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 अधिनियम, 2015 के अंतर्गत कोयला मंत्रालय में राष्ट्रीय प्राधिकार पद (संयुक्त सचिव स्तरीय) के सृजन को मंजूरी&description=प्रधानमंत्री&redirect_uri=https://www.pmindia.gov.in/hi/news_updates/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%af%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%96%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a5%87%e0%a4%b7-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%a7%e0%a4%be/&picture=https://www.pmindia.gov.in/wp-content/uploads/2016/01/Cabinet_decision_en_2.jpg "facebook")
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अघ्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में कोयला मंत्रालय में राष्ट्रीय प्राधिकार पद तथा प्राघिकार की सहायता के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। प्राधिकार का पद(संयुक्त सचिव स्तरीय) वेतन बैंड -4 में 37,400-67,000 रुपए प्लस 10,000 ग्रेड वेतन का होगा। इससे कोयला खदान(विशेष प्रावधान) अधिनियम , 2015 के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकार कार्यालय के सुचारु कामकाज में सहायता मिलेगी और अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति होगी।
इस पद के सृजन से नामित प्राधिकार कारगर तरीके से कार्य करेगा। इससे कोयला क्षेत्र की अनिश्चितता समाप्त होगी और कोयले की उपलब्धता में सुधार होगा ।
