2047 पर्यंत जेव्हा विकसित भारताची देशाची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होईल, त्याला पंतप्रधानांनी केलेली प्रशासनाची पुनर्व्याख्या सर्वस्वी कारणीभूत असेल. अंमलबजावणीला प्रशासनाची चाचणी असे रुप देऊन त्यांनी निव्वळ आश्वासने देणाऱ्या भारतातील प्रचंड मोठ्या यंत्रणेचे अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेत रुपांतर केले. हा प्रयोग प्रथम गुजरातमध्ये पडताळला गेला आणि नंतर राष्ट्रीय स्तरावर अनुसरला गेली, हा नरेंद्र मोदींचा निर्णायक वारसा आहे.