जीएसटी बिल भारत में अप्रत्यक्ष कराधान का सबसे महत्वपूर्ण सुधार है। ये सरकार के संकल्प का संकेत देता है जिससे एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन होगा और जो अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों को लाभ देगा। उपभोक्ताओं को मध्यम अवधि में कम कीमतें दिखेंगी, व्यवसाय और अधिक कुशलता से काम करने में सक्षम हो पाएंगे और सरकार कर संग्रह में आसानी के साथ-साथ अपने कर आधार के विस्तार को देखेंगे।