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कैबिनेट ने कृषि और खाद्य संबंधित उद्योग के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किर्गिस्तान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी


प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल नेकृषि और खाद्य संबंधित उद्योग के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किर्गिस्तान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान कर दी है।

भारत और किर्गिस्तान के बीच यह प्रस्तावित समझौता कृषि के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों और उससे संबद्ध क्षेत्र सहितयह इस तरह के अनुसंधान के क्षेत्र में जानकारी और अनुभव के आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें पशु प्रजनन,एवियन इन्फ्लुएंजा और खाद्य व मुख रोग (एफएमडी); पशु चिकित्सा; संयंत्र, आधुकनिक तकनीक आधारित बीज के उत्पादन,प्रमाणीकरण पर आधारित बीज,विभिन्न प्रकार के सिंचाई साधन और भारतीय पायलट परियोजना की शुरुआत,खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग तथा सूचना प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया गया है।

सूचनाओं को साझा करने के साथ ही, यह समझौता ज्ञापन कृषि,खाद्य व्यापार, बागवानी, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, बागवानी अनुसंधान एवं शिक्षा और खाद्य सुरक्षा एवं मानक, मत्स्य पालन आदि सहित संयंत्र विविधता अधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में भी मददगार साबित होगा।

यह समझौता दोनों देशों के प्रतिनिधियों के एक संयुक्त कार्य समूह के लिए संविधान का ढांचा मुहैया कराएगा, जो सहयोग की योजना तैयार करने के साथ हीइस समझौते और दलों द्वारा निर्धारित कार्यों के क्रियान्वयन के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं को लेकर समाधान प्रदान करेगा।

हस्ताक्षर होने की तारीख से ही इस समझौते के प्रावधान लागू हो जाएंगे और अगले पांच वर्षों तक प्रभावी रहेंगे। साथ ही यह समझौता अगले पांच सालों के लिए स्वतः विस्तारित हो जाएगा। अगर कोई पक्ष इस समझौते को इससे आगे नहीं बढ़ना चाहता है तो वह दूसरे पक्ष को राजनयिक चैनल के जरिये इस समझौते के खत्म होने से कम से कम छह महीने पहले नोटिस भेजकर इसके समाप्त कर सकता है।