পিএমইন্ডিয়া
প্রধানমন্ত্রীএদিন এই অনুষ্ঠানে বলেন যে ‘পরিবেশ-বান্ধব গৃহ-৪’ রেটিং যুক্ত ভবনগুলিতে শক্তিরসাশ্রয় ছাড়াও পরিবেশ সংরক্ষণের কাজেও অনেক সুবিধা হবে। কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনেরকাজকর্মের মধ্যে সংহতি ও সমন্বয়সাধনের কাজ এই নতুন বাড়িটিতে উন্নততর হয়ে উঠবে বলেতিনি আশা প্রকাশ করেন।
কেন্দ্রীয়তথ্য কমিশনের মোবাইল অ্যাপ-এর সূচনা প্রসঙ্গে শ্রী মোদী বলেন, এর সাহায্যেনাগরিকরা খুব সহজেই তাঁদের আবেদন জানাতে পারবেন। শুধু তাই নয়, কমিশনের দেওয়াবিভিন্ন তথ্যেরও তাঁরা হদিশ পাবেন এর মাধ্যমে।
প্রধানমন্ত্রীবলেন, গণতান্ত্রিক এবং অংশীদারিত্বমূলক প্রশাসনিক কাঠামোর মূল শর্তই হল স্বচ্ছতা ওদায়বদ্ধতা। কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেথাকে। বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রশাসন ও পরিচালনের ক্ষেত্রে এই ধরনেরপ্রতিষ্ঠানগুলি এক অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করে বলে মনে করেন তিনি।
শ্রী মোদীবলেন, দেশের গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ স্তম্ভটি হল ক্ষমতায়নের সুযোগ লাভ করানাগরিক সমাজ। গত চার বছরে বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষেরকাছে তথ্যের যোগান দেওয়া ছাড়াও, তাঁদের ক্ষমতায়নের দায়িত্বও পালন করেছে কেন্দ্রীয়সরকার। প্রসঙ্গত, আধুনিক তথ্য যোগানের পাঁচটি মূল ভিত্তি বা স্তম্ভের কথা ব্যাখ্যাকরেন তিনি।
প্রধানমন্ত্রীরমতে, প্রথম ভিত্তি বা স্তম্ভটি হল ‘সওয়াল’। এই প্রসঙ্গে নাগরিক-কেন্দ্রিক MyGov মঞ্চটির কথা উল্লেখ করেন তিনি। ‘সুঝাও’বা পরামর্শের মতো বিষয়টিকে দ্বিতীয় স্তম্ভ রূপে চিহ্নিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সিপিজিআরএএমএসকিংবা সোশ্যাল মিডিয়ার মঞ্চ থেকে পাওয়া বিভিন্ন প্রস্তাব ও পরামর্শ খতিয়ে দেখতেতাঁর সরকার বিশেষভাবে আগ্রহী।
তৃতীয়স্তম্ভ হিসেবে সংযোগ বা ‘সংবাদ’-এর কথা উল্লেখ করেন শ্রী মোদী। তিনি বলেন, সরকার ওদেশের নাগরিকদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে এই স্তম্ভটি। ‘সক্রিয়তা’কে তিনি চিহ্নিতকরেন চতুর্থ ভিত্তি বা স্তম্ভ হিসেবে। প্রধানমন্ত্রীর মতে, জিএসটি রূপায়ণের সময়বিভিন্ন অভিযোগ ও পরামর্শগুলিকে সক্রিয়ভাবে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়।
‘সূচনা’অর্থাৎ, তথ্যকে তিনি বর্ণনা করেন পঞ্চম ভিত্তি বা স্তম্ভ হিসেবে। প্রধানমন্ত্রীবলেন, সরকারের কাজই হল তার কাজ ও কর্মসূচি সম্পর্কে নাগরিকদের অবহিত রাখা। সর্বশেষতথ্য সন্নিবেশিত অনলাইন ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার এক নতুন ব্যবস্থাচালু করেছে তাঁর সরকার। ‘সৌভাগ্য’ এবং ‘উজালা’র মতো দুটি কর্মসূচি রূপায়ণেরঅগ্রগতি সম্পর্কে এইভাবে তথ্য পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।
