ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀ-ਸਕਿੱਲਿੰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।