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राष्ट्रीय आवास विकास नीति एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और केन्या के बीच हुए समझौते को मंजूरी


प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आवास विकास नीति एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और केन्या के बीच हुए समझौते को मंजूरी दी है। भारतीय प्रधानमंत्री के नैरोबी दौरे के दौरान इस समझौता ज्ञापन पर 11 जुलाई 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे।

समझौता ज्ञापन के तहत दोनों पक्ष आवास एवं कर्मियों के दौरे के आदान प्रदान, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं के प्रशिक्षण सहित विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से मानव बस्तियों से संबंधित सभी मामलों पर सहयोग करेंगे।

दोनों देशों के बीच सहयोग, प्रत्येक देश के अनुभव को लागू करने की प्रक्रिया के आधार पर बढ़ाने झुग्गी बस्तियों के अपग्रेडेशन और रोकथाम की पहल पर ध्यान दिया जाएगा। दोनों देश आवास और बाजार के रुझान, सर्वोत्तम प्रथाओं व निवेश के अवसरों सहित अचल संपत्ति डेटाबेस पर विकास और सूचना के आदान-प्रदान में सहयोग करेंगे। यह समझौता स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निर्माण सामग्री को किफायती आवास के लिए उपयोग को सुविधाजनक बनाने में तकनीकी सहयोग के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे सरकारी कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक आवास के निर्माण में इस समझौते से मदद मिलेगी।