ਟੀਡੀਐੱਸ (ਸੋਰਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ) ਦਰ ਨੂੰ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਡੀਪੀਆਈ (ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ... ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਜਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।