, the work on dam is at a standstill. The major components of project are: 67.86 m high and 343.33 m long concrete dam called Mandal dam originally intended to store 1160 million cubic metre (MCM) water; 819.6 m long barrage at Mohammadganj, 96 km downstream of the dam; and two canals originating from left and right banks of Mohammadganj Barrage with distributaries system for irrigation. With the new lowered elevation level (EL) of 341 metre, the Mandal dam will now have storage of 190 MCM. The project aims to provide irrigation to 111,521 hectares of land annually in the most backward and drought prone areas of Palamu & Garhwa districts in Jharkhand and Aurangabad & Gaya districts in Bihar. The unfinished project as on date is providing irrigation to 71,720 hectares and completion of this project will provide additional irrigation benefit to the extent of 39,801 hectares. The irrigation potential through this Project in the two States would be as follows:
Total irrigation potential: 1,11, 521 hectares
Irrigation potential in Bihar: 91,917 hectares
Irrigation potential in Jharkhand: 19,604 hectares
The total cost of the project as assessed on date is Rs 2391.36 crore. An expenditure amounting to Rs. 769.09 crore has been incurred on the project till date. The Union Cabinet has approved the proposal for completing the balance of the North-Koel reservoir project in Jharkhand & Bihar at an estimated cost of Rs 1622.27 crore during three financial years.
The common components amounting to Rs.1013.11 crore of balance works would be funded by the Central Government as a grant from PMKSY Fund. This would include cost of Net Present Value (NPV) and Compensatory Afforestation (CA) which comes to Rs.607 crore and Rs.43 crore respectively. The Central Government will also fund 60% of the cost of balance works amounting to Rs.365.5 crore (Bihar Rs.318.64 crore and Jharkhand Rs.46.86 crore) from Long Term Irrigation Fund (LTIF) under PMKSY as grant from the States of Bihar and Jharkhand. The States of Bihar and Jharkhand will arrange 40% of remaining cost of balance works amounting to Rs.243.66 crore (Bihar 212.43 crore and Jharkhand 31.23 crore) as loan from LTIF through NABARD at the rate which is not subsidised and is related to market borrowing cost with no interest subvention.
The Cabinet also approved execution of balance works of the project on turnkey basis by M/S WAPCOS Ltd., a CPSU under MoWR, RD & GR as Project Management Consultant (PMC). The execution of the project will be monitored by an Empowered Committee of Government of India headed by CEO NITI Aayog.
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the Revalidation of permission to raise Extra Budgetary Resource (EBRs) of Rs. 660 crore as Government of India Bonds by Inland Waterways Authority of India (IWAI) in 2017-18.
The proceeds from the bonds will be utilized by IWAI for development and maintenance of National Waterways (NWs) under National Waterways Act, 2016 (effective from 12.4.2016). Funds received through issue of bonds will be used exclusively for capital expenditure to improve infrastructure funding.
Modalities
The investment to be undertaken for development of NWs on identified projects in 2017-18 is estimated to be approximately Rs. 2412.50 crore. The World Bank has sanctioned a loan of USD 375 million for Jal Marg Vikas Project (JMVP) on 12.04.2017. During 2017-18, out of estimated expenditure of Rs.1715 crore for JMVP, it is expected that the World Bank would remit a loan amount of Rs. 857.50 crore. Accordingly, the total requirement of funds in 2017-18 is Rs. 2412.50 crore. During the year 2016-17, IWAI was allocated a sum of Rs. 296.60 crore for creation of capital assets which has been reduced to Rs.228 crore in BE, 2017-18. Raising bonds is intended to bridge this gap.
The principal and interest in respect of the EBRs worth Rs. 660 crore shall be financed by the Government of India by making suitable budgetary provisions in the Demand of the Ministry of Shipping to meet the bond servicing requirements as and when the need arises. The interest payment will be on semi-annual basis and the principal on maturity.
The whole exercise would be undertaken by IWAI through appointment of lead managers and coordination with SEBI. Funds will be released in 02 tranches keeping the size to get attractive yield from the borrowers. Borrowing in the last quarter of the year 2017-18, especially during the last two months of the year 2017-18 would be avoided.
Background:
Gross budgetary support from the Government of India and external financial support for funding development and maintenance of 106 new National Waterways under National Waterway Act, 2016, is grossly inadequate. There is, therefore, dire need for revalidation of permission to raise EBRs of balance amount of Rs 660 crore (Rs. 1000 cr – Rs. 340 crore raised and utilized during 2016-17).
In his budget speech, 2016-17, the Hon’ble Finance Minister announced as under:
“To augment infrastructure funding further, Government will permit mobilization of additional finances to the extent of Rs. 31.300 crore by NHAI, RFC, REG, IREDA, NABARD and IWAI through raising bonds during 2016-17.”
In accordance with this announcement, IWAI was allowed to issue infrastructure bonds worth Rs.1000 crore for the first time during 2016-17. As it was their maiden effort, they could succeed to raise Rs.340 crore on 01.03.2017 through e-bidding for development of inland waterways and shipping infrastructure during 2016-17 at coupon rate of 7.9 per cent.
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today chaired his twentieth interaction through PRAGATI – the ICT-based, multi-modal platform for Pro-Active Governance and Timely Implementation.
The Prime Minister began the meeting with a review of the situation arising out of flood and other natural calamities in the North-Eastern States. He assured the States of all possible help from the Centre.
The Prime Minister urged all Chief Secretaries to work expeditiously towards ensuring that all traders register under the GST regime, and this task is completed before August 15th.
The Prime Minister reviewed the progress towards handling and resolution of grievances related to CPWD, and Directorate of Estates. He asked the Ministry of Urban Development to proactively monitor the same, with sensitivity. He urged CPWD to encourage all vendors to come aboard the Government e-Marketplace (GeM) platform.
The Prime Minister reviewed the progress of vital and long-pending infrastructure projects in the railway, road and petroleum sectors, spread over several states including Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, and Arunachal Pradesh. The projects reviewed today, include the Chennai Beach-Korukkupet third line and the Chennai Beach-Attippattu fourth line; the Howrah-Amta-Champadanga new Broad Gauge line; and four-laning of Varanasi bypass; four-laning of Muzaffarnagar-Haridwar section of NH-58. Noting that several of the projects reviewed today have been pending for decades, and in one case, over four decades, the Prime Minister urged all Chief Secretaries to take all possible steps to avoid delays, and resulting cost escalations. He emphasized on speedy implementation of such infrastructure projects.
The Prime Minister reviewed the progress of the Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban). He urged the concerned departments to accelerate the adoption of new construction technologies at the earliest.
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today inaugurated the filling of Aji Dam near Rajkot under Sauni Yojana.
Addressing a public meeting on the occasion, he said that Gujarat has come a long way from the days of the past, when it faced tremendous water shortage.
He said that the last two decades have seen several positive changes in Gujarat’s development journey.
The more people have access to water, the more doors of progress will open, the Prime Minister said, adding that the Government’s priority is to give water as early as possible. He said that it is also a responsibility to be careful and conserve as much water as possible.
He called for embracing the latest technology in the sphere of water conservation.
The Union Cabinet in its meeting chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi today approved signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between India and Israel on National Campaign for Water Conservation in India.
This will benefit the country in conserving water for future generations.
The two countries shall work to enhance cooperation at the national, regional and international level to design, implement and monitor a professionally-designed National Water Conservation campaign in India. The Ministries agree to jointly work on the water conservation campaign to achieve the following objectives:
a. Put water conservation on the national agenda in India
b. Encouraging every citizen to save water in everyday life
c. Generating awareness about water
d. Promoting Re-use, Recharge and Recycling of water
e. Development of digital tools such as websites, mobile applications on the subject of water conservation.
