ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਸਮੁਦਰ ਮੰਥਨ’–ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਫਸ਼ੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 84,084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ‘ਸਮੂਦਰ ਮੰਥਨ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਔਫਸ਼ੋਰ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੋਜ (ਔਫਸ਼ੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਸਬੰਧੀ (ਸਿਸਮਿਕ) ਡੇਟਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ; ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਕਰਨਾ; ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖੋਜੇ ਗਏ ਬੇਸਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ; ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਸਮੁਦਰ ਮੰਥਨ’ ਤੋਂ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (MMTOE) ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਅਤੇ “ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, “ਸਮੁਦਰ ਮੰਥਨ” ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਫਸ਼ੋਰ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ (ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਔਫਸ਼ੋਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾ ਰਿਪੌਜਿਟਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਸਮੁਦਰ ਮੰਥਨ’ ਰਣਨੀਤਕ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਔਫਸ਼ੋਰ ਖੋਜ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ।
****
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ
The Cabinet’s approval of ‘Samudra Manthan’ marks a transformative leap towards strengthening India’s energy security and unlocking our vast offshore potential.
— Narendra Modi (@narendramodi) July 31, 2026
By combining investment, cutting-edge technology, skilled human capital and modern infrastructure, Samudra Manthan…