अर्थसंकल्प 2026-27 हा केवळ वेग वाढवण्याबाबत नाही, तर पाया अधिक मजबूत करण्याबाबत आहे. ईसीएमएस प्रोत्साहन, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रासाठी 40,000 कोटी रुपयांची पीएलआय योजना आणि 'सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' हे एक स्पष्ट संकेत देतात: केवळ असेंब्ली लाईन (जुळणी केंद्र) न राहता घटकांपासून पुरवठा साखळी आणि भारतीय आयपी पर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेवर स्वतःचे नियंत्रण मिळवणे. "मेड इन इंडिया" चे "डिझाइन इन इंडिया" मध्ये रूपांतर होण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे.