“टीडीएस दर (स्रोत कर वजावट) 1 टक्क्यांवरून 0.1 टक्क्यांपर्यंत कमी केल्याने विक्रेत्यांसाठी लक्षणीयरीत्या खेळते भांडवल उपलब्ध होईल. शहरी भागातील कारभारासाठी डीपीआय (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) ऍप्लिकेशन्स विकसित करणे हे दैनंदिन जीवन सुलभ करण्यास आणि सुविधा देण्यास सरकारचे प्राधान्य असल्याचे दर्शविते. हा सर्वंकष आणि सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प 'विकसित भारत' चे ध्येय साध्य करण्याच्या आपल्या देशाच्या आकांक्षेशी सुसंगत असून 'विकसित भारत' तसेच समृद्ध आणि न्याय्य समाजाच्या निर्मितीचा मजबूत पाया घालणारा आहे."