पीएमइंडिया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए सभी बड़े पोर्ट ट्रस्ट और डॉक लेबर बोर्ड के कर्मचारियों के लिए नई उत्पादकता से जुड़ी पुरस्कार योजना को मंजूरी दी।

नई पीएलआर योजना 2015-2016 से 2017-2018 के लिए लागू होगी जिससे करीब 37,870 पोर्ट और डॉक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इससे 49.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

जहाजरानी मंत्रालय ने 2015-2016 से 2017-2018 के लिए सभी बड़े पोर्ट ट्रस्ट और डॉक लेबर बोर्ड के कर्मचारियों के वास्ते न्यू प्रोक्टविटि लिंक्ड रिवॉर्ड(पीएलए) योजना बनाई है। पीएलआर बढ़े हुए वेतन पर प्रति माह मिलने वाले 7000 रुपये के बोनस के लिहाज से तय की जाएगी। पीएलआर का 50% व्यक्तिगत वेटेज और 50% अखिल भारतीय प्रदर्शन के हिसाब से सालाना भुगतान किया जाएगा। सभी बड़े पोर्ट ट्रस्ट और डॉक लेबर बोर्ड के कर्मचारियों को 2014-15 के लिए पीएलआर का भुगतान बढ़े हुए वेतन पर प्रति महीने मिलने वाला बोनस 3500 की बजाय 7000 रुपये मिलेगा। यह मौजूदा अखिल भारतीय पोर्ट प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

सभी बड़े पोर्ट ट्रस्ट और डॉक लेबर बोर्ड के करीब 41, 492 कर्मचारियों को वर्ष 2014-15 के लिए 25.93 करोड़ रुपये का भुगतान पहले कर दिया गया है। यह भुगतान 3500 की वेतन सीमा के अनुसार किया गया है। सभी बड़े पोर्ट ट्रस्ट और डॉक लेबर बोर्ड के इन कर्मचारियों को वर्ष 2014-15 के लिए बढ़े हुए वेतन 7000 रुपये के हिसाब से 25.93 करोड़ रुपये के बकाया पीएलआर का भुगतान किया जाएगा।

सभी बड़े पोर्ट ट्रस्ट और डॉक लेबर बोर्ड के लिए पहले से ही प्रोडक्टविटी लिंक्ड रिवार्ड(पीएलआर) है लेकिन बड़े पोर्ट ट्रस्टों के लेबर फेडरेशनों और प्रबंधन के बीच हुए समझौते के बाद सालाना आधार पर नए पीएलआर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। नई पीएलआर योजना से बेहतर औद्योगिक संबंध और बंदरगाह क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उत्पादकता बेहतर होगी।