"सरकारने संशोधन आणि नावीन्यपूर्णता, विशेषत: कृषी तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक संशोधनावर लक्ष केंद्रित करणे, हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. त्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक निधी देण्यात येणार असल्याने व्यावसायिक स्तरावर खाजगी क्षेत्र-चालित संशोधन आणि नावीन्यपूर्णतेत वाढ होईल”