ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਸੰਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਸਰਬਉੱਤਮ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।