पीएमइंडिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस) के पेंशनभोगियों को प्रति माह 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन वित्त वर्ष 2014-15 के बाद भी सतत रूप से देने को अपनी मंजूरी दे दी। फिलहाल यह केवल मार्च, 2015 तक ही प्रभावी है। कैबिनेट ने इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन को लागू करने के लिए संबंधित वार्षिक बजटीय सहायता को जारी रखने को भी अपनी स्वीकृति दे दी, जो 850 करोड़ रुपये सालाना बैठेगी और जिसमें निरंतर कमी होती रहेगी।
प्रति माह हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन देने का मुख्य उद्देश्य उन पेंशनभोगियों को सार्थक ढंग से गुजर-बसर करने में मदद प्रदान करना है, जो संगठित क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मौजूदा प्रस्ताव से ईपीएस, 1995 के तहत तकरीबन 20 लाख पेंशनभोगियों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।
