7.4 टक्क्यांच्या भक्कम विकास दराच्या अंदाजावर आधारित हा अर्थसंकल्प दृढ वित्तीय शिस्त प्रतिबिंबित करतो; ज्यामध्ये 2021–22 मध्ये दिलेल्या आश्वासनानुसार 2025–26 पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5 टक्क्यांच्या खाली आणण्याची कटिबद्धता पाळण्यात आली आहे. 'विकास, वारसा आणि विश्वास' यांचा समतोल राखून आणि समाजातील सर्व घटकांना स्पर्श करून, हा अर्थसंकल्प विकासाला चालना देणाऱ्या प्रमुख क्षेत्रांना पुनरुज्जीवित करतो. त्याचबरोबर प्रत्येक कुटुंब, समुदाय आणि प्रदेशाला संधी आणि आवश्यक सुविधा मिळतील याची खात्री देतो. हा अर्थसंकल्प माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी यांच्या 'विकसित भारत'च्या संकल्पनेशी पूर्णपणे सुसंगत आहे.