हा अर्थसंकल्प लक्ष्यित खर्चाच्या माध्यमातून लक्षणीय वृद्धीला चालना देण्यास यशस्वी ठरला आहे. महसुली खर्चातील वाढ आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये 6.7% अंदाजित आहे, जी आर्थिक वर्ष 2026 च्या 7.2% सुधारित अंदाजापेक्षा कमी आहे. महसुली खर्चातील वाढ मर्यादित ठेवून, भारत सरकारने तूट कमी न करता भांडवली खर्च वाढवण्यासाठी आर्थिक वाव निर्माण केला आहे. वित्तीय तूट कमी करताना उच्च भांडवली खर्च कायम ठेवण्याचा हा दृष्टिकोन सार्वजनिक खर्चाच्या 'ग्रोथ मल्टिप्लायर' परिणामाला जास्तीत जास्त वाढवण्याचे सरकारी धोरण दर्शवतो.