ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਸਕਲ ਕੰਸੌਲਿਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 24 ਦੇ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਵਿੱਚ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।