पीएमइंडिया
मंत्रालयों और विभागों के सशक्तिकरण के लिए प्रधान मंत्री ने आज सभी मौजूदा 9 अधिकार प्राप्त मंत्री समूहों और 21 मंत्री समूहों को समाप्त करने का फैसला किया। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और व्यवस्था में अधिक जवाबदेही आयेगी। अधिकार प्राप्त मंत्री समूहों और मंत्री समूहों के समक्ष बकाया मुद्दों को अब मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रोसेस किया जायेगा और वे स्वयं उनके बारे में निर्णय लेंगे।
जहां कहीं मंत्रालयों को कोई कठिनाई होगी तो कैबिनेट सचिवालय और प्रधान मंत्री कार्यालय निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता पहुंचायेंगे।
