पीएमइंडिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल), इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) और बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) की अतिरिक्त भूमि की जरूरत के आधार पर बिक्री को मंजूरी दी है ताकि वे अपनी बकाया देनदारियों को पूरा कर सकें। इस तरह राष्ट्रीय परिसंपत्तियों का राष्ट्रीय हित में सबसे अच्छा इस्तेमाल हो सकेगा।
बिक्री सरकारी एजेंसियों के लिए खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से की जाएगी और बिक्री से प्राप्त रकम का इस्तेमाल बकाया देनदारियों को पूरा करने में किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)/स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) भी लागू की जाएगी।
शेष भूमि का प्रबंधन निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) और सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
देनदारियों को पूरा करने के बाद आईडीपीएल और आरडीपीएल को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एचएल और बीसीपीएल के लिए रणनीति बिक्री का विकल्प भी तलाशा जाएगा। इन उपक्रमों के लिए प्रशासनिक विभाग फार्मास्युटिकल्स विभाग समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।
