पीएमइंडिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कश्मीर घाटी में कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास के लिए सरकारी नौकरी देने तथा रास्ते की आवासीय सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर कुल 2,000 करोड़ रूपये का खर्चा आएगा।
अभी पंजीकृत रूप से 62,000 कश्मीरी प्रवासी परिवार जम्मू, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और देश के अन्य हिस्सों में रह रहे है।
नये प्रस्ताव से भारत सरकार की अतिरिक्त सहायता से कश्मीरी प्रवासियों को राज्य सरकार की 3,000 अतिरिक्त नौकरियां मिलेंगी। प्रस्ताव से कश्मीरी प्रवासियों के लिए रास्ते की आवासीय सुविधा तैयार की जा सकेगी। इनमें ऐसे लोग शामिल होंगे, जिन्हें राज्य सरकार ने नौकरी दी है या जिन्हें नौकरी दी जाएगी।
इससे पहले, 2008 में कश्मीर घाटी में प्रवासियों को लौटने में सहायता के लिए 1618.40 करोड़ रूपये का पैकेज घोषित किया गया था।
Cabinet has given approval for providing State Govt jobs & transit accommodations in Kashmir Valley for rehabilitation of Kashmiri migrants.
— PMO India (@PMOIndia) November 18, 2015The total expenditure involved in this proposal for Kashmiri migrants is Rs. 2000 crore.
— PMO India (@PMOIndia) November 18, 2015New proposal provides for additional 3000 state government jobs to Kashmiri migrants with financial assistance from the Government of India.
— PMO India (@PMOIndia) November 18, 2015The new proposal includes construction of transit accommodations Kashmir Valley for Kashmiri migrants to whom jobs have/will be provided.
— PMO India (@PMOIndia) November 18, 2015