पीएमइंडिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित 4072 टॉवर लोकेशनों पर मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक दायित्व कोष (यूएसओएफ) समर्थित योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। यह दूसरे चरण की परियोजना के लिए 10 राज्यों के 96 वाम चरमपंथ प्रभावित (एलडब्ल्यूई) क्षेत्रों के लिए है। परियोजना की कुल लागत 7,330 करोड़ रुपये होगी।
इस नेटवर्क का इस्तेमाल वाम चरमपंथ प्रभावित इलाकों में तैनात सुरक्षाकर्मियों द्वारा किया जाएगा। यह परियोजना मोबाइल सेवाएं भी प्रदान करेगी ताकि संपर्क रहित आबादी वाले निवासियों की मदद की जा सके। इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। यह परियोजना डिजिटल मोबाइल संपर्क की उपलब्धता के साथ पिछड़े और वाम चरमपंथ प्रभावित (एलडब्ल्यूई) क्षेत्र में ई-गवर्नेंस गतिविधियों को गति प्रदान करेगी। दस राज्यों में प्रभावित टॉवर लोकेशनों की संख्या इस प्रकार है :
| 1 | आंध्र प्रदेश | 8 | 429 |
| 2 | बिहार | 8 | 412 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 16 | 1028 |
| 4 | झारखंड | 21 | 1054 |
| 5 | मध्य प्रदेश | 1 | 26 |
| 6 | महाराष्ट्र | 2 | 136 |
| 7 | ओडि़शा | 18 | 483 |
| 8 | तेलगांना | 14 | 118 |
| 9 | उत्तर प्रदेश | 3 | 179 |
| 10 | पश्चिम बंगाल | 5 | 207 |
| कुल | 10 राज्य | 96 | 4072 |
क्रम संख्या | राज्य | जि़ले | टॉवर लोकेशनों की संख्या |
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पृष्ठभूमि :
ए. एलडब्ल्यूई चरण-1 परियोजना
1. एलडब्ल्यूई चरण-1 परियोजना चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों में 2जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए है। इसकी कुल स्वीकृत लागत 4080.78 करोड़ रुपये है और पूरी होने वाली है।
2. अब तक 2355 में से कुल 2335 स्थल विकिरण कर रहे हैं।
बी. एलडब्ल्यूई चरण-II परियोजना
1. गृह मंत्रालय ने दस राज्यों के 96 जिलों में तैनात सुरक्षाकर्मियों की संचार आवश्यकता के लिए संबंधित राज्यों के साथ विचार-विमर्श करके 4072 टॉवर लोकेशनों को चिन्हित किया है और 27 अक्टूबर 2017 को दूरसंचार विभाग को प्रदान किया है।
2. हितधारकों की आवश्यकता के अनुसार चरण-II परियोजना में प्रस्तावित टेक्नोलॉजी उन्नत बनाई गई है। मोबाइल संपर्क प्रदान करने के लिए अब इस परियोजना में 2जी तथा 4जी टेक्नोलॉजी दी जा रही है।
