मागील उपक्रमांमधील गती कायम राखत, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 हा विश्वासार्ह आराखड्यावर अधिक भर देणे, नियामक अनुपालन सुलभ करणे, खटल्यांचे धोके कमी करणे आणि उद्योगांसाठी निश्चितता वाढवणे या उद्देशाने केलेल्या अनेक घोषणांच्या माध्यमातून 'व्यवसाय सुलभीकरण' प्रगत करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना अधिक बळ देतो.