पीएमइंडिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और कॉरपोरेट मामलों के भारतीय संस्थान (आईआईसीए) द्वारा विदेशों/विदेशी संगठनों के साथ किए गए विभि‍न्‍न एमओयू (सहमति पत्र) को अपनी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दे दी है।

उपर्युक्‍त एमओयू (सहमति पत्र) निम्‍नलिखि‍त के बीच हुए हैं :

(i) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और नीदरलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्रालय के बीच;

(ii) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और रूसी संघ की संघीय एकाधिकार-रोधी सेवा के बीच;

(iii) सीसीआई और ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्‍पर्धा एवं उपभोक्ता आयोग के बीच;

(iv) सीसीआई और यूरोपीय आयोग के प्रतिस्‍पर्धा महानिदेशालय के बीच;

(v) सीसीआई और प्रतिस्‍पर्धा ब्यूरो, कनाडा के बीच;

(vi) कॉरपोरेट मामलों के भारतीय संस्थान (आईआईसीए) और जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय, अमेरिका के बीच;

(vii) आईआईसीए और निदेशकों के संस्थान, लंदन, ब्रिटेन के बीच; और

(viii) आईआईसीए और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के बीच।

उपर्युक्‍त एमओयू पर हस्‍ताक्षर हो जाने के फलस्‍वरूप संबंधित संगठनों के साथ ज्ञान एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान, तकनीकी सहयोग, अनुभवों को साझा करने, प्रवर्तन संबंधी सहयोग इत्‍यादि का मार्ग प्रशस्‍त होगा। इनमें अन्‍य बातों के अलावा अनेक क्षेत्र शामिल हैं। कॉरपोरेट विनियमन, लेखा एवं कंपनी सचिव के पेशों वाले क्षेत्रों में कॉरपोरेट गवर्नेंस एवं कॉरपोरेट सामाजिक दायि‍त्‍व (सीएसआर) इनमें शामिल हैं जिससे जवाबदेही वाले कारोबारी तौर-तरीके, कॉरपोरेट खुलासे एवं रिपोर्टिंग आदि संभव है।
कॉरपोरेट गवर्नेंस और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्‍व (सीएसआर) पर गठित एक द्विपक्षीय कार्यदल द्वारा उपर्युक्‍त एमओयू के क्रियान्वयन पर नजर रखी जाएगी।