पीएमइंडिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2015 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह मूल वेतन/पेंशन की 113 फीसदी की वर्तमान दर से 6 फीसदी अधिक है। कीमतों में वृद्धि की भरपाई के लिए यह कदम उठाया गया है।

इस कदम से तकरीबन 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 56 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप है, जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों पर आधारित है। महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में वृद्धि के चलते राजकोष पर हर साल कुल मिलाकर 6655.14 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वहीं, इस वजह से वित्त वर्ष 2015-16 (जुलाई, 2015 से लेकर फरवरी, 2016 तक की 8 माह की अवधि) के दौरान राजकोष पर 4436.76 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।