ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 62,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (62,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਤਰ) ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮਪੀਐੱਮਐੱਸ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ, ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ (MPMS) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐੱਮਪੀਐੱਮਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਰਥਾਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2030-31 ਤੱਕ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ 2.25% ਤੋਂ 5% ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪੋਨੈਂਟ/ਉਪ-ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਾ 1.5% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਡਿਜਾਈਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ 3% ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜੇ:
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 60,000 ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸੰਗ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2014-15 ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ 7 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 99.2% ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਜਲ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਜਿਹੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤੁਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (PLI-LSEM) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। PLI-LSEM ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।
****
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
A massive boost to ‘Make in India’ and our electronics manufacturing ecosystem!
— Narendra Modi (@narendramodi) July 15, 2026
The Cabinet’s approval of the Mobile Phone Manufacturing Scheme, with an outlay of Rs. 62,500 crore will scale up production, deepen domestic value addition, strengthen supply chains and create a…