पीएमइंडिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज फार्मास्यूटीकल केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसयू) के लिए उनके अंतिम क्लोजर/रणनीतिक विनिवेश होने तक विस्तार/ नवीकरण को अपनी मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम) के अधीन भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा विभिन्न देशों या क्षेत्रों के पेटेंट कार्यालयों के साथ पेटेंट प्राप्त करने में तेजी लाने और उसे कारगर बनाने वाले (पेटेंट प्रॉसेक्यूशन हाईवे-पीपीएच) कार्यक्रम को अपनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi today approved the establishment of the National Institute for Sowa-Rigpa in Leh as an autonomous organization under the Ministry of AYUSH.
...हिन्दी रूपांतरण शीघ्र उपलब्ध होगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत बनाने के लिए भारत और फिनलैंड के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
यह प्रस्ताव जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम-2019 की धारा-3 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने से संबंधित कठिनाई को समाप्त करने से संबंधित है
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi today approved the proposal ex-post-facto on the Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of the republic of India and the Government of the Union of Comoros on cooperation in the field of Health and Medicine signed in Moroni, Comoros on 11th October, 2019 during the Hon’ble Vice President of India’s state visit to Comoros.
...हिन्दी रूपांतरण शीघ्र उपलब्ध होगा
अधिसूचना जारी होने से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुछ कानूनों के इस्तेमाल में अधिनियम को लागू करने के संदर्भ में कठिनाइयां दूर होंगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने अध्यादेश का स्थान लेने के लिए कर कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 की धारा-73 और धारा-74 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेशों को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रिसाइक्लिंग ऑफ शिप विधेयक 2019 पर कानून बनाने तथा जहाजों को पर्यावरण के अनुकूल विघटित करने के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कंवेंशन 2009 में शामिल होने की मंजूरी दे दी है।
