पीएमइंडिया

मंत्रिमंडल नें राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) अधिनियम 1987 में 2018 में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आवास बैंक से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को 1450 करोड़ रुपये की निर्धारित शेयर पूंजी के अंकित मूल्य के भुगतान की मंजूरी दी है।

प्रभावः

एनएचबी एक शीर्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना देश में आवासीय वित्त संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। भारत सरकार को स्वामित्व के हस्तांतरण से एनएचबी की मुख्य वित्तीय भूमिका मजबूत होगी। इससे आवासीय वित्तीय कंपनियों को पोषण मदद में बढ़ोतरी करना संभव होगा। आरबीआई से भारत सरकार के लिए स्वामित्व परिवर्तन से बैंकिंग नियामक और एनएचबी के के स्वामित्व के रूप में आरबीआई की भूमिका अलग होगी।

वित्तीय आशयः

सकल बजटीय सहायता 2018-19 में से 1450 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। इसके लाभार्थी भारतीय रिजर्व बैंक और आवास क्षेत्र हैं।