पीएमइंडिया
सरकार ने चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी रोकने के लिए राज्यों द्वारा भंडारण सीमा लागू करने की अनुमति देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के रूख को देखते हुए चीनी डीलरों को तय सीमा के दायरे में ही चीनी का भंडारण करने की मंजूरी दी है। सरकार ने देखा है कि चीनी मिलों में भंडारण की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद थोक और खुदरा मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है।
सरकार ने चीनी की उपलब्धता और देशभर में चीनी की कीमत में बढ़ोतरी के विभिन्न कारको का जायजा लिया। चीनी महंगी होने के रूख को रोकने और थोक तथा खुदरा व्यापारियों को चीनी का भंडारण करने से रोकने के लिए सरकार के लिए चीनी को भंडारण सीमा के दायरे में लाना आवश्यक हो गया था। इस फैसले से चीनी की भंडारण सीमा लागू करने और इसकी आपूर्ति, वितरण, भंडारण नियमित करने में राज्य और केंद्र की एजेंसियां अधिक सशक्त होंगी। यह एजेंसियां अनैतिक कारोबार पर रोक लगाकर चीनी की कीमतों को उचित स्तर पर बनाये रखने के लिए भी जिम्मेदार होंगी।
