पीएमइंडिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को प्रस्तुत करने में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए एक संकल्प पारित किया है।

जीएसटी स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा कर सुधार है। यह विश्व की किसी भी संघीय राजव्यवस्था में अप्रत्यक्ष कर सुधारों का सर्वाधिक व्यापक कर सुधार है, जिसमें करों एवं उपकरणों की बहुलता, दरों की बहुलता, बहुल अनुपालनों और सोपानी कराधान जैसी जटिलताओं को दूर किया जाएगा। यह आमूलचूल सुधार का परिणाम व्यापार करने में आसानी के साथ-साथ उपभोक्ताओं और सामान्य लोगों पर संपूर्ण कर भार में कटौती भी करेगा।

जीएसटी राष्ट्रीय एकीकरण और राजकोषीय संघवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रज्वलित उदाहरण है। यह भारतीय संघीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली का परिचायक है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ-साथ सभी राजनीतिक दलों के बीच निकट सहयोग के कारण संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में दिनांक 22 जून 2017 को मंत्रिमंडल ने सभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों और राज्यों के वित्त मंत्रियों और सभी राजनीतिक दलों के सहयोग को स्वीकार किया जिन्होंने दिनांक 1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी को लागू करना संभव बनाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, जीएसटी परिषद, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के प्रमुख व्यक्तियों, सभी सांसदों और सभी विधानसभाओं के सदस्यों और व्यापार एवं उद्योग संघों सहित समाज के सभी वर्गों के प्रति आभार व्यक्त किया।