ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਵਰਲਡ ਲੀਡਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਦਾ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਮੰਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਦਿੱਗਜੋ, ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਓ, ਹੋਰ ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਸਾਂਝਾ ਭਵਿੱਖ’ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਸਾਂਝੇ ਭਵਿੱਖ’ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਤਰ ਰਿਹਾ, “ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ”। ‘ਸਾਂਝੇ ਭਵਿੱਖ’ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋਸਤੋ,

ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਪਤ-ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਪਤ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਗਰੀਨ ਅੈਂਡ ਬਲੂ ਇਕੌਨਮੀ ਸਮੇਤ, ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਸੱਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੱਜ, ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

2014 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਐੱਲਪੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਐੱਲਪੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿੱਗਜ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪੀਐੱਲਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਪੀਐੱਲਪੀ ਭਾਵ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸਜ਼ਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੀਐੱਲਆਈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਐੱਲਆਈ- ਭਾਵ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਪੀਐੱਲਪੀ ਭਾਵ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਸੀ, ਪੀਐੱਲਪੀ ਭਾਵ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸਜ਼ਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੱਥ ਫੈਲਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੁੜਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ- ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਹਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਾਇਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ, ਇਹ ਤੇਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣੇ ਸੱਤਿਆ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ! ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ- “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨਾਹੀ” ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ” ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅਧਾਰ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇਹੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 40 ਹਜ਼ਾਰ। ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ, 15 ਸੌ, ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ‘ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਧੇਗੀ।

ਸਾਥੀਓ,

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹੇ ਬਣਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਢੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਟਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, 90, 90 ਫੀਸਦੀ। 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸੌ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 15-20 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਇਓ-ਟਾਇਲਟ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਇਓ-ਟਾਇਲਟ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ, 97 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਇਓ-ਟਾਇਲਟ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ – ਸਮਾਂ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇ। ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਂਘੇ ’ਤੇ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 99.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਵਕਤ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 99.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਨਮੋ ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਾਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ- ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ! ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ, ਵਿਕਾਸ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ, ਤਰੱਕੀ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ! ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ! ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ! ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ (ਜੀਓਸਪੇਸ਼ੀਅਲ) ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਡੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਰੋਨ ਉਦਯੋਗ, ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਡਾਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਧੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬੀਆਰਓ ਦੇ 250 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਚ ਬਦਲੀ, ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਬਰਾਮਦ 55 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਮ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ’ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ, ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਾਪਾ-ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਇਹ ਡਰੈੱਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿਓ’, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸੰਭਵ ਸਨ?

ਸਾਥੀਓ,

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੀਤੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਡੇਟਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਸੱਤਿਆ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰਿਫੰਡ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਡਿਜੀਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ (ਹਾਈਵੇਅ) ’ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੋ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਿਸੇ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਪੀਐੱਮ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਸੂਰਜਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੂਰਜਘਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੀਐੱਮ ਸੂਰਜਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਇਆ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ, ਕੂਲਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਟੀਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਭਰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ- ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਰਜਘਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਸਾਥੀਓ,

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਿੰਨਾ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ!

***

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸ/ਐੱਸਟੀ/ਡੀਕੇ