अनुपालनाचे सुलभीकरण, अनेक तरतुदींचे गुन्हेगारीकरण रद्द करणे, दंडाऐवजी शुल्क लागू करणे आणि टीडीएस तसेच टीसीएस दरांचे सुसूत्रीकरण करून सरकारने 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस' अजेंडा पुढे नेला आहे. याचा परिणाम म्हणून अधिक न्याय्य, पारदर्शक आणि खटल्यांची शक्यता कमी असलेली कर प्रणाली तयार झाली आहे.