ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਜੈ ਜਗਨਨਾਥ।

ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਜਮੋਹਨ ਰਾਮ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਏਲ ਓਰਾਮ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਵਾਤੀ ਪਰਿਦਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਨਕ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਜੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋ।

ਏਨਾ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਾਹੌਲ? ਯਾਨੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ।

ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ—ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।

ਸਾਥੀਓ,

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ, ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਓਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਭਾਵ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਮਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ।

ਸਾਥੀਓ,

ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ, 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗਰੀਬ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ-ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਦੌਰ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫ਼ੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਇਸੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਥੀਓ,

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 15 ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਲਗਭਗ 59-60 ਕਰੋੜ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੱਕ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਦਮੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ ਸਵਾਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਕਰੋੜ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇਹ ਓਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।

ਸਾਥੀਓ,

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 9 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 38 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਵੋ ਭਵ’ ਹੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ! ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਢੋਲ-ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਏ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਬੀਤਿਆ ਦਹਾਕਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਹਾਕਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਸਾਥੀਓ,

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਣਿਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪਾਂ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ।

ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।

ਜੈ ਜਗਨਨਾਥ!

*********

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸ/ਵੀਜੇ/ਐੱਸਐੱਸ