ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਸਕੀਮ (ਐੱਮ-ਐੱਸਆਈਪੀਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 2020 ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਐਂਡ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਈਐੱਸਡੀਐੱਮ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮ-ਐੱਸਆਈਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ (ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ) ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਤੇ ਜਿਲ਼੍ਹੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 243 ਬਿਨੈ- ਪੱਤਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਬਿਨੈ- ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17,997 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ।

ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹਨ:

ਉ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਜਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅ) ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ, ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ।

ਇ) ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ) ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਹ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਇਜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਵ੍ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਐਂਡ ਆਈਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ।

ਖ) 6500 ਕਰੋੜ (ਅਨੁਮਾਨਤ ਇੱਕ ਬੀਲੀਅਨ ਯੂਐੱਸ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬੀਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਈਓ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਸਕੱਤਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ

ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਐਂਡ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਈਐੱਸਡੀਐੱਮ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬੀਨੇਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ ਐੱਮ-ਐੱਸਆਈਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 20 % ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਐੱਸਈਜ਼ੈਡ) ਅਤੇ 25 % ਨਾਨ ਐੱਸਈਜ਼ੈਡ ਲਈ। ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਈਐੱਸਡੀਐੱਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1,26,838 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 17,997 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਮ-ਐੱਸਆਈਪੀਐੱਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਿਆ ਹੈ।

AKT/VBA/SH