শ্রী মোদীবলেন, যে সমস্ত তথ্য সাধারণভাবে জানতে চাওয়া হয়, তা নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ওমন্ত্রকগুলির ওয়েব পোর্টালে আপলোড করা হয়। নাগরিক পরিষেবার মানকে আরও উন্নত করেতুলতে ডিজিটাল প্রযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে। একইভাবে, বিভিন্ন প্রকল্পেরকাজকর্ম সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থাও চালু হয়েছে। গত সপ্তাহে‘প্রগতি’র মঞ্চে একটি ড্রোন ক্যামেরার সাহায্যে কেদারনাথের পুনর্নিমাণ কর্মসূচিরঅগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয় বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘প্রগতি’র মঞ্চেঅনুষ্ঠিত বৈঠকগুলির সুবাদে ৯ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের বিভিন্ন প্রকল্পরূপায়ণে যথেষ্ট গতি বৃদ্ধি হয়েছে।
সরবরাহ ওনিষ্পত্তি সম্পর্কিত দপ্তরটি বন্ধ করে দেওয়া সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন যেবর্তমানে সরকারি সংগ্রহ ব্যবস্থা চালু রয়েছে ই-মার্কেট বা জিইএম-এর মঞ্চটিতে। এরফলে, দুর্নীতি দমনের পাশাপাশি, সরকারি সংগ্রহ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতাও নিশ্চিত করাসম্ভব হয়েছে। সরকারের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোন মানুষকে ব্যক্তিগতভাবেউপস্থিত থাকার জন্য এখন আর সময় নষ্ট করতে হয় না।
পদ্ধতিগতব্যবস্থাগুলিতে স্বচ্ছতা প্রসারের ফলে সরকারি কাজকর্মে জনসাধারণ এখন আরও বেশি করেআস্থা রাখতে পারছেন বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।
শ্রী মোদীবলেন, নাগরিকদের উচিৎ তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা। সঠিকভাবেকাজ করে যাওয়ার বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে ব্যাখ্যা করতে পারে কেন্দ্রীয় তথ্যকমিশনও। বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জের কথা মনে রেখে দায়িত্বশীলপ্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে ভারসাম্য রেখে চলা উচিৎ বলে মনেকরেন তিনি।
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Democratic और Participative Governance के लिए Transparency और Accountability बहुत आवश्यक है। जब व्यवस्थाओं में पारदर्शिता आती है, लोगों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ती है, उत्तरदायित्व का भाव होता है तो सरकारों के काम करने का तरीका और योजनाओं का Impact दोनों ही बदल जाते हैं: PM
— PMO India (@PMOIndia) March 6, 2018
साथियों, मैं मानता हूँ कि empowered citizen हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। पिछले 4 वर्ष में आपने देखा है कि किस तरह केंद्र सरकार ने अलग-अलग माध्यमों के जरिए देश के लोगों को Inform और Empower करने का प्रयास किया है: PM
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इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण मिलते हैं कि जब information को one way channel की तरह treat किया जाता है, तो उसके कितने गंभीर परिणाम निकलते हैं। इसलिए हमारी सरकार one dimensional approach के बजाय, आधुनिक Information Highway के सिद्धांत पर काम करती है: PM
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आज के आधुनिक information highway के पाँच Pillars हैं जिन पर हम एक साथ काम कर रहे हैं। ये 5 Pillars हैं- Ask, Listen, Interact, Act, और Inform.
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पहले स्तंभ Ask पर विस्तार से बात करूं, तो सरकार की पॉलिसी और प्रोजेक्ट में, बेहतर governance के लिए लोगों के हर तरह के सवालों को प्राथमिकता दी जाती है। MyGov जो दुनिया का सबसे बड़ा citizen engagement platform है, वहां लोग अपने तमाम सवालों के साथ सरकार के साथ जुड़ते हैं: PM
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दूसरा Pillar है: ‘Listen’. आज देश में ऐसी सरकार है, जो लोगों की बात सुनती है। CPGRAMS, सोशल मीडिया पर जो सुझाव दिए जाते हैं, उन पर सरकार गंभीरता से ध्यान देती है। हमारी सरकार में अनेक बार लोगों से मिले सुझावों, उनके Feedback के बाद पॉलिसी में परिवर्तन तक किए गए हैं।
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सवाल और सुझाव जितना ही महत्वपूर्ण है Interaction और ये Information highway का तीसरा Pillar है। मैं मानता हूं कि Interaction से सरकार और नागरिकों के बीच एक emotional connect भी स्थापित होता है: PM
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आपकी जानकारी में होगा कि अभी हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय में कई दशक पुराना एक विभाग बंद हुआ है। ये विभाग था Directorate General of Supplies and Disposals. इसमें करीब ग्यारह सौ कर्मचारी थे, जिन्हें अब अलग-अलग विभागों में शिफ्ट किया जा रहा है: PM
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Information Highway का पाँचवाँ स्तंभ है- Inform। सरकार का कर्तव्य है कि वो नागरिकों को अपने Actions के बारे में सही सूचना दे। इसलिए Information को real-time उपलब्ध कराने के लिए DashBoard के माध्यम से लोगों को योजनाओं के बारे में अपडेट देने का काम पहली बार इसी सरकार ने किया है: PM
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आज भारत तेजी के साथ digitally empowered society की ओर बढ़ रहा है। IT का इस्तेमाल न सिर्फ प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए किया जा रहा है बल्कि इस तकनीक ने transparency और quality of service भी सुनिश्चित की है: PM
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तय समय पर पूरी हो रही योजनाएं, तय लक्ष्य में पूरी हो रही योजनाएं, Next Generation Infrastructure बनाने में आई Speed, उनका Scale, ये तभी संभव हुआ है, जब बिल्कुल Ground Level पर जाकर प्रक्रियाओं को सुधारा गया है और Transparency स्थापित की गई है: PM @narendramodi
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इस इमारत का ही उदाहरण लीजिए। CIC का गठन करीब 12 साल पहले किया गया था। तब से लेकर आयोग का कार्य किराए की इमारतों में चल रहा था। 2014 में NDA सरकार बनने के बाद सभी प्रक्रियाओं को तेज किया, इस इमारत के लिए 60 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और तेजी से काम शुरू करवाया गया: PM
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महत्वपूर्ण ये कि इसका निर्माण कार्य इस महीने के आखिर में पूरा होना था, लेकिन संबंधित विभागों ने सारा कार्य पूरा करके पिछले साल नवंबर में ही Commission को इसका कब्जा दे दिया: PM
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मुझे याद है पिछले साल ही मुझे दिल्ली में ही डॉक्टर आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के लोकार्पण का भी अवसर मिला था। इस सेंटर को बनाने का फैसला हुआ था 1992 में। लेकिन 23 साल तक कुछ नहीं हुआ। इसके बाद, इसी सरकार में शिलान्यास हुआ और लोकार्पण भी: PM
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व्यवस्थाओं में जो ये बदलाव है, इसका विस्तार संसद से लेकर सड़क तक, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर पंचायत भवन तक, हर तरफ देखा जा रहा है: PM
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आपकी जानकारी में होगा कि अभी हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय में कई दशक पुराना एक विभाग बंद हुआ है। ये विभाग था Directorate General of Supplies and Disposals. इसमें करीब ग्यारह सौ कर्मचारी थे, जिन्हें अब अलग-अलग विभागों में शिफ्ट किया जा रहा है: PM
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आपकी जानकारी में होगा कि अभी हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय में कई दशक पुराना एक विभाग बंद हुआ है। ये विभाग था Directorate General of Supplies and Disposals. इसमें करीब ग्यारह सौ कर्मचारी थे, जिन्हें अब अलग-अलग विभागों में शिफ्ट किया जा रहा है: PM
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