काही वर्षांपूर्वी भारतातील खाण उद्योग सर्वाधिक भ्रष्टाचारी होता. प्रवर्तकाच्या चेहऱ्यावरुन त्याला खाणीचे वाटप होणार किंवा नाही याचा निर्णय घेतला जायचा. कोळसा आणि खनिजांचा लिलाव ही मोदी सरकारच्या पारदर्शकतेचे उदाहरण आहे.
