पीएमइंडिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क से जुड़े मुद्दों में सहयोग और आपसी प्रशासनिक सहायता पर भारत और जॉर्डन के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है।
समझौते से सीमा शुल्क सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम और उनकी जांच के लिए उपयुक्त सूचना उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं को तेजी से मंजूरी मिलने की संभावना है।
पृष्ठभूमि:
यह समझौता दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच सूचना और समझ-बूझ को साझा करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा और सीमा शुल्क कानूनों को उचित तरीके से लागू करने, सीमा शुल्क संबंधी अपराधों की रोकथाम और उनकी जांच तथा वैध व्यापार को सरल बनाने में मदद करेगा। समझौते के मसौदे को दोनों सीमा शुल्क प्रशासनों की सहमति से अंतिम रूप दे दिया गया है। समझौते का मसौदा भारतीय सीमा शुल्क की चिन्ताओं और जरूरतों, खासतौर से सीमा शुल्क मूल्य के औचित्य, तटकर वर्गीकरण और दोनों देशों के बीच व्यापार की जानेवाली वस्तुओं के उद्भव के बारे में सूचनाओं के आदान प्रदान के क्षेत्र को देखेगा।
