ভারতকী প্রধানমন্ত্রী

देश के युवा साथियों के अपने घर का सपना पूरा करने के लिए टेक्नॉलॉजी के साथ हम दूसरी व्यवस्थाओं को भी बदल रहे हैं।

टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव कर रहे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मध्यम वर्ग के पास एक तो घर खरीदने के लिए ज्यादा पैसा बचे और घर की कीमतें भी कम हों: PM

— PMO India (@PMOIndia) March 2, 2019

5 लाख रुपए तक की Taxable Income पर टैक्स Zero कर दिया गया है।

अब दो घरों के अनुमानित किराये पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसी तरह कैपिटल गेंस टैक्स से छूट अब एक के बजाय दो घरों पर मिलने वाली है,

ये तमाम प्रयास मध्यम वर्ग को नए घर घरीदने के लिए प्रोत्साहित करने वाले हैं: PM

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हाल में ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर GST को बहुत कम किया गया है।

अफॉर्डेबल हाउसिंग पर GST 8 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया है,

वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर GST 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया: PM

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फंडिंग के साथ-साथ भारत के इतिहास में पहली बार हाउसिंग सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को स्पष्ट कानूनों का सहारा मिल सके, इसके लिए भी काम किया गया है।

RERA से इस सेक्टर में पारदर्शिता आई है और ग्राहकों का भरोसा मजबूत हुआ है: PM

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भारत में कंस्ट्रक्शन की अप्रोच में हमने एक और बदलाव किया है।

अब चाहे सड़कें हों, रेज़िडेंशियल अपार्टमेंट्स हों या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स,

इको फ्रेंडली, Disaster-Resilient और Energy-Efficient निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है: PM

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आशा इंडिया यानी Affordable Sustainable Housing Accelerator इस तरह के इनोवेशन्स को बाजार के हिसाब से ढ़ालने में लगा है।

आशा GHTC-India का हिस्सा है।

इसमें IIT में काम कर रहे चार इन्क्यूबेशन सेंटर पर युवा उद्यमियों के आइडिया को बाजार के हिसाब से उपयोगी बनाने पर काम चल रहा है: PM

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