सरकार ने बड़ी ग्रामीण या सामाजिक कल्याण योजनाओं की घोषणा करने में विश्वसनीय संयम दिखाया है। राजकोषीय विवेक के मार्ग पर चलते हुए, सरकार समावेशी विकास पर काम करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए भारी आवंटन जारी रखे हुए है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश किया है। भारत ने 2014 और 2024 के बीच बिजली, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जितना 2013 में मौजूद था।