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मंत्रिमंडल ने उच्‍चतम न्‍यायालय के निर्णय के अनुपालन में स्थिति-सह-प्रगति रिर्पोट को मंजूरी दी और ‘नदियों को जोड़ने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया’


प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रिट याचिका संख्‍या 2002 का 668 के साथ रिट याचिका (सिविल) 2002 का 512 : नदियों को जोड़ने के मामले में दिनांक 27 फरवरी 2012 के उच्‍चतम न्‍यायलय के निर्णय के अनुपालन में स्थिति-सह-प्रगति रिर्पोट और ‘नदियों को जोड़ने के लिए एक विशेष समिति के गठन को मंजूरी दी’ है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से भारत सरकार की राष्‍ट्रीय भावी योजना 1980 के अंर्तगत नदी जोड़ने की परियोजनाओं की निगरानी में मदद मिलेगी। नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति की स्थिति-सह-प्रगति रिर्पोट को द्विवार्षिक रूप से मंत्रिमंडल को सूचनार्थ प्रस्‍तुत की जाएगी जिससे यथासंभव तीव्र गति से देश के हित में शीघ्र और उचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